भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जेठ २७ गते संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजकीय भ्रमणमा जानुहुने र उक्त भ्रमणबाट फर्किएपछि नेपालमा उत्पन्न समस्या समाधानका निम्ति मोदीले विशेष तत्परता लिनुहुने विश्वास नेपाल र भारतका बुद्धिजीवी एवम् विश्लेषकहरूले गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बाराक ओबामा राष्ट्रपति भएयताका आठौँ वर्षभित्र राजकीय भ्रमणका निम्ति निमन्त्रणा पाउने नवौँ विदेशी नेता हुनुहुन्छ । मोदीको भ्रमणलाई अमेरिकाले उच्च महत्त्व दिने तयारी गरेको बुझिएको छ । यो भ्रमणमा मोदीले अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउने र एसियामा भारतले आफ्नो हित तथा क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वको लागि चाल्ने कदमप्रति अमेरिकी साथ प्राप्त गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सफलता प्राप्त गर्नुहुने ठानिएको छ ।

चीन र अमेरिकाबीच एक प्रकारले शीतयुद्ध प्रारम्भ भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा भारतलाई राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को सदस्य बन्ने मार्गमा चीनले भिटो (रसियाको प्रस्तावमा समर्थन) प्रयोग गरेर रोक्नु, एक आतङ्ककारी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई आतङ्ककारी घोषणा गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन भारतले गरेको प्रस्तावमा चीन बाधक बन्नु र पाकिस्तानलाई आणविकलगायत अन्य सहयोग गर्न चीन आक्रामक रूपमा अघि बढ्नुले भारत र चीनबीचको मनोमालिन्य बढाएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा भारतका प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकाले उच्च महत्त्वका साथ राजकीय भ्रमणका लागि आमन्त्रण गर्नुले दक्षिण एसियालगायत आसपासका एसियाली मुलुकको राजनीतिमा कुनै न कुनै रूपको प्रभाव पर्नसक्ने सङ्केत दिएको छ ।

चीन र अमेरिकाबीच एक प्रकारले शीतयुद्ध प्रारम्भ भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा भारतलाई राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को सदस्य बन्ने मार्गमा चीनले भिटो (रसियाको प्रस्तावमा समर्थन) प्रयोग गरेर रोक्नु, एक आतङ्ककारी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई आतङ्ककारी घोषणा गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन भारतले गरेको प्रस्तावमा चीन बाधक बन्नु र पाकिस्तानलाई आणविकलगायत अन्य सहयोग गर्न चीन आक्रामक रूपमा अघि बढ्नुले भारत र चीनबीचको मनोमालिन्य बढाएको छ ।

यसअघि ब्रिटेनको भ्रमणमा मोदी जानुहुँदा बेलायती प्रधानमन्त्रीसँगको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालसम्बन्धी व्यहोरा उल्लेख भएको, त्यसको केही समयपछि युरोपियन युनियन र भारतको संयुक्त वक्तव्यमा पनि नेपालको ‘समस्या तथा समाधान’बारे साझा धारणा प्रकट गरिएको र संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसअघि नै माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाप्रति चासो प्रकट गर्दै गत असोज ३ गते जारी भएको संविधानबारे ‘रिजर्भेसन’ देखाएको पृष्ठभूमिमा भएको मोदीको यस भ्रमणका क्रममा पनि नेपालबारे भारत र अमेरिकाबीच साझा धारणा बन्ने सम्भावना प्रबल छ । सत्तामा रहेका वामपन्थी कम्युनिस्टहरूले भारतसँग दूरी बढाउँदै चीनसँग लहस्सिएको विषयलाई भारत र अमेरिका दुवै मुलुकले गम्भीरतापूर्वक लिएको विश्वास विश्लेषकहरूले गरेका छन् । त्यसैले अमेरिकाको भ्रमणबाट फर्किएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँग सम्बन्ध सुधारका निम्ति ठोस अग्रसरता लिनुहुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीसहित कम्युनिस्ट गठबन्धन सम्बन्ध सुधारका निम्ति तयार नभएको अवस्थामा भारतले चाल्ने कदम कस्तो प्रकृतिको हुनसक्ला यसबारे भने अहिले नै केही भन्न सकिने स्थिति छैन । ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकारले भारतसँगको दूरी बढाउँदै चीनसँग विशेष मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्ने नीति लिएको हुनाले वर्तमान सरकार मोदीका जस्तोसुकै प्रस्ताव र प्रयासप्रति सकारात्मक हुने सम्भावना न्यून मात्र देखिन्छ । ‘भारतलाई चिढ्याउने र चीनलाई रिझाउने’ नीति लिने खड्गप्रसाद नेतृत्वको सरकार रहेसम्म नेपाल–भारत सम्बन्धमा परिणामदायी सुधार हुन मुस्किल हुने ठानिएको छ । पटक–पटक भारतलाई धक्का दिएर त्यसैमा आनन्द मानिरहेको वामपन्थी सत्ता मोदीको सकारात्मक प्रयासप्रति पनि असहयोगी बनेको अवस्थामा भारतले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने हो, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।