-हरदम कोइराला
नेपाली राजनीतिकर्मीहरूलाई सामान्यतया सक्षम र योग्य मानिँदैन, अत्यन्त सीमित व्यक्ति छन् राजनीतिमा, जसलाई भरोसा गर्न सकियोस् । नेतृत्वयोग्य, इमानदार, क्षमतावान र दूरदर्शी भइदिएको भए देशले सायद विद्यमान सङ्कटको सामना गरिरहनुपर्ने थिएन । तर, देश निर्माण र जनताको जीवनस्तरोन्नतिमा असफल एवम् अक्षम मानिए पनि राजनीतिका लागि राजनीतिक खेल, तिकडम र चालबाजीमा भने विश्वमै अगाडि छन् । गरिब मुलुकहरूमा आदर्शवादी अर्थात् विचारप्रधान राजनीति हुन्छ, घोषणापत्रहरूमा देशलाई ‘र्स्वर्ग’ बनाउने परिकल्पनासहितका प्रतिबद्धता हुन्छन्, धरातलीय समस्याहरूभन्दा आकाशे कुराहरूमा मानिसहरूलाई बहकाइन्छ र विभिन्न नेताका पछाडि सर्वसाधारणलाई लगाइन्छ । सिद्धान्त, दर्शन, विचार र निष्ठाका गफ मात्र गरिँदैन, त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर आफू सबैभन्दा सही भएको दाबी पनि हरेक समूह र व्यक्तिहरू बारम्बार प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् । आफूले सत्ताका लागि राजनीति नगर्ने या नगरेको दाबी हरेकले गरेका हुन्छन् तर व्यवहारमा सत्ताभन्दा बाहिर कसैको आँखै हुन्न । एउटा व्यवस्थित र परिमारि्जत ‘ग्याङ्स्टार’को शैलीमा काम गर्ने विशेषता पनि गरिब मुलुकका राजनीतिमा देखिन्छ । मन्त्रीदेखि परिचरसम्म र संवैधानिक आयोगदेखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसम्म समूहगत भागवण्डाका आधारमा नियुक्त गरिन्छ । आर्थिक स्रोत र साधनहरू कब्जा गर्न र त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न समूहगत द्वन्द्व हुने गर्छ या समूहगत सहमतिका आधारमा बाँडफाँड गरिन्छ । हरेक ठाउँमा व्यावसायिक, दक्ष, योग्य र असल मानिसभन्दा आफ्ना मान्छेको खोजी हुन्छ, जसका कारण नागरिकहरूमा पनि असल र योग्य बन्नेभन्दा कसैको ‘आफ्नो’ बन्ने होड नै चल्छ । ठेक्कापट्टामा जो जहाँ बलियो छ उसैले कब्जा जमाउने र उपयुक्त कम्पनीचाहिँ कामबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ । राजनीतिसम्बद्ध व्यक्ति कानुनभन्दा माथिको सुविधा भोग्ने स्थितिमा रहेको कुराले युवाहरूलाई राजनीतिप्रति धेरै ठूलो आकर्षण पैदा गर्छ । जो मानिस राजनीतिप्रति रुचि राख्दैनन् र आफूलाई एक दक्ष एवम् व्यावसायिक नागरिक बनाउन चाहन्छन् तिनले पनि कुनै न कुनै समूहको ‘आवरण’ प्राप्त नगरी आफ्नो दक्षताअनुरूपको योग्यता प्रदर्शन गर्न पाउने छैनन् । गरिब मुलुकका राजनीतिमा देखिने यस्ता सबै विकृति कथित नयाँ नेपालका नाममा हामी नेपालीले बेहोर्नु परिरहेको छ । अराजकता, बेथिति र विकृतिको प्रोत्साहन एवम् व्यवस्थापन सुदृढ हुने हुँदा राम्रा मानिसहरू जो सभ्य छन् र सभ्य समाजमा बाँच्न चाहन्छन्, कालान्तरमा उनीहरूसँग मुलुक परित्याग गर्नुको अर्को विकल्प रहने छैन । हाम्रोजस्तो मुलुकका राजनीति मूल्य, मान्यता र लज्जाविहीन हुन्छ । निर्माण भएको ६ महिनामा पुल भत्कन्छ, कालोपत्रे गरिएको तीन महिनामा सडक क्षतिग्रस्त हुन्छ, टेलिफोनले राम्रो सरि्भस दिन सक्दैन, दैनिक एक हजारभन्दा बढी युवा स्वदेशमा रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेर वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्, तै पनि गरिब मुलुकका राजनीतिकर्मीहरूलाई लज्जाबोध हुँदैन । हरेक कुरालाई सहजै स्वीकार्न सक्ने, कसैले आलोचना गरिहाल्यो भने फिस्स हाँसेर टार्ने र भात खानका लागि मिर्गाैला बिक्री गर्नेहरूको भीडकै बीचबाट करोडौं मूल्यका सुविधासम्पन्न गाडीमा शयर गर्न सक्ने क्षमता पनि उनीहरूमा हुन्छ । सबै होइनन् तर धेरैजसो राजनीतिकर्मीहरू नोकरशाहजत्तिकै घृणायोग्य हुन्छन्, तथापि आदर्शका मन्त्रहरू तिनका मुखारबिन्दबाट छुटिरहन्छन् ।
राजा प्रतापसिंह शाहका पालादेखि नेपाली राजनीतिमा सत्ताका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, तिकडम, छलकपट र चालबाजी हुँदै आएका हुन् । भीमसेन थापा र जंगबहादुर राणा यस्तै कपटपूर्ण राजनीतिका उपज हुन् । शैली र पात्र फेरिएका छन् तर प्रवृत्ति जीवित छ, आज पनि हामी देशकेन्द्रित होइन सत्ताकेन्द्रित विधिविधान र विवेकसम्मत होइन अराजकतापूर्ण शैली र स्वरूपका राजनीति व्यहोर्दै छौँ । असल राजनीतिकर्मीका हातमा परेको देश सभ्य, सुसंस्कृत र समृद्ध मानवजीवनको अभ्यास गर्दै आफ्ना नागरिकहरूलाई स्वर्गीय आनन्द लुटाउँदै छन् । तर, हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू भने निर्लज्ज आफूकेन्द्रित राजनीति गर्दै छन् । पात्र प्रचण्ड हुन्, झलनाथ हुन् या शेरबहादुर प्रवृत्ति एकै छ, आफू भए ठीक अरू जो जे भए पनि बेठीक !
नेपाली राजनीतिकर्मीहरू खेल र जालझेलमा विश्वविजयी बन्न सक्ने सामर्थ्य राख्दछन् भन्नेबारेमा स्पष्ट हुनका लागि तीन महिनायताका केही राजनीतिक घटनाक्रमलाई मात्र केलाउँदा पनि हुन्छ । माओवादीहरू संविधान नबने पनि संविधानसभा जोगाइरहन चाहन्थे । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत जोगाउन नसकेको अवस्थामा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने ठहर माओवादी नेतृत्वले गरेको थियो । तर, संविधानसभाको कार्यकाल बढाउनुपर्छ भन्ने निर्णय गरिएको अवस्थामा त्यसले जनतामा नकारात्मक असर पार्ने र अन्य दलहरूले पनि नानाभाँतीका सर्तहरू तेर्स्याउन सक्छ भन्ने त्रास पनि माओवादीमा थियो । त्यसैले उनीहरूले औपचारिक रूपमा संविधानसभाको कार्यकाल थप नगर्ने निर्णय गरे तर भित्री तथा अनौपचारिक तहमा भने जसरी भए पनि म्याद थप गर्ने कसरतमा जुटे । काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूले माओवादीको चालबाजी बुझन सकेनन् । माओवादीलाई सभाको कार्यकाल थप गर्न ‘बाध्य’ बनाएर ठूलो लडाइँ जितेको सुखानुभूति उनीहरू गर्दै छन् । उता माओवादी भने बजारमा जीवनमरणको सङ्घर्ष गरिरहेको माछालाई माझीले पानीमा फ्याँकिदिँदाको जस्तो आनन्द महसुस गरिरहेछन् । उल्टो बाटो हिँडेर माओवादीहरू सही गन्तव्य प्राप्त गर्न सफल भएको दृष्टान्तका रूपमा यस घटनालाई लिन सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री चयन प्रकरण -२०६७ साउन) मा पनि दलहरूबाट जे-जस्ता व्यवहार र क्रियाकलाप भए यसलाई पनि कम्ती ‘रोचक’ मान्न सकिन्न । माओवादीले आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार निर्माणका लागि सवा वर्षदेखि गरिरहेको सङ्घर्षको सकारात्मक परिणाम खोज्ने क्रममा हरेक दलहरूभित्र खेल्यो, दल-दलबीच दरार पैदा गराउन पनि उसका काँढेतार कसरतहरू कम्ती असरदार रहेनन् । तर, जब माओवादीभित्रै प्रचण्डको विकल्पका