मुलुकको प्रमुख कार्यकारी ओहोदामा निर्वाचित भएलगत्तै उत्तर छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनबाट भ्रमणको निम्तो पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा आगामी ७ गतेदेखि हुन लागेको आठदिवसीय चीन भ्रमण राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनिरहेको छ । भारत भ्रमणको महिना दिन पूरा नहुँदै हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण मूलतः यसकारणले पनि चासो र चर्चाको सन्दर्भ बन्न पुगेको छ कि सरकार तथा सत्तारुढ दलसम्बद्ध नेताहरूले चीनसँग महŒवपूर्ण सहमति र सम्झौता हुने दाबीसहित सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण आर्थिक विषयमा केन्द्रित हुने कुरा सत्तापक्षीय दलका नेताहरूबाट उच्च स्वरमा अभिव्यक्त हुँदै आएको छ । उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले समेत पारवहन, व्यापार, लगानीलगायत आधा दर्जनभन्दा बढी समझदारीमा हस्ताक्षर हुने गरी भ्रमणको तयारी गरिएको जनाएका छन् भने प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्ले पनि यसबीच चीन भ्रमणमा पारवहन र पेट्रोलियम पदार्थ खरिदसम्बन्धी सम्झौता गरेरै छाड्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसबाट बोआओ फोरम फर एसिया– २०१६ मा सहभागी हुने आमन्त्रणसाथ चीन प्रस्थान गर्न लागेका ओलीको यस भ्रमणले बढ्ता चर्चा बटुलेको हो ।

हालै सम्पन्न मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमणलाई ‘सफल’ बताउन नछोडे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले आफूलाई देखावटी सम्मान मात्र दिएको र कूटनीतिक रूपले असन्तुष्टि नै दर्शाएको महसुस गर्न थालेको बुझिन्छ । आफ्ना दलका कतिपय नेता एवम् सल्लाहकार–सहयोगीहरूको मान्यताका कारण उनीभित्र यस्तो धारणा गाढा बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ । यसर्थ प्रधानमन्त्री ओली ‘चिनियाँ कार्ड’ प्रयोग गरी दक्षिण छिमेकीलाई घुक्र्याउन खोज्दै छन् भन्ने अनुमान प्रबल बनेको छ । यदि साँच्चै यस्तै मनोभावबाट प्रधानमन्त्री ग्रसित छन् र यही मनोवेगमा चीनसँग सहयोगको याचना गर्ने मानसिकता हुर्काएका हुन् भने यसले नेपालको मात्र नभई नजिकका छिमेकीहरूको समेत हित नगर्नेमा द्विविधा पाल्नैपर्दैन ।

मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दीलगायत प्रकरणलाई कारण देखाएर ‘केही गर्न नसकेको’ बताउने ओली सरकारले गर्नैपर्ने र गर्न सकिने काम पनि गरिदेखाउन नसकेको उदाङ्ग भइसकेको छ । यस्तोमा ‘केही गरेको’ देखाउने लहडमा हुन सक्छन् प्रधानमन्त्री ओली । चीन भ्रमणप्रति उनी बढी नै आशावादी देखिनुको कारण पनि यही हुन सक्छ । तर, चीन भ्रमण र उससँगको सहमति–सम्झौताप्रति जुन लालसा र हतारो प्रधानमन्त्री ओली प्रकट गर्दै छन्, व्यावहारिकताको कसीमा यो कति खरो वा उपयोगी सिद्ध हुन सक्ला भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । भारत भ्रमणबाट उल्लेख्य केही हात पार्न नसकेको पीडा उनी जसरी चीनबाट पूर्ति गर्ने सोच बनाइरहेका छन्, यो कति व्यावहारिक, सार्थक वा मुलुकको हितमा होला ? प्रश्न उठिसकेको अवस्था छ ।

त्यसो त दुवै छिमेकी मुलुक नेपालका नजिकका मित्रराष्ट्र हुन् । दुवै छिमेकीलाई समदूरी र विश्वासमा राख्नु आवश्यक पनि छ । तर, नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा बहुआयामिकताको जुन दर्बिलो आधार छ, त्यो नेपाल–चीन सम्बन्धमा छैन । व्यापार र पारवहन सम्झौताको एजेण्डालाई जतिसुकै ‘हाइलाइट’ गर्न खोजिए पनि व्यवहारमा त्यो सहज विषय होइन, चीनले समेत यो राम्रैसँग बुझेको हुनुपर्छ ।

नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरूले चीनलाई जसरी अथ्र्याउने या प्रचारित गर्ने परम्परा बसालेका छन्, यथार्थमा आजको चीन त्यस रूपको छैन । दक्षिण एसिया र विश्वमै आर्थिक गतिविधिको विस्तारीकरण तथा बजार निर्माणमा लागेको छ यतिबेलाको चीन । नेपालसँगको भौगोलिक जटिलताको कारण पनि पारवहन र व्यापारलगायत आर्थिक पक्षमा भारतलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्न भन्ने चीनले बुझिसकेको परिप्रेक्ष्यमा छिमेकीको चासोलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपाल अघि बढ्न खोज्नु जानजान कूटनीतिक एवम् दीर्घकालिक सम्बन्धको हिसाबले असफलताको भासतर्फ लम्कनु हो । चीन यात्रामा हतारिएका प्रधानमन्त्रीले यो मनन गर्नैपर्छ ।

यसर्थ, चीन र भारतबीचको गतिशील आर्थिक पुल नेपाल बन्नुपर्छ भन्ने धारणालाई आत्मसात् गर्दै उत्तर र दक्षिण दुवै छिमेकीसँगको अन्तरनिर्भर सम्बन्धको सन्तुलित गति मिलाउने दिशामा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण केन्द्रित रहनुपर्छ । भारतसँगको व्यापारिक निर्भरता घटाउने नाममा जथाभावी सहमति–सम्झौता गरिनु प्रत्युत्पादक हुने निश्चित रहेकोले यसप्रति गम्भीर एवम् संवेदनशील रही व्यवहार गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाउन सकिन्छ ।