– बबिता बस्नेत

‘मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा प्रश्न उठाउँदै कसैले मुलुक विभाजन गर्नुपर्ने तर्क अघि सार्छ भने त्यस्ता विषयवस्तुलाई मिडियाले स्थान दिने कि नदिने ?’ नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नभएको बहस सुरु भएको छ । सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकताको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा मिडियाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालले छलफल प्रारम्भ गरेको हो । संविधान निर्माण भए पनि मुलुक सङ्क्रमणबाट मुक्त नभइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय अखण्डता र सुरक्षाबारे मिडियाको उत्तरदायित्व के हो ? यो विषयमा यसअघि खासै चर्चा भएको थिएन । शान्तिपूर्ण सानो मुलुकलाई बाह्य आक्रमणको खासै खतरा नभएका कारण हुन सक्छ विगतमा हामीले यसलाई त्यति धेरै महत्त्व नै दिएनौँ । कहिल्यै कसैको कोलोनी नभएको, पराईले राज नगरेको र सधैँ स्वतन्त्र मुलुकको इतिहास बोकेको देश भएका कारणले पनि हुन सक्छ हामीलाई यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो नै लागेन । राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता कुरा संविधानमै सीमित रहे । यी कुरामा खलल पर्ने काम गर्नुहुदैन भनियो, तर कसैले गरे के हुन्छ ? भनेर मिडियाको दृष्टिकोणबाट छलफल गरिएन । हामीले सधैँ स्वतन्त्र मिडियाको वकालत गर्‍यौँ, गरिरहेका छौँ ।

स्वतन्त्र मिडियालाई प्रजातन्त्रको मुटु नै मानिन्छ । प्रजातन्त्र भएको मुलुकमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको वकालत गरिरहँदा कसैले यो देशलाई किन टुक्र्याउनुपर्छ ? सिङ्गो देश किन राख्नुहुँदैन ? भनेर मुलुक विभाजनका लागि दिएको तर्क नेपाली मिडयाले जनतासामु पुर्‍याउने कि नपुर्‍याउने ? पुर्‍याउँदा के हुने र नपुर्‍याउँदा के हुने ? भन्नेबारे खासै सोचिएन । पत्रकारलाई अरू कसैले प्रश्न उठाए भने प्रेस स्वतन्त्रता हननसँग जोडेर हेरिने प्रचलनका कारण अरू क्षेत्रबाट यस्ता प्रश्न उठ्ने कुरा पनि भएन । तर, अब नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा सम्बद्ध व्यक्तिहरू भनौँ मिडियाका अध्यासकर्ता स्वयम्ले यसप्रकारको बहस र छलफल गर्नु आवश्यक देखिएको छ । अन्य क्षेत्रले यस्ता कुरामा प्रश्न नउठाउनुको कारण मिडियाको भूमिकासँग सन्तुष्ट भएकाले नभएर नेपाल पत्रकार महासङ्घको विज्ञप्तिसँग डराएका कारणले हो जस्तो लाग्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सुरक्षाबीचको सम्बन्धलाई अब मिडियाले गम्भीर विषय बनाउनुपर्ने बेला भएको छ । सार्वभौमिक स्वतन्त्रताबिनाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ कति रहला ? के स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुन्छ ? राष्ट्रिय अखण्डता र सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भौगोलिक सीमा कुनै पनि देशका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । सीमाबिना देशको परिकल्पना गर्न नसकिने हुँदा सीमाको रक्षा हरेक स्वतन्त्र राष्ट्रको उच्च प्राथमिकतामा पर्दछ । सङ्घीयताको सीमाङ्कनको कुरा सकिँदा–नसकिँदै जब कसैले मुलुक टुक्र्याउने सीमाङ्कनको कुरा गर्छ भने मिडियाको भूमिका कस्तो हुने ? जसले जे बोले पनि बोल्नु सम्बन्धित व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जनतालाई सुसूचित गर्नु हाम्रो प्रेस स्वतन्त्रता भनेर हेर्ने कि मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्ने ? समयक्रमले हामीलाई यस्ता प्रश्नहरू गर्नैपर्ने बनाइदिएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा गर्दा हामी यस्तो देशका नागरिक हौँ जसको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति छैन । हामीसँग लामो स्वतन्त्र मुलुकको इतिहास छ, कहिल्यै कसैको उपनिवेश हुनु नपरेको गर्व छ । पहिचान, प्राकृतिक स्रोतलगायतका कुराहरू छन्, तर तिनलाई कसरी संरक्षित गर्ने भन्ने राष्ट्रिय नीतिचाहिँ छैन । स्वतन्त्र अस्तित्व भएको कुनै पनि मुलकुका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा पहिलो आवश्यकता हो । किनभने राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको राष्ट्रको सम्पूर्ण हितसँग जोडिएको कुरा हो । मुलुकको राष्ट्रिय हितसँग गाँसिएका प्राकृतिक साधन स्रोतको सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, अर्थ, परराष्ट्र, शिक्षा, सञ्चार, उद्योग, वन, जलस्रोतलगायतका कुराहरू राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबाट निर्देशित हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । यो मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउन अहिलेसम्म कसले रोक्यो ? यो पनि शायद मिडियामा बहसको विषय बन्न आवश्यक छ ।