रूपमा डा. बाबुराम भर्राईलाई दर्बिलो ढङ्गले अगाडि आउन थाल्नुभयो त्यसपछि सुरु भयो अर्को झेलको खेल । हार्ने निश्चित भए त बाबुरामलाई नै उम्मेदवार बनाए पनि केही फरक नपर्न सक्थ्यो, तर डा. रामवरण यादवले झैं डा. बाबुरामले अप्रत्याशित विजयी हासिल गरे भने त्यसको पीडा प्रचण्डका निम्ति सहनयोग्य हुन सक्दैन । आफ्नो दलभित्र अर्को कुनै शक्तिकेन्द्रको उदय नहोस् भन्नेमा अत्यन्त सचेत रहनुभएका प्रचण्डको जटिल दिमागले देख्यो- ‘बाबुरामलाई रोक्न अर्कै कुनै नारा र पात्र अघि सार्नुपर्छ ।’ प्रगतिशील र वामपन्थी गठबन्धनका नाममा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दा प्रचण्डले चारवटा लाभ देख्नुभयो, -क) आफू नभएको अवस्थामा डा. बाबुराम भट्टर्राई रोक्न सजिलो हुने -ख) एमालेभित्रको विवाद गहिर्‍याउँदै विभाजनको तहसम्म पुर्‍याउन सकिने -ग) विद्यमान प्रजातान्त्रिक गठबन्धन तोड्ने र -घ) घिमेकी मित्रराष्ट्रलाई धक्का दिनेजस्ता चारवटा लाभ पक्षलाई दृष्टिगत गरेर प्रचण्डले झलनाथलाई प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो । प्रचण्डको यो प्रस्ताव कुनै प्रगतिशील या वामपन्थी गठबन्धनका लागि थिएन, होइन र उहाँमा यस प्रकारका गठबन्धनहरूप्रति विश्वास रहेको पनि ठानिँदैन । सके आफू राम्रो हुने नसके अरूलाई बर्बाद गर्ने ‘डिस्ट्रक्टिभ माइण्ड’का मानिसमा हुने प्रवृत्ति प्रचण्डमा छ र झलनाथलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव त्यस्तै सोचको उपज हो । एउटा चालबाज खेलाडीहरूका निम्ति यस्ता खेल सामान्य र मनोरञ्जनात्मक हुन्छन् ।
नेपाली राजनीतिमा दुई पक्ष स्पष्ट विचारसहित सुस्पष्ट गन्तव्य प्राप्तिका निम्ति प्रतिबद्ध देखिन्छन् । नेपाली काङ्ग्रेस प्रचलित प्रजातन्त्र एवम् प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्धतिलाई जसरी भए पनि स्थापित गरिछाड्न दृढ छ भने नेकपा माओवादी सर्वहारावर्गका नाममा आफ्नो अधिनायकत्वको नयाँ जनवादी राज्य प्रणाली प्राप्त गर्न कटिबद्ध छ । नेकपा एमालेले यिनै दुई शक्तिका बीचमा खेल्ने र अवसरलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । त्यसनिम्ति खेलिने झिँगेदाउ या थापिने च्याँखेलाई एमालेका खास-खास नेताहरूले निकै बहादुरपूर्ण एवम् मूल्यवान कर्म गरेको ठान्ने गरेका छन् । परिस्थितिअनुसार कहिले प्रजातन्त्र बलियो बनाउने नाममा काङ्ग्रेससँग र कहिले भाइचारा या मित्रवत् सम्बन्धका नाममा माओवादीसँग मिलेर क्षणिक लाभ हासिल गर्नु या वैयक्तिक महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नुलाई सम्भवत: एमालेका एकथरी नेताहरूले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको ठानिरहेका छन् । तर यसले निम्नकोटिका तुष्टि पूरा गरे पनि मुलुकको दिगो हितमा कुनै योगदान नपुग्ने निश्चित छ ।
यसरी नेपाली राजनीतिकर्मीहरू राजनीतिलाई मुलुकोपयोगी एवम् दिगो हितका निम्ति प्रयोग गर्न नसके पनि व्यक्तिगत या समूहगत हितमा प्रयोग गर्न भने पूर्ण सफल देखिएका छन् । संसारभरिका मानिसको हितका निम्ति क्रियाशील रहेको दाबी गर्नेहरू नै व्यक्तिगत तथा दलगत र गुटगत तुष्टि पूरा गर्न जालझेल, छलकपट र तिकडममा माहिर प्रमाणित हुनुलाई सायद हामीले दु:खद् संयोग नै मान्नुपर्नेछ ।