:: रत्ननिधि रेग्मी ‘शुक्राचार्य’ ::

कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्ने गर्थे, ‘माले–मसाले–मण्डले एकै हुन् ।’ त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला भर्खरै निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसो त माले एमालेमा रूपान्तरित भए पनि उसलाई मानिसहरू माले नै भनेर चिन्दथे । उसले गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै आन्दोलको सुरुवात गर्‍यो । जसरी पनि गिरिजाबाबुलाई ‘हनिमुन डेज’ अर्थात् सय दिन नाघ्न नदिने एमाले घोषणाले त्यो आन्दोलन गराइएको थियो । त्यसका लागि एमालेले सबै ‘जनवर्गीय’ सङ्गठनहरूलाई सङ्घर्षको मैदानमा उतारेको थियो । विद्यार्थी मात्र होइन शिक्षक, मजदुर तथा कर्मचारीसमेतलाई आन्दोलनमा उतारेर बबन्डर मच्चाएको थियो । जसले गर्दा मदन भण्डारी पनि आलोचनाको पात्र बनेका थिए । स्वयम् सरकारी कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रेपछि देशको प्रशासनिक अवस्था ठप्प भएको थियो भने सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई कन्ट्रोलमा राख्न निसेनि नै लगाउनुपरेको थियो । वास्तवमा यो आन्दोलन देशमा भर्खरै मात्र पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रलाई सके समाप्त गर्ने, नसके कमजोर बनाउने उद्देश्यमा आधारित थियो । त्यसका लागि केही घटक छाडेर सम्पूर्ण कम्युनिस्ट र मण्डलेहरू ज्यान फालेर आन्दोलनमा लागेका थिए । यस्तो प्रकारको षड्यन्त्र गर्ने षड्यन्त्रकारीलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘माले–मसाले–मण्डले एउटै हुन्’ भनेका हुन् ।

यो आन्दोलनले जनताको हित गर्नेभन्दा गिरिजाबाबुलाई थप निरङ्कुश बन्न बाध्य गरायो । पहिले उनी उदारवादी धारका थिए । कम्युनिस्टसित होइन राजासित मिलेर जानुपर्छ भन्ने बीपीको विचारलाई गिरिजाबाबुले बोकेका थिए । यतिसम्म कि पञ्चायतले निर्दलीय शब्द हटाएको भए गिरिजाबाबु पञ्चायती चुनावमा भाग लिने मनस्थितिमा थिए । तर, वामपन्थीको उक्साहटमा पञ्च वा मण्डले पनि आन्दोलनमा लागेको हुँदा गिरिजाबाबुमा गणतन्त्र ल्याएर राष्ट्रपति बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा पलाएको हो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकाएक गणतन्त्र पास गराएका होइनन्, पहिल्यैदेखि प्रजातन्त्रविरुद्ध दरबार (वीरेन्द्रबाहेक) लागेको र पटकपटक षड्यन्त्रमा सामेल पनि भएको हुँदा बहुसङ्ख्यक कांग्रेस पनि गणतन्त्रकै पक्षमा उभियो । राजा हटाउने कुराको जहिले पनि विरोध गर्ने बीपीलाई समेत कम्युनिस्ट र मण्डलेहरू दुवैले वैचारिक र भौतिक आक्रमण गर्दै आएका थिए । खासमा पुष्पलाल श्रेष्ठ र मनमोहन अधिकारीका समूहबाहेक बीपीको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने वाम घटक छँदै थिएनन् । नेपालका कम्युनिस्टहरू ती दुई समूहबाहेक दरबारका छत्रछायामा हुर्केका थिए भन्ने कम्युनिस्टहरूको व्यवहारले नै छर्लङ्ग पारिदिएको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा यो रहस्य खुला रूपमै बाहिर आइसकेको हो ।