अमेरिका त्यहाँको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति १९४७ बाट निर्देशित छ । राष्ट्रिय हितको विषयमा त्यहाँका मिडिया र जनता सबैको एउटै आवाज हुन्छ । अमेरिकाले इराकमा युद्ध सुरु गरेको दिन न्युयोर्क टाइम्सले पहिलो पृष्ठमा बोल्ड अक्षरमा आफ्ना पाठकहरूसँग माफी माग्दै लेख्यो, ‘माफ गर्नुहोला पाठकहरू हामी इराक युद्धमा बायस हुन सक्छौँ, बायस हुनु व्यावसायिक संहिताभन्दा बाहिर जानु हो, तर यो हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको कुरा हो ।’ भारत राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन १९८० लाई आधार मानेर अघि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा त्यहाँका मिडियाहरू निकै संवेदनशील छन् । अस्ट्रेलियाले सन् २००४ को सेप्टेम्बरदेखि २००६ को मार्चसम्म ‘नेसनल सेक्युरिटी क्याम्पेन’ भनेर अभियान नै चलाएको थियो । जसअन्तर्गत मुलुकमा भएका छापा र विद्युतीय मिडियामार्फत ३३ वटा भाषामा आफ्नो देशको सुरक्षा–नीतिबारे जनतालाई जानकारी गराएको थियो ।

‘अमेरिकी विदेश नीति’ शीर्षकअन्तर्गत अमेरिकी सरकारको निमन्त्रणामा सन् २०१० मा अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा रहेका बेला अमेरिकी परिवारको आतिथ्य ग्रहण गर्न हामी भर्जिनियास्थित एक पूर्व कानुन व्यवसायीको घरमा पुगेका थियौँ । उनले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘इराकमा युद्ध हुनुहुँदैन भनेर हामीले तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुसको विरोध गर्‍यौँ, राष्ट्रपति बुसको फोटोसहितको प्लेकार्ड बोकेर धेरैपटक सडकमा प्रदर्शन पनि गर्‍यौँ, इराक युद्ध अमेरिकी जनतालाई मान्य हुनेछैन भन्यौँ, तर जब युद्ध सुरु भयो राष्ट्रपति बुसको समर्थन गर्दै हामी नै झन्डा बोकेर पुन: सडकमा ओर्लियौँ । किन त ? सर्वसाधारणले पहिलो प्रदर्शनलाई सही मान्ने कि पछिल्लो ? ‘किनभने युद्ध नहोस् भन्ने चाहना हुँदाहँुदै पनि राष्ट्रपतिले घोषणा नै गरिसकेपछि अब आफ्नो राष्ट्रलाई समर्थन गर्नु हाम्रो कर्तव्य थियो, राष्ट्रपतिलाई नैतिक बल प्रदान गर्नका लागि हामी जनता उनको साथमा छौँ भनेर जानकारी दिनु आवश्यक थियो । हामीले गरेको पछिल्लो प्रदर्शनलाई मिडियाले धेरै महत्त्व दियो ।’ ५० वटा राज्य भएको अमेरिकामा राज्यैपिच्छे नियम–कानुनहरू फरक छन्, अड्डा–अदालतदेखि झन्डासम्म फरक छन्, तर राष्ट्रिय सुरक्षा र वैदेशिक नीतिमा राष्ट्रपतिको निर्णय नै सर्वोपरी हुन्छ । त्यसो त, कुनै निर्णय गर्नुअघि राष्ट्रपतिले गर्ने छलफल, सरसल्लाह र सुझावका लागि अभ्यासको शृङ्खला पनि कम हुने गर्दैन ।

