– देवप्रकाश त्रिपाठी

माओवादीद्वारा सुरु गरिएको हिंसात्मक युद्धकालीन घटनाका निम्ति शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई बराबरी जिम्मेवार मान्न सकिन्छ ? एउटाले संविधान, कानुन, नियम, मानवअधिकार र विश्वमा प्रचलित प्रजातन्त्रको रक्षा चाह्यो, अर्कोले हिंसा र आतङ्कको बलमा संविधान, कानुन र प्रणाली भत्काउन सक्नेजति सबै प्रकारका प्रयास गर्‍यो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफ्ना काम–कारबाहीलाई गति दिन थालेपछि एकथरीले शेरबहादुर देउवालगायत संविधान, कानुन र प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिएकाहरूलाई समेत प्रचण्ड–बाबुरामसरह कारबाही हुनुपर्छ भनी प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । त्यसरी देउवालगायतलाई पनि मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ता या हिंस्रक सिद्ध गर्न खोज्नेहरूले प्रचण्ड–बाबुरामको रक्षा गर्न चाहेका हुन् या उनीहरू दुवै पक्षलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्रिय भएका हुन्, भविष्यमा स्पष्ट हुँदै जाला । तर, यस प्रकरणले जङ्गलराजको स्मरण भने गराएको छ ।

ब्वाँसाहरू झाडीमा लुकेर रक्तप्यासी दृष्टि एकनास चौरतर्फ केन्द्रित गर्दै थिए, चौरमा हरिणहरू चरिरहेका थिए । झाडीबाट निर्दोष हरिणमाथि अचानक हमला भयो । केही पोथी हरिण तथा तिनका पाठापाठीहरू तत्काल ब्वाँसाका सिकार बने, केही हरिण भने ब्वाँसामाथि जाइलागे । यसक्रममा केही ब्वाँसाले समेत ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । एकैछिन अघिसम्म हरियो चौरमा मृगहरू नीलगगनमा चन्द्रमा र ताराझैं शोभायमान थिए, ब्वाँसाहरूको आक्रमणपछि शान्त हरियो चौर रक्तभूमिमा परिणत भयो । ब्वाँसा र हरिणहरूको हिंसात्मक सङ्घर्षले जङ्गलको शान्ति भङ्ग गर्‍यो, त्यसपछि वल्लो–पल्लो जङ्गलका बाघ, चितुवा, हुँडार र गिद्धहरू ‘युद्धभूमि’मा आए र दुवै पक्षलाई लडाइँ नगर्न दबाब दिए, सम्झौता गराए, एक चरणको द्वन्द्व अन्त्य भएझैँ पनि भयो । यसपछि सुरु भयो सत्य निरूपण गरी मेलमिलाप गराउने कार्य, ब्वाँसाहरूले ती हरिणमाथि कारबाहीको माग गरे जुन उनीहरूमाथि जाइलागेका थिए । चुपचाप चौरमा चरिरहेका हरिणमाथि प्राणघातक हमला गर्ने, आफ्नो आहार बनाउने ब्वाँसा र जीवनरक्षाका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने हरिण दुवैथरीलाई कसुरअनुरूप सजाय गर्नुपर्ने राय वरिपरिका जङ्गलबाट आएका हिंसाप्रेमीहरुले दिए । यो आफैँमा प्राकृतिक न्यायभित्र पर्ने राय हो कि होइन मानव मात्रले यसबारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने सामथ्र्य राख्न सक्दछ । ब्वाँसाहरूले पनि बाँच्न पाउनुुपर्छ त्यसैले उसले हरिणमाथि आक्रमण गर्नु स्वाभाविक हो भन्न सक्नेहरू पनि होलान्, र निर्दोष हरिणमाथि आक्रमण गर्नु या तिनलाई आहार बनाउनु अपराध हो भन्न पनि सकिन्छ । तर, मानवीय दृष्टिमा हिंसाको नियत राख्ने, हिंसाको योजना बनाउने या हिंसात्मक आक्रमण गर्ने पक्ष र हिंसाको प्रतिवाद या प्रतिरोध गर्ने पक्षलाई बराबरीमा बुझिँदैन । जुनसुकै कारण र तर्क पेस गरे पनि जबसम्म ठूलो हिंसाबाट बचाउन सानो हिंसाको रचना भएको पुष्टि हुँदैन या प्राणीरक्षाको दीर्घकालिक हितका निम्ति लघु हिंसात्मक क्रियाकलापको आयोजना गरिएको प्रमाणित हुँदैन । जसरी गोली हान्ने र गोली लाग्नेलाई समान रूपमा हेर्न सकिँदैन, जसरी घाँटी रेट्ने र रेटिने पक्षलाई बराबरीमा बुझ्न मिल्दैन त्यस्तै हो माओवादीरचित हिंसा र हिंसापीडितहरूको स्थिति ।

