-केशव देवकोटा
नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा प्राय: भन्ने गर्नुहुन्छ- आगोसँग ख्यालठट्टा गर्ने आगैमा डढेर मर्छ, पानीसँग ख्यालठट्टा गर्ने पानीमै डुबेर मर्छ । अहिले यो उखान माओवादीका सन्दर्भमा चरितार्थ हुँदै जान थालेको छ । माओवादीले सशस्त्र व्रि्रोह सुरु गरेपछि बढीभन्दा बढी समर्थन जुटाउन कम्युनिस्ट पार्टीका विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र आदर्शसँग मेल नखाए पनि जातीय र क्षेत्रीय नारा चर्कै रूपमा उठायो । जसले गर्दा माओवादीको वरिपरि जातीय र क्षेत्रीय समूहहरू गोलबद्ध हुँदै गए । कतिपय जातीयता र क्षेत्रीयतालाई बढावा दिने एनजीओ र आईएनजीओहरूको सहयोग र समर्थन पनि जुट्यो, बढ्यो । उसले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेपछि सुरुमा त जातीयता र क्षेत्रीयताको मामला धेरै अगाडि बढाएन तर जब उसैले जन्माएका जातीय र क्षेत्रीय समूहका नेताहरूले धमाधम अलग्गै मोर्चा गठन गर्न थाले त्यसपछि ऊ पनि जातीयता र क्षेत्रीयताको मामलामा दुई कदम पछाडि हटेन, बरु चार कदम अगाडि नै बढ्यो । केही मधेसी समूहले एक मधेस एक प्रदेशको नारा अगाडि सारेर आन्दोलन गरेपछि माओवादीका धेरै मधेसी नेताहरू त्यसतर्फ लागे । माओवादीलाई तर्राईमा टिक्न गाह्रो पर्नेजस्तो देखियो । त्यसैले उसले नाटकीय आधारमा अन्तरिम संविधानमा तेस्रो संशोधन गराएर देशलाई सङ्घीयतामा लैजाने प्रावधान थपायो । त्यसलगत्तै उसले जातीय र क्षेत्रीय आधारमा सङ्घीय शासनको नारा दियो । त्यसले झन् जातीय पार्टी र समूहहरू खोल्ने क्रम बढ्यो । विभिन्न राजनीतिक पार्टी छाडेर जातीय र क्षेत्रीय मोर्चामा सहभागी हुने लहर नै चल्यो । त्यसको मार अन्य पार्टीहरूलाई पनि नपरेको होइन । तर, त्यसको मारबाट माओवादी पनि अछुतो रहन सकेन ।
माओवादीले त्योभन्दा चर्को नाराका रूपमा जातीय आधारमा सङ्घीय शासन भन्दै जबर्जस्त सडकबाट जातीय गणराज्यको घोषणा गरेर कार्यान्वयनसमेत गर्न खोज्यो । तर, अन्य पार्टीको विरोधका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन । अहिले पनि यो सम्भव हुन सकिरहेको छैन । त्यसपछि त्यही नारालाई पारित गराउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको रचना गरियो तर त्यसले पनि काम गर्न सकेन । जातीय आधारमा सङ्घीय शासनको कुराले गर्दा नै निर्धारित मितिमा नयाँ संविधान बन्न नसकेको भन्ने तथ्य कतिले बुझेका छन् भन्ने सवाल यतिखेर सान्दरि्भक हुन आउँछ । रातारात नाटकीय ढङ्गले संविधानसभाको म्याद थपेर सहमतिको राजनीतिको नारा दिइयो । त्यसको पछाडि पनि मुख्य उद्देश्य सङ्घीयतासम्बन्धी माओवादी एजेन्डामा अन्य दललाई सहमत गराउनु थियो । सहमतीय सरकार गठनका लागि दिइएको म्याद दुईपटक गुज्रिएपछि बहुमतका आधारमा सरकार गठन गर्न आह्वान भयो । जसको म्याद झन्डै १० दिन दिँदा पनि खिचलो टुङ्गिएको छैन । तथापि, बहुमतीय सरकारभित्र पनि सहमति खोज्ने भनियो तर त्यो पनि सम्भव भइरहेको छैन । यस्तै अवस्था रहेमा थपिएको अवधिभित्र पनि नयाँ संविधान बन्न नसक्ने पक्का छ । माओवादीले जातीयता र क्षेत्रीयताको नारा दिएका कारण ब्यहोर्नुपरेको यो एकप्रकारको दुस्परिणति हो । अब त नेपाललाई जातीय र क्षेत्रीय आधारमा विभाजित गर्ने एजेन्डा माओवादी स्वयम्को नभएर कथित साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरूको हो भन्ने रहस्यहरू बिस्तारै खुल्दै छन्, जसका लागि विभिन्न वहानामा ठूलो धनराशि खर्च गर्ने गरिएको बुझिएको छ । साम्राज्यवादी मुलुकबाट आउने नेताहरू खुलेआम जातीय र क्षेत्रीय समूहसँग भेट्ने र उनीहरूलाई उचाल्ने गर्न थालेका छन् ।
नेपालमा फैलँदो जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिले देश मात्र टुक्रने होइन नेपालको कम्युनिस्ट राजनीति पनि सिद्धिने निश्चितजस्तै भएको छ । अब त जातीय समूहहरूले खुलेरै कतिपय जिल्लाका माओवादी नेताहरूमाथि आक्रमण गर्ने र धम्की दिने गर्न थालेका छन् । उदयपुरका माओवादी जिल्ला नेतालाई जातीय मोर्चाले ज्यान मार्ने धम्की दिएर जसरी विस्थापन गरायो त्यो एउटा ताजा उदाहरण मात्र हो । अझ दिन बित्दै जाँदा माओवादीले जातीयता र क्षेत्रीयताका कारण पार्टीभित्र र बाहिर पनि हुनसम्मको हैरानी व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ । नेपालमा जात र क्षेत्र आज मात्र रहेको होइन, तर सबै जाति, भाषाभाषी र क्षेत्रका मानिसहरू मिलेर बसेका थिए । स्वतन्त्र र निस्पक्ष नीति र कार्यक्रमका आधारमा सबैको उन्नति र प्रगति हँुदै थियो । जातीय आधारमा प्रदेश बन्दैमा त्यस प्रदेशका जातिहरूले मुक्ति पाउने र क्षेत्रीय आधारमा प्रदेश बन्दैमा त्यस प्रदेशका सबै जनताले विकास र परिवर्तनको फल समान रूपमा पाउने कुरा होइन । कुनै पनि देश भएपछि त्यहाँ क्षेत्र हुन्छ, जाति हुन्छन् र भाषाहरू पनि हुन्छन् । सबैलाई मिलाएर अगाडि बढाएपछि मात्र त्यस देशको विकास हुन्छ । तर, साम्राज्यवादीको फुटाउ र शासन गरको नीति कार्यान्वयन गरेर कसैको पनि उन्नति र प्रगति हुन सक्तैन । आज नेपालको नियति त्यही भइरहेको छ ।