– वीरेन्द्रमणि पौडेल

काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादी नामधारी तीन दलका राजाहरू आफूअनुकूलको संविधान बनाउन माथापच्ची गरिरहेका थिए । चर्चाचाहिँ कुन दलको पल्ला भारी हुन्छ उहीअनुकूलको संविधान बन्छ भन्ने हुन्थ्यो । एउटा दलको राजाले अर्को दलको राजालाई मिलाइमिलाई पछार्ने खेल खेलिँदै थियो । खासगरी नयाँ राजा श्री ५ प्रचण्ड, श्री ५ सुशील र श्री ५ केपी ओलीबीच सर्वसाधारणले समेत थाहा पाउने खालको टक्कर छँदै थियो ।

दिनहरू बित्दै थिए, तर बित्दै गरेका दिनहरू भने यी राजाहरूको बेफ्वाँकका शाब्दिक टक्करका साथ नोक्सानदायी बनेर बितिरहेका थिए । एकपछि अर्काे गरी बित्दै गरेका दिनमध्ये एउटा दिन आयो– २०७२ सालको वैशाख १२ गते । धनीहरू हजार र पाँच सयका नोट औँलामा थुक लाएर गन्दै थिए । बिहान खाए बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्नेहरूचाहिँ कोही रिक्सा चलाउँदै थिए, कोही खेतमा काम गरिरहेका थिए । शनिबार परेको हुँदा विद्यार्थी कोही घरबाहिर बिदा मनाइरहेका थिए, कोही घरमै आराम गरेका थिए भने कैयनले घर–परिवार वा बाबुआमाको काम सघाइरहेका थिए । हुनेहरू रमाइरहेका थिए, नहुनेहरू निराश थिए । गरिब वा कङ्गाल विचारवाला राजनीतिज्ञहरूले हाँकेको देश कसरी चल्छ ठीक त्यसरी नै चलिरहेको थियो त्यो वैशाख १२ गतेको दिन । जब घडीले ११:५६ बजायो दु:खी नेपालीका महासङ्कटको रूप धारण गरेर जमिन हल्लियो । भूकम्पले गन्ती गर्न मिल्नेसम्मको हिसाब निकाल्दा १० हजारजनाको ज्यान लियो । अर्बौंको भौतिक सम्पत्ति ध्वस्त पारिदियो । भूकम्प गएको पाँचै मिनेटभित्र नेपाल थला पर्‍यो ।

स्वदेशी सुरक्षाकर्मीहरूले उद्धारका काम गर्न थाले । नेपाललाई स्वार्थ नराखी सहयोग गर्ने राष्ट्रहरू सहयोग गर्न राहत सामग्री बोकेर आए । स्वार्थ राखेर सहयोग गर्ने राष्ट्रहरू पनि गडगडाएर आए । प्रत्येक दिनका समाचार राहत पाएको र नपाएको विषयमा मात्रै केन्द्रित हुन थाले । बिहानदेखि बेलुकासम्म दु:ख, कष्ट, राहत, क्षति, मृत्यु र घाइतेजस्ता विषय मात्रै सञ्चारमाध्यममा आउन थाले । प्रत्येक दिन नयाँ राजाहरूको अन्तर्वार्ता, उद्घाटन, लोकार्पणजस्ता शीर्षकमा समाचार आइरहन्थे, तर जब भूकम्पको क्षति केन्द्रित भएर समाचारहरू आउने र राजाहरूको समाचार नआउने अवस्था बन्यो तब नयाँ श्री ५ हरू आत्तिए । पीडितहरूको ध्यान फनक्क घुमाउन उनीहरूले तुरुन्तै नयाँ संविधान जारी गर्ने घोषणा गरे । कोही सहमतिमा आऊ या नआऊ तर संविधानचाहिँ अब जारी भइहाल्ने उद्घोषका साथ नवीन राजाहरू संविधान बनाउनतर्फ लागे । यसपछि भूकम्परूपी पीडा सेलाउन थाल्यो र सबैको ध्यान संविधानतिरै गयो ।

यसपछि चर्चा पूरै नयाँ संविधानतिरै गयो । केही छोटे राजाहरू बडेराजाहरूतिरै लस्किएर उतैतिर टाँसिए । मधेसका छोटे राजाहरू टाँसिन मानेनन् । मधेसी राजाहरू संविधानले मधेसका जनतालाई अधिकारबाट बन्चित गराएको भन्दै सीमाङ्कनलाई समेत आन्दोलनका मुद्दा बनाएर पहिले बन्द भने पछि नाकाबन्दी गर्ने भन्दै नेपाल–भारत सिमानामा गएर धर्नामा बसे । एकताका भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिबारे चर्चा भयो । त्यसपछि हतारमा लतरपतर तरिकाले लेखेर, छापेर लटरपटर तरिकाले संविधान जारी गरियो । समर्थन र विरोधमा यही संविधानबारे चर्चा भयो । फेरि चर्चा भयो नाकाबन्दीका कारण औषधि, पेट्रोलियम पदार्थलगायत अत्यावश्यक सामग्री अभाव र कालोबजारीबारे ।