माओवादीको हिंसात्मक सङ्घर्ष संविधान र कानुनसम्मत थिएन, माओको जडौरी अवधारणा धारण गरेर राज्यसत्ताको मालिक बन्न रचिएको केवल एउटा झेली प्रयास थियो त्यो । जनताका प्रतिनिधिले जनताको, संविधान र कानुनको रक्षा गर्नैपर्ने थियो, जनप्रतिनिधिमध्ये शेरबहादुर देउवा एक हुन्, अरूहरू पनि छन् जसले माओवादीसिर्जित हिंसात्मक क्रियाकलापलाई नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोग गर्ने निर्णयमा सहमति जनाए । देउवा तिनै नेता हुन् जसले युद्धविराम गरी पहिलोपटक माओवादीलाई सहमतिका निम्ति संवादमा ल्याएका थिए । च्याङ काइसेकलाई धोखा दिने प्रवृत्तिले तपाईंलाई पनि धोखा दिनसक्छ भनी धेरैले त्यसबेला देउवालाई सचेत गराएका थिए ।

देशमा जनताले बनाएको संविधान थियो, जनताले चुनेको संसद् र सरकार थियो, जनताको विश्वास जितेर सत्तामा जान पाउने अवसर हरेक नेपालीलाई थियो, त्यस्तो अवस्थामा जनविश्वास आर्जन गर्ने तपस्वी मार्ग छोडेर हिंसात्मक बाटो अवलम्बन गरे माओवादीले उनीहरूले गाउँ, घर र शहरमा आफ्नो इलम–व्यवसाय गर्नेहरू, धनीमानी र समाजसेवीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध भई देश निर्माण निम्ति क्रियाशील भएकाहरू, कानुनका रक्षक तथा संविधानप्रदत्त अधिकारवाहकहरूलाई छानी–छानी आक्रमण गरे र ज्यान लिए । कसैलाई सेना–प्रहरीमा जागिर खाएको निहुँमा, कसैलाई सेना–प्रहरी परिवारको सदस्य या नातेदार भएको नाममा, कसैलाई चन्दा नदिएको त कसैलाई सुराकी गरेको र कसैलाई विरोध गरेको आरोपमा ज्यान लिने काम गरे माओवादीले । माओवादीको हिंसात्मक सङ्घर्ष संविधान र कानुनसम्मत थिएन, माओको जडौरी अवधारणा धारण गरेर राज्यसत्ताको मालिक बन्न रचिएको केवल एउटा झेली प्रयास थियो त्यो । जनताका प्रतिनिधिले जनताको, संविधान र कानुनको रक्षा गर्नैपर्ने थियो, जनप्रतिनिधिमध्ये शेरबहादुर देउवा एक हुन्, अरूहरू पनि छन् जसले माओवादीसिर्जित हिंसात्मक क्रियाकलापलाई नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोग गर्ने निर्णयमा सहमति जनाए । देउवा तिनै नेता हुन् जसले युद्धविराम गरी पहिलोपटक माओवादीलाई सहमतिका निम्ति संवादमा ल्याएका थिए । च्याङ काइसेकलाई धोखा दिने प्रवृत्तिले तपाईंलाई पनि धोखा दिनसक्छ भनी धेरैले त्यसबेला देउवालाई सचेत गराएका थिए ।

संवाद र सहमतिको नाममा युद्धविराम गर्दा यही अवधिमा माओवादीले नयाँ सेल्टरहरू बनाउने, हातहतियार सङ्ग्रह गर्ने, चन्दा सङ्कलन गर्ने र समग्रमा शक्ति सञ्चय गरी झन् ठूलो हिंसात्मक युद्धको तयारी गर्न सक्छन् भन्नेतर्फ देउवाको ध्यानाकर्षण गर्नेहरू पनि थिए । माओवादीसँग सहमतिका निम्ति भन्दै संवाद गर्दा यसको गलत सन्देश जाने, हिंसात्मक विचारमा विश्वास गर्नेहरूले प्रोत्साहित हुने र राज्य संयन्त्र तथा समाजमा माओवादीलाई सम्भावित राजनीतिक शक्तिका रूपमा बुझेर व्यवहार गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्ने भनेर देउवालाई होसियार गराउनेहरू पनि त्यसबेला (२०५८) नभएका होइनन् । तर, देउवाले कसैलाई सुनेनन्, माओवादीसँग संवादका माध्यमबाट समाधान खोज्ने विश्वासमा उनी अडिग रहे । २०५८ मङ्सिर ७ गते राति दाङस्थित सैन्य शिविरमा घातक हमला गरेर हतियार नलुटेसम्म देउवा वार्ताबाट नै समस्याको समाधान हुनसक्छ भन्नेमा विश्वस्त थिए । देउवाको विश्वास च्याङ काइसेकको चीन, मलेसिया, थाइल्याण्ड, पेरू, इन्डोनेसिया या कम्बोडियाको इतिहास बुझेर पैदा भएको थिएन, माओवादीसँग विभिन्न सूत्रमार्फत भएका वार्ता र त्यसक्रममा उनीहरूले दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा पैदा भएको थियो । तर, देउवाको यस्तो विश्वास चार महिना पनि टिक्न दिएनन् माओवादीले । जिल्ला भ्रमणका क्रममा आफ्नो ज्यानै लिने प्रयास गरेपछि मात्र देउवा माओवादीबारे अझ स्पष्ट भएका हुन् ।

