img src=”https://ghatanarabichar.com/wp-content/uploads/2016/06/Corporate-development-bank.jpg” alt=”Corporate-development-bank” width=”640″ height=”180″ class=”aligncenter size-full wp-image-44470″ />

०७१ पुस २ गते नेपाल राष्ट्र < बैंकले कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषित गरेर विभिन्न समयमा प्रकाशित गरेको सचेत हुने सूचनालाई आधार मान्ने हो भने आजसम्म कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकमा केही सुधारको लक्षण देखिनुपर्ने हो । तर, बैंकले सुधारोन्मुखतर्फ कुनै पहल चालेको देखिँदैन । कसको कारणबाट कस्को स्वार्थको कारण बैंकको यो अवस्था आयो त्यतातिर नेपाल राष्ट्र्र्र बैंकको ध्यान गएको पनि देखिँदैन । तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले अतिरिक्त लाभ उठाउँदा आज बैंकको दुर्गति भयो । २० लाख कित्ता सेयर जारी गरेको यस बैंकले यतिका सेयरधनीको लगानी डुबाएर केवल केही व्यक्ति धनी बन्दा पनि नेपाल राष्ट्र्र्र बैंक मौन बस्दा कतै अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय राष्ट्र्र्र बैंक पनि लाभमा हिस्सेदार त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

बैंकको वासलात हेर्दा जति पनि घोटाला भएका छन् तत्कालीन अध्यक्ष मोहनराज रेग्मी, तत्कालीन सीईओ विपिनराज पोखरेल र अडिट कमिटीका सदस्य विनयराज पोखरेलको अदूरदर्शिता र निजी स्वार्थका कारण भएको देखिन्छ । एमालेका प्रभावशाली नेता तथा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका दाहिने हात मानिने पूर्व बैंकअध्यक्ष मोहनराज रेग्मीलगायतलाई बैंकलाई समस्या घोषित गरे तीन वर्षसम्म कारबाही अगाडि नबढाउन नेपाल राष्ट्र्र्र बैंकलाई ठूलै दबाबको सिर्जना भएको बुझिन्छ ।

यतिबेला विष्णुप्रसाद सुवेदी बैंकका अध्यक्ष भएका छन्, तर उनी थपना मात्र सावित भएका छन् । आज पनि सबै योजना तथा निर्णय रेग्मीकै निजी कार्यालयमा हुने गर्दछ । अहिले सीईओमा उमेश कोइराला छन्, उनी आफैँ व्यापारी हुन् भने कालोसूचीमा समेत परेका व्यक्ति हुन् । यस्तो अवस्थामा बैंक सुधारमा जान्छ भनी सोच्नु मूर्खता हुन आउँछ ।

पछिल्लो घटनाक्रमअनुसार यस बैंकलाई कौडीको दाममा आफूभन्दा श्रेणी कम ‘ग’ श्रेणीको फाइनान्स कम्पनीलाई १०० को ६० को दरमा बिक्री गर्ने निर्णय बोर्डले पास गर्दै छ । यो निर्णयले सीमित व्यक्तिलाई त लाभ होला, तर सर्वसाधारण सेयरधनीलगायत कर्मचारीको बेहाल हुनेछ । यस बैंकलाई चाँडोभन्दा चाँडो बिक्री गरी चोखिने दाउमा लागेका सीमित बोर्डका सदस्यहरूको निर्णय बैंकको कार्यालयमा नभएर निवर्तमान अध्यक्षको कार्यालयबाट हुनु र निर्णय स्वयम् वर्तमान अध्यक्षलाई समेत थाहा नहुनुले प्रस्ट पार्दछ राजनीतिको प्रभाव कति छ भन्ने † के अब पनि नेपाल राष्ट्र्र्र बैंकले हस्तक्षेप नगर्ने ? बैंक डुबाउन खोज्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा अब पनि नउभ्याउने ?