आज गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उपरोक्त कथन सत्य सावित भइरहेको छ । यतिबेला नेपालमा वाम–मण्डलेहरूको शासन छ । खराँठ कम्युनिस्ट र खराँठ मण्डलेको मिलिजुली सरकार छ । पहिले दरबारका खाँट्टी मण्डले भनेर चिनिएका मानिसहरू छानी–छानी मन्त्री बनाइएका छन् । तीमध्ये बीपीलाई मोसो दल्ने वा भौतिक आक्रमण गर्ने झुण्डका नाइके पनि मन्त्रीमा छन् । यसबाट एमाले र एमाओवादीले पञ्च वा मण्डलेबाट प्रजातन्त्रविरुद्ध लाग्दा लिएको पैसा वा गुन तिर्न वाम–मण्डले गठबन्धन सरकार बनाएको हो भन्ने अर्थ लाग्छ । नत्र त हिन्दू राज्य र संवैधानिक राजतन्त्रभन्दा तल झरिँदैन भन्ने पञ्चहरू गणतन्त्र (दुवै नभएको) व्यवस्था) मा अझ कम्युनिस्ट सरकारमा बस्न कसरी राजी भए ? बडो आश्चर्यको विषय बनेको छ । यतिबेला झापामा मान्छेको टाउको काटेर चर्चामा आएको माले, १७ हजार नेपालीको हत्या गरेर शक्तिमा आएको एमाओवादी र प्रजातान्त्रिक आन्दोलन दबाउन क्रूर दमन गर्ने मण्डलेहरू एकढिक्का भएर सरकार चलाइरहेका छन् । केहीबाहेक खासै पञ्चहरू पनि सरकारमा छैनन् । तर, दरबारबाटै जबर्जस्त आन्दोलन दबाउन गुण्डा शैलीमा उतारिने व्यक्ति वा जनताले सोझै खुँखार मण्डले भनेर चिनिने समूह मात्र कम्युनिस्ट सरकारको मन्त्री बनेका छन् । यी दुवैको मनोभावना के छ भने नेपालमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई सके विस्थापित गर्ने, नसके कमजोर बनाएर विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याई त्यसको बाहनामा निरङ्कुश व्यवस्था चलाउनु । जनतालाई आर्थिक पक्षबाट अत्यन्त कमजोर बनाउनु र त्यसको बहानामा आफू सत्तामा टिकिरहनु पनि हो । मण्डले जमातलाई राजा वा राजतन्त्रसित कुनै सरोकार थिएन र छैन पनि भन्ने अहिले प्रस्टै देखिन्छ । जसरी भए पनि दुवैको उद्देश्य प्रजातन्त्र विफल पार्नु हो ।

त्यसैले अहिले मुलुकमा चरम अव्यवस्था कायम गराइएको छ । तथाकथित नाकाबन्दीको बाहनामा कृत्रिम अभाव गराइएको छ । चरम महँगी, शोषण र कालोबजारी अझ लुटपाट–आतङ्क मच्चाइएको छ । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा केही समय भारतले नाकाबन्दी गरेको यथार्थ भए पनि पछि खुकुलो भएको र पहिलेभैँm निर्वाध रूपमा सामान आएको पनि समाचारका तथ्याङ्कहरूबाट प्रस्ट बुझिन्छ । तर, बजारमा न ग्यास पाइन्छ, न त तेल–मट्टीतेल नै । जाबो दाउरामा पनि तस्करी बढेको छ भने दिउँसो बिजुली पनि दिइँदैन । यसरी आमजनतालाई सास्ती दिएपछि साधारण मानिसको दिमागमा प्रजातन्त्रप्रति वितृष्णा मात्रै होइन, घृणा जाग्ने वातावरणसमेत तयार पारिँदै छ । बीपीलाई अराष्ट्रिय तत्त्व र भारतीय दलाल भनी आरोप लगाउने वाम–मण्डलेको यतिबेला किन र कसरी गठबन्धन भयो भन्ने रहस्य थाहा पाउन दूरबिन लगाइरहनुपर्दैन । यसबाट के बुझिन्छ भने २०२६ सालमा बीपी जेलबाट छुटेपछि पञ्चायतविरुद्ध क्रान्ति होला भन्ने डरले झापा र २०४७ सालमा पुनस्थार्पित बहुदलीय व्यवस्था स्थिर होला भनने भयले दरबारले माओवादी आन्दोलन गराएको र प्रजातन्त्र कामजोर पार्न वर्तमान गठबन्धन भएको हो भन्न सकिन्छ । नत्र त बहुदलीय जनवादको नारा दिने एमाले स्वयम्ले किन वाम–मण्डले सरकारको नेतृत्व गर्‍यो ? प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सरिक भएको पार्टी यसरी प्रजातन्त्र कमजोर वा समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा सामेल नहुनुपर्ने हो । एमालेको अहिलेको चालाले पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दूरदर्शी राजनेताका रूपमा स्मरण गर्नुपर्ने बनाइदिएको छ । त्यसो त गिरिजाप्रसादले कुनै बेला वाईसीएललाई ‘युथ क्रिमिनल लिग’ हो पनि भनेका थिए, त्यसपछि एमाओवादीले वाईसीएल नै विघटन गरिदियो । यसबाट पनि गिरिजाप्रसादका वाणीहरू सत्यसावित हुँदै आएका छन् ।

म गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आर्थिक नीतिसित असहमत छु । उनले नेपालमा निजीकरण भित्र्याएपछि देशको अर्थतन्त्र बिग्रिनुका साथै मुलुक कंगाल देशमा परिणत भयो । किसुुनजी र गणेमानसिंहजस्ता प्रजातन्त्रका महान् हस्तीलाई पार्टीमा रहन नसक्ने वा बाहिर बनाएर विश्वले आतङ्ककारी घोषणा गरेको दललाई सत्तारोहण गराउनुका साथै सत्ताबाट पुलपुल्याउने काम गर्नाले आज फेरि प्रजातन्त्रमाथि सङ्कट आइपर्‍यो । गिरिजाबाबुले चरम महत्त्वाकाङ्क्षा राखेर पृथ्वीनारायणका वंशजलाई हटाउने हुँदा आज देश लथालिङ्ग र भताभुङ्गको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यस अर्थमा गिरिजाबाबु आलोचनाका पात्र बने पनि प्रजातन्त्रका लागि उनले गरेको सङ्घर्ष, त्याग र नेतृत्व भने सराहनीय छ । उनी किसुनजी, गणेशमानजी जत्तिकै श्रद्धेय नभए पनि आजको अवस्थामा चाहिँ उनी महान् हुन् । राजा हटाएर देशले नयाँ केही प्राप्त गरेको भए उपलब्धिपूर्ण हुने थियो । गिरिजाबाबुको त्यो ठूलो कमजोरी थियो भन्ने मलाई लाग्छ । यी कुराबाहेक हामीले उनको आलोचना गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । उनले भनेका यी दुई कुरा ‘माले–मसाले–मण्डले एउटै हुन्’ र ‘युथ क्रिमिनल लिग’ भनेको त्यसै होइन रहेछ । आज त्यो लिग र माले–मसाले–मण्डलेहरू कालोबजारीबाट पैसा बटुल्ने र प्रजातन्त्र बद्नाम पारेर मिल्काउन उद्यत् छन् भन्न सकिन्छ । नत्र त तेल र ग्यासमा यति ठूलो तस्करी कसरी सम्भव भयो ?

आयल निगम सरकारी संस्था हो । नेपालमा त्यसले मात्र तेल आयात गर्ने प्राधिकार पाएको छ । आएको तेल उसको संलग्नताबाहेक अरूले किनबेच गर्न पाउँदैन । आपूर्तिमन्त्री वा गृह वा परराष्ट्र पनि तिनै माले–मसाले र मण्डलेहरू नै छन् । तर, मुलुक र प्रजातन्त्रप्रति जिम्मेवार देशकै ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस मौन रहनुचाहिँ आश्चर्यको विषय बनिरहेको छ । मुलुकमा यसरी नै अराजकता बढ्दै गयो भने फेरि कांग्रेसमाथि सङ्कट आउँदैन भन्न सकिँदैन । कांग्रेसमाथिको सङ्कट भन्नुको अर्थ प्रजातन्त्रमाथि पनि सङ्कट पर्नु हो भन्ने कुरा हेक्का राख्नसके मात्र प्रजातन्त्र र मुलुकको भविष्य रहन्छजस्तो मलाई लाग्छ । यतातिर पनि कांग्रेस पार्टीको ध्यान जानु जरुरी छ । अन्यथा बाँदरले आफू घर बनाउँदै र अरूको पनि बन्न दिँदैन भन्ने कम्युनिस्ट र मण्डले चरित्रबाट प्रस्टै हुन्छ । विगतमा पनि दरबार मण्डलेको भर पर्दा समाप्त भएभैँm वर्तमानमा माले–मसाले र मण्डलेलाई राइफाँडो गर्न छुट दिइरहने हो भने कांग्रेस र प्रजातन्त्रमाथि सङ्कट मात्रै होइन, समाप्तिको अवस्था आउँदैन भन्न सकिँदैन । यसतर्फ कांग्रेसको ध्यान जानु नितान्त जरुरी भएको छ ।