– देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपालमा प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिले सबभन्दा पहिले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमण गर्नुपर्ने कानुनी या संवैधानिक व्यवस्था र दुई मुलुकबीच यसप्रकारको सम्झौता नभए पनि अब यो एउटा परम्परा बनिसकेको छ । नेपाली प्रधानमन्त्रीबाट पहिलो भ्रमण भारतमै होस् भन्ने अप्रकट चाहना नयाँदिल्लीले पनि राख्ने गरेको आभास हुन्छ भने नेपालभित्र आफ्ना प्रधानमन्त्रीप्रति भारतीय दृष्टिकोण बुझ्ने कडीका रूपमा भ्रमणलाई लिइन्छ । भारतले नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई नयाँदिल्लीमा स्वागत गर्न दर्शाउने हतारो या उदासीनतालाई यहाँ दुई भिन्न अर्थमा लिने गरिन्छ भने स्वागतका क्रममा देखिने न्यानोपनाका आधारमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारतसँग मित्रताको गहिराइ अनुमान गर्ने गरिन्छ ।

प्रधानमन्त्री बनेका झलनाथ खनालले आफ्नो कार्यकालमा भारत भ्रमणको निमन्त्रणा पाएनन्, त्यसको राजनीतिक अर्थ लगाइयो र ‘झलनाथ खनालप्रति भारतको विश्वास र सद्भाव नरहेको’ ठानियो । नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई सबैभन्दा पहिले भारतले बधाई तथा शुभकामना दियो या अरू कोही भारतभन्दा अगाडि भयो भन्ने कुराको पनि नेपालमा बेग्लाबेग्लै अर्थ लाग्ने गर्दछ । प्रधानमन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना दिने कार्यमा भारतबाट कदाचित भएको विलम्बलाई यहाँ भारतीय असन्तुष्टि या बेखुसीका रूपमा बुझिन्छ । तर, केपी शर्मा ओली नेपालको त्यस्ता प्रधानमन्त्री हुन् जसले भारतबाट बधाई र शुभकामना समयमै प्राप्त गरे, नेपाल–भारत सम्बन्ध सर्वाधिक जटिल उनकै कार्यकालमा बनेको छ ।

ओलीका सोच, शैली र क्रियाकलापप्रति भिन्न दृष्टिकोण भए पनि भारतले ओलीको चाहनाअनुरूप आफ्नो मुलुकमा स्वागत गर्ने निर्णय लियो । आफूलाई ‘राष्ट्रवादी’ दाबी गर्ने नेता ओली हिजो केलाई राष्ट्रवाद भन्थे र अहिले उनको राष्ट्रवादको परिभाषा व्यवहारत: कसरी बदलिएको छ यो छलफलको बेग्लै पक्ष हुनसक्छ । राष्ट्रियताको नाममा ओलीहरूले लिएको ‘अडान’का कारण जनताले इतिहासकै दुर्लभ सास्ती पाए, तर अहिले ओलीको अडान के थियो र उनी यतिबेला कुन धरातलमा आइपुगेका छन्, असमझदारीको भयावह स्थिति यथावत् रहँदा भारतले उनको स्वागत गर्ने ‘सदासयता’ किन दर्शायो भन्नेजस्ता प्रश्न हामीबीच गम्भीर बहसको विषय बन्नसक्ने गरी खडा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारत भ्रमणको अवसर मिल्नाका कारण जे भए पनि यसलाई नेपाल र स्वयम् ओलीका निम्ति पनि एउटा चुनौती र अवसरका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निश्चित भएलगत्तै नेपालमा ‘परम्परागत राष्ट्रवादी स्वरहरू’ गुञ्जायमान भएका छन् । कैयन विज्ञ, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र केही पार्टी नेताहरूले ‘भारतसँग नझुक्न’, ‘राष्ट्रहितविपरीत कुनै पनि सम्झौता नगर्न’ र ‘स्वाभिमान राख्न’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका छन् र ओलीले पनि आफूबाट राष्ट्रहितविपरीत कुनै प्रकारका सन्धि–सम्झौता नहुने ‘वचनबद्धता’ सार्वजनिक रूपमै प्रकट गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले के गर्दा राष्ट्रघात हुन्छ र कसरी प्रस्तुत हुँदा स्वाभिमान एवम् राष्ट्रिय हितको रक्षा हुन्छ भन्नेबारेमा विज्ञहरूले पनि केही बताएका छैनन् । तथापि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूबाट राष्ट्रहितविपरीत कुनै कार्य नहुने र स्वाभिमान खस्न नदिइने बताएका छन् ।

