– लक्ष्मीकान्त पौडेल

बजेट ल्याएपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका केपी ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा त होइन बरु नेपाली उखानअनुरूप थाङ्नामा सुताउलान् जस्तो छ । सभामुख, राष्ट्रपतिसमेत छोडेको काङ्ग्रेसले अब सरकारमा जानका लागि सहयोग माग्न प्रचण्ड नै आए पनि ‘पाए अन्त नपाए लखनेको जन्त’ भनेजस्तो गरेकाले काङ्ग्रेसलाई सरकारमा जान हतार छैन । तर, काङ्ग्रेस सरकारमा जानुपर्दछ भन्ने हो भने लिखित प्रतिबद्धताका साथ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने गरी आए हुन्छ भन्नेसमेतका प्रस्ट धारणा प्रचण्डसमेतलाई काङ्ग्रेसले आफ्नो धारणाको रूपमा राख्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा फाइदा लिने वा नलिने अरूले र काङ्ग्रेसलाई झुटा आरोप लगाउने कामलाई हतोत्साहित गर्न सकिँदैन र त्यो कार्यलाई गल्ती बोधमा पुर्‍याउन सकिँदैन ।
अहिले एमाले र माओवादीको मिलिभगतमा जनविरोधी बजेट आएको छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेकका अन्य कामहरू पूरा नहुने वा बजेट छरेर सबैलाई मूर्ख बनाउने किसिमका छन् । बजेटपछि सरकार छोड्ने भनिएका ओली ०७४ को चुनावमा आफ्नो दलको बहुमत ल्याएर पुन: प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा रहेको प्रस्ट गरेका छन् । चुनावमा धाँधली गर्न विशेषज्ञता भएका वामदेव गौतमसमेत उनैको साथमा छन् ।

अहिले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ सार्वजनिक गरेको छ । विनियोजित १० खर्ब ४८ अर्बको बजेटमा पुँजीगत खर्च जम्मा ३० प्रतिशत जति छुट्याइएको छ । देशमा उठ्ने भनिएको राजस्व जम्मा ५ खर्ब ६५ अर्ब देखिन्छ । जुन लक्ष्य पुन: नहुने प्रस्ट पूर्वानुमान छ र करिब ५ खर्ब राजस्व उठ्न सक्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा विकास बजेट करिब ३ खर्ब र अरू खर्च करिब ७ खर्ब छ । विकास खर्चभन्दा अन्य खर्च दोब्बरभन्दा बढी छ । विकास खर्चको लागि पूर्णत परनिर्भरता रहेकोमा त्यो प्राप्त हुने नहुने अलग विषय हो । तर, विकास खर्च नगर्ने वा गर्न नसक्ने सरकारले राखेको विकास खर्च देखाउन मात्र हो भन्न पनि सकिएला । यो बजेटमा वास्तविकतालाई हेर्दा विकासबाहेकको खर्च राजस्वभन्दा करिब २ अर्ब बढी हुने सम्भावना छ । राजस्व कम उठने अवस्थामा विकास खर्चबाहेकको खर्च पनि राजस्वभन्दा ३ खर्ब बढी हुन्छ । यो साधारण (चालू) खर्चसमेत विदेशी ऋण र सहायतामा आश्रित रहन्छ भन्ने बजेटले देखाएको छ ।

नेपालको विकास खर्चबाहेकको खर्च अर्थात् साधारण खर्चसमेत राजस्वबाट उठ्न सक्दैन । कर्मचारीको तलबसमेतका रकमका लागि विदेशीको मुख ताक्नुपर्छ । यो अवस्थामा देशको सरकार भिखमाङ्गाजस्तो देखिन्छ नै । लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनापछि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको समयमा आएको विकास बजेट साधारण खर्चभन्दा दोब्बर थियो । साधारण खर्चभन्दा बढी राजस्व उठ्थ्यो । देशमा जब कम्युनिस्टहरूको सरकार र आतङ्क बढ्यो । विकास खर्च घट्यो, साधारण खर्च बढ्यो । जनताको रोजगारी खोसियो, ठूला विकास ठप्प भए, लोडसेडिङ थपियो । ऊर्जामा भारतसँगको निर्भरता बढ्यो । गरिबी बढ्यो । काङ्ग्रेसले सडक, दूरसञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा गरेको लगानीलाई कम्युनिस्टहरूले रुचाएनन् वा बेवास्ता गरे त्यसैले पनि अहिले विकास ठप्प छ । स्वदेशमा रोजगारीको वृद्धि छैन भन्दा हुन्छ ।

दक्षिण कोरिया, श्रीलङ्का आदि नेपालसँगै विकास सुरु गरेका देश अहिले विकसित र विकासशील देशमा गनिन्छन् । हामी नेपाली भने विदेशले सहयोग नगरे छाक रोकिने अवस्थामा छौँ, त्यो तथ्य बजेटले पनि देखाएको छ । देश सङ्घीयतामा गएपछि चालू खर्च १ खर्बभन्दा बढी बढ्नेमा त्यो खर्चका लागि हामी अझै विदेशीको शरणमा जानुपर्ने हुन्छ । विदेशीको ऋण र सहयोगमा हामी आश्रित हुने भनेको हामीहरूको शिर उचो हुन नसक्नु हो र हाम्रो स्वाभिमान खस्कनु हो ।

त्यो देश ऋण र सहयोगको आधारमा चलेको छ र अहिले आफ्नो आम्दानीको क्षमताभन्दा धेरै बढी गैरविकास खर्च गरिरहेको छ । देशमा आम्दानीभन्दा खर्च कम गर्ने वा विकासमा खर्च बढी गरेर रोजगारी तथा कर थपिने कार्य गर्न र आम्दानी बढाउने आवश्यकतातर्फ सरकारको ध्यान जान गएको देखिँदैन ।
दक्षिण कोरिया, श्रीलङ्का आदि नेपालसँगै विकास सुरु गरेका देश अहिले विकसित र विकासशील देशमा गनिन्छन् । हामी नेपाली भने विदेशले सहयोग नगरे छाक रोकिने अवस्थामा छौँ, त्यो तथ्य बजेटले पनि देखाएको छ । देश सङ्घीयतामा गएपछि चालू खर्च १ खर्बभन्दा बढी बढ्नेमा त्यो खर्चका लागि हामी अझै विदेशीको शरणमा जानुपर्ने हुन्छ । विदेशीको ऋण र सहयोगमा हामी आश्रित हुने भनेको हामीहरूको शिर उचो हुन नसक्नु हो र हाम्रो स्वाभिमान खस्कनु हो । हामी दाताप्रति आभारी हुनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको राष्ट्रियताको भावनामा समेत चोट पुग्दै जानु पनि हो । खराब सरकार वा आतङ्कको कारणले देशभन्दा ज्यान ठूलो भनेर नै आप्रवासीहरूले देश छोड्ने गरेका र कतिपय समुद्रमा जलसमाधिस्थ हुन पुगेको दु:खद् अवस्था हामीले देखेका–सुनेका छौँ । सत्ताका लागि जातीय घृणा अदि फैलाउने, काटमार गराउने कम्युनिस्ट चरित्र पनि त्यही अवस्थालाई स्वागत गर्ने पूर्वाधार हो । यस्तो अवस्थामा देश छोडेर अर्को देशमा जाने र नागरिक बन्ने वा शरणार्थी बन्ने तथ्य हामीले देखेकै छौँ । चर्को राष्ट्रवादको कुरा गरेर जनतालाई विदेश जान र बस्न बाध्य पर्ने कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी हुन् कि होइनन् भन्ने सवाल उठ्नु सामान्य हो ।

