– रामेश्वर थापा (पूर्वअर्थसचिव)

बजेट सही तवरले कार्यान्वयन या खर्च हुन सकेन र त्यसले भविष्यमा आइपर्ने दायित्व मात्रै बढायो भने आगामी आर्थिक वर्षमै ठूलो दुर्घटनामा त नपरिएला, तर दुर्घटनातर्फ जाने बाटोको यात्रा प्रारम्भचाहिँ गर्नेछ देशले । सरकारले एकैचोटि यत्रो दायित्व बढायो, अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सही तरिकाले परिचालन गर्न सकेन भने त हालत चौपट नै हुन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कैयन सत्तापक्षीय बुद्धिजीवीहरू पनि सजिलैसँग बजेट कार्यान्वयन हुने, सरकारले दायित्व बहन गर्ने कुरा गर्छन्, तर मैले सामान्य बुद्धि लगाएर अनुमान गर्दाचाहिँ सकिन्न कि जस्तो लाग्छ । तिलक रावल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनुहुँदा उहाँले सरकारको चेकको भुक्तानी अब गर्न नसकिने भयो भन्दै पटक–पटक पत्र पठाउनुपरेको थियो । सरकारसँग खातामा रकम नभएपछि त्यस्तो अवस्था आउँछ ।

० नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेट हावादार भनेर काङ्ग्रेसले भन्यो, प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ बजेट वितरणमुखी र जनतालाई बाँड्नकै लागि ल्याएको भनेका छन्, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
– प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तै बजेट पूरै नराम्रो भन्न मिल्दैन, किनकि जे–जस्ता कार्यक्रम उल्लेख गरिएका छन्– गर्न सक्दा ती राम्रै परिणति दिने खालका छन् । तर, यो बजेटले वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सवालचाहिँ महत्त्वपूर्ण छ । जुन किसिमले ज्यादै उच्च खर्चको लक्ष्य राखिएको छ, खर्चको लक्ष्यचाहिँ पूरा हुने अनि राजस्व असुलीचाहिँ नहुने अवस्था आइपर्‍यो भने खतरापूर्ण हुन्छ । चालू खर्चवृद्धि ज्यादै उच्च दरले भयो भने बजारमा महँगी बढ्ने र राजस्वले त्यसलाई थेग्न नसकेपछि सरकारको वित्तीय सन्तुलन खलबलिने अवस्था आउँछ । यसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षहरूमा सरकारलाई अत्यन्त अप्ठ्यारो पार्न सक्ने आशङ्का पैदा भएको छ ।

० बजेट राम्रो छ, तर कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने तपाईंको निचोड हो ?
– कार्यान्वयनको पाटो त अर्कै हो । सरकारले हामी सक्षम छौँ, कर्मचारीतन्त्र हामीले सञ्चालन गर्ने संयन्त्र हो– परिचालन गराउनेछौँ, हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता प्रचुर छ भन्छ भने कार्यान्वयनमा पनि शङ्का गरिरहनुपर्दैन । यो सरकारलाई थप के अवसर मिलेको छ भने आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा निकै अघि अर्थात् पैँतालीस दिनअगावै बजेट आएकाले तयारी गर्ने समय छ ।

० बजेटको आकार त निकै ठूलो भयो, कर्मचारीको तलब बेस्सरी बढाइयो र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा व्यापक वृद्धि गरियो । यत्रो बजेट कार्यान्वयनको क्षमता छ त सरकारसँग ?
– सरकारले निकै ठूलो कुरो गरेको छ, त्यसका आधारमा त कार्यान्वयन गर्नै सक्दैन भनी दाबी गर्न अलिक हतारो नै होला । तर, कार्यान्वयन गर्न सकेन भनेचाहिँ चर्कै वित्तीय सङ्कट निम्तिने सम्भावना छ । यसप्रति सरकार कति सचेत छ कुन्नि † यो प्रतीक्षाकै विषय हो । यहाँनेर म विगतको एउटा सन्दर्भ उप्काउन चाहन्छु । आर्थिक वर्ष ०५७/५८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले सरकारी कर्मचारीको तलब ४९ प्रतिशतले बढाउनुभयो । कतिपय तहमा त ६५ प्रतिशतसम्म पनि बढाइएको थियो कर्मचारीको तलब । त्यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुग्दा त सरकारले कर्मचारीलाई तलब नै खुवाउन नसक्ने भयो । पैसा नभएर असारको तलब साउनमा पो खुवाउने हो कि भन्दै छलफल सुरु हुन थाल्यो । त्यसपछि त अर्को आर्थिक वर्षमा सङ्कट अझै गहिरिएर गयो र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले बजेटको आकार घटाउन चेतावनी नै दियो । मैले भन्न खोजेको के भने अर्थतन्त्र सबल भएको बेला त यसरी तलब बढाउँदा ठीकै हुन्छ, अन्यथा त्यसको परिणति पछि गएर अत्यन्त नकारात्मक देखिने हुन्छ ।

