– किशोर सिलवाल
‘विश्वको इतिहास केलाएर हेर्दा धेरैजसो विकसित देशहरूले सङ्घीयतामा जाँदा नै आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका छन् भने वादविवाद, द्वन्द्व, युद्ध, एकात्मकतामा फर्केका र विखण्डनको स्थिति भोगेका देशहरू पनि छन्, कुरा संवेदनशील पनि छ ।
सङ्घीयता भनेको राज्य सञ्चालनसम्बन्धी एक प्रणाली, सिद्धान्त र संयन्त्र हो । यो साधन हो, साध्य होइन र यो लोकतन्त्रको पर्याय पनि होइन । यसले राज्यका विभिन्न तहहरूबीच राजनीतिक सत्ता र अधिकारको समुचित बाँडफाँडको सम्झौता हो जसको खाका संविधानमा लेखिसकेको हुन्छ । यसको सकारात्मक र व्यावहारिक सम्बन्ध रहेकै कारण सम्पूर्ण जनतालाई लोकतान्त्रिक अधिकार, हक र अवसरहरू आधिकारिक उपभोग सबैले समान तरिकाले गर्न पाओस् भनेर नै यसलाई लागू गरिएको हुन्छ ।
सङ्घीयताको उद्देश्य र आवश्यकता : नेपालको शासनकाल युद्धकाल, प्रजातन्त्रकाल, बहुदलकाल र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकाल (बहुलवादकाल) सम्म आइपुग्दा २ सय ७३ वर्ष बितिसक्दा पनि आर्थिक उन्नति, प्रगति र समृद्धि नभएकै मुख्य कारणले गर्दा सङ्घीयतामा जानुपरेको हो जसले समाजमा देखापरेका असमानता, विभेद, क्षेत्रीय असन्तुलन र उत्पीडन समाप्त गर्ने तथा राज्य सञ्चालनमा सबै वर्ग, समूह तथा समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सरकार र जनताबीचको असमझदारी, असहयोग र अमेलमिलापको भावनालाई हटाई समभाव, प्रेम, श्रद्धा, सहयोगको भावनामा वृद्धि गराई जसले दूरी प्रत्यक्ष सन्निकटता ल्याई विचार र भेटघाटको आदानप्रदानले सत्यतामा वृद्धि गराउँछ र सरकारले जनतालाई चाहिने सेवा–सुविधाहरू कम लागतमा वितरण, सहजीकरण, सुरक्षामा प्रत्याभूति, न्यायिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचारको अन्त आदि कुराहरूलाई मध्यनजर राखी फगत गर्नको लागि गरिन्छ ।
सङ्घीयताको विकासको इतिहास : विश्वको इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने सङ्घीयताको सुरुवात र विकास अमेरिका र स्विजरल्यान्डबाट स–साना राज्यहरू मिली परिसङ्घ हुँदै आधुनिक सङ्घीय स्वरूप निर्माण हुँदै आर्थिक विकास हासिल गर्दै गएको इतिहासले देखाउँछ । अमेरिकामा सन् १७७६ देखि १७८७ सम्म परिसङ्घ कायम रहेको थियो भने स्विसमा भने यो लामो समय पाँच शताब्दीभन्दा बढी चल्यो, तर सन् १८४८ मा भएको गृहयुद्धपछि भने यसले पनि अमेरिकी ढाँचाको सङ्घीय स्वरूप अपनाउँदा आज आइपुग्दा प्रतिव्यक्ति आय ४०,००० हजार डलर कायम गरी विश्वको दोस्रो प्रतिव्यक्ति आय भएको देशमा सूचीकृत गर्न पुगेको छ । जर्मनीमा पहिलोपल्ट परिसङ्घीय व्यवस्थापनको संविधान सन् १८७१ मा आयो । सन् १८६७ मा बेलायतको कब्जामा रहेका उत्तर अमेरिकाको तीनवटा उपनिवेशहरू मिलेर अन्य राज्यहरूसमेत थप भएर क्यानडा बनेको थियो । यसरी १८ देखि २० शताब्दीसम्ममा औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र एकाइहरू सङ्घीय स्वरूपमा आई धेरै नयाँ मुलुकहरूको स्थापना भएको देखिन्छ । जस्तै: भारत, पाकिस्तान, मलेसिया र नाइजेरियाले उपनिवेशवाट मुक्त भएपछि सङ्घहरूको स्थापना गरे भने बेलाउ, कोमोरोस, माइक्रोमेसिया र