उनले कसरी राष्ट्रहित गर्ने हो भन्न सकेका छैनन् र स्वाभिमान राखेको कसरी देखाइने हो त्यस सम्बन्धमा पनि खुलस्त गरिएको छैन । तर, नेपालमा आफ्ना प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जान लागेपछि उनलाई ‘राष्ट्रहितविपरीत सम्झौता नगर्ने’ र ‘स्वाभिमान डगमगाउन नदिने’ किरिया–कसम खुवाइन्छ र भारत पुगेर प्रधानमन्त्रीले कुनै किसिमको सन्धि–सम्झौता नगरून् भनी कामना राख्ने परम्परागत सङ्कीर्ण सोच बारम्बार प्रकट हुने गरेको छ । विगत पाँच महिना या त्यसभन्दा पनि लामो समयदेखि राष्ट्रियताको पक्षमा अड्डी लिएको देखाउँदै जनतालाई सास्ती भोग्न बाध्य तुल्याउने केपी ओलीमाथि चाहिँ शङ्का–उपशङ्का नगरिएला कि भन्ने आशा राखिएको थियो । ‘राष्ट्रवादी’ ओली पनि शङ्काकै घेरामा परे । चिनियाँ राजदूतलाई साक्षी राखेर आफ्नो निवासस्थान (बालकोट, भक्तपुर)मा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा फहराउँदा पनि ओलीले राष्ट्रवादी बनेको विश्वास दिलाउन सकेका रहेनछन् । हुन त कम्युनिस्टहरू कहिल्यै राष्ट्रवादी हुन सक्दैनन्, उनीहरूको दर्शन अन्तर्राष्ट्रवादमा आधारित छ । जसरी एउटा मानिसले कम्युनिस्ट बन्न ‘विवेक’ स्थगित गर्नुपर्छ त्यसैगरी कम्युनिस्ट बन्नका निम्ति वैचारिक–दार्शनिक दृष्टिले ‘राष्ट्रवाद’ पनि त्याग्नैपर्ने हुन्छ ।

तर, नेपालमा कम्युनिस्टहरू अन्तर्राष्ट्रवादको गीत गाउँदै राष्ट्रवादी बनेको स्वाङ पार्दै छन् । भारतको विरोधलाई नेपाली राष्ट्रवादको आधार बनाउने कम्युनिस्ट नै हुन् र धर्मनिरपेक्षतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गर्न इन्डियाको साथ–सहयोग खोज्ने पनि कम्युनिस्ट नै हुन् । त्यसैले हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि कम्युनिस्टहरूको वास्तविकताबारे वर्णन गर्न सायदै सक्नेछन् । उनीहरू जे हुन् त्यस्ता देखिँदैनन् र जे बोल्छन् त्यो गर्दैनन् । कम्युनिस्टको सिद्धान्त र व्यवहारबीचको अन्तरले धेरै मानिसलाई रनभुल्लमा पारेको छ र भारतजस्तो विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक पनि कम्युनिस्ट इलुजनको प्रभावमा परेजस्तो महसुस गरिँदै छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई नयाँदिल्ली भ्रमण गराउने निर्णयसँगै वीरगञ्ज नाकाको अवरोध हट्नु संयोग मात्र हो भने पनि सत्तासीन कम्युनिस्टहरूले यसलाई नियोजित घटनाका रूपमा प्रचार गरेका छन् । उनीहरूले यो संयोगलाई ‘ओलीसमक्ष अन्तत: भारत झुकेको’ भनी प्रचार गरिरहेका छन् । त्यसैले प्रश्न उठेको छ, ‘के भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी केपी ओलीसमक्ष झुक्न नपाएर नै दुई देशबीचको सम्बन्धमा अड्चन पैदा भएको हो ?’ नरेन्द्र मोदी नेपालमा ज्यादा लोकप्रिय भएका र उनको लोकप्रियताले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध मित्रवत् एवम् भरोसायोग्य बनाउन जगको काम अवश्य गरेको हो । प्रश्न उठ्छ, ‘के नरेन्द्र मोदी नेपालमा आफ्नो लोकप्रियताबाट हैरान र दु:खी थिए ? के आफूलाई अलोकप्रिय तुल्याउनु र केपी ओलीलगायत नेपालका कम्युनिस्टहरूको मनोबल बढाउनु मात्र नरेन्द्र मोदीको उद्देश्य थियो ?