शेरबहादुर देउवाले संविधान, कानुन र प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न खोजेका थिए, प्रचण्ड–बाबुरामले भत्काउन । देउवाले समाजमा शान्ति र अमनचैन कायम राख्न चाहेका थिए, प्रचण्ड–बाबुरामले हिंसा र आतङ्क । देउवाले भौतिक तथा आर्थिक विकासमा देशलाई केन्द्रित गर्न चाहेका थिए, प्रचण्ड–बाबुराम भौतिक संरचना र अर्थतन्त्र तहसनहस बनाउन सक्रिय थिए । प्रचण्ड–बाबुरामहरू मान्छे काट्दै हिँड्थे, देउवा नकाट्न आग्रह गर्दै काट्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोज्थे, अनि प्रचण्डहरू र देउवा उस्तै कसरी हुन सक्छन् ?

भीमसेन थापा र जङ्गबहादुर राणाका समयमा संविधान थिएन, प्रजातन्त्र र नियम–कानुन थिएन (तर, पछि जङ्गबहादुर राणाले मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए) । जनप्रतिनिधिमूलक कुनै निकाय थिएन र राजा या शासकले नपत्याएसम्म अर्को कुनै उपायले सत्ताको मालिक बन्न नपाउने अवस्था भएकोले षड्यन्त्र, छलकपट, तिकडम, जालझेल र छिटफुट हिंसाका घटना त्यसताकको राजनीतिमा अपरिहार्यझैँ बन्दै गएको थियो । तर, २०५२ सालमा प्रचण्ड–बाबुरामले सत्ता प्राप्तिका निम्ति हिंसात्मक युद्ध शुरु गर्दा देशमा संविधान, कानुन, प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, स्वतन्त्रता, जनप्रतिनिधिमूलक निकाय र जनप्रतिनिधिमूलक प्रणाली स्थापित र क्रियाशील थियो । २०४८ को संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भएर उनीहरूले आफ्नो औकातको मापन पनि गरेका हुन् । जनताको विश्वास जितेर सिंहदरबारसम्मको यात्रा पूरा गर्न कठिन देखिएपछि मात्र प्रचण्ड र बाबुराम नामक दुई महत्त्वाकाङ्क्षी युवाले देशलाई दाउमा राखेर हिंसाको माध्यमबाट फटाफट सत्तामा पुग्ने मार्ग अवलम्बन गरेका हुन् । उनीहरूको उद्देश्य, नियत र क्षमता देश र जनताको हित संरक्षण गर्ने प्रकारको थिएन भनी देश र उनीहरूको विद्यमान अवस्थाले नै भनिरहेको छ । माओवादी हिंसालाई ‘जस्टफाई’ गर्ने कुनै आधार–प्रमाण यो दशकभित्र देख्न–भेट्न पाइएको छैन । देशको सार्वभौमसत्ता कमजोर तुल्याउने, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियतालाई दुर्बल बनाउने, जातीय एवम् क्षेत्रीय सद्भाव खलबल्याउने, अराजकता र अपराधकर्म बढाउने, अनुशासनहीनता र उछृङ्खलतालाई बढावा दिने, नागरिकमा परस्पर प्ेरम र सम्मानको सट्टा घृणा, अविश्वास र शङ्का पैदा गर्ने, अर्थ–व्यवस्थालाई धराशयी बनाउनेबाहेक दशवर्षे हिंसाले कुनै उपलब्धि हासिल गरेको छ भने प्रचण्ड र बाबुराम नामलाई पनि नेपालीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्न पाए, त्यत्ति हो ।

शेरबहादुर देउवाले संविधान, कानुन र प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न खोजेका थिए, प्रचण्ड–बाबुरामले भत्काउन । देउवाले समाजमा शान्ति र अमनचैन कायम राख्न चाहेका थिए, प्रचण्ड–बाबुरामले हिंसा र आतङ्क । देउवाले भौतिक तथा आर्थिक विकासमा देशलाई केन्द्रित गर्न चाहेका थिए, प्रचण्ड–बाबुराम भौतिक संरचना र अर्थतन्त्र तहसनहस बनाउन सक्रिय थिए । प्रचण्ड–बाबुरामहरू मान्छे काट्दै हिँड्थे, देउवा नकाट्न आग्रह गर्दै काट्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोज्थे, अनि प्रचण्डहरू र देउवा उस्तै कसरी हुन सक्छन् ? उनीहरूलाई बराबरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरा जायज कसरी मान्न सकिन्छ ? हिंसात्मक आक्रमणकारी ब्वाँसो र चौरमा चरिरहेको हरिण जो आक्रमणको सिकार भयो ती दुवैलाई बराबरी ठान्नु र शेरबहादुर देउवाहरूले पनि बराबरी गल्ती गरेको ठहर गर्दै बराबरी दण्ड दिने कुरा गर्नु भनेको नेपालमा जङ्गलीराजलाई नै प्रोत्साहन गर्नु हो, होइन भने आफू जोगिन चोरले जसरी इमानदार मानिसको आड लाग्नुपर्छ यो पनि त्यस्तै हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।