सेन्टकिट्स तथा मेभिसजस्ता साना मुलुकहरूले पनि सङ्घको स्थापना उपनिवेशको समाप्तिपछि नै हो । रुसी, चेकोस्लोभाकिया र युगोस्लाभाकिया कम्युनिस्ट मुलुकहरूको शासन समाप्तपश्चात् स्थापना भएका नयाँ सङ्घहरू हुन् । जर्मनी देशको जस्तो सहकारितामा आधारित शासन प्रणालीको स्वरूपजस्तै बेल्जियम, फ्रान्स, स्पेन र दक्षिण अफ्रिकाले पनि आफ्नो एकात्मक राज्य प्रणाली छोडेर सोही प्रणाली अपनाई आएका छन् । शासन प्रणाली सङ्घीय स्वरूपको नभए तापनि आफ्नोअन्तर्गतका प्रदेश वा सङ्घीय क्षेत्रहरूलाई पूरा स्वायत्तता प्रदान गरेका देशहरूमा इटाली, इन्डोनेसिया, पेरू, संयुक्त अधिराज्य र जापान रहेका छन् । बोस्नियाहर्जगोभिना डेटोन सम्झौताअन्तर्गत सङ्घीयता बनेको हो भने इथियोपिया, कङ्गो, इराक, श्रीलङ्का र नेपाल द्वन्द्वपछि सङ्घीयतामा प्रवेश गरेका छन् ।
विश्वमा सङ्घीयताको विकासको विस्तार र भूमिकाको कुरा गर्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बनेका १९२ राष्ट्रहरूमध्ये विश्व जनसङ्ख्याको ४ प्रतिशत जनता २८ सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक जीवन बाँचिरहेका छन् भने विश्वका दश ठूला देशहरूमध्ये आठवटाले सङ्घीय प्रणाली अपनाएका छन् । केही वर्षयता एकात्मक प्रणाली अपनाएका र पछि छोडी सङ्घीयमा गएका देशहरू बेल्जियम, इथोयोपिया, स्पेन र दक्षिण अफ्रिका हुन् । द्वन्द्व तथा युद्धपछि सङ्घीयतामा गएका देशहरू बोस्निया, कङ्गो, इराक, इरान, श्रीलङ्का, सुडान, नेपाल र दक्षिण अफ्रिका छन् । एकचोटि सङ्घीय प्रणाली अपनाई फेरि पुन: एकात्मक प्रणालीमा नै फर्किएका देशहरू क्यामरुन, युगाण्डा, माली तथा इन्डोनेशिया हुन् भने कतिपय त्यस्ता देशहरू पनि छन् जसले सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाएकै कारणले देश विघटनको चपेटामा परेका युगोस्लाभिया, सोभियत रुस र चेकोस्लोभाकिया हुन् । त्यसैले देश सङ्घीयतामा जाँदा सबैलाई राम्रो भई आर्थिक विकास भएको देखासिकी नक्कल गर्दा भंगालोमा परी विखण्डन हुन पनि पुगेका छन् भने नेपालको अवस्था पनि त्यति सहज वातावरण होला जस्तो नदेखिने खालको भौगोलिक विविधता र छिमेकी ठूला देशहरूको शक्तिको प्रभावको अगाडि केही भन्न नसक्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुनसक्छ । भर्खरै मात्र मधेसी मोर्चाले नाकाबन्दी गरेको ह्याङआउटले छोडिनसकेको र भारतले ०७२ को संविधानलाई संशोधन गर भनी प्रेसर दिँदा कतिपय पूरा पनि गरिसकेको अवस्था छ । यसरी नै माग संशोधन गरी पूरा गरिरहने हो भने एक दिन त्यो दिन पनि आउन सक्छ जहाँ न सङ्घीयता रहन्छ न देश रहन्छ अनि विखण्डन वा सिक्किमीकरण नहोला भनेर भन्न नसकिने अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्छ । तसर्थ सङ्घीयतामा जानुभन्दा अगाडि एकपल्ट नेता र सबै जनताले चिसो दिमागले सोच्नु पनि पर्छ, पछि पछुताउनुभन्दा ।