केही समय नाकाबन्दीको असरबारे चर्चा भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमाथि चर्चा भयो । एकथरीले ओलीको भारत भ्रमण सोचेभन्दा धेरै सफल भने अर्काथरीले ‘अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई’ पनि भने । ओलीको भारत भ्रमणबारे बिस्तारै चर्चा सेलाउँदै गयो र एक महिनापछि प्रधानमन्त्री ओली चीन गए । भारत भ्रमणको चर्चा पूरै सेलायो । बेजोडले चीन भ्रमणको चर्चा नेपालमा भयो । यो सन्धि गरियो, त्यो सन्धि र समझदारी गरियो । अरूले नदिए पनि चीनले अत्यावश्यक सामग्री दिने भयो । नेपालको छेउछाउसम्म रेल गुडाइदिने भयो । कुल मिलाएर छिमेकीको नाताले मर्दापर्दा आडभरोसा दिने भयो भन्ने खालका चर्चाहरू चले ।

कुनै न कुनै विषयमा यो मुलुकमा चर्चा त चुलिने नै गर्छ । यस्तै–यस्तै चर्चा चल्ने क्रममा फेरि यतिबेला चर्चा चलेको छ थपडी बजाएर फ्याँकिएको राजसंस्थाबारे । कोही भन्न थालेका छन्– अब राजसंस्था फेरि ब्युँतिन्छ, कोही भन्छन्– बगेको खोला फर्किंदैन भनेजस्तै पुरानो राजसंस्था पनि बहाली हुने सम्भावना छैन । एकातिर नागरिक समाजको माझमा राजसंस्था फर्किने–नफर्किने विषयमा यस्ता चर्चा चलेका छन् भने उता नेपाली काङ्ग्रेसका नयाँ श्री ५ भारत गएर फर्किनेबित्तिकै पुराना श्री ५ ज्ञानेन्द्र दिल्ली गई फर्किएका छन् । भारतका ठूलाहरूले मनतातो निम्ता नदिई पुराना श्री ५ पक्कै गएनन् होला । यता फेरि श्री ५ प्रचण्डवाला एकीकृत नेकपा माओवादी बैठकमा ‘ए लौन ! मरेको राजतन्त्र त फेरि ब्युँतिन्छ क्यारे, अहिले नै केही गरिहाल्नुपर्छ है’ भन्दै कोकोहोलो मच्चिएको खबर प्राप्त भएको छ ।
त्योभन्दा पनि मोहनविक्रम सिंहको नयाँ विचारले ज्यादा चर्चा पाएको छ । तिनले पनि नेपालमा राजसंस्था फर्किने खतरा बढेको बताएका छन् । राजनीतिक विश्लेषकसमेत हुन् यिनी । दुक्की, तिर्की होइन यिनी राजनीतिक विश्लेषण फाँटमा हुकुमको एक्का नै हुन् । नेपालको राजनीतिमा यिनको यो नयाँ भनाइले तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ । यिनले ‘राजसंस्था फर्किन सक्ने’ भन्नुमा सायद असोज ३ गते जारी गरिएको संविधान आजसम्म लागू हुन नसक्नुलाई प्रमाण मानेका हुन सक्छन् । यो विषयमा थप चर्चा गर्न मिल्ने आधार निम्न हुन सक्छन् ।

सबैभन्दा पहिले त नेपालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा छिमेकी मुलुक भारतको कहिले देखिएर, कहिले नदेखिएर, कहिले सक्रिय र कहिले सुषुप्त खालको भूमिका रहेको छ । यो सत्य हामी नेपालीलाई मात्रै होइन, हामीलाई वास्ता गर्ने सबै छिमेकी देशहरूलाई समेत थाहा छ । राजा त्रिभुवनलाई भारतमा शरण दिएर नेपालको राणा शासन हटाउन भारतले भूमिका निर्वाह गरेकै हो । बीपी कोइरालाको निर्वाचित सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्त गर्दा विरोध गरेजस्तो मात्रै गरेर हरियो झन्डा भारतले देखाएकै हो । फेरि पञ्चायत ढाल्न चन्द्रशेखरलगायतका भारतीय नेताहरू काठमाडांै आएर गणेशमाननिवास चाक्सीबारीबाट नेपालको राजदरबारतिर धारेहात लाएकै हुन् । प्रजातन्त्र आयो भनिएको व्यवस्थाले काम गर्न सुरु गरेको पाँच वर्ष नकट्दै नेपालमा जनयुद्ध सुरु भएको र जनयुद्ध हाँक्ने कमाण्डरहरू भारतमा बसेर दुधुमाम र हर्लिक्स, लस्सी खाएर सेल्टर लिनुलाई पनि कुनै एउटा अर्थको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

