कानून व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनको २४औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन चैत २० गते शनिबार सम्पन्न हुने भएको छ । नौ हजार पाँच सय २२ मतदाता रहेको एसोसिएसनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष समर्थक कानून व्यवसायीहरू नयाँ नेतृत्वका निम्ति प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । स्थायी प्रतिपक्षसमेत भनिने बारको निर्वाचनमा प्रजातन्त्र पक्षधर ख्यातिप्राप्त अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र सत्तापक्ष समर्थित प्रगतिशील समूहका विजयकान्त मैनाली अध्यक्ष पदको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।
त्यस्तै महासचिवमा प्रजातन्त्रवादी खेमाका खम्बबहादुर खाती र प्रगतिशील समूहबाट माओवादीका दीनमणि पोखरेल भिड्दै छन् ।

मैनालीले नेतृत्व गर्नुभएको प्रगतिशील समूहमा सत्ता गठबन्धनका आठ घटकसम्बद्ध वकिलहरू उम्मेदवार बनेर मैदानमा उत्रेका छन् । केसी पक्षको उपाध्यक्षमा मदनकुमार खड्का (पूर्वाञ्चल), विनय सिंह (मध्यमाञ्चल), मोतीराज गौतम (उपत्यका), घनश्याम पन्त (पश्चिमाञ्चल), रेवतीरमण भट्टराई (मध्यपश्चिमाञ्चल) गंगाराम पाध्याय (सुदूरपश्चिमाञ्चल) र शान्ता सेढाईं सापकोटा (महिला) तथा कोषाध्यक्षमा ज्ञानरत्न शाक्य चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । त्यस्तै, पन्ध्र सदस्यका लागि श्यामकुमार विश्वकर्मा, रमणकुमार कर्ण, अनीलकुमार साह, अश्मिनकुमार राई, हरिनारायण चौधरी, सानुमैया महर्जन, इन्दु कोइराला, पदमबहादुर शाही, ज्ञानेन्द्र अधिकारी, अरुण पौडेल, लक्ष्मण आचार्य, कृष्णप्रसाद पनेरू, सुकदेव काफ्ले, इन्द्रबहादुर अधिकारी र खड्गबहादुर बुढाथोकी (सुवास) अगाडि आएका छन् ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, संविधानवाद र मानवअधिकार संरक्षणका निम्ति एक्टिभ बार अर्थात् सक्रिय बार हुनुपर्छ भन्ने धारणा केसी पक्षले बनाएको छ । कक्षा ११ र १२ लाई कानूनको आधारभूत शिक्षा दिलाउन पहल गर्ने, कानून व्यवसायीहरूको बिमा प्रबन्ध मिलाउने, बार काउन्सिलभित्र आवधिक तालिमको व्यवस्था गर्ने सोचसहित अगाडि आएको शेरबहादुर केसी पक्षले स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानून व्यवसायीहरूको हित संरक्षणका निम्ति पनि लड्ने मानसिकता बनाएको छ ।

हालका बार अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीका कारण सत्तापक्षीय वकिलहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । सधैँ एक्टिभ रहिरनुपर्ने बारको अध्यक्षको रूपमा सक्रिय नभएर कार्की पहिले महान्यायाधिवक्ताको जागिर खान जानुभएको र अहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने चक्करमा लाग्नुभएकोले त्यसको नकारात्मक प्रभाव परेको छ । एउटै ल फर्मका पार्टनर अग्नि खरेल कानूनमन्त्री भएको मौका पारेर कार्की न्यायाधीश बन्न अग्रसर हुँदा त्यसको सन्देश राम्रो गएको छैन । संस्थालाई प्रगतिशील समूहबाट विजयी हरिकृष्ण कार्कीले अलपत्र बनाएर छोडेकोले शेरबहादुर केसीले आफू विजयी बनेमा कार्यकालभरि बारको कामलाई असर गर्ने कुनै अन्य प्रकारको जिम्मेवारी नलिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमै गर्नुभएको छ । बारको इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर र फितलो नेतृत्व प्रगतिशील समूहका हरिकृष्ण कार्कीको भएको र हालका प्रतिस्पर्धी विजयकान्त मैनाली शेरबहादुर केसीभन्दा कनिष्ट भएकोले २४औँ निर्वाचन (२० चैत) ले केसी र उहाँको प्यानललाई विजयी बनाउने विश्वास गरिएको छ । ज्ञातव्य छ, कानून व्यवसायीहरूमाझ केसी इमानदार, स्पष्ट वक्ता र कुनै प्रकारको लप्पनछप्पन नभएको व्यक्तिका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ ।