:: इन्द्रबहादुर बराल ::

१३औँ महाधिवेशनको सङ्घारमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यता वितरणमा मनपरी गरिएको भन्ने विषय किचलो बनेर देखापरेको छ । वास्तवमा यो समय कांग्रेसका लागि क्रियाशील सदस्यतामा किचलो निकालेर अनावश्यक बहसमा अल्झिने होइन । तर, दुर्भाग्यले पार्टीको कथित संस्थापन पक्ष आफ्नै छायासँग तर्सिएर आसन्न अधिवेशनलाई सार्थक र प्रभावकारी बनाउनुभन्दा निरर्थक र निष्प्रभावी बनाउनेतर्फ लागेको अनुभूति गरिएको छ । महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीको नीति र कार्यक्रम अधिकतम जनमुखी र लोककल्याणकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा आफैँले बनाएको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सहर्ष स्वीकार गरी पारित गर्नुको सट्टा अविश्वास गर्नुले वर्तमान पार्टी नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि नै शङ्का गर्ने यथेष्ट आधारहरू पैदा भएका छन्् । जेनतेन बाह्रौँ अधिवेशनमा अन्तिमपटकको विश्वास दिलाएर सभापति बन्न सफल सुशील कोइरालामा पुन: सभापति बन्ने लालसा पैदा हुनु र यसैको उपजस्वरूप पार्टीमा अनावश्यक झमेल पैदा हुनु आमकाङ्ग्रेसजनका निम्ति दु:खको विषय हो ।

प्रमाणिक रूपमै भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री छँदा पटक–पटक संविधान जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्ने वचनबद्धता प्रकट गरे पनि त्यो त्याग देखाउन नसकेपछि कोइरालाको पदीय लालसा छताछुल्ल भएको हो । कोइराला सभापति पदका लागि कति आशक्त रहेछन् भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग भएको छ । तथापि, उनका प्रशंसकहरू अझै पार्टी सभापतिको ‘त्याग’बारे बेहिच्किचाहट गुनगान गर्दै छन्, जुन आफैँमा लज्जास्पद सन्दर्भ हो । यतिबेला अब व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर होइन पार्टीको नीति र कार्यक्रमको आधारमा आगामी नेतृत्व चयन गर्नुपर्दछ भन्ने मत व्यापक बनिसकेको छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने आगामी चुनौतीलाई कांग्रेसले राजनीतिक र वैचारिक रूपले पनि सामना गर्न सक्दैन । त्यसैले आसन्न तेह्रौँ महाधिवेशनलाई वैचारिक महाधिवेशनको रूपमा लिनुपर्छ । नेतृत्व लिन चाहनेहरूले त्यही आधारमा आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।

कांग्रेसले बिर्सनै नहुने ऐतिहासिक तथ्य के हो भने २०१५ सालको प्रथम जननिर्वाचित प्रम स्व. विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाद्वारा बिर्ता उन्मूलन र वन जङ्गलको राष्ट्रियकरण गर्नु दुई मुख्य उपलब्धि प्रजातान्त्रिक समाजवादको पहिलो व्यावहारिक कदम थियो । त्यसपछि बिर्ता उन्मूलन र वनजङ्गलको राष्ट्रियकरणबाट अत्तालिएका भूसामन्तहरूले प्रजातन्त्रका विरुद्ध अनेक षड्यन्त्र रचे र ०१७ साल पुस १ गते प्रजातन्त्रको गला रेटेको तथ्य कहीँकतै छिपेको छैन । प्रजातन्त्रको संवाहक एक मात्र मूल पार्टी कांग्रेसलाई निमिट्यान्न पार्न रोयलिस्ट कम्युनिस्टहरू जन्माउने काम पनि दरबारबाट भएकै हो । पञ्चायती पृष्ठपोषणमा जन्मी–हुर्केका कम्युनिस्टहरूले ०३६ सालमा घोषणाा गरिएको जनमतसङ्ग्रहमा निर्दलको पक्षमा मतदान गरेको ‘आँखीदेखाई’ प्रमाणहरू छन् । त्यसैले निर्दलीय र एकदलीय राजनीतिक प्रणालीमा कुनै तात्विक फरक छैन भन्दा अन्यथा ठान्नुपर्दैन । तर, विस्तारै कुरो बुझ्दै गएपछि ०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलनमा भने नेपालका वामपन्थीहरू कांग्रेस नेतृत्वको जनआन्दोलन अभियानमा सरिक भए । यद्यपि एमालेले तोडफोडको राजनीति सुरु गरेर कम्युनिस्टको सक्कली अनुहार नदेखाएको भने होइन ।

जनआन्दोलनका सहयात्री साथीलाई तथानाम र अनर्गल आरोप लगाएर सडक जाम गर्दै जनतालाई सास्ती दिएकै हो एमालेले । तत्पश्चात् कांग्रेस र एमालेबीचको सम्बन्ध समधुर बन्न अहिलेसम्म सकेको छैन । यी दुई पार्टीबीचको रस्साकस्सीमा अर्को शक्ति एमाओवादी उदाउन सक्यो र राज्यको मूल प्रवाह नै बन्न पुग्यो । यतिखेर झट्ट हेर्दा यी तीन पार्टीबीच कुनै भिन्नता नै छैन कि जस्तो भान पनि पर्न गएको छ ।
संविधानत: लोकतन्त्रका न्यूनतम मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार गरिसकेको प्रसङ्गमा उनीहरूमाथि विश्वास पनि कसरी नगर्ने भन्ने प्रश्न आउनु उचित पनि हो । यसर्थ इतिहासका पाना पल्टाएर त्यसको पुनर्मुल्याङ्कन र समीक्षा गर्दै भावी नीति तथा कार्यक्रमको बहस र छलफलको माध्यमबाट कार्यकर्तालाई वैचारिक एवम् कार्यक्रमिक रूपमा तिखार्दै लानुपर्नेमा पार्टी सभापति आफैँमा दिग्भ्रमित हुँदै जाँदा अन्तत: एक्लिँदै जाने सम्भावना प्रबल देखिँदै छ । आफैँले विश्वास गरेर बहुमतका साथ क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्ने समिति बनाइसकेपछि त्यसमा अविश्वास गर्नु कोइरालाहरूको आत्मघाती कदम हो । छानबिन समितिका संयोजकले पनि अब सोच्नुपर्नेबेला आएको छ । जहाँ आफ्नो इमानदारिताप्रति आशङ्का गरिन्छ त्यहाँ बसिरहनुको के औचित्य ? तसर्थ पूर्वमन्त्री एवम् कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यमाथि पनि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।

पार्टीको तल्लो निकाय गाउँ, वडा तथा नगरबाट क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता फर्म भरी क्षेत्रीय समिति हुँदै जिल्ला समितिले समेत सिफारिस गरेर केन्द्रमा पठाइसकेपछि प्राविधिक त्रुटिबाहेकका क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्ने आधार के हुनसक्छ ? पार्टीको तल्लो निकायदेखि प्रक्रिया पूरा गरेर पठाइएका व्यक्तिहरूलाई मताधिकारसहित क्रियाशील सदस्यता दिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ । हुनसक्छ यदाकदा भीडभाडमा छिटफुट गलत मानिस परेछन् भने पनि समयक्रममा ती आफैँ पाखा लाग्दछन्, जसरी मोहन चापागाईंहरू छेउ लागे । यसर्थ क्रियाशिलताको किचलो झिकेर पार्टीले आगामी कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयलाई ओझेलमा राख्नु महान् भूल हुनेछ । पुरानो मानसिकताबाट माथि उठेर अब खुला र उदारभावले पार्टीलाई गतिशिलता प्रदान गर्नुपर्दछ । सङ्कीर्णता र कुटिलताले जति चल्यो–चल्यो, अब चल्नेवाला छैन । जाबो क्रियाशील सदस्यता वितरणमा किचलो झिकेर परिवारवादको परम्परालाई धान्न सक्नु भन्नु स्वयम् आफैँ पार्टीकै लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । अब कांग्रेसमा धेरै जागरण आइसकेको छ, एउटा पारिवारिक लेगेसीको आधारमा होइन, क्षमता र कार्यक्रमको आधारमा पार्टी नेतत्व चयन हुनुपर्छ भन्ने आमकांग्रेसी कार्यकर्ताको धारणा बनिसकेको छ ।