नेपालभित्र आफ्नो लोकप्रियता बढेको र त्यसले नागरिक तहमा समेत नेपाल–भारत सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने स्थिति बनेका कारण मोदी दु:खी या असन्तुष्ट बनेका होइनन् भने दुईपक्षीय सम्बन्धमा दरार पैदा हुनुको कारण नेपालले बुझ्न सक्नुपर्छ । नाकाबन्दीको कारण भारतसँग सम्बन्ध असहज या असामान्य बनेको भनी नेपालभित्र सत्तासीनहरूले प्रचार गर्दै आएका छन् । सम्बन्ध असहज भएपछि नाकाबन्दी भएको हो या नाकाबन्दीका कारण सम्बन्धमा आँच आएको भन्ने प्रश्नमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । भारतको साथ–सहयोगमा नेपालले राजनीतिक परिवर्तनको अवसर पाएको हो भने संविधानका अन्तर्वस्तुमा नयाँ भारतको चासो थिएन भनेर बुझ्नु गल्ती हुनेछ । भारतको पुरानो सत्ताको चाहनाबमोजिम संविधान जारी भइरहँदा नयाँ सत्ताको भावना पूर्ण रूपले उपेक्षा गर्नु नै नेपाली पक्षको गम्भीर भूल थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणको मूल उद्देश्य सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने बताइरहँदा त्यसनिम्ति अपनाउनुपर्ने व्यवहारबारे पनि संवेदनशील र सचेत हुन आवश्यक छ ।

ओलीको भ्रमण र भ्रमणअघि वीरगञ्ज नाका खुल्नुसम्मका घटना–सन्दर्भको सतही विश्लेषण गर्दा यस प्रकरणमा ओली र प्रचण्डहरू ‘महान् विजयी’ र नरेन्द्र मोदी पराजितझैँ देखिएका छन् । तर, राजनीति र कूटनीति सतहमा देखिएजस्तै हुँदैनन्, ‘अन्डर करेन्ट मुभमेन्ट’ अर्थात् अघोषित गन्तव्य प्राप्तिका निम्ति हुने गुप्त गतिविधिहरूको अध्ययनबिना अहिले ‘प्रचण्ड र ओलीहरूको विजय’ भनी टिप्पणी गर्न सकिने–पर्ने अवस्था छैन । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्नुअघि भारतले जुन उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति अनुरोध गर्ने या चेतावनी दिने काम गरेको थियो, त्यो उद्देश्यबाट भारत पछि हटेको भन्न किमार्थ मिल्दैन । जुन उद्देश्यका निम्ति त्यसबेला ‘केही दिन माग’ भएको थियो त्यही उद्देश्य पूर्तिमा सहयोगी बन्न केपी ओलीलाई अन्तिम अवसर उपलब्ध गराउने मनसायबाट पनि यो भ्रमणको आयोजना भएको हुनसक्छ । नेपालको वर्तमान सरकारप्रति नतमस्तक बन्नुपर्ने कुनै कारणबिना भारतविरुद्ध प्रचारबाजीको ठेक्का लिएका प्रचण्ड र केपी ओली सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई ‘यसरी’ भारतमा आमन्त्रण हुनु आफैँमा स्मरणीय घटना हो, ओलीलाई अन्तिम अवसर उपलब्ध गराउने निर्णयअनुरूप यो भएको होइन भने भारतको नेपाल नीतिमा आएको परिवर्तनका रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतले त्यसबेला संविधानको अन्तर्वस्तुबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको थिएन । तर, सबै पक्षको भावना समेटेर संविधान जारी गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै असोज ३ गतेको सट्टा केही दिन पर सारेर भए पनि सहमति जुटाउन भारतले आग्रह गरेको हो । भारतको यस्तो आग्रहलाई केपी ओली, प्रचण्ड र कृष्ण सिटौलाहरूले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेनन् । मिति पर सर्दा धर्मनिरपेक्षता र कुन्नि के–के सहितको संविधान जारी गर्न नपाइने अर्थ केपी–प्रचण्डले लगाए । त्यसपछि नरेन्द्र मोदीको औपचारिक र अनौपचारिक आग्रह लत्याउन उनीहरूले न्वारानदेखिको बल लगाएका हुन् ।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई इतिहासकै सर्वाधिक सकारात्मक शिखरमा पुर्‍याउन सफल नरेन्द्र मोदीकै कार्यकालमा दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सर्वाधिक जटिल मोडमा पनि पुग्यो । यो जटिलताको सुरुवात मोदीको तीन धाम यात्रामा अवरोध उत्पन्न भएपछि हुन पुगेको हो । जनकपुर, मुक्तिनाथ र लुम्बिनी यात्रामा जाने इच्छा नेपालको संसद्मै उपस्थित भएर उद्घोष गरेका मोदीले नेपाली पक्षबाट आफ्नो धार्मिक यात्रामा अवरोध पैदा गरिने सम्भवत: कल्पनासम्म गरेका थिएनन् । धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाउन ‘लाभान्वित भएर बसेका’हरूले मोदीको धार्मिक यात्राले सनातनी जागरण ल्याउने र संविधानमा हिन्दू राष्ट्र लेख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुनसक्ने ठाने । धर्म जागरणमा समेत सक्रिय योगी राजनीतिज्ञ मोदीलाई यस घटनाले कति गहिरो चोट पुर्‍याएको होला, त्यसको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसपछि संविधान जारी गर्ने मिति एकाध हप्ता पछि सारेर भए पनि ‘सहमति’ बनाउन गरेको आग्रहलाई समेत टेरपुच्छर नलगाएपछि मोदीको प्रतिक्रिया असामान्य हुनु स्वाभाविक थियो ।

