आफ्नो बहुचर्चित भारत यात्रापछि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले जोड–स्वरले दाबी गर्दै आएको एउटा अभिव्यक्ति थियो, ‘नाकाबन्दीबाट बिग्रिएको मित्रराष्ट्र भारतसँगको सम्बन्धमा पूरै सुधार आएको छ ।’ यसरी सम्बन्धमा समयानुकूल सुधार ल्याउन आफू सफल भएको ओलीको दम्भपूर्ण बोलीको तरङ्ग शान्त भइसकेको छैन, तर छिमेकी भारतसँग नेपालको सम्बन्धमा चाहिँ यसबीच लगातार चिसोपन बढिरहेको अनुभूति गरिएको छ । द्विपक्षीय सम्बन्धमा लगातार देखापरेको तीव्र ह्रासको अवस्थाले प्रधानमन्त्रीको दाबी मात्र मिथ्या साबित नभई यसले अत्यन्त दु:खदायी परिणाम व्यहोर्नुपर्ने परिस्थितितर्फ मुलुक डोहोरिएको आशङ्का गर्न थालिएको छ । केपी ओलीको अहङ्कारले सिङ्गै मुलुकलाई कुन दलदलमा धसाउने हो– सचेत तप्कामा त्रास पैदा गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसादको छिमेकीप्रति दर्शिएको दूराग्रहपूर्ण व्यवहारको ज्वलन्त उदाहरण बन्न पुगेको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्धारित भारत भ्रमण एकतर्फी रूपमा अचानक रद्द गरिनु र भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई अनाहक फिर्ता बोलाएको सन्दर्भ । ओली सरकारको यस कच्चा खेलले छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई धरापमा पारेको मात्र नभई मुलुकको कूटनीतिक इतिहासमै कालो दाग लगाएको टीका–टिप्पणी चौतर्फी सुनिएको छ । प्रमुख सत्ता–घटक दललाई समेत जानकारी नदिई प्रधानमन्त्रीबाट मनमौजी तवरमा लिइएको यस्तो प्रतिशोधपूर्ण र अपरिपक्व निर्णयले सत्तामदमा चुर्लुम्म डुबेका ओलीको तुष्टि त मेटाएको होला, नेपाल र नेपालीलाई भने अनिश्चय र अन्धकार भविष्यतिरै उन्मुख गराएको छ ।

शासकीय या सरकार–सरकारबीचको सम्बन्धमा तातो–चिसोपन पैदा हुने र सेलाउने परिस्थिति यदाकदा देखिए पनि नेपाल–भारतबीच जनस्तरको सम्बन्ध ऐतिहासिक एवम् गहन रहेको तथ्यलाई जतिसुकै इन्कार गर्न खोजे पनि व्यवहारत: त्यो सिद्ध गर्न सकिन्न । यसरी धरातलीय यथार्थको सम्बन्ध कसिएको छिमेकी भारतसँग अघोषित रूपमा शीतयुद्धको जस्तो परिस्थिति निर्माण गरेर खड्गप्रसाद ओली के सिद्ध गर्न चाहन्छन्, सम्भवत: उनी स्वयम् नै प्रस्ट छैनन् । दक्षिण छिमेकीलाई जिस्क्याउँदै पेट्रोलियम अन्वेषणको नाममा उत्तर छिमेकका ‘विज्ञ’ बोलाएर सीमाक्षेत्रमा क्षणिक परिचालन गराउँदैमा मुलुकका यावत् समस्या निराकरण हुने भए यति काम गर्न नसक्ने शासकको त विगतमा पनि कमी थिएन । सत्ता–शक्तिको यस्तो भद्दा प्रयोग हम्मेसी कतै देख्न पाइँदैन । वास्तवमै भारतसँगको सम्बन्धमा लगातार हिउँ खन्याएर ओलीले आफूलाई कुन कोटिको ‘राष्ट्रवादी’ सावित गर्न खोजेका हुन्, कसैको समझमा आएको छैन ।

राष्ट्रपतीय ओहोदाबाट हुन लागेको औपचारिक भ्रमणलाई सङ्घारमै तेर्सिएर छेकबार गर्नु र इमानदारीसाथ देशहितमा क्रियाशील राजदूतलाई ‘फरमान’ शैलीमा फिर्ता बोलाउनुको तात्पर्य ‘ओली सरकार ढाल्न नयाँदिल्लीले गरेको कसरतमा राजदूत उपाध्यायले सघाएको’ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको बुझाइ रहेको चर्चा यतिबेला व्याप्त छ । यदि उनमा साँच्चै यस्तै भ्रम गढेको र त्यसमै बहकिएर यस्तो संवेदनशील निर्णय लिइएको हो भने मुलुकको कार्यकारी ओहोदाबाट मात्र होइन, ओलीजस्ता व्यक्तिको नेपाली राजनीतिबाटै शीघ्रतम् बिदाइ अपरिहार्य हुन्छ । किनकि, राष्ट्रलाई कसैको अहम् सिद्धिको साधन बनाउन मिल्दैन र कसैको सनकयुक्त निर्णयको भरमा राष्ट्र थेगिन पनि सक्दैन, बरु कुनै पनि बेला भड्खालोमा जाकिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको ओहोदामा रहेका ओलीका काम–कदमले यस्तै अनिष्ट निम्त्याउने खतरा दिन–प्रतिदिन बढाएको अनुभूति हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको शैलीको जतिसुकै प्रशंसा गर्न खोजिए पनि वर्तमान सरकारको कमी–कमजोरी छताछुल्ल भइसकेको छ । जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि मुलुक र नागरिकसँग सरोकार राख्ने हरसवालमा सरकार अत्यन्त फितलो साबित भइसकेको छ । संविधान कार्यान्वयनदेखि पुनर्निर्माण–नवनिर्माण, महँगी–कालोबजारी नियन्त्रण, भ्रष्टाचार र बेरोजगारी अन्त्यजस्ता मुद्दा ओली सरकारका निम्ति फगत भाषणको विषय बनेर रहेको छ । यस्तोमा कूटनीतिलाई आवेगको सिकार तुल्याएर सुधारको चरणमा रहेको छिमेक–सम्बन्धका आयामलाई छिन्नभिन्न पार्ने चेष्टा निन्दनीय छ र सिङ्गै मुलुकलाई एउटा व्यक्तिको अहङ्कार तुष्टिको हतियार तुल्याइँदा रमाइलो मानेर टुलुटुलु हेरिबस्नु पनि विडम्बनापूर्ण रहेकोमा विवाद गरिरहनु व्यर्थ छ ।