नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न भएलगत्तैदेखि जनस्तरमा सुरु भएको सरकार परिवर्तनको चर्चाले पछिल्ला केही दिनयता राजनीतिक तहमै स्थान पाएको छ । प्रमुख विपक्षी दलको शीर्ष नेतृत्व चुपचाप देखिए पनि प्रभावशाली काङ्ग्रेसी नेताहरू सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने अवधारणा जोडतोडले पस्किरहेछन् भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलकै शीर्षतहका नेताहरू ओली सरकारको औचित्य सकिएको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन पछिपरेका छैनन् । सरकारको बैसाखी बनेका एमाओवादी र राप्रपा नेपालजस्ता दलले पनि ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्न थालिसकेका छन् । यसले ओली सरकारलाई बिदाइ गर्ने समय नजिकिएको अनुभूति गराएको छ ।

वास्तवमा, कसैको सनकमा डोरिने देशको अवस्था कस्तो हुन्छ भनी कतै सवाल उठ्यो भने जवाफको निम्ति अन्यत्र भड्किनुपर्दैन, नेपालको वर्तमान परिस्थिति नै यसका लागि काफी छ । साध्य, साधन र सकारात्मक योजनाबद्ध राणनीतिबिना नै मुलुकलाई ‘स्वर्ग’ बनाउने भ्रमको बिस्कुन फैलाएर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली राष्ट्रलाई नै अधोगतितिर घिसार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । अन्धराष्ट्रवादको नारा उरालेर आत्मरति लिइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई थेग्नै नसकिने क्षति थोपर्दै जाने र यसलाई अपराधको रूपमा नबुझी ‘देशभक्ति’ ठानेर प्रश्रय दिँदै जाने हो भने तमाम नागरिकले पनि मुलुकप्रति जघन्य अपराध गरेको ठहरिनेछ । यो तर्क थोरै उत्तेजनात्मकजस्तो सुनिन पनि सक्छ, तर यथार्थ भने यही नै हो । सर्वसत्तावादी सोचका साथ सुनियोजित रूपले सत्ताको दुरुपयोग भएको टुलुटुलु हेरिरहने आमजनता, नागरिक समाज र राजनीतिक दल एवम् तिनका कार्यकर्ता सबैले दुस्परिणाम त झेल्नैपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको निरङ्कुश शैली र अस्वाभाविक महत्त्वाकाङ्क्षाकै कारण नजिकका छिमेकी देशसँगको सम्बन्धमा ऐतिहासिक ह्रास आएको अवस्था छ । सबभन्दा नजिकको छिमेकी भारत बेखुस रहेको जगजाहेर नै छ, चीन पनि प्रकारान्तरले वर्तमान शासक तथा शासकीय शैलीप्रति सन्तुष्ट नरहेको सचेत तप्काले बुझेका छन् । आफू ‘जात’ले कम्युनिस्ट भन्दै चीनसँग लहसिन खोज्ने र मौकाअनुसार गुपचुप तवरले नै सही, भारत रिझाउन खोज्ने रवैयाले खड्गप्रसाद ओलीको सत्तालिप्सा मात्र झल्काएको छैन, स्वयम्का कारण उनी सबैतिरबाट एक्लिने दिशातर्फ उन्मुख देखिँदै छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको शासकीय असफलतासँगै आमनागरिकमा निराशा र आक्रोश पनि उत्तिकै चुलिँदै छ । राज्यसंयन्त्र सिङ्गो देश र जनताको पक्षमा भन्दा पार्टीविशेषको बैसाखी बनेर उभिने चेष्टा गरिरहेको छ । वर्षा आरम्भ हुनैलाग्यो, तर भूकम्पपीडितको बेथा घट्नुको साटो बढिरहेको छ । नाका सुचारु भएको यतिका अवधि बित्यो, तेल र ग्यासको लाइन उत्तिकै तन्किरहेको छ । जनताका दैनिक आवश्यकता र सरोकारसँग जोडिएका विषयसँग सरकार बेखबर छ । सरकारी संयन्त्रहरू नै कालोबजारी र तस्करी कर्ममा जोडिएका छन्, नागरिक तप्काको यो बुझाइको खण्डन गर्ने हिम्मत ओली सरकार जुटाउन सकिरहेको छैन । यस्तो विकराल परिवेशमा ठूलाठूला नागरिक आन्दोलनको पटक–पटक नेतृत्व गरेको दाबी गर्ने कथित ‘जनताका नेता’हरूलाई यति हेक्का त हुनैपर्ने हो कि जनता रिसाएर सडकमा उत्रिएपछि कस्ता–कस्ता शासकको पनि कुन हविगत हुन सक्छ † किनकि, महँगी, अभाव, कालोबजारी, मधेस आन्दोलन, भूकम्पपछिका पीडा तथा सरकारी अकर्मण्यताजस्ता विसङ्गतिबाट वाक्कदिक्क बनेका नेपाली जनताको धैर्यको बाँध कतिबेला कसरी फुट्ने हो, कुनै ठेगान छैन ।

यस्तै अवस्थाबीच संसद् अधिवेशन सुरु भएको छ । मूलत: पूर्वबजेटमाथि छलफल, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुतिमाथि केन्द्रित रही ठेलपेलमै संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारी रणनीति रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको विशेष सजगताका कारण मुलुकका ज्वलन्त मुद्दामाथि संसद्मा छलफल हुने र सरकारले हरेक मामलामा चित्तबुझ्दो जवाफ दिएर मात्र राजनीतिक क्रियाकलाप अघि बढ्ने सुनिश्चितता देखिएको छ । तथापि, न्यायाधीश एवम् अन्य राजनीतिक नियुक्ति, राजदूतहरूको सिफारिसलगायत कार्यमा सरकारले जुन सोच, शैली र प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्‍यो, यसले ओली सरकार कस्तो बजेट ल्याउने तयारी गर्दै छ भन्ने अनुमान गर्न सजिलो तुल्याइदिएको छ । भूकम्पपीडितको नाममा सङ्कलित रकम आफ्ना पार्टी संयन्त्र तथा पार्टी–कार्यकर्ताहरूद्वारा सञ्चालित मुलुकभर फैलिएका एनजीओ–आईएनजीओमार्फत परिचालन गर्नकै लागि रकम वितरणमा आलटाल गर्दै आएका ओलीकै अगुवाइमा आउन लागेको बजेटलाई ताली पिटेर स्वागत गर्ने कि सरकारकै विकल्प खोज्ने, सरोकारवालाहरूका सामु सङ्गीन प्रश्न तेर्सिएको छ । खासगरी मुलुककै ठूलो तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कस्तो कदम चाल्ने हो, सबैका निम्ति उत्सुकताको विषय बनेको छ ।