यसका अतिरिक्त भारतभूमिमै सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भारतको मध्यस्थतामा १२बुँदे सहमति कायम हुनुमा पनि नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुन वा गर्नमा भारतको भूमिका रहने कुरा प्रस्ट हुन आउँछ । यतिबेलाका नयाँ राजा श्री ५ केपी ओली जो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन्, यिनको ‘झट्का’वाला वचनबाट भारत खुसी नभएको र थरिथरिका धेरै सङ्ख्याका राजाहरूलाई मनाउनु या फकाउनुभन्दा एउटै राजालाई मनाउन–फकाउन सजिलो हुने विश्वासमा भारतले पुराना राजा श्री ५ ज्ञानेन्द्रलाई दिल्ली बोलाएर खुसुक्क कानमा फुसफुसाएको पनि हुन सक्छ । दोस्रो कारणमा हिन्दूराष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने खुमबहादुर खड्का जसले काङ्ग्रेस पार्टीको तेह्रौँ महाधिवेशनमा दोस्रो स्थान हासिल गरेका छन् । शशांक जसले महामन्त्रीमा जितेका छन्, यिनले पूरै बीपीको विचारमा पार्टीलाई हिँडाउनुपर्छ भनेका छन् । राजतन्त्रका हिमायती र हिन्दूराष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भन्नेहरूको विशेष सहयोगमा शेरबहादुर पार्टी सभापति भएका छन् ।

यही अवस्थालाई प्रमाण मान्दा भोलिका दिनमा सिङ्गो पार्टी नै राजतन्त्र फर्काउने दिशातर्फ नकोल्टेला भन्न सकिन्न । राजतन्त्र फर्किन हुन्न भन्नेहरूका लागि नरमाइलो खबर यो पनि हो कि असोज ३ गते जारी भएको संविधानको आजसम्म एउटै धारा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । निश्चित अवधिभित्र कार्यान्वयन नभएको अवस्थालाई सहज अवस्था मान्न सकिँदैन भने नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि मधेसवादी दलहरूको आन्दोलन डरलाग्दो बाधक बनेर उभिएको छ । उसो त एकात्मक राज्यप्रणालीलाई सफलतापूर्वक सङ्घात्मक स्वरूप दिन फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुने कुरा आजको सुडानलाई प्रमाण मान्न सकिन्छ ।

कुरा नेपालको मात्रै होइन । निष्कर्षमा यसो भन्न सकिन्छ कि सबै खालको अवस्थालाई हेर्दा गणतन्त्रवादीहरूको अवस्था आधाआधी खस्किएको छ । राजतन्त्र फर्किन असोज ३ को संविधान पूर्ण असफल हुनुपर्छ, कार्यान्वयन नभएको अवस्था हुनुपर्छ । सबै राजनीतिक दलहरू एक ढिक्का भएर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सके भने यतिबेला चर्चामा आएको राजसंस्था ब्युँतिने सम्भावना टरेर जानेछ । होइन र नयाँ राजाहरूले यही अवस्था लामो समयसम्म राखिरहे भने दुनियाँमा असम्भव केही छैन, नेपालमा राजसंस्था फेरि ब्युँतिन सक्छ । तर, एउटा अन्तिम सत्यचाहिँ के हो भने यो देशमा फेरि पुरानो राजा ल्याए पनि वा नयाँ राजाहरूलाई देश हाँक्न दिए पनि युवा पलायन भएको यो देश, कलकारखाना र उद्योगधन्धा ट्रेड युनियनहरूको दादागिरीमा कुण्ठित बनेको यो देश, राष्ट्रभक्तहरूको सङ्ख्या बिस्तारै कम हुँदै गएको यो देश सप्रेला र स्वस्थ होला भन्ने आशाचाहिँ कमै गर्न सकिन्छ । देश धेरै हदसम्म लथालिङ्ग र भताभुङ्ग भएको छ । जय नेपाल !