सरकारले बजेट उपलब्ध नगराएपछि स्थगित भएको छ । यहि फागुन १८ देखि २३ गतेसम्म पूर्वाञ्चलमा आयोजना हुने भनिएको राष्ट्रिय प्रतियोगिताको.लागि सरकारले कुनै चासो नदेखाएपछि प्रतियोगिता स्थगित भएको हो । राष्ट्रिय प्रतियोगिता स्थगित गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठक बसेर सूचना जारी गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरिएको छैन । तसर्थ अब सातौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन्छ या हुँदैन त्यसको कुनै टुङ्गो छैन । निर्धारित समयमा सातौँको आयोजना नभएपछि प्रतियोगिता सर्ने निश्चित भए पनि अब कहिले आयोजना गर्ने भन्नेबारे सम्बन्धित निकायले मौनता साँधेको छ ।

राखेपले सातौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता पहिले मङ्सिर ११ देखि १८ गतेसम्म पूर्वाञ्चलमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछि महाभूकम्प र नाकाबन्दीको चपेटामा परेको राष्ट्रिय खेलकुद अझ १२ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)को लपेटामा परेपछि प्रतियोगिताको आयोजना नै अनिश्चित बनेको थियो र पनि राखेपले फागुन १८ देखि राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने जानकारी गराउँदै १२ औँ सागमा होमिएको थियो । तर, अहिले फागुन १८ को समय गुज्रिसकेको छ, सम्बन्धित निकायले राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजनाको बारेमा कुनै जानकारी गराएको छैन । भविष्यमा पनि गराउँछ या गराउँदैन त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन । यसर्थमा कि अहिलेसम्म सातौँको लागि सरकारले बजेट उपलब्ध गराएको छैन ।

यसअघि सातौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजनाको लागि राखेपले सरकारसँग २५ करोड रुपैयाँको बजेट माग गरेको थियो । सोअनुरुप जिल्ला र क्षेत्रिय छनोट गरेको राखेपले त्यसको लागि ३ करोड खर्च गरेको थियो । सरकारले बजेट निकासा गरेपछि उक्त रकम मिलाउने सर्तमा विकास र आन्तरिक स्रोतबाट राखेपले खर्च गरेको थियो । तर, अहिले साग सकिएको दुई साताको समय बितिसक्दा पनि राखेपले उक्त रकम प्राप्त गर्न सकेको छैन । प्राप्त जानकारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सागपछि उक्त रकम दिने बताए पनि अहिले आनाकानी गरिरहेको राखेपका कर्मचारीले बताएका छन् । ‘फाइल अर्थमा पुगिसकेको छ, अहिले हामी अर्थमा धाइरहेका छौँ, कहिले निकासा दिन्छ त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन,’ ती कर्मचारीले भने । अहिले सातौँको आयोजना नै अनिश्चित बनेकोले अर्थले चाँडै रकम उपलब्ध गराउने कुरामा शङ्का उत्पन्न भएको छ ।

सातौँको लागि चार महिनाअघि नै जिल्ला छनोट प्रतियोगिता सम्पन्न भइसकेको छ । अब चैत्र महिनाभित्र क्षेत्रिय छनोट नगरे जिल्ला छनोटको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । यसर्थमा कि जिल्ला छनोट भएको ६ महिनाभित्रमा क्षेत्रिय छनोट हुनुपर्छ । तर यथास्थितिमा राष्ट्रिय प्रतियोगिताको लागि सरकारले रत्तिभर खर्च नगर्ने मानसिकता बनाएको छ । तसर्थ, चैत्रभित्रमै क्षेत्रिय छनोट प्रतियोगिता हुने सम्भावना ज्यादै न्युन छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि पुन: जिल्ला छनोट गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, जसले जिल्ला छनोटको बजेटलाई दोब्बर पार्ने निश्चित छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद स्थगित भएको बताएका छन् । यो सबै बजेटका कारणले भएको भन्दै सदस्यसचिव विष्टले अब सातौँ कहिले गर्ने सम्बन्धमा राखेपको बोर्ड बैठकले निर्णय गर्ने बताए । सातौँ वैशाखमा पनि हुन सक्छ, त्यसको लागि सरकारले दुई साता पहिले राखेपलाई बजेट दिनुपर्छ । ‘यदि चैत्रको दोश्रो साताभित्र पनि बजेट नदिए सातौँ वैशाखमा हुन सक्तैन,’ विष्टले भने । त्यसपछि तराईमा गर्मी बढ्ने भएकोले प्रतियोगिता आयोजना गर्न निकै कठिन र जटिल हुने विष्टको कथन थियो । सातौँको बारेमा सरकारको कुनै आधिकारिक धारणा नआए पनि सातौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता पूर्वाञ्चलमै हुने विष्टको स्पष्टोक्ति थियो । ढिलो चाँडो जहिले भए पनि सातौँ पूर्वाञ्चलमै हुने विष्टको दाबी थियो । तर, सातौँ कहिले हुन्छ ? हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो सवाल अहिले गम्भिर बनेको छ ।

खेलकुदको मेरुडण्ड मानिने राष्ट्रिय खेलकुदप्रति सरकारको नरकात्मक सोच खेलकुदको लागि दुर्भाग्य बनेको छ । सरकारकै गैरजिम्मेवारीका कारण सातौँ मृतप्राय: अवस्थामा पुगेको छ । सरकारको यस्तो रवैयाका कारण सातौँको आयोजना एक दसकपछि नहोला भन्न सकिँदैन । सातौँको पूर्वनिर्धारित समय गुजिँदा ‘चुँ’समेत नगर्ने सरकारले भोलि ‘ढोल पिटेर’ सातौँको आयोजना गर्ला भन्नु मूर्खता मात्रै हुनेछ ।