यसै परिवेशमा सुशील कोइराला कमजोर बनेको निष्कर्षका साथ आफूलाई सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गर्ने रामचन्द्र पौडेल कोइराला परिवारको उत्तराधिकारी बन्ने सम्भावनामा देखिएका छन् । पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम संयोजकको हैसियतले उनी देश दौडाहामा निस्केका छन् । पार्टीभित्रको भागबन्डा–संस्कृतिको अन्त्यका लागि आफ्नो उम्मेदवारीको औचित्य देख्दै छन् नेता पौडेल । तर, एउटा सत्य के हो भने जसरी एउटा नदीका दुई किनार शाश्वत सत्य हो, त्यसरी नै एउटै राजनीतिक आस्था र विश्वासमा पनि दुई धार हुनु स्वाभाविक मान्नुपर्छ । एउटै साधन वा स्रोतको प्रयोग विभिन्न ढङ्गले गरिएझैँ कांग्रेसमा पनि जानी–नजानी दुई धार देखिएको छ, एउटा समाजवादी धार जुन बीपीले कल्पना गरेको समाज निर्माणको बाटो र अर्को परम्परावादी भूसामन्तहरूको चङ्गुलबाट उम्कन नसकेको धार । आज कांग्रेसमा देखिएको दुई धार वैचारिक र कार्यक्रमिक आधारमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । वैचारिक दृष्टिकोणले हेर्दा कांग्रेसमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको धारलाई शेरबहादुर देउवाले समाउनुभएको र त्यही धारका कारण आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेको बेला गरेका कार्यहरू ज्वलन्त प्रमाणको रूपमा छन् । जस्तो कमैया तथा कमलरीहरूलाई ऋणमोचन गराएर पुनस्र्थापना योजना प्रारम्भ, मोही र तल्सिङबीचको लामो विवादलाई टुङ्ग्याएर मोही र जग्गाधनीका जग्गाको समान स्वामित्वजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू प्रजातान्त्रिक समाजवादी कार्यक्रम थिए । यसप्रकार वरिष्ठ र ‘हेभिवेट’ नेता शेरबहादुर देउवा बीपीका असल वा वास्तविक अनुयायी बन्न खोजेको तथ्य नकार्न सकिँदैन ।

त्यस्तै पार्टीलाई समावेशी बनाउने सिलसिलामा कदमम (कर्णाली, दलित, मधेसी, दलित र महिला)को आधारमा घोषित रूपमै नेपालमा पहिलो समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास भएकै हो । आदिवासी, जनजाति प्रतिष्ठानको स्थापना, दलित, महिला मानव अधिकार आयोग निर्माणदेखि अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई अधिकारसम्पन्नसम्म देउवाले नै गरेका हुन् । आफ्नै पार्टीभित्रबाट असहयोगका बाबजुद माथि उल्लेखित काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति भएका एक सामान्य परिवारमा जन्मेर आफ्नै बलबुतामा अडिएर शोषितपीडित जनताको पक्षमा निरन्तर लागिपर्ने शेरबहादुर देउवा नै आगामी चुनौतीको सामना गर्न सक्ने सक्षम नेता हुन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

भावी दिनमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आए रामचन्द्र पौडेललाई प्रम दिने र पार्टी नेतृत्वको जिम्मेवारी वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई दिइएमा काङ्ग्रेसले गति लिने दर्बिलो विश्वास राख्न सकिन्छ । आफ्नै छायासँग तर्सने सुशील कोइरालाजस्ता व्यक्तिले अरूसँग कसरी डटेर लड्न सक्छन् भन्ने धेरैको चिन्ता छ । त्यसैले बाह्रौँ अधिवेशनमा गरेका वाचाकवुल पूरा गरेर उनी पार्टीको अभिभावक भइदिँदा धेरै कांग्रेसजनको चिन्ता कम हुने थियो । त्यसकारण, सुशीलजीले अब पदका लागि धेरै लालच नदेखाउन् र शेरबहादुर देउवाको विकल्प पनि नखोजियोस् ।