गत असोज ३ गते संविधान जारी गराउनेदेखि केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेसम्मको भूमिकाका प्रमुख पात्र प्रचण्डले अब आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने कसरत सुरु गरेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति सार्वजनिक रूपमा राष्ट्रिय सरकारको नारा दिन थालेका छन् भने भित्रभित्रै विभिन्न शक्ति र व्यक्तिसँग सहयोग माग्न पनि सुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बन्ने केपी ओलीको उत्कट चाहनामा खेल्दै आफ्नो पक्षमा संविधान जारी गराउन प्रचण्डले मित्रराष्ट्र भारतको सुझाव र आग्रहलाई लत्याएका थिए । ‘असन्तुष्ट पक्षलाई समेत समेटेर केही दिनपछि संविधान जारी गर्नु उचित हुनेछ’ भनी भारतले दिएको सुझावलाई प्रचण्डले ‘हस्तक्षेप’ भन्दै सार्वजनिक रूपमै टिप्पणीसहित आलोचना गरेका थिए । इन्डियाकै सहयोगमा नेपाली राजनीतिको मूल प्रवाहमा आइपुगेका प्रचण्ड भारतलाई गाली गर्दै रातारात ‘राष्ट्रवादी’ बनेका थिए । अहिले उनै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति भारतीय सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् ।

आफू राष्ट्रिय सरकार गठनको निम्ति प्रत्यनशील रहेको भन्दै उनले भारतको सहयोगको याचना विभिन्न सम्पर्क सूत्रहरूमार्फत गरेका छन् । आफू प्रधानमन्त्री भए मधेसमा उत्पन्न समस्या मधेसी आन्दोलनकारीको मागबमोजिम नै समाधान गर्न तयार रहेको र भारतसँगको सम्बन्धमा उत्पन्न असमझदारी अन्त्य गर्न पनि सम्पूर्ण पहल गर्ने वचन प्रचण्डले भारतनिकट मानिएका सम्पर्क सूत्रहरूमार्फत भारतलाई दिएका छन् । केपी ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु नेपालको हित र नेपाल–भारत सम्बन्धमा उत्पन्न गतिरोध अन्त्यमा कति उपयोगी हुनसक्छ भन्ने विषयमा सीमापारि बहस–छलफलसमेत सुरु भइसकेको बुझिएको छ ।

नयाँदिल्लीमा प्रचण्डलाई विश्वास गर्न नसकिने अवस्था रहेको एकथरीको भनाइ रहेको छ भने केहीले केपी ओलीको अकर्मण्य नेतृत्व विस्थापित गर्न प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेको पनि बुझिएको छ । यसरी प्रचण्डले एकातिर भारतको साथ, सहयोग र सद्भाव प्राप्त गर्न प्रयास गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ नेकपा एमालेका नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, कांग्रेसका सुशील कोइराला तथा सत्तापक्षका अन्य कतिपय नेताहरूसँग पनि ओलीलाई विस्थापित गरेर राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा कुरा राख्न थालिसकेका छन् । प्रचण्डले एक दिनअघि वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न नसकिने धारणा सार्वजनिक गरेलगत्तै धनगढी पुगेर उनले सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

सतही रूपमा हेर्दा प्रचण्डले यस्ता अभिव्यक्ति आवेगमा आएर दिएजस्तो देखिए पनि उनको समग्र चरित्र र हाल निर्वाह गरिरहेको भूमिका हेर्दा अर्कै तस्बिर देखिन्छ । उनले ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाइरहने बताएर प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, एमालेभित्रका केपीविरोधी पक्ष र छिमेकी राष्ट्र भारतलाई समेत ‘तर्साउने’ प्रयास गरेका छन् । केपीलाई टिकाइरहने कुरा गर्दा ‘जसरी भए पनि’ सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने पक्षमा रहेका देशी तथा विदेशी शक्तिहरू आफूलाई साथ दिन बाध्य हुने विश्लेषण प्रचण्डको रहेको बुझिन्छ । केपीलाई बदल्न चाहनेहरूले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि सरकार परिवर्तन गर्न अग्रसर हुने विश्वास प्रचण्डमा रहेको पाइएको छ । त्यसैले एकातिर प्रचण्ड सरकार टिकाइरहने कुरा गर्दै छन् भने अर्कोतिर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक गर्दै छन् । यसको सीधा अर्थ आफू प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था बनाउन सके केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने र आफू बन्ने निश्चित नभएसम्म वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने योजनामा प्रचण्ड रहेका छन् भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले यतिबेला प्रचण्ड आफ्नो चरित्रअनुसार दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेको दुई सातादेखि नै सरकार बदल्नका लागि प्रचण्डमाथि ‘दबाब’ दिँदै आएका थिए । त्यसक्रममा उनले सय दिनपछि (तीन महिनापछि) यस विषयमा विचार गर्न सकिने भनी सकारात्मक जवाफ दिने गरेका पनि थिए । सरकारले सय दिन बिनाकाम ‘गँजडी गफ’ गरेर बिताएपछि प्रचण्डले निकै होसियारीपूर्वक सरकार बदल्ने सङ्केत दिएका छन् । प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने र आफू त्यसको प्रमुख बन्ने सपना देखिरहेका भए पनि उनको सपना पूरा हुन मुस्किल छ ।

एउटा कम्युनिस्ट नेतालाई हटाएर अर्को कम्युनिस्ट नेतालाई सरकारको नेतृत्व सुम्पने पक्षमा नेपाली कांग्रेस देखिँदैन । अबको सरकार आफ्नै नेतृत्वमा गठन गर्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको छ । त्यस्तै मधेसका आन्दोलनकारी पनि प्रचण्डको क्रियाकलापबाट सन्तुष्ट छैनन् । बलजफ्ती संविधान जारी गराएर प्रचण्डले अहिले ‘लिप सर्बिस’ (ओठे माया) मात्र दर्शाएको मधेसकेन्द्रित समूहका नेताहरूले ठानेका छन् । त्यसैले राष्ट्रिय सरकार नै गठन हुँदा पनि प्रचण्डको नेतृत्वमा हुन सम्भव देखिएको छैन । काङ्ग्ेरको महाधिवेशनपश्चात् सरकार बदल्ने अभियानले तीव्र गति लिने र त्यसले एमाले या एमाओवादीमध्ये एउटालाई बाहिर पारेर नयाँ सरकार निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ ।