:: शिवप्रसाद तिवारी ::

राष्ट्र गम्भीर चुनौतीहरूको माझमा छ । सामान्य जनताका गाँस, बास र कपासका सवालहरूको सम्बोधन, संविधान कार्यान्वयन, मधेशलगायत अरु क्षेत्रका मागहरूको उचित सुनुवाई, पहिचानको राजनीति, शान्तिप्रक्रिया र राजनीतिक सङ्क्रमणको व्यवस्थापन, राजनीति र राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रिकरण, मुलुक सङ्घीयतामा जाँदा देखिने सङ्क्रमणकालीन चुनौतीहरूको व्यवस्थापन र समाधान, विभिन्न सीमान्तकृत वर्गका मानिसहरूको सशक्तिकरण आदि सवालहरू हुन सक्छन् । विश्वव्यापीकरणसँगै आक्रामक रूपमा अगाडि बढाइएको नवउदारवादी र पूँजीवादी अर्थ–व्यवस्थाको प्रभावका कारणले स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सेवाहरू मात्र नभई आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू पनि सर्वसाधारण जनताका पहुँचबाट टाढा पुगेका छन् । राजनीति यही तरिकाले बढ्ने हो भने यो दूरी थप बढ्ने देखिएको छ । यस्तै परिवेशमा मुलुकको पुरानो र सबभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो तेह्रौँ मधाधिवेशनमा होमिँदैछ । र, स्वभाविक रूपले काङ्ग्रेसको अबको नेतृत्वबारे चासो, चर्चा र अडकलबाजी पनि चुलिएको छ ।

हाम्रो जस्तो दर्शन, विचार र मुल्य–मान्यताबाट विमुख हुँदै गैरहेको र नितान्त व्यक्तिवादी एवम् अवसरवादी चिन्तनबाट निर्देशित देखिएको राजनीतिमा कुनै व्यक्तिविशेषका पक्षमा लेख्नु लेखकीय विश्वसनीयता दृष्टिकोणबाट हेर्दा एक किसिमले खतरा मोल्नु नै हो । अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला सञ्चारमाध्यमहरूले पनि कुनै दल वा उमेदवारलाई उनीहरूका घोषणापत्र र उनीहरूले उठाएका मुद्दाका आधारमा समर्थन गर्ने प्रचलन छ । भारतमा पनि गएको राष्ट्रिय निर्वाचनमा केही स्थापित सञ्चारमाध्यमले त्यसको सिको गर्ने प्रयास गरे । तर, कुरा र काममा तादाम्यता नहुने हाम्रोजस्तो राजनैतिक संस्कृति भएको परिवेशमा त्यसरी समर्थन गर्नु पनि कठिन काम हुन्छ ।

गणतन्त्रको स्थापना पश्चात् राजनीतिक दलहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण शक्ति बनेका छन् । राजनीतिक दलहरू र त्यसको नेतृत्वले लिने विचार र अङ्गिकार गर्ने बाटोले देश र हामी सबैको भविष्यमा असर पार्ने हुँदा त्यस प्रक्रियामा निरपेक्ष रहन सकिँदैन । त्यसमाथि नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो राजनीतिक दल काङ्ग्रेसले लिने विचार, दृष्टिकोण र त्यसले चयन गर्ने नेतृत्वले समग्र नेपालको राजनीतिको लोकतान्त्रिकरण र आर्थिक–सामाजिक विकासमा असर पार्ने हुँदा त्यसको विचारपद्धति र नेतृत्वको बारेमा सबैलाई चासो हुनु स्वाभाविकै हो ।

राष्ट्रका अगाडिका बाटा सजिला छैनन् । संविधानमा संघीय राष्ट्र भनिए पनि नेपालको सङ्घीयतातर्फको रूपान्तरण व्यवहारिक रूपमा हुन बाँकी नै छ । दक्षीणपन्थी र वामपन्थीहरू वाध्यतापूर्वक लोकतान्त्रिक मूलधारमा आएका भए पनि नयाँ शक्ति, मधेशवादी दल र अरु ‘पहिचानवादी’ दलहरूका कारण पहिचानको मुद्दा थप जटिल बन्न सक्ने छ । प्रादेशिक संरचनामा गएसँगै विभिन्न रूप र रंगका क्षेत्रीय दलहरू पनि खुल्न सक्नेछन् । यी र यस्ता चुनौतीका बीच नेपाललाई समाजवादी लोकतान्त्रिक अर्थ राजनीतिक व्यवस्थाका माध्यमबाट देशका समस्याहरू पहिचान गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, देशलाई आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भौतिक विकासको मार्गतर्फ डोर्‍याउने मध्यमार्गी राजनीतिक शक्तिको जरुरत पर्ने छ । त्यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेस नै उचित राजनीतिक शक्ति हुनेछ ।

अब नेपाललाई जनताको जनजीविका, सम्मानित जीवनयापन गराउने सक्ने सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने लोकतन्त्रको आवश्यकता छ । अन्यथा, सामाजिक स्थिरता, लोकतन्त्र र राष्ट्रकै अस्तित्व खतरामा पर्नसक्ने गम्भीर अवस्था छ । त्यसका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादका विश्वास गर्ने दल, नेपाली काङ्ग्रेस ज्ञान/विचार दृष्टिकोणसहितको गतिशील दल हुनु आवश्यक छ । नेपाली काङ्ग्रेसले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मुद्दाहरूमा अरुले अगाडि सारेको एजेन्डा र बहसमा प्रतिक्रिया मात्र जनाएर र थोरै फेरबदल गरेर मात्रै पुग्दैन । नेपाली काङ्ग्रेस नयाँ र सृजनशील विचार दिनसक्ने ‘प्रो–एक्टिभ’ पार्टी हुन आवश्यक छ । तर, बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनापश्चात् काङ्ग्रेसमा धेरै हदसम्म विचारको खडेरी परेको देखिन्छ । देशका समस्याहरूको समाधानको लागि सृजनशील उत्तर खोज्नेभन्दा पनि अरु शक्तिहरूको एजेन्डामा प्रतिक्रिया जनाउने काममा मात्रै अधिकांश अवसरहरूमा काङ्ग्रेस सीमित भएको देखिन्छ ।

खास व्यक्ति, परिवार र समुहलाई स्थापित गर्ने नाममा देशको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक दलमा आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यास हुन पाएको छैन । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयहरू, जनताका जीवनका विविध पक्षहरूको सवालमा घनीभूत छलफल हुन पाएको छैन । विचारको आधारमा नेतृत्व गर्नुपर्ने ठाउँमा गुट/पक्ष सृजना गरेर झुण्डको राजनीतिबाट नेपाली काङ्ग्रेसको मात्र नभएर समग्र देशको राजनीति नै ग्रसित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

यसै सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस पटक–पटक सारिएपछिको महाधिवेशनमा जाँदै छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आगामी नेतृत्व छान्न अवसर पाउनेछन् । सभापतिका लागि संस्थापन भनिएको पक्षबाट रामचन्द्र पौडेल र पार्टीभित्रका सदाबहार प्रतिपक्ष, देउवा पक्ष भनिएकोबाट शेरबहादुर देउवा सभापतिको लागि भिड्ने छाँटकाँट देखिएको छ ।

वास्तवमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व चालिस उमेरतिरका गगन थापा र प्रदीप पौडेलजस्ता युवाहरूको हातमा हुनुपर्दछ भन्ने तर्क स्वभाविक लाग्छ । तर, काङ्ग्रेसभित्र अहिलेसम्म पनि पार्टी र अवसर आउँदा सरकारका नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गर्न पनि पञ्चायतकालका दौरान र त्यसका अघिपछि पनि पार्टी र प्रजातन्त्रका खातिर लडेका, त्याग गरेका र जेलनेल भोगेकाहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । प्रजातन्त्र स्थापनको लामो लडाइँमा होमिएको र जेलनेल भोगेका, यातना भोगेका, निर्वासनमा बसेका हजारौँ व्यक्ति अझै जीवित भएको दलमा त्यस्तो भावना हुनु स्वाभाविकै हो । काङ्ग्रेसमा ‘राजनीतिक उचाइ’ त्यस्ता त्यागहरूका आधारमा पनि मापन गरिन्छ, जुन अस्वाभाविक पनि होइन । तिनै राजनीतिक उचाइ पुगेकाहरूमध्येबाट पनि पार्टीलाई स्पष्ट विचार र दृष्टिकोण दिनसक्ने, पार्टीलाई निरन्तरको विचार मन्थनबाट गतिशील र गेयात्मक बनाउन सक्ने नेतृत्व छान्नु जरुरी छ । दलको विचारलाई जनताको जीवनस्तर उकास्ने व्यवहारमा अनुवाद गर्न सक्नु अहिले काङ्ग्रेसको चुनौती हो र काङ्ग्रेसलाई त्यस्तै नेतृत्वको जरुरत छ ।

रामचन्द्र पौडेल देउवाभन्दा वैचारिक हिसावले र मध्यमार्गी भएकाले तुलनात्मक रूपमा राम्रा नेता हुन सक्छन् । मध्यमार्गी सोच र काङ्ग्रेसले अंगिकार गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाको बारेमा पौडेलसँग दार्शनिक ज्ञान र त्यसको व्यवहारिक पक्षको बारेमा पनि स्पष्ट दृष्टिकोण छ । सरल व्यक्तित्व, तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ छवि, प्रजातन्त्रको लडाइँको क्रममा १४ बर्ष जेल बसेको जस्ता कारणले पौडेलले काङ्ग्रेस नेतृत्वको दाबी गर्नु अस्वाभाविक ठहर्दैन ।

गुटगत राजनीतिले काङ्ग्रेसभित्रको विचारको राजनीति गर्नेलाई कोपभाजनमा पारेको छ । कथित संस्थापन र देउवा पक्षको ६०/४० को राजनीतिले काङ्ग्रेसमा नेतृत्व वैचारिक र अन्य क्षमताभन्दा पनि आफ्नो गुटको सुरक्षा गर्नेले हत्याउन सक्ने परिस्थिति बनेको छ । यस्तो परिवेशमा पौडेलको मध्यमार्गी बाटोलाई कतिपयले कमजोरीको रूपमा र कमजोर नेतृत्व क्षमताको रूपमा लिएका छन् । तर लोकतन्त्र सवलीकरणको लागि त यस्तै मध्यमार्गीहरूको बहुमत हुनु आवश्यक छ । आफ्ना गुटहरूको संरक्षण गर्दै राजनीतिक बार्गेनिङ गर्ने बानी परेका परेकाहरूले गुट नबनाएकोमा रामचन्द्रलाई कमजोर देख्नु स्वाभाविकै हो । नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय विभागहरूमध्ये पौडेलले नेतृत्व गरेको नीति तथा प्रशिक्षण विभाग तुलनात्मक रूपमा बढी अर्थपूर्ण कार्यक्रमहरू (प्रशिक्षण लगायत) गरिरहने विभागमा पर्छ । त्यसो त रामचन्द्र पनि व्यवहारिक राजनीतिका कुशल खेलाडी नै होलान् । नत्र सायद अहिलेसम्म टिकिरहन सक्नेथिएनन् होला । उनी कमजोरीरहित व्यक्ति पनि होइनन् । समय–समयमा उनले पनि आफ्ना छोरा, ज्वाईं र सम्धीलाई पदमा नियुक्तिका लागि बल लगाएर लागेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।

देउवा पनि बलियो नेतृत्व क्षमता भएका र त्याग गरेका नेता हुन् । उनले काङ्ग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने हिम्मत पनि गरेका हुन् । काङ्ग्रेसभित्रको गुटबन्दीको राजनीतिमा पनि उनको पकड कमजोर छैन । प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकार निर्माण गर्दा होस् या पार्टीभित्र गुट संरक्षण गर्दा होस् उनी विचारभन्दा पनि गणितलाई प्रश्रय दिने खालका छन् । पार्टी र सत्ताको महत्त्वपूर्ण पदहरूमा हुँदा पनि दृष्टिकोणमा आधारित राजनीति गर्नेभन्दा कसरी पदमा टिकिरहने भन्नेमा उनको ध्यान केन्द्रीत भएको आरोप लाग्दै आएको छ । काङ्ग्रेसमा एकताको नयाँ आधार तयार पार्न र राजनीतिक स्वार्थको आधारमा हुने गुटबन्दीलाई निस्तेज पार्नु जरुरी छ, तर देउवा पार्टी सभापति भएको खण्डमा उनले काङ्ग्रेसलाई गुटबन्दीबाट थप ग्रसित बनाउन सक्ने सम्भावना कायम रहेको देख्ने जमात सानो छैन ।

मूल्य, मान्यता, विचार र निष्ठाको राजनीतिको कदर गर्ने परिपाटी हट्दै गइरहेको र गुटरहित, शान्त तथा शालिन राजनीतिलाई उल्टै कमजोरीको रूपमा बुझ्ने वा अथ्र्याउने गरिएको सन्दर्भमा रामचन्द्र पौडेललाई कम आँकिनु स्वाभाविकै हो । तर, अधिकांश काङ्ग्रेसका शुभेच्छुक र दलबाहिरका सचेत मानिसहरूले पनि पौडेल सरल र वैचारिक रूपमा उत्कृष्ट नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्ति भएको अभिव्यक्ति दिनेगरेका छन् । तर, ‘व्यवहारिक राजनीति’ गर्नुपर्ने कठिनाइका कारण पौडेल सभापति नै भएका खण्डमा पनि काङ्ग्रेसले गिरेको साख फेरि आर्जन गर्ला भन्नचाहिँ कठिन छ र पनि अहिलेको धरातलीय यथार्थमा काङ्ग्रेसभित्र सभापति हुन राजनीतिक उचाई पुगेकाहरूमध्येबाट पौडेल नै यसका लागि उपयुक्त पात्र हुन् भन्न सकिने प्रशस्त आधार छ ।

(यहाँ अभिव्यक्त विचार लेखकका व्यक्तिगत हुन् । –सं.)