सरकारको उपेक्षाका कारण अन्योलमा परेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का संरक्षक तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १२औँ सागबारे अहिलेसम्म एक शब्द पनि उच्चारण नगर्नुले सागमा नेपालको सहभागिता अनिश्चित बन्दै गएको छ । नेपालका लागि ओलम्पिक मानिने सागमा सहभागिताका लागि सिङ्गो राष्ट्र लाग्नुपर्नेमा खेलकुदका संरक्षक प्रधानमन्त्री ओलीले बोली नफुटाउनु खेलकुद र खेलाडीका लागि दुर्भाग्य बनेको छ । ओलीले खेल क्षेत्रको व्यापक महत्त्वलाई बुझेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे पनि अहिलेसम्म १२औँ सागलाई कुनै सम्बोधन नगर्दा अन्योल उत्पन्न हुन पुगेको छ । राष्ट्रको उन्नति, प्रगति, विकासका निम्ति खेल क्षेत्रको व्यापक महत्त्व रहेको ओलीले बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको महसुस भएको छ ।

सागको १२औँ संस्करण भारतको गुवाहटी र सिलोङमा माघ २३ देखि फागुन ४ गतेसम्म हुँदै छ । उक्त संस्करणमा नेपालले विभिन्न २३ खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी भइसकेको छ । तर, सागका लागि सम्पूर्ण सहभागी खेलको छनोट भइसके पनि सरकारले अहिलेसम्म बजेट उपलब्ध गराएको छैन । छनोट चरण पार गरेका खेलाडीलाई पुस ९ गतेदेखि बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने निर्णय राखेपले गरे पनि बजेटको अभावका कारण सो कार्य हुन सकेको छैन । जसले गर्दा अहिले राखेपमा अन्योल छाएको छ भने सागका लागि छनोट भएका खेलाडीको निराश बनेका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले मङ्सिरको पहिलो सातामा नै छनोट र बन्द प्रशिक्षणका लागि बजेट उपलब्ध गराउने सहमति भए पनि अहिलेसम्म अर्थले बजेट निकासा गरेको छैन । अर्थले १२औँ सागका लागि पहिलो चरणका लागि ६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने जानकारीमा ल्यायो, तर अहिलेसम्म खेलकुदमा उक्त रकम पुग्न सकेको छैन । सरकारको खेलप्रतिको नकारात्मक सोचका कारण अर्थले बजेट रोकेको सूत्रको दाबी छ । यसमा विभिन्न वहाना बनाएर अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीले झुलाइरहेको पनि सूत्रले बताएको छ ।

अर्थले समयमै बजेट उपलब्ध नगराए पनि १२औँ सागको छनोट र प्रशिक्षण भने रोकिएको छैन । खेलकुदको आन्तरिक स्रोत र खेल सङ्घहरूको सहयोगले प्रशिक्षण चल्दै आएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले बताए । ‘यो खेलकुदको पर्व हो, अहिले खेलाडीको प्रोत्साहनका लागि सिङ्गो राष्ट्र लाग्नुपर्छ, भूकम्प र नाकाबन्दीले प्रताडित खेलाडीको हौसला बढाउन र भारतसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ विष्टले भने । तर, बजेटमा सरकारले गरेको आनाकानीले खेलकुदप्रति सरकारको वास्तविक धारणा के हो ? त्यो आफूले बुझ्न नसकेको उनले बताए । सुनिनमा आएअनुसार अर्थले योजना आयोगको स्वीकृतिबिना बजेट नदिने भनेर अहिले पनि किचलो निकालिरहेको छ । अझ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिवहरूले बजेट र सागमा आफ्नो भूमिका खोजेपछि सागको बजेट वीरबलको खिचडीजस्तै बन्न पुगेको राखेप सूत्रले जनाएको छ ।

१२औँ सागको आयोजना हुन अब केवल एक महिनाको समय मात्र बाँकी छ । प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीले सागमा सहभागिता जनाउन पाउने हुन् या होइनन् त्यसबारे पनि केही भन्न सकिने अवस्था छैन । सम्भावित पदक विजेता खेलका खेलाडीलाई वैदेशिक प्रशिक्षणमा पठाउने कुरासमेत अन्योलमा परेको छ । तर, सागमा आफ्ना नातागोता र कार्यकर्तालाई मोजमस्ती गर्न र घुमाउन सदस्यसचिव विष्टलाई बारम्बार नेताहरूको दबाबसहितका फोन आउन थालिसकेका छन् । जसरी पनि सागमा आफ्ना मान्छेलाई लानुपर्ने अन्यथा राम्रो नहुनेसमेत भनेर नेताहरूले चेतावनी दिन थालेको बुझिएको छ । नेताहरूको यस्तो धम्कीका कारण सागमा नातागोता र कार्यकर्तालाई लाने हो कि खेलाडीलाई भन्ने विषयलाई लिएर राखेप अन्योलमा परेको छ । समयमै बजेट नआउँदा खेलाडीमा मानसिक असर परिरहेको बेला नेताहरूले सागको बजेटका लागि पहलकदमी गर्नुको साटो उल्टै गैरखेलाडी लैजान दबाब दिएपछि सागमा नेपालको सहभागिता कस्तो होला चिन्ताको विषय बनेको छ ।