मैले एउटा लेखमा देखेको थिएँ कि हामीले कर्मचारीको तलब बढ्यो, सामाजिक हितका लागि पैसा बढ्यो आदि भन्नु बाहिरबाट हेर्दा राम्रो छ । यथार्थमा यो खर्चले के देखाएको छ भने हामीहरूले तिरेको कर विकासको लागि होइन, हामीहरूको दैनिकी चलाउनसमेत पुगेको छैन जुन सुखद पक्ष होइन ।
भनिन्छ– देशको राजस्व सङ्कलनभन्दा बढी साधारण खर्च भएमा त्यो देशको अवस्था नाजुक र भिखारीको जस्तो हुन्छ । त्यस्तै यहाँ भएको छ । अहिले भएका कर्मचारीलाई नहटाएर नै हामीले साधारण खर्च घटाउनैपर्छ । यो बाध्यात्मक आवश्यकता हो । देशका सबै नागरिकको पैसाबाट आएको राजस्वलाई केहीलाई बढी सुविधा दिन प्रयोग गर्नु र केहीलाई कर मात्र लगाउनु नराम्रो नै हो र उत्थान त सबैभन्दा गरिबको पहिला हुनुपर्छ । त्यसमा यो बजेटले ध्यान दिएन । साधारण खर्च घटाएपछि नै बजेटलाई विकासमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । विकास भए आम्दानी बढ्ने र प्रगतिको ढोका खुल्ने, तर विकास बजेट धेरै ल्याउन वा प्रयोग गर्न नसके आम्दानी घट्छ वा बढ्दैन, जनताको पक्षमा खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ ।

सरकारले जनतालाई रोजगारीको लोभ देखाउनेभन्दा पनि स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतिर लाग्नुपर्दछ, त्यसैमा प्रेरित गर्नुपर्दछ । देशमा जग्गा बाँझो छ । विदेशबाट अर्बांैको कृषिजन्य वस्तु किन्नुपर्छ । त्यो रोकेर जनतालाई धनी बनाउन सकिन्छ । यसका लागि भाषण र सत्ता जोगाउने होइन काम गर्नुपर्दछ । केरा, लिची, स्याउ, पशुपन्छी, अन्य फलफूल, खाद्यान्नसमेतमा लाग्न जनतालाई आकर्षित गर्न सकेमा मात्र हाम्रो अवस्थामा तत्काल केही सुधार आउने हो । तर, सरकार बाँझो जग्गा राखेमा जरिवाना गर्ने भन्दछ, कामदार नै नपाए के गर्ने भन्नेमा सोच छैन । जग्गा कमाउन नसक्ने अवस्था आएमा र सरकारलाई जग्गावालाले जानकारी दिने र सरकारले कुन तरिकाले खेती गराउन सकिन्छ भन्ने विकल्प दिन सक्नुपर्छ । सरकारले दिएका विकल्प प्रयोग नगरेमा मात्र अन्यथा गरे हुनेमा सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेन । यो जनतासँग टाढिएको तर भ्रमपूर्ण रूपमा लोकप्रियता कमाउन चाहेको भन्ने देखिने अवस्था हो । तर, बेरोजगारलाई विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न लगाउन सकेमा विकास हुन्छ र स्वरोजगारी प्राप्त हुने मात्र होइन यसले अपराधलाई पनि घटाउँछ ।

सरकारले मतका लागि बजेट प्रयोग गरेर जनतालाई भ्रमको आधारमा खुसी बनाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । यो प्रवृत्तिले जनता सरकारसँग आश्रित हुने र गरिबी बढ्ने प्रस्ट छ । नागरिक सम्पन्न नभएसम्म स्वाभिमान जोगाउन सकिँदैन । ओलीहरूका भाषणले राष्ट्रियता बलियो हुने भए भाषण गर्न र बन्दुक बोक्न धेरैलाई आउँछ । यसो भएको पनि छ, तर हाम्रो स्थिति भने जहीँको तहीँ होइन कतिपय अवस्थामा अझ नाजुक बनेको छ । देशको बजेट विकासमा लगाउन सक्नुपर्नेमा सरकारको ध्यान देश र जनता होइन, दल र आफू भन्नेमा सीमित रहेको यो बजेटले समेत देखाएको छ ।