– देवप्रकाश त्रिपाठी

भारतको दश राज्यका दुई सय छयालीस जिल्लामा पानीको अभावका कारण त्यहाँका जनता आकुल–व्याकुल बनेका छन् । पिउने पानीको लागि घन्टौँ टाढाको दूरी तय गर्नुपरेको, पशुचरन र तिनका लागि पानीको व्यवस्था नहुनाले गोठै रित्तो हुने गरी सम्पूर्ण वस्तुभाउ बिक्री गर्नुपरेको, तरकारी तथा अन्नबाली लगाउन नसकेको र सुक्खाका कारण गर्मी बढ्दा मानिसको दैनिक जीवन सञ्चालनको नियमित प्रक्रियामा अड्चन पैदा भएकोले पानी आपूर्तिको माग लिएर स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित भएका छन् र भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले यो मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका छन् । ‘सुक्खा’ मुद्दालाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न खोज्दा त्यहाँका प्रान्तीय नेताहरूले आवश्यक महत्त्व नदिएको महसुस जनता र सञ्चारमाध्यमहरूले गरेका छन् । आवश्यक चासो नदर्शाएको महसुस गरिएपछि जनताले राज्य सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । पानी अभावको विषयलाई लिएर सरकारको अलिक विरोध हुँदा एक राज्यका मुख्यमन्त्री (बेंकैया नायडु) ले सार्वजनिक मन्तव्य दिने क्रममा भनिदिए, ‘भगवान्ले सङ्कट पैदा गरेका छन्, गाली नेतालाई दिने ?’ ती मुख्यमन्त्रीको भनाइले सरकार लाचार र गैरजिम्मेवार भएको सङ्केत गर्दछ । सम्भवत: चाहेर पनि गर्न नसकिने भएपछि ती नेताले भगवान्लाई दोषी ठहर गर्दै आफूले उन्मुक्ति लिन खोजेका हुन सक्छन् ।

यसरी मुख्यमन्त्रीले लाचारी प्रकट गरे पनि भारतमा पानी अभावको विषय एउटा राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ र जनता एवम् सञ्चारमाध्यमहरूले खडेरी र पानीको अभावबाट बच्नका निम्ति केही न केही गर्नुपर्छ भनी राज्यलाई झकझक्याइरहेका छन् । तर, नेपालमा पिउने पानी अभावका कारण लाखौँ मानिस विस्थापित हुने स्थिति पैदा हुँदा पनि न राज्यले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ न सञ्चारमाध्यमहरूले यो विषयलाई आवश्यक महत्त्व दिएका छन् ।

राजधानी काठमाडौंमा पानीको सख्त अभाव भएको वर्षौं भइसकेको छ र मागबमोजिमको आपूर्ति राज्यले गर्न नसक्दा पनि मानिस बाँचिरहेका भने छन्, पानी पिउन नपाएकै कारण राजधानीमा मानिस मरेको खबर सुन्नुपरेको छैन, न कुनै गाउँबाट त्यस्तो खबर सिंहदरबारसम्म आइपुगेको छ । पानीको अभाव हुँदाहुँदै पनि राजधानीका बासिन्दा बाँचिरहन सक्छन् भने गाउँका मानिस किन सक्दैनन् भन्ने प्रश्न राज्यसञ्चालकहरूको मनमस्तिष्कमा हुनसक्छ, त्यसैले उनीहरू गाउँमा विकराल बन्दै गएको पानी अभावप्रति गम्भीर हुन सकेका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकामा निजी क्षेत्रले ट्याङ्करमार्फत ठूलो परिमाणमा पानी आपूर्ति गराउँदै आएको छ र यहाँ पानी आपूर्ति एउटा राम्रो व्यवसाय बनेको छ । उपत्यकामा अहिलेसम्म जमिनमुनिबाट पानी निकाल्न सकिने अवस्था रहेकोले पनि राज्यको उदासिनताप्रति जनआक्रोश बढिसकेको छैन । मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भएपछि पानीको सङ्कटबाट मुक्ति पाइने आशाले राजधानीवासीलाई धैर्य लिन प्ेररित गरेको छ ।

तर, गाउँ–पहाडको स्थिति राजधानीको जस्तै नरहेको यथार्थ बुझ्नुपर्ने हुन्छ । इनार खनेर पानी निकाल्न सकिने अवस्था पहाडमा रहन्न, ट्याङ्करमार्फत पानी आपूर्ति गर्न सडकको अभाव छ, सडक भए पनि ट्याङ्कर गाउँसम्म पुग्न कठिन या असम्भव छ, ट्याङ्कर पुग्ने स्तरकै बाटो भएका स्थानमा पनि स्थानीय बासिन्दा पानी किनेर पिउन सक्ने आर्थिक हैसियतमा छैनन्, कोही कसैमा आर्थिक हैसियत भए पनि पानी व्यवसायीहरू अप्ठ्यारो बाटो पार गरेर गाउँ–कुनासम्म पानीको आपूर्ति गराउन तयार छैनन् । त्यसैले नेपालका हजारौँ गाउँका बासिन्दाले पानी अभावका कारण पशुपालन गर्न छोडेका छन्, गोठका गाई, बाख्रा र भैंसीहरू बिक्री गरिरहेका छन् । उनीहरूले आफ्ना शरीर, कपडा र बासस्थान राम्रोसँग सफा गर्न पाएका छैनन् । घन्टौँ–घन्टाको दूरी पार गरेर ल्याइएको पानी जोगाउन प्यास लाग्दा नपिउने या कम पिउने र हातगोडासमेत धुन नसक्ने–नपाउने अवस्था छ । जसका कारण मानिसमा शरीर सुक्खा हुने तथा पिसाब र किड्नीसम्बन्धी रोगको प्रकोप बढ्ने खतरा पैदा भएको छ । पहाडी क्षेत्रको एउटा यस्तो गाउँ विकास समिति छैन, जहाँ पानीको ‘हाहाकार’ नभएको होस् ।

जुन गाउँमा पानीको अभाव छ ती गाउँका युवाहरूको विवाह हुन मुस्किल छ । पानी पिउनसमेत सहजै नमिल्ने गाउँमा कसैले आफ्ना छोरीचेली सुम्पन्न नचाहनु अस्वाभाविक पनि होइन । त्यसैगरी पिउने पानीको अभाव भएको ठाउँमा जमिनको मूल्य शून्यबराबर भएको छ । एक केजी चामलको सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्न थालेको यो जमानामा प्रतिरोपनी जमिन सय रुपैयाँमा खरिद गर्न पनि कोही तयार छैनन् । बस्न/बाँच्न नसकिने भएपछि सुरक्षित बसोबासको खोजीमा हजारौँ परिवार आफ्नो जग्गा–जमिन छोडेर बसाइँ जान बाध्य भएका छन् । र, अरू लाखाँै परिवार बसाइँ सर्ने तरखरमा छन् । यसरी बसाइँ सर्दा उनीहरू सुकुम्बासीमा रूपान्तरित भइसकेका हुन्छन् भन्ने तथ्य हामीले भुल्नुहुँदैन । पानी पिउन नपाउने एउटा समस्याका कारण जनताले भोग्नुपरिरहेको आर्थिक, भौतिक र सामाजिक समस्याबारे राज्य बेसरोकार छ, मानौँ जनताले पानी पिउनेभन्दा अनेक आकारप्रकारका खड्गप्रसादहरू मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने कार्य अतुलनीय ढङ्गले महत्त्वपूर्ण हो । पानीको समस्या समाधान गर्न राज्य तत्कालै गम्भीरतापूर्वक नलाग्ने हो भने नेपालको सम्पूर्ण पहाड मानवबस्तीविहीन हुन अर्को एक दशकभन्दा बढी पर्खनुपर्ने छैन । आगामी एक दशकभित्र पानीकै कारण करिब सत्तरी लाख मानिस आफ्नो बासस्थानबाट पलायन हुने र तीमध्ये अधिकांश सुकुम्बासीमा रूपान्तरित हुने प्रबल सम्भावना छ । सम्भवत: नेपालको इतिहासमा यो नै सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेर राज्यका सामु आउनेछ ।

पृथ्वी र वातावरणमाथिको मानव दोहनले सीमा नाघ्दै छ र यसले क्रमश: पृथ्वीको तापक्रम बढाउँदै छ । तापमानमा भएको अनपेक्षित वृद्धिले सिङ्गै पृथ्वीको वातावरण असन्तुलित बनाउँदै छ । तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ नपर्ने वा पर्नेबित्तिकै पग्लिने, हिमरेखाको उचाइ बढ्ने, जाडो, गर्मी र वर्षात्को समय अनिश्चित एवम् असन्तुलित बन्ने, आकाशेपानीमा निर्भर खेतिपाती करिब बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने र प्रकृतिमा उत्पन्न असन्तुलनले अनपेक्षित विपत्ति निम्तिने निष्कर्षमा वैज्ञानिकहरू दशकौँ अघि पुगेका हुन् । अथाह समयमा सिर्जित सनातनी हिन्दूहरूको एकग्रन्थ देवी भागवतमा पनि पृथ्वीको तापक्रम बढेर उत्पन्न हुने समस्याको रोचक, तर दु:खदायी वर्णन छ । उक्त शास्त्रमा दुईवटा सूर्य उदाउने (तापमान दोब्बर वृद्धि हुने) र नदीनालाहरू कपालजस्तो आकारमा देखिनेजस्ता व्यहोरा उल्लिखित छन् । धर्मग्रन्थ या पुरानो शास्त्रका तथ्यलाई शिरोधार्य गर्ने अवस्था ‘क्रान्तिकारी नेपाल’मा रहेन, तर वैज्ञानिकहरूले दशकौँ अघिदेखि सचेत गराउँदै आएका तथ्यले पनि नेपाली राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरूलाई छुन सकेन । आगामी तीन दशकभित्र नेपालका अधिकांश खोलानाला, कुवा र पानीका मुहानहरू सुक्नेछन् । यसबाट नेपालमा पिउने पानीको मात्र समस्या हुनेछैन, सिँचाइ, उत्पादनका अन्य कार्य, पर्यटन, स्वास्थ्य र आर्थिक विकासका हरेक पाटोमा समेत चरम प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ ।

यसरी देशमा महासङ्कट निकट भइसक्दा पनि नेपालका शासक–प्रशासकहरूले न जनतामा चेतनामूलक कार्यक्रम अघि सारेका छन् न पानी व्यवस्थापनको दीर्घकालिक योजना नै यिनले बनाएका छन् । पानीका स्रोतहरूको विकास र संरक्षण गर्न, बाँधहरू निर्माण गरी खोला–खोल्सीमा पानी सङ्ग्रह गर्न, आकाशे पानी सङ्कलनका कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले ल्याउन र नदीनालामा समेत ठाउँ–ठाउँमा बाँध निर्माण गर्ने योजना बनाउन विलम्ब भइसकेको छ । पानीका कारण उत्पन्न हुनसक्ने महासङ्कटलाई सम्बोधन गर्न राज्य आजैका मितिदेखि अग्रसर भएन भने केही दशकपछि पानीकै कारण नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौमिकता विसर्जित हुने स्थिति बनेमा आश्चर्य र विस्मात् मान्नुपर्ने हुँदैन ।