० यो बजेटले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाला कि अर्थतन्त्र झन् धराशयी तुल्याउला त ?
– प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरूलाई सोधियो भने त उहाँहरूले सजिलैसँग समृद्धिको बाटो पक्रिएको जवाफ दिनुहोला । तर, बाहिर बसेर हेर्दा अहिले पनि लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न उत्साहित देखिँदैनन् । चालू वर्षमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी बढेको छैन । यो अवस्था उत्साह जगाउने खालको पक्कै होइन ।

० यो बजेट कार्यान्वयन नभए देशै डुब्ने अवस्थामा पुग्छ त ?
– बजेट सही तवरले कार्यान्वयन या खर्च हुन सकेन र त्यसले भविष्यमा आइपर्ने दायित्व मात्रै बढायो भने आगामी आर्थिक वर्षमै ठूलो दुर्घटनामा त नपरिएला, तर दुर्घटनातर्फ जाने बाटोको यात्रा प्रारम्भचाहिँ गर्नेछ देशले । यसको प्रभाव तीन–चार वर्षपछि देखिनेछ । जस्तो कि ०५३/५४ तिरबाट मुलुकको राजनीतिक अवस्था बेस्सरी बिग्रिएर उचित तवरले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा ०५९/६० मा पुग्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको शरणमा पर्नुपर्‍यो । तात्कालिक मुख्यसचिव विमल कोइराला र अर्थसचिव भानु आचार्यहरू त्यतिबेला बजेट बनाउँदै गर्दा अब नसकिने भयो भनेर सहयोग माग्न वासिङ्गटनडीसी जानुभएको त्यसै होइन । आर्थिक सङ्कट निम्तिएर नै त्यस्तो गर्नुपरेको थियो । यसर्थ, सरकारले एकैचोटि यत्रो दायित्व बढायो, अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सही तरिकाले परिचालन गर्न सकेन भने त हालत चौपट नै हुन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कैयन सत्तापक्षीय बुद्धिजीवीहरू पनि सजिलैसँग बजेट कार्यान्वयन हुने, सरकारले दायित्व बहन गर्ने कुरा गर्छन्, तर मैले सामान्य बुद्धि लगाएर अनुमान गर्दाचाहिँ सकिन्न कि जस्तो लाग्छ । किनकि, आगामी साउनदेखि नै प्रत्येक महिना करिब–करिब ४० अर्बका दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । साउनदेखि नै त्यो मात्रामा राजस्व असुली हुन सकेन भने राजस्व र खर्चको बीचमा अन्तर आउँछ । तिलक रावल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनुहुँदा उहाँले सरकारको चेकको भुक्तानी अब गर्न नसकिने भयो भन्दै पटक–पटक पत्र पठाउनुपरेको थियो । सरकारसँग खातामा रकम नभएपछि त्यस्तो अवस्था आउँछ । यसरी खर्च बढी हुने र राजव सङ्कलनमा कमी आउने हुँदा सरकारको सञ्चित रकम सकिन्छ र दूरावस्था निम्तिन्छ । यस्तो खतरा ननिम्तियोस् भनी हामी कामना त गरौँ, तर निम्तिने सम्भावना भने प्रचुर नै छ ।

० त्यसो भए जथाभावी खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याएर सरकारले गल्ती गरेकै हो त ?
– खर्चको स्रोत नजुटी सम्हाल्न नसक्ने गरी कसैले खर्चको तयारी गर्छ भने त्यसलाई गल्ती भन्ने कि के भन्ने अब ? यस्तो मामलामा बरु डा. रामशरण महत अत्यन्त दूरदर्शी देखिनुभयो । अन्य कुरामा आलोचकहरूले जे भनेर आलोचना गरून् तर विगतमा डा. महतले जथाभावी खर्च गरेर वाहवाही बटुल्नुभन्दा वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुभयो । पैसा बाँडेर लोकप्रिय हुन सकिन्छ भन्ने त उहाँलाई पनि पक्कै थाहा थियो, तर व्यक्तिगत या पार्टीगत लोकप्रियता आर्जन गरेर देशलाई धक्का दिने सोच उहाँले बनाउनुभएन । यसका निम्ति उहाँको प्रशंसा गर्न कसैले हिच्किचाउनुहुँदैन । बजेट भन्ने कुरा वितरण गर्नकै लागि हो, तर कुन अवस्थामा कुन शीर्षकमा कसरी र कति वितरण गर्ने भन्ने सुझबुझ हुनु र नहुनुले ठूलो अर्थ राख्छ । उत्पादनशील काममा खर्च नगरी अनुत्पादक कुरा या उपभोग बढाउने कुरामा बजेट खन्याइन्छ भने त्यसलाई नकारात्मक अर्थ लाग्ने गरी वितरणमुखी भन्नुपर्ने हुन्छ ।

० एमालेले लोकप्रिय बजेट ल्याएको भनेका छन् धेरैले, तपाईं मान्नुहुन्छ ?
– कुन अर्थमा लोकप्रिय हो कुन्नि ? सकारात्मक प्रतिफलको कोणबाट जवाफ खोज्ने हो भनेचाहिँ यसको जवाफ अहिले नै दिनेतिर म अग्रसर हुन्नँ, यसबारे एक वर्षपछि कुरा गर्नु उचित होला । त्यतिबेलासम्ममा त यो बजेटको परिणाम राम्रैसँग देखिने छ । बजेटलाई लोकप्रिय तुल्याउन खोज्दा मूल्यवृद्धि कहाँ पुग्यो, तलब बढेकैहरूले पनि महँगीको मार कति झेल्नुपर्‍यो भन्ने कुरा त त्यतिबेला मात्र बताउन सक्छ नि !

० नेपाली काङ्ग्रेसले पटक–पटक मौका पाएर पनि जनता रिझाउने बजेट ल्याउन सकेन भन्ने आरोपचाहिँ किन लागेको होला नि ?
– काङ्ग्रेसको बचाउ मैले गर्नु कुनै आवश्यक छैन । तर, जहाँसम्म काङ्ग्रेस या डा. महतले पटक–पटक मौका पाएर पनि लोकप्रिय बजेट नल्याएको भन्दै आलोचना गरिन्छ, यो नबुझेर गरिएको आलोचना हो । वास्तवमा काङ्ग्रेसले विगतमा अवलम्बन गरेको अर्थनीतिकै कारण मुलुक अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको हो, अन्यथा मुलुकको गति योभन्दा पिछडिएको हुने थियो । १२ वर्षसम्मको द्वन्द्व, राजनीतिक सङ्क्रमणको अवस्था नरहिदिएको भए विकासको सवालमा काङ्ग्रेसले अवलम्बन गरेको नीतिले देशलाई निकै अगाडि लगिसकेको हुने थियो । तथ्याङ्कको आधारमा म यो भनिरहेको छु, कुनै अतिरञ्जित व्याख्या होइन । तर, आफ्नै कारणले प्राप्त गरेको सफलता या असल परिणामबारे पनि ‘हामीले गरेको’ भनी व्याख्या गर्न या बुझाउन काङ्ग्रेस सक्दैन, सकिरहेको छैन । यहाँनेर यत्ति भनिहालौँ कि हाम्रो यतिबेलाको उपभोगको दर निकै उच्च छ, अब उपभोग कम गरेर मानिसले बचत गर्न थाले, बचत गरेको रकम लगानी गर्ने वातावरण बन्यो भनेचाहिँ यसपटकको बजेटले पनि राम्रो परिणाम ल्याउन सक्छ, परिणाम कस्तो ल्याउने भन्ने कुरा त सरकारको हातमा छ ।