-श्रीमन नारायण
राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा सरकार गठन गर्ने प्रयास असफल भइरहेको छ । दुईतिहाइको समर्थन जुटाएर सरकारको नेतृत्व लिने सपना बोकेका एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल पनि सफल हुन सकेनन् । सामान्य बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाउने प्रयासमा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रयासरत छन् । दोस्रो चरणमा पनि यी नेताद्वयले आवश्यक बहुमत जुटाउन सकेनन् । १७ गते चुनावमा सम्भवत: एमाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्न सक्छ । आफ्नै नेतृत्वको बहुमतको सरकारलाई पार्टीभित्रको अन्तरकलहका कारण गुमाउन पुगेको एमाले पार्टी नैतिक रूपले पनि नेतृत्वको चाहना राख्नु उचित होइन । उसको पार्टीले नै दुईतिहाइ बहुमतको नेतृत्वको सरकार बनाउने उद्देश्य मात्रै राखेको कारण उसले आफ्ना लागि प्राप्त अवसर गुमाइसकेको छ । अब सरकार गठनमा अहम् भूमिका मधेसवादी दलको हुने निश्चित छ ।
मधेसलाई नै आधार मानेर आफ्नो राजनीतिक सङ्गठनलाई विस्तार र प्रचार-प्रसार गर्ने र मधेसकै मुद्दामा केन्द्रित दललाई मधेसवादी दल मान्न सकिन्छ । कुनै राजनीतिक सङ्गठनले आफ्नो पार्टीभित्र वर्गीय सङ्गठनको रूपमा खोलेका कुनै मधेसी मोर्चा वा सङ्गठनलाई मधेसवादी दल न त भन्न सकिन्छ न त मान्न सकिन्छ । नेपालको अहिलेको संविधानसभामा मधेसवादी दलको रूपमा फोरम -लोकतान्त्रिक) र फोरम, तमलोपा, सद्भावना र नेपाल सद्भावना पार्टी -आनन्दीदेवी) चर्चित हुन् । यीमध्ये फोरम दुवै -२८±२५) तमलोपा २० र सद्भावना पार्टी ९ गरी ८३ जना सभासद् ४ पार्टीको एउटा छुट्टै मोर्चा छ । नेसपा -आनन्दीदेवी) को ३ सभासद्मध्ये श्यामसुन्दर गुप्ता लोकतान्त्रिक मोर्चामा नेपाली काङ्ग्रेसको नजिक हुन् भने अन्य दुईजनाको निर्णय स्पष्ट छैन ।
सरकार गठनमा ८३ को सङ्ख्या निर्ण्ाायक र महत्त्वपूर्ण हुने निश्चित छ । मधेसी मोर्चामा आबद्ध चारवटै राजनीतिक दलले आफ्नो मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक दललाई मात्रै समर्थन गर्ने जनाएका छन् । सरकार गठनपूर्व मधेसवादी दलले मधेसका मुद्दा उछाल्ने गर्छन् । सरकार गठनका बेला सम्बोधन पनि हुने गर्छ तर सरकार गठन भइसकेपछि मधेसका मुद्दा समाधान गराउने चिन्ता र फुर्सत कुनै पनि मधेसवादी दललाई हँुदैन । मधेसका मुद्दाभन्दा प्रधानमन्त्री र सरकारको सुरक्षाकवच बन्न बढी तयार रहन्छन् मधेसवादी दलका नेताहरू । संविधानसभा निर्वाचनपश्चात्का दुई वर्षमा न त संविधानसभामा न त सरकारमै मधेसवादी दलको भूमिका सन्तोषजनक देखियो । शिक्षा, कृषि, परराष्ट्र, भौतिक योजना, नागरिक आपूर्ति, युवा एवम् खेलकुदजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पनि पाए मधेसवादी दलका नेताहरूले, तर मधेसको शिक्षा, संस्कृति, खेलकुद, कृषि आदि क्षेत्रमा कुनै प्रगति हुन सकेन । मधेसवादी र गैरमधेसवादी सरकारमा हुनु र नहुनुमा कुनै तात्विक अन्तर देखिएन । यसपालि पनि मधेसको मुद्दा केवल सत्तामा जाने र गतिलो मन्त्रालय पाउनका लागि मात्रै उचालिएको हो भन्ने सबैको अनुमान छ । माओवादी र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पनि यी नेताहरूले काम गरिसकेका छन् । कसैसँग पानी बाराबारको अवस्था छैन ।
जहाँसम्म मधेस प्रदेशको सवाल छ त्यो पनि एउटा बहाना मात्रै हो । ०६४ सालको मधेश आन्दोलनताकामै आन्दोलनकारी दलहरूले यसलाई नयाँ संविधानले गर्ने विषयको रूपमा ल्याप्चे लगाइसकेका छन् । तर, संविधानसभामा यस विषयमा चर्को आवाज उठाउन सकेनन् । मधेस प्रदेशको संरचनाकै सम्बन्धमा मधेसी मोर्चा एकजुट देखिएका छैनन् । जबसम्म मधेसवादीदलहरू नै मधेस प्रदेशको भौगोलिक संरचना, अधिकार, प्राकृतिक स्रोत एवम् साधनको विभाजन, केन्द्र-राज्य सम्बन्ध, जलस्रोतमाथिको अधिकार, वनजङ्गलको अवस्था, आरक्षणलगायतका विषयमा साझा धारणा बनाउँदैनन्, थारू र मुसलमानमात्रै होइन नेपालीभाषी तराईभाषीको समस्यालाई बुझ्ने प्रयास गर्दैनन् तबसम्म मधेस प्रदेश कसरी सम्भव हुन सक्छ –
मधेसी हकहित र अधिकारको वकालत गर्ने दलहरूप्रति मधेसी जनताको विश्वास र समर्थन छ तर यसलाई सत्ताका लागि मात्रै प्रयोग गर्नु हुँदैन । मधेसवादी दलहरू अपेक्षाकृत लोकतन्त्रवादी छन् र नेपाल-भारत विशेष सम्बन्धका पक्षधर छन् । भारतसँगको अन्योन्याश्रति सम्बन्ध छ । त्यसकारण दक्षिणी छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने दललाई समर्थन गर्न उनीहरू मन पराउँछन् ।
माओवादीले केही हदसम्म विगतमा मधेसीको स्वाभिमानलाई उठाउने काम गरेको थियो । तर, विगत दुई वर्षदेखि माओवादीको नीतिमा अचानक परिवर्तन आएको छ र मधेसी, दलित एवम् जनजातिलाई हेर्ने उसको दृष्टिकोणमा पनि भिन्नता आएको छ । सङ्घीयताको सवालमा र अन्य विषयमा पनि एमाले र काङ्ग्रेसभन्दा माओवादी पनि पृथक छैन भन्ने धारणा विकसित भइसकेको छ । तर्सथ, माओवादीको तुलनामा काङ्ग्रेस नेतृत्वको अथवा अन्य कुनै लोकतन्त्रवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई मधेसवादी दलको समर्थन भए आश्चर्य मान्नुपर्ने कारण हुने छैन ।