प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धेरैपटक भन्नुभो, ‘भूकम्पपीडितका विषयमा राज्य संवेदनशील छ, हामी संवेदनशील छौँ ।’ भुइँचालो जाँदाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट पनि यस्तै कुरा पटकपटक सुनिएको हो । मुलुकका कार्यकारीले यसो भने पनि भूकम्पपीडितहरूले भने चिसोका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् । एक आङ न्यायो लाउन नसकेर या न्यानोमा बस्न नपाएर जीवन गुमाउनु भनेको कतिसम्म पीडादायी कुरा हो र यो कति संवेदनहीन कुरा हो भन्ने कुरा सम्भिँmदा पनि मन छियाछिया मात्र हँुदैन, के हामी यति धेरै गरिब छौँ भनेर आफैँसँग प्रश्न गर्न मन लाग्छ । संवेदना भन्ने कुरा मनमा छताछुल्ल भएर मात्र पनि नहुने रहेछ, संवेदनालाई महसुस गर्दै बोलेका कुरालाई व्यवहारमा परिणत गर्न सक्नुचाहिँ संवेदनशीलता रहेछ । यता मुलुकका कार्यकारी संवेदनशील भइरहने उता प्राकृतिक प्रकोपले सबै कुरा गुमाएका भूकम्पपीडित अररिएर मरिरहने भएपछि यस्ता संवेदनहीन संवेदनाहरूले केही अर्थ नराख्ने रहेछन् । बोलीमा देखिए पनि व्यवहारमा पटक्कै नदेखिएपछि यो संवेदना भन्ने शब्दको अर्थ अरू नै केही हो कि झैँ भान पनि पर्न थालेको छ ।

गत वैशाखमा भुइँचालो जाँदा हामी नेपाली निकै संवेदनशील छौँ भन्ने महसुुस भएको थियो । एक–अर्कालाई सहयोग गरेको देख्दा हामीजति राम्रा मान्छे अरू को होलान् र ? झैँ लागेको थियो । भूकम्पपीडित र प्रभावितका लागि त्यतिबेला राम्रो सहयोग जुटेको पनि हो । तर, दिनहरू बित्दै जाँदा भूकम्पपीडितका लागि केही गर्न नसक्नुमा राज्यसँगै हामी जनता पनि दोषी छौँ जस्तो लाग्न थालेको छ । वैशाखमा त्यति ठूलो भुइँचालो आउला भन्ने थाहा नभए पनि कात्तिक–मङ्सिर लागेपछि जाडोयाम सुरु हुन्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा थियो । भूकम्पपश्चात् राज्यले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै थिए । उद्धारपछि तत्काल राहत तथा पुनस्र्थापना राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपथ्र्यो, तर हाम्रा नेताहरूका लागि सत्ता एवम् पद सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा पर्‍यो, जुन वर्षौंदेखि पर्दै आएको हो ।

कुनै पनि मुलुकमा विपत्तिपछि कुनै न कुनै रूपको परिवर्तन आउँछ र त्यो परिवर्तन प्राय: सकारात्मक हुने गर्छ । किनभने विपत्तिले जिन्दगीको अन्तिम सत्यलाई नजिकबाट छोएर जाँदै गर्दा जीवन केही पनि होइन, कुनै पनि बेला जे पनि हुन सक्छ भन्ने कुराको महसुस गराइदिन्छ । त्यसैले पनि आफू बाँच्दा नै मानिसले केही गर्न चाहन्छ, जुन कार्य प्राय: सकारात्मक हुन्छ । उदाहरणका लागि सन् २०१२ मा इन्डोनेसियाको सुमात्रा टापुमा गएको भूकम्पलाई लिन सकिन्छ । शक्तिशाली भूकम्पले टापु ध्वस्त बनाएपछि सन् १९७८ देखि चलेको सशस्त्र द्वन्द्व रोकेर विद्रोही समूह, नागरिक समाज र सरकार एक भएर उद्धार र मेलमिलापमा जुटेका थिए । प्राकृतिक प्रकोपले निम्त्याएको सकारात्मक परिणामको रूपमा सुमात्राको भूकम्पलाई लिने गरिन्छ । हामीकहाँ पनि संविधान जारी गर्नका लागि यो कोसिस भयो । सबै दलहरू त्यतिबेला मिलेर अघि बढेको देखिए पनि त्यसको परिणाम भने मुलुकले कहिल्यै नभोगेको घटनामा परिणत हुन पुग्यो । भूकम्प गएपछि संविधान चाँडो त आयो, तर त्यही संविधानले ल्याएको मानवीय प्रकोपका कारण भूकम्पपीडितहरूले अहिलेको नियति भोग्नुपर्‍यो । यदि राज्य अलिकति मात्रै संवेदनशील भएर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउँदो हो त पीडितले हिउँदका यी कठ्याङ्ग्रिँदा दिनरातहरू चिसो सिरेटोमा बिताउनुपर्ने थिएन ।

हामी आफँैले आफैँलाई दोष दिनुपर्ने र असंवेदनशील भयौँ भनेर ग्लानि महसुस गर्नुपर्ने कारणचाहिँ नागरिक तहमा राज्यलाई जुन दबाब दिनुपथ्र्यो त्यो गर्न सकिएन । संविधानका नाममा मुलुकमा नेताहरूले जे–जे गरे त्यसलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्नुमा यो देशका नागरिक पनि त्यत्तिकै दोषी छौँ जस्तो लाग्छ । हिजो राजनीतिक परिवर्तनका नाममा सडक ठप्प पार्न सक्ने नागरिक शक्ति आज भूकम्पले सम्बन्धित स्थानका सर्वसाधारणलाई दयनीय हालतमा पुर्‍याएको र त्यसका लागि गर्नुपर्ने कुराहरूबारे भरपूर जानकार हुँदाहुँदै पनि राज्यविहीन नागरिकझैँ जसरी मौनता साँधेर बसियो त्यो भूकम्पपीडितबाहेक अन्य नेपालीले गरेको असंवेदनशील व्यवहार हो । त्यसो त, हामीले यसमा के गर्न सक्थ्यौँ र ? नागरिकको हातमा के नै छ र ? पनि भन्न सकिन्छ । व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा धेरैले आफ्नै तहबाट केही न केही गरिरहेकै पनि छन् । अहिले न्यायो कपडा बाँड्ने काममा पनि धेरै सहयोगी हातहरू जुटिरहेका छन् । तर, त्यतिका सङ्ख्यालाई व्यक्तिगत तहमा गरेर क्षणिक गर्जो टार्नेबाहेक केही नहुने । राज्यले विभिन्न दाताराष्ट्रबाट प्रतिबद्धता जनाइएको सहयोगका लागि योजना र कार्यक्रम अघिसारेर संयोजन मात्रै गरिदिएको भए भूकम्पप्रभावित क्षेत्र अहिले अर्कै भइसक्ने थियो । त्यहाँका जनताले आफन्त गुमाउनुको पीडासँगै आफू यस्तो दयनीय अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने थिएन । हतार–हतार त्यत्रो दाता सम्मेलन गरेर सहयोग जुटाएको के काम लाग्यो त ? जब हामीले गर्न खोजेको के हो भनेर कुनै खाका नै दिन सकेनौँ ।

अहिले भूकम्पप्रभावित जिल्लाहरूमा चिसोले मानिसको मृत्यु भएको कुराले पनि सरकारमा बस्नेहरूलाई खासै चिन्ता लागेजस्तो देखिँदैन । विकसित मुलुकमा नागरिक कतै रमाइलोका लागि घुम्न जाँदा अप्ठ्यारोमा परे भने पूरै राज्य तिनको उद्धारमा लाग्छ । कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ, हामी राज्यविहीन बेवारिसे नागरिक हौँ जसको जीवनको कुनै मूल्य छैन । हाइटीलगायतलाई छाडेर अन्य विभिन्न मुलुकमा भएका प्राकृतिक प्रकोपहरूलाई हेर्ने हो भने प्रकोपपछि सम्बन्धित स्थानमा व्यापक परिवर्तन भएको पाइन्छ । भारतको गुजरातमा होस् या पाकिस्तानको बालोचिस्थान भूकम्पपछि ती ठाउँहरूले काँचुली नै फेरे । सत्ता र शक्तिलाई मात्रै सर्वोपरी ठान्ने हाम्रोजस्तै नेतृत्व भएको भए ती ठाउँहरू त्यसरी बन्ने थिएनन् । भारतमा त पुनर्निर्माणको काम सुरु गरेर आधा भइसकेपछि मात्रै विधेयक पास गरिएको थियो । साँच्चिकै काम गर्ने हो भने नयाँ विधेयकबिना भइरहेका अरू नै कानुनको प्रयोग गरेर पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हो गुजातको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण । मानवीय पक्षका अगाडि अन्य कुराहरू गौण हुनुपर्ने हो, तर हामीकहाँ त राजनीतिक चलखेलका अगाडि सबै कुरा छायामा पर्ने गरेका छन् ।

जसले जे भने पनि हाम्रो मुलुकमा बोलेर चल्ने राजनीतिका अगाडि गर्नैपर्ने कामहरू ओझेलमा परेका छन् । राज्य संवेदनहीन भइदिँदा संवेदना भन्ने शब्दकै उपहास भएको छ । कुनैबेला कसैले रानीपोखरीमा हामफाल्दा महिनौँसम्म पोखरीवरिपरि जम्मा भएर सो मृत्युको चर्चा हुने ठाउँ राजधानी काठमाडौंले माओवादी द्वन्द्वपछि टेलिभिजनमार्फत एकैपटक सयौँको लास गन्ने बानी परेर होला शायद दुई–चारजना मानिस मर्नुलाई ठूलो कुरा मान्न छाडेको छ । संवेदनाहरू यसरी संवेदनहीन बन्दै गएका छन् कि यस्तो लाग्छ करिब मृत संवेदनाहरूलाई जगाउनका लागि फेरि अर्को ठूलो भुइँचालो नै जानुपर्नेछ ।