मिडियाले राष्ट्रिय हितभन्दा बढी जातीय, क्षेत्रीयलगायतका हित हेर्दा र मुलुकभन्दा बढी अरू नै कुरालाई सर्वोपरी मानेर अघि बढ्दा देशको हालत केसम्म हुन सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण नाइजेरिया हो । मिडियाले जातीय कुरालाई महत्त्व दिएर सामग्रीहरू सम्प्रेषण गर्दा सन् १९६१ मा १३ हजार पाँच सय प्रहरीको सङ्ख्या रहेको नाइजेरियामा सन् १९७८ मा प्रहरीको सङ्ख्या ८४ हजार नौ सय ५५ हुँदै सन् १९८० मा प्रहरीको सङ्ख्या दुई लाख पुगेको थियो । राष्ट्रको बजेट सुरक्षामै खर्चनुपर्ने अवस्था आएपछि त्यहाँका जनताले धेरै सास्ती पाए । राज्य कमजोर बन्यो । नाइजेरियामा पनि धनाढ्यहरू छन्, पढे–लेखेका पीएचडीहरू पनि टन्नै छन् । तर, जब ठूला मुलुकहरूमा जान्छन्, इमिग्रेसनमा प्राय: सधैँ उनीहरूलाई अपराधीझैँ व्यवहार गरिन्छ । कुन देशको नागरिक हो भनेर पासपोर्ट देख्नासाथ गरिने व्यवहारले त्यहाँका नागरिकलाई हुने ह्युमिलिएसन मिडियाकर्मीहरूले पनि भोग्नुपर्छ । देशका लागि विगतमा गरेको अपराधलाई लिएर त्यहाँका ‘मिडिया इन्टेलेक्टस’हरूबीच कुराकानी नहुने होइन, तर धेरै नै भत्किसकेका कारण बनाउन त्यति सहज पनि छैन । यद्यपि त्यहाँ पनि राष्ट्र हितलाई जोडेर राष्ट्रिय बहसहरू हुन थालेका छन् ।

हामी त्यति खराब अवस्थामा पुगिसकेका छनौँ । नेपालको मिडिया त्यति धेरै अनुत्तरदायी पनि छैन । राष्ट्रिय सुरक्षा मुलुक र जनताको हितमा हुन्छ र मिडिया त्यसभन्दा माथि हुन सक्दैन । राष्ट्रिय अखण्डता र सुरक्षामा राष्ट्रिय, स्थानीय, साना, ठूला सबै मिडियाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हामीले विगतमा सङ्कटकाल पनि गुजार्‍यौँ, सेन्सरसिप पनि भोग्यौँ, तर, ती फरक सन्दर्भमा थिए । माओवादीको बेला होस् या राजाको शासन मुलुकभित्रकै समस्याको विषय थियो । मिडियाले त्यतिबेला पनि संयमतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको हो । सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकताको संरक्षण जस्ता कुरा ‘प्रोपोगाण्डा’ बनाउन मिल्ने विषय होइनन् । मिडिया आफैँमा जिम्मेवार माध्यम हो । केही दु:खद् परिस्थितिमा पुगेका मुलुकलाई छोडेर हेर्ने हो भने कुनै पनि मुलकमा मिडिया आफ्नो राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिर गएको देखिँदैन । निश्चय नै मिडिया देशको सीमाभित्र सीमित हुँदैन, तर देशको सीमालाई कसरी अखण्ड गर्ने भन्ने कुरामा मिडियाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि मुद्दाप्रति बायस हुनै नमिल्ने मिडिया देशप्रति भने बायस हुनैपर्छ ।