के गरेनन् कार्यकालमा कल्याणले !

के गरेनन् कार्यकालमा कल्याणले !


Kalyan-Shrestha

सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा सर्वाधिक मैलो प्रधानन्यायाधीश मानिएका कल्याण श्रेष्ठलाई किन ‘मैलो’ विशेषण दिइएको रहेछ भन्ने थप तथ्यहरू फेलापरेका छन् । कल्याणले आफ्नो नौमहिने कार्यकालमा ‘लाभकारी मुद्दा’जति सबै अगाडि ल्याएर आफैँले हेरेको र ठेक्कापट्टा र आम्दानी हुनसक्ने प्रकृतिका केही निर्णय अवकाश प्राप्त हुनुभन्दा एक साताअघि मात्र गरेकोले उनको नियत सबैका सामु छर्लङ्ग हुन पुगेको हो । साम्प्रदायिक र अति रङ्गीन चरित्रका व्यक्तिसमेतको परिचय बनाएका कल्याण श्रेष्ठबाट भएका कतिपय निर्णय र कार्य–व्यवहारले न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र जनविश्वासमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको न्यायकर्मीहरूको ठहर छ ।

कल्याणले कार्यकालभरि आफ्नो स्वार्थ गाँसिएका हरेक मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी जगदीश पौडेल र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठलाई मात्र दिने गरेका थिए । न्यायाधीश पौडेललाई ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरी मुद्दा हेर्न लगाउने र फैसला आफैँले चाहेबमोजिम गराउने गरेको बताइन्छ । प्राप्त जानकारीअनुसार न्यायाधीश पौडेलका सुपुत्र सुवास पौडेल वकिल छन् र नाम स्थापित भइनसकेको भए पनि चिन्नेजान्नेहरूले उनलाई राम्रै वकिलका रूपमा लिने गर्दछन् । उनै सुवासलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गराइदिने विश्वास दिलाएर सत्जन न्यायाधीश जगदीश पौडेललाई कल्याणले आफ्नो काबुमा लिएका थिए । आफ्नो सन्तानको उन्नति–प्रगतिका निम्ति व्यक्ति न्यायाधीश नै भए पनि प्रभावित हुनु स्वाभाविक थियो । न्यायाधीश जगदीशले कल्याणको आश्वासनमा भर परेर उनले भनेबमोजिम काम गर्दै गए, तर सुपुत्र सुवासलाई जात ब्राह्मण र थर पौडेल परेका कारण कल्याणले न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न खोजेनन् ।

देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठलाई ‘झी नेवा–नेवा छगु जुइमा’ (हामी नेवार–नेवार एक हुनुपर्छ) भनी–भनीकन कल्याणले पट्याएका थिए । देवेन्द्रगोपाल आफैँमा साम्प्रदायिक र गलत आचरणका न्यायाधीश होइनन्, तर प्रधानन्यायाधीशले नै ‘झी नेवा–नेवा..’ भन्न थालेपछि उनी पनि त्यसबाट प्रभावित भई कल्याणका हरेक इच्छा पूरा गर्न तत्पर भएको बताइन्छ । कल्याणले आफ्नो छोराको समेत स्वामित्व रहेको ललितपुरस्थित निदान अस्पतालको कार्यालयलाई आफ्नो ‘कारोबार केन्द्र’ बनाएका थिए । कृष्णमान प्रधान नामक एक व्यक्ति र आफ्नो सम्धीलाई उनले ‘आधिकारिक बिचौलिया’ बनाएका थिए । सुडान घोटालाकाण्डको मुद्दा यिनले गत (२०७२) मङ्सिरको अन्तिम साता ओपन गरी हेर्दाहेर्दैमा राखेका थिए । हेर्दाहेर्दैमा राखिएपछि मुद्दाले प्राथमिकता पाएको हुन्छ र तत्काल टुङ्गो लाग्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ, अदालती अभ्यास पनि यस्तै हो । कल्याणले यो मुद्दालाई बार्गेनिङको विषय बनाएर राम्रै आम्दानी गरे, चैत २९ गते अवकाश प्राप्त गर्नुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पनि उनले हेर्दाहेर्दैमा राखे । सर्वोच्च अदालतको इतिहासमै हेर्दाहेर्दैको मुद्दा करिब पाँच महिनासम्म टुङ्गो नलगाइएको यही एक मात्र हो, जसको अहिलेसम्म फैसला हुन सकेको छैन । सुडान प्रकरणमा संलग्न व्यापारी र कर्मचारीहरू मुद्दा तत्काल फैसला होस् भन्ने चाहँदैनन्, उनीहरू फैसला नगरिदिएबापत करोडौँ लगानी गर्न तत्पर रहँदै आएका छन् ।

कल्याण श्रेष्ठ

भ्रष्टाचार, नगद असुली र चारित्रिक मामिलामा मात्र होइन अदालती मूल्य–मान्यता भङ्ग गर्नमा पनि कल्याण श्रेष्ठ नै सबभन्दा अग्रणी देखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको निम्ति सिफारिस गर्ने क्रममा उनले संवैधानिक प्रावधानलाई नै मिच्ने काम गरे । संविधानमा उच्च अदालतको मूख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिने प्रावधान छ । तर, उच्च अदालत गठन नहुँदै सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो मानिस नियुक्त गर्न कल्याणले हतार गरे । एक अधिवक्ताले यही कुरा उल्लेख गरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा कल्याणले जगदीश पौडेललाई बेन्च तोकेर कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी नगरी रिट खारेज गराएका थिए । न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमै सुनुवाइ समिति गठन नभएको कारण देखाएर सभामुखले नियुक्ति प्रस्ताव फिर्ता गरिदिएपछि उपभोक्ता हितमा समेत काम गर्ने भनी चिनिएका एमाले कार्यकर्ता ज्योति बानियाँलाई प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालतमा सभामुखको कदमविरुद्ध कल्याणले रिट दायर गराएका थिए, सो मुद्दामा पनि कल्याणले जगदीश पौडेलकै बेन्च तोकेर परमादेशजस्तै कडा आदेश गराएका थिए ।

कल्याणको आदेशमा जगदीशले दिएको फैसलामा ‘तत्काल सुनुवाइ सुचारु गर्नू, नरोक्नू’ भन्ने निर्णय सुनाइएको थियो । सर्वोच्चको इतिहासमै यस्तो किसिमको फैसला नभएको कानुनवेत्ताहरूको भनाइ छ । यसबाट अदालती मूल्य–मान्यता भङ्ग हुन पुगेको महसुस न्यायकर्मीहरूले गरेका छन् । त्यसो त कल्याण तिनै न्यायाधीश हुन् जसले विदेशीसमेतबाट अनुचित लाभ लिई खुमबहादुर खड्काको मुद्दामा माग दाबी नै नभएको विषयमा समेत निर्णय सुनाएका थिए । यसलाई पनि अदालती मान्यता एवम् परम्पराभन्दा भिन्न र खोटो नियतबाट प्ेररित घटनाका रूपमा लिइएको थियो । कल्याणभन्दा अघिका प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साहले पन्ध्र दिनअघि बिदा नलिएको भन्दै हङ्गामा मच्चाउने कल्याण अवकाश हुनुभन्दा पन्ध्र मिनेटअघिसम्म फैसला सुनाउँदै थिए ।