इन्डियाको इच्छा र निर्देशनप्रति संवेदनशील हुँदै धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गरी जारी गर्न उद्यत् राजनीतिक नेतृत्वलाई मोदीले केही दिन पर्खन आग्रह गर्दा उनीहरूले अटेरी गरे र आफ्नो यही अटेरीलाई प्रचण्ड–केपीले राष्ट्रवादी अडानको रूपमा प्रचार पनि गरे । पाँच महिनाअघिसम्म केपी ओलीले जे–जस्ता ‘अडान’ प्रस्तुत गरेका थिए, अहिले उनीहरूसँग पुरानो अडानका अवशेष मात्र बाँकी छन् । इन्डियाको इच्छा र इसाराबिना ‘नेपाली नेता’हरूले यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाइ गर्न सम्भव थिएन भन्ने आमजानकारीको विषय हो । पछिल्लोपटक भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले मोदीको नेपाल नीतिको आलोचना गर्दै जस्तो धारणा प्रकट गरे, त्यसले पनि असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने साहस नेताहरूलाई कतापट्टिबाट प्राप्त भएको रहेछ भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।

जे होस्, दुई छिमेकी मुलुकबीचको तनावले अनन्तकालसम्म निरन्तरता पाउन असम्भव थियो । कुनै न कुनै बिन्दुमा पुगेर सम्बन्ध सहजीकरणको प्रक्रिया सुरु हुनु नै थियो । भारतीय प्रधानमन्त्रीले सहजीकरणको त्यस्तो मौका उपलब्ध गराएका छन् । भारतको सुरक्षा–चासोलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राजी हुँदा सम्बन्ध सुधारलाई बल पुर्‍याउने देखिएको छ । भारतको नयाँ सत्ताले नेपाललाई मौलिक धार्मिक–सांस्कृतिक पहिचानको वैधानिक आवरणमा देख्न चाहेको हो भने केपी ओलीले त्यसमा पनि असहमति जनाइरहनुपर्ने कारण देखिन्न । नेपाल सनातनी हिन्दू राष्ट्र भएको व्यहोरा संविधानमा लेखिनुपर्छ भनेर भारतका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यसत्ताको औपचारिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले भनेको सुनिएको छैन । तर, भारतीय जनता पार्टीको सरकार हिन्दू राष्ट्रको पहिचानमा रहेको नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउँदै इसाईकरण गरिएको सन्दर्भप्रति चिन्तित छैन भनेर बुझ्नुहुँदैन ।

सम्बन्ध साँच्चै सुधार गर्ने हो भने भारतीय संस्थापनले शब्दोच्चारण गरेर नभने पनि नेपाललाई सनातनी हिन्दू राष्ट्रको वैधानिक पहिचान दिन केपी ओली तत्पर हुनुपर्ने हुन्छ । होइन भने नेपालले थप केही गुमाउने र द्विपक्षीय सम्बन्ध पनि हार्दिकतापूर्ण एवम् मित्रवत् बन्नेमा शङ्का छ । संसारका कुनै पनि देशका कम्युनिस्टहरूको अन्तिम सैद्धान्तिक लक्ष्य ‘साम्यवाद’ भनिएजस्तै भारतीय जनता पार्टी र उक्त पार्टीको सरकारको लक्ष्य के हो भन्ने पनि स्पष्ट छ । यो बुझेर तदनुरूप व्यवहार नगरेसम्म अन्य धेरै प्रकारका त्यागले मात्र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई प्राकृतिक तवरमा मित्रवत् बनाउने विश्वास गर्न सकिँदैन । संसद्मार्फत या जनमतसङ्ग्रहमार्फत नेपाललाई आफ्नो मौलिक पहिचानमा फर्काउन केपी ओली तयार नभएसम्म भारतको संस्थापन नेपालसँग प्रशन्नतापूर्ण व्यवहार गर्न तयार होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।