नेपाली राजनीतिकर्मीहरूको योग्यता र क्षमतालाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएको भए पनि राजनीतिमा ‘तरङ्ग’ पैदा गर्ने किसिमका विचार, पथ, धार, विवाद र तनाव आदि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतामा भने उनीहरू अग्रणी मानिन्छन् । अत्यन्त सुन्दर र बान्की परेका आवरण सिर्जना गरेर कुरूप कर्म गर्नु नेपाली राजनीतिको मूल विशेषता हो । समृद्ध मुलुकका राजनीतिकर्मीहरू जनस्तरका साना कुराहरू उठाउँछन् र त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति ठूला प्रयत्न गर्छन् । तर, हाम्रोजस्तो गरिब राष्ट्रमा चाहिँ आदर्शका ठूलाठूला कुरा गर्ने र व्यवहारमा जनताका सानाभन्दा साना समस्या समाधानमा पनि उदासीन रहन्छन् । पछिल्लो दशकमा प्रचण्डपथ एउटा ‘आदर्शपूर्ण’ गन्तव्य पूरा गर्न रोमाञ्चकारी ढङ्गले उत्पन्न गराइएको रणनीतिक चालबाजी थियो । प्रचण्डपथ सिद्धान्तत: विघटन भइसकेको छ, तर त्यसका कठोर एवम् निर्मम असरहरूबाट देश अझै मुक्त हुन सकेको छैन । ०६३ को आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिमा राष्ट्रिय सहमति शब्द सर्वाधिक प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ । सहमति र सहकार्यजस्ता अत्यन्त प्रिय शब्दहरूलाई ढालका रूपमा उपयोग गर्दै विमति, विखण्डन, विभाजन र अड्चनपूर्ण भूमिकामा केही दलका प्रमुख नेताहरू सक्रिय रहने गरेको पाइएको छ । कुनै समय माओवादीद्वारा घोषित प्रचण्डपथले जालझेल, तिकडम र धोखाधडीलाई समग्रमा आफ्नो कार्यनीतिक व्यवहार बनाएको थियो । जसको सिकार नेपालभित्रका विभिन्न राजनीतिक पक्ष मात्र होइन, छिमेकी मित्रराष्ट्रलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि भइरहेका छन् । बन्दुकमा गोली सकिए पनि छुटिसकेका गोलीले जुन बीभत्स पीडा दिएको हुन्छ, ठीक त्यही अवस्था छ अहिले प्रचण्डपथ र नेपाली समाजको । प्रचण्डपथ दस्तावेजहरूबाट ‘डिलिट’ गरिए पनि त्यो ‘गोली’ले समाज तथा देशलाई दिन सक्नेजति पीडा दिइनै सकेको छ । त्यसपछिको पीडादायी अवस्था सिर्जना अब गरिँदै छ कथित राष्ट्रिय सहमतिका नाममा । सहमति आफैंमा सुन्दर तथा सकारात्मक शब्द भएको हुनाले सामान्यतया यसको विरोध हुँदैन र यो शब्द -सहमति) को अहिले चलेको ‘फ्यासन’झैं भरमार प्रयोग पनि भइरहेको छ । राजनीतिकर्मीहरूमध्ये को छैन जसले सहमतिमा जोड दिएको नहोस्, तर को छ जसले साँच्चै सहमति बनाउन सक्ने सामर्थ्य राखोस् । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा माओवादी जो सर्वहाराका नाममा एकल अधिनायकवाद स्थापना गर्न