प्राकृतिक स्रोत र साधनको व्यवस्थापन र द्वन्द्व न्यूनीकरण : सङ्घीयताको निर्माण र प्रयोगमा विशेष गरी प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको बाँडफाँडको विषयलाई गहिरिएर मिहिन तरिका तथा संवेदनशीलसँग हेर्न सकिएन भने यिनको निहुँ र नाउँमा भविष्यमा जातीय तथा साम्प्रदायिक रङ्गसमेत मिसिएको द्वन्द्व वा युद्ध हुने सम्भावना प्रबल रहन्छ । जस्तै: भारतको तामिलनाडु र कर्नाटक राज्यबीच काबेरी नदीको पानीको बाँडफाँड सर्वोच्चको आदेशपश्चात् पनि कर्नाटकले पानी नदिनु । भिक्टोरिया तालबाट निस्केको नाइल नदी युगाण्डादेखि सुडान हुँदै बग्ने अफ्रिकी महादेशको होस् कि अथवा जोर्डन नदीको होस् यिनले उग्ररूप लिएकोले सन् १९९९ मा तान्जानियाको दारेसलाममा नीलनदी बेसिनका देशहरूले आर्थिक तथा सामाजिक प्रयोग न्यायिक ढङ्गबाट हुनुपर्छ भनी एक्यबद्धता र सहमतिपछि पनि बेलाबेलामा युद्ध हुने गरेको, स्पेन र डचबीच राइन नदीको पानीबीच पनि वादविवाद अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको रुवाण्डाको नरसंहार हुती र तुत्सी जातिबीच भएको द्वन्द्वमा झन्डै पाँच लाख मानिसको मृत्यु भएको र तुत्सी पाँच लाख महिलामाथि बलात्कार भएको ह्युमन राइट्स वाचले यो सङ्ख्या १० लाखसम्मको अनुमान गरेको कारण गरिबी तथा साधन र स्रोतको बाँडफाँड विषय नै थियो, सन् २०११ म उत्तर सुडानका मुसलमान र दक्षिणी इसाईबीच द्वन्द्व चलेर दुई टुक्रा भई दक्षिण सुडानमा अहिले डुन्का र नुभर जातिबीच द्वन्द्व चर्केर जेनोसाइड युद्धको रूप धारण गरेको, भारत र बंगलादेशबीच फरक्का बाँध विवाद, चीनको हुवई ड्याम निर्माण सम्बन्धमा भएको झगडा, मनाङमा यार्चागुम्बालाई लिएर सातजना गोर्खा जिल्लावासी मारिएको, मेलम्ची पानीबारे समयसमयमा भएको अवरोध र विवाद आदि माथि उल्लेख गरिएका सबै नै प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोग, उपभोग तथा संरक्षण एवम् सम्वद्र्धन, स्वामित्व र विकास सन्तुलित ढङ्गले भएन भने विवाद र द्वन्द्व मात्र सिर्जना हुन्छ ।
अमेरिकाको एक अध्ययनले सन् २००१ मा ५० भन्दा बढी सशस्त्र द्वन्द्व यही प्राकृतिक स्रोत र साधनले गर्दा हो भनेको छ । द्वन्द्व सिर्जना गर्ने खालका प्राकृतिक स्रोहरूमा भूमि, वन तथा वन्य उत्पादन, तेल तथा ग्यास, खनिज पदार्थ, जलविद्युत् आयोजनामा नदी र पानी प्रमुख कारण हुन् । आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले हेर्दा विकासोन्मुख देशहरू अत्यधिक मात्रामा प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर भएको र विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको सोझो सम्बन्ध र सम्पर्क प्राकृतिक स्रोत र साधनमा भएको (कृषि, माछापालन, वन तथा खनिज) सँग रहेको हुने हुँदा नेपाल राज्यको पुनर्संरचना गर्दा यसको समुचित व्यवस्थापनमा विशेष दृष्टि पुर्याउनुपर्छ ता कि केन्द्र तथा प्रदेश र प्रदेश–प्रदेशबीच वादविवाद र मारकाटको अवस्था सिर्जित नहोला भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।
प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, प्रयोग, उपभोग र संरक्षणको विषयमा तहगत सरकारहरूको अधिकारको बाँडफाँडमा विवाद परेमा सोको समाधानको संयन्त्र संविधानमा स्थान पाएको वा संवैधानिक निकायसरहको हैसियत भएमा निष्पक्षतामा सफल हुन सक्दछ । यस्तो आयोग वा संयन्त्रका अधिकार स्वतन्त्रता, गठनविधि र संरचना, सदस्यसङ्ख्या र योग्यता, प्राविधिक, भौतिक र मानविय स्रोतसहितको बलियो सचिवालय, संस्थागत दायित्व तथा जिम्मेवारी र कार्यअवधिसमेत स्पष्ट भएको खण्डमा द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
सम्भावित जोखिम तथा चुनौतीहरू :
(क) आर्थिक स्थायित्वमा केन्द्रको नियन्त्रण कम हुने सम्भावना रहन्छ ।
(ख) स्थानीय तहका कर्मचारीलाई राजस्व परिचालनसम्बन्धी क्षमतामा अनुभवको कमीले गर्दा प्रतिकूल असर परी कम साधन परिचालन हुने सम्भावना रहन्छ ।
(ग) भोटको कारणले गर्दा राजस्व घट्ने सम्भावना हुन्छ ।
(घ) राज्यभन्दा केन्द्र कमजोर देखिने सम्भावना हुन्छ ।
(ङ) सङ्घीयतामा गइसकेपछि साधन स्रोत र बजेटको आकार बढ्छ भने सोहीअनुरूप आम्दानी बढेन भने समस्या देखापर्न सक्छ ।
(च) सरकार र जनताबीचमा सङ्घीयताको ज्ञानको कमीको कारण द्वन्द्व वा युद्ध हुने सम्भावना देखिन्छ ।
(छ) आर्थिक अधिकार बाँडफाँड गर्ने विषयमा जसअनुसार राष्ट्रियता सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व, पुनर्वितरण र विनियोजन, मुद्रास्फीति, मूल्य र राष्ट्रिय रोजगार नीतिसँग जोडिएका कार्य केन्द्रमा राखिनुपर्छ भने सेवा प्रदान गर्ने विषय, मितव्ययी हुन जाने विषय र सार्वजनिक र निजी सेवा प्रदान गर्ने विषय स्थानीयलाई दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।
अन्त्यमा नेपालको राष्ट्रिय बजेटले धान्न सकेन भने त्यसबेला के गर्नेे, प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ, जुन आफ्नो ठाउँमा सत्य पनि छ र संवेदनशील पनि छ । राज्यको पुनर्संरचना गर्दा प्रबुद्ध वर्गको भन्दा पनि युवा वर्गहरूको पुस्तालाई मध्यनजरमा राख्ने अथवा जनमतसङ्ग्रहमा जाने कुन उपयुक्त हुन्छ, आयोगलाई मात्र जिम्मेवारी दिएर काम सकिँदैन । देश एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट सङ्घीय ढाँचामा रूपान्तरण हुँदा ठूला चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट देखिइसकेको सन्दर्भमा हामीले शिक्षास्वरूप देशलाई सामाजिक समृद्धि तथा सांस्कृतिक सामञ्जस्यताको सिद्धान्त र आधारअनुरूप सङ्घीय संरचनामा ढाल्नुको बदलामा जातीय कुरा बढी उठिरहेको र उठाइरहेको बेला भोलि रुवाण्डा वा सुडान वा अन्य जातीय द्वन्द्व भएका देशहरूको जस्तो नियति भोग्नुपर्ला भनी आमनेपाली जनता र नेता स्वयम्ले गर्न थालेको चिन्ताको विषय हुन् । तसर्थ राज्यको पुनर्संरचनाका प्रमुख आधार वर्गीय विभेदको अन्त्य गर्दै समतामूलक समाजको स्थापना, भोलिको नेपाल जातजातिको भन्दा पनि सम्पूर्ण नेपालीको बन्नु, हिमाल, पहाड र तराईमा सबै जातजातिले ‘म नेपाली हुँ’ भन्दा सबैले गौरव अनुभूति गर्ने गरि मेरो देश र प्रदेशमा सबै क्षेत्रका सौन्दर्य, स्रोत र सामाजिक विविधता प्राप्त छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुने गरी उचित सङ्ख्या र साझा नामका प्रदेश निर्माण गर्न सके सङ्घीयता सबैको प्रिय र दिगो बन्नेछ नत्र स्वायत्ततासहितको सङ्घीयता वा प्रदेशको माग जोडले भइरहेको अवस्थामा नेपालजस्तो सार्वभौमसत्ता भएको सानो, गरिब देशले थाम्न र थमाउन नसकी कतै देश विखण्डनतिर वा सिक्किमीकरणतिर वा नेपालीकरणतिर जाने त होइन भन्ने पनि जनताको दिमागमा टुसा पलाउन थालेको छ ।
प्रतिक्रिया