साढे चार महिनादेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज नाका खुलेको छ । आन्दोलनको स्वरूप फेर्ने तयारीमा रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आधिकारिक निर्णय लिनुअगावै स्थानीय जनता तथा व्यवसायीको जोडबलका कारण बन्द नाका सहज भए पनि आन्दोलनकारी मोर्चाको बैठकले समेत सीमानाका बन्द राख्ने कार्यक्रम औपचारिक तवरमै फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ । नाकाबन्दीका कारण महिनौँदेखि अनेक दु:ख–कष्ट झेल्दै आएका आमनेपालीमा यसले खुसी सञ्चार गराएको छ । तर, नाका खुलेको सन्दर्भले आमनागरिकलाई खुसी तुल्याएको भए पनि यो खुसी दिगो रहनेमा भने आशङ्का कायमै रहेको अनुभूति सचेत तप्काले गरिरहेको छ ।

नाका खोल्ने निर्णयसँगै मोर्चाका शीर्ष नेताबीच विवाद उत्पन्न भएको प्रसङ्गले मुलुकको सिङ्गो राजनीतिमा खास असर गर्न नसके पनि मोर्चाका केही नेताका तीखा अभिव्यक्तिले वर्तमान राजनीतिक समस्या सोचेअनुरूप सहजै हल हुनेमा सन्देह पैदा गरिदिएको हो । नचाहँदानचाहँदै जनताको विरोध, मोर्चाकै नेताबीच मतभेद र सम्भवत: कुनै परोक्ष दबाबका कारण मधेसी मोर्चा नाकाबन्दी फिर्ता लिन बाध्य भएको एकातिर ठानिँदै छ भने शक्ति सञ्चय गरेर केही समयपछि पुन: सबै सीमानाका ठप्प पार्ने चेतावनी मधेसकेन्द्रित नेताले दिएबाट समस्या अझै बल्झन सक्ने खतराको सङ्केत पनि मिलेको छ ।

आफूहरूले उठाएको माग संविधान संशोधनले पनि सम्बोधन गर्न नसकेको दाबी आन्दोलनकारी पक्षले गर्दै आएको छ । यसमाथि मोर्चा र सरकारपक्षबीच सहमति भएर नभई जनताको हस्तक्षेपकारी प्रयासबाट नाका खुलेको अवस्था छ । यसले मधेसी मोर्चाको आन्दोलित–मानसिकता शिथिल होइन थप चर्काएको–भड्काएको आभास दिलाउँछ ।

त्यसो त ‘सरकारी रवैया कस्तो रहन्छ, केही समय पर्खेर हेर्ने’ अभिव्यक्ति मोर्चाका नेताबाट आएको छ । यसको सोझो अर्थ आफ्ना माग सम्बोधनमा राज्यले कस्तो नीति या व्यवहार अवलम्बन गर्छ, त्यस आधारमा मोर्चाको भावी रणनीति तय हुने भन्ने नै हो । तर, अबको एक–दुई महिना अवधिलाई ‘शक्ति सञ्चय’मा लगाउने सोचले भावी गम्भीर परिस्थितिकै सङ्केत गरेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसलाई मनन गरी मधेस समस्या समाधानको दिशामा गम्भीर कदम चाल्नु अपरिहार्य देखिन्छ । होइन र मोर्चा शिथिल भएको ठानी यत्तिकै अघि बढ्न खोजियो भने परिस्थिति भयावह हुने सम्भावना टड्कारो छ । किनकि, प्रकारान्तरले असफल देखिएको मधेसी नेतृत्वले सही किसिमबाट आन्दोलन सम्हाल्न सक्ने देखिँदैन । यस्तोमा मधेसमा अराजकता बढ्ने, अतिवादी हाबी हुने सम्भावना प्रचुर बढेर जान्छ । सशस्त्र या हिंसात्मक बाटो अवलम्बन गर्न खोज्नेहरू त्यतिबेला प्रभावशाली बन्न सक्नेछन् । जनआक्रोश र असन्तुष्टिलाई राजनीतिक नेतृत्वले सम्हाल्न नसक्दा अतिवादी हाबी हुने खतरा त जहाँ र जहिले पनि रहन्छ नै । अब मधेसले हिंसाको बाटो रोज्नु मुलुकका लागि कति प्रत्युत्पादक वा सङ्कटपूर्ण सावित होला, सोच्न सकिन्छ ।

तसर्थ, नाका खुल्यो भनेर सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरू ढुक्क बस्न मिल्दैन, मधेस समस्याको स्थायी हल खोज्न तत्काल तदारुकता दर्शाउनुपर्छ । मधेस अशान्त रहिरहनु छिमेकी भारतको निम्ति पनि टाउकोदु:खाइको विषय हो भन्नेमा विवाद गरिरहनु आवश्यक छैन । अठार सय किलोमिटर खुला सीमा भएको छिमेकी हुनुको नाताले मधेस–समस्यामाथि विश्वशक्तिन्मुख भारतको चासो रहनु अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यसर्थ भारत नेपालको मधेस–समस्याको स्थायी समाधान चाहन्छ, जसले दुवै मुलुकलाई स्थायित्व, आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सहज तुल्याउँछ । यहाँनेर के जोड्नु सान्दर्भिक होला भने मधेसमा त्यहाँका नेताको क्षमताको भरमा नभई एजेण्डाको बलमा आन्दोलन चलेको पछिल्ला घटनाक्रमले सिद्ध गरेका छन् । मधेसी जनता आफूहरू राज्यबाटै विभेदमा परेको मानसिकतामा छन् र यही मानसिकताकै जगमा मधेस आन्दोलन टिकेकाले सोही कोणबाट समस्या निराकरणको बाटो पहिल्याउनु आवश्यक छ । मधेसी नेताहरूको पछिल्लो रवैयाले मधेसी जनताको भावनामा ठेस पुगेको र अब आफ्ना लागि कसैले लडिदिँदैन आफँै लड्नुपर्छ भन्ने भाव जनस्तरमै जागेको छ– मधेसमा । यो गम्भीर विषय हो । कुनै पनि असन्तुष्ट पक्षले उठाएका माग या एजेण्डा बाँकी रहेसम्म आन्दोलनको सम्भावना रहिरहने धारणासँग सहमत हुने हो भने यतिबेला कमजोर देखिएको मधेस–आन्दोलन कुनै पनि बेला पुन: भड्कन सक्छ । यो खतरा कायम राख्न किमार्थ हुँदैन । यथाशीघ्र यसको समुचित समाधानमा राज्य अग्रसर हुनु अपरिहार्य छ ।