घाँटीमा डिग्री हासिल गरेको प्रमाणपत्र, हातमा स्लाइन, भोको पेट, बिस्तरामा परेको दुई साता भयो । चण्डेनी मण्डन–३ काभ्रेका महेश नेपाल बिरामी परेर थला परेका भने होइनन् । अङ्ग्रेजी साहित्यमा डिग्री गरेर कानुनमा स्नातक पढ्दै गरेका उनलाई सामान्य ज्यान पाल्ने जागिर पाउन कुनै समस्या थिएन । तर, आफूसँगै पढेका धेरै साथी दुबई कतार गएको चिन्ताले पिरोलेपछि उनले डिग्रीको प्रमाणपत्र थन्क्याएर विदेशमा भाँडा माझ्न जाने युवाको दीर्घकालीन समस्या समाधानको उपाय खोजे । अनि मर्न तयार भएर काठमाडौंको खुला मञ्चमा आमरण अनशन बसे ।

स्वयम्भूमा आफ्नै कम्प्युटर व्यवसाय सञ्चालन गरेका दोलखाका दावा शेर्पालाई त आफ्नो परिवार पाल्न कुने समस्या नै थिएन । तर, देशका धेरै युवा पढेर पनि रोजगारी नपाएको चिन्ताले उनलाई पिरोल्यो । आफूसँगै पढेका धेरै युवा विदेश गएको चिन्ताले पिरोलेपछि कमसेकम पढेअनुसारको रोजगारीको ग्यारेन्टी त हुनुपर्‍यो भनेर उनी पनि खुल्लामञ्चमा आमरण अनशनमा उत्रिए ।

उनको जस्तै देशभरिका युवाहरूको बेरोजगार भएर भौँतारिनुपर्ने समस्याप्रति चिन्ता मानेर अनशन बस्ने १२ जना छन् । योग्यता, सीप र दक्षताअनुसारको रोजगारीको ग्यारेन्टी, रोजगार दिन नसके स्वरोजगारका लागि प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिनुपर्ने, बेराजगार भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर वैशाख १५ देखि अनशन बसेका उनीहरूलाई मर्न भने चिन्ता छैन । ‘देशबाट दैनिक १७ सय बढी युवा बिदेसिन्छन्, त्यसमध्ये दिनमा दुईजनाभन्दा बढी त बाकसमा प्याक भएर फर्कन्छन्,’ अभियानका नीरजकुमार पुन भन्छन्, ‘हाम्रो माग कि त त्यसरी विदेश गएर मर्नेहरूलाई बाँच्न देऊ, होइन भने विदेशमा गएर मर्नुभन्दा हामीलाई यही खुलामञ्चमा मर्न देऊ भन्ने हो ।’

आमरण अनशनमा बस्नेहरू सबै शिक्षित युवाहरू हुन् । बीएल पढेका गुल्मीका पूर्वसभासद् चन्द्रबहादुर थापा, स्नातकोत्तर दोस्रो सेमेस्टरका अनुषा राई, जीविता आचार्य, लक्ष्मी स्याङताङ तामाङ, स्नातकोत्तर प्रथम वर्षका ज्ञानदेव विष्ट, कम्प्युटर हार्डवेयर इन्जिनियरिङका दावा शेर्पा, स्नातकोत्तर थेसिस लेख्दै गरेका अजित झा, नीरज पुन र महेश नेपाल, बीबीए पढ्दै गरेका भरत लामिछाने, बीबीएस पास गरेका रियाज पौडेल र उमावि सकाएकी मञ्जु गौतम यसरी देशका सबै युवाका लागि मर्न तयार भएका हुन् ।

शैक्षिक योग्यता, सीप र कलाअनुसारको रोजगारीको ग्यारेन्टी स्वदेशमै हुनुपर्ने युवाहरूको पहिलो माग छ । रोजगारी दिन नसके राज्यले प्रदान गरेको शैक्षिक योग्यता, सीप र कलाको प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गरी स्वरोजगार हुने वातावरण बनाउने, रोजगारी वा स्वरोजगारी दुवै दिन नसकेका युवालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, राष्ट्रियस्तरका खेलाडी र कलाकारको विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने, बन्द, हडताल गर्न नपाउने कानुन बनाएर बन्द उद्योग खोल्नुपर्ने, स्वदेशी वस्तुको प्रयोगको व्यवस्थालगायतका उनीहरूका माग छन् ।

युवाहरूले अनशनमा उठाएको विषय कुनै भाषा, धर्म, जाति वा राजनीतिसँग सम्बन्धित भएको नभई सम्पूर्ण नेपालीको साझा समस्या भएकोले समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने धेरैको माग छ । बेरोजगारी समस्या नेपालको एक नम्बर समस्या भएकाले राज्यले पहिलो दायित्व भएको पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भनाइ छ । नेपाली समाजकै मुख्य समस्या समाधानका लागि सरकारका बसेकाहरूको आँखा खोल्नका लागि अनशन महत्त्वपूर्ण रहेको विभिन्न सभासद्हरूको भनाइ छ । युवाहरूले देशबाट भागेर पलायन भएर भागेर समस्या समाधान नहुने भएकाले यसको अन्त्यका लागि हामीले देशभित्रै रहेर राज्य सत्तालाई दबाब दिन जरुरी रहेको उनीहरूको धारणा छ ।

पूर्वमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल, पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाल, अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत लक्की शेर्पा, नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष उदयशमशेर राणा, नेविसङ्घ अध्यक्ष रञ्जित कर्ण, अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामा, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रमेश मल्ललगायतले अनशनस्थलमै पुगेर ऐक्यबद्धता जनाइसके । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारी, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, पूर्वमहान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधान, नयाँ शक्तिका देवेन्द्र पौडेल, एनेकपा माओवादीका नारायण दाहाल, खिमलाल देवकोटा, रेणु दाहाल, हिमालयन शेर्पा कल्चरका अध्यक्ष लाक्पा शेर्पा, ब्राह्मण समाज सङ्घ नेपालका महासचिव महेन्द्रप्रकाश सिवाकोटीलगायतले अनशनस्थल पुगेर ऐक्यबद्धता जनाउँदै राज्यलाई घचघच्याउने माग गर्दा अनशनरत युवासहित धेरै बेरोजगार युवा उत्साहित भए । तर, राज्यका कुनै निकायले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नजनाउँदा भने ती निराश छन् । यस्तो अवस्थामा पनि राज्यको तर्फबाट आधिकारिक व्यक्ति पुगेर अनशनप्रति कुनै सुनुवाइ नगर्नु घोर दु:खको सन्दर्भ हो । आफ्ना नागरिकप्रति राज्य तथा शासकहरू निर्दयी बनेको यो ज्वलन्त उदाहरण हो ।

– ज्ञानेन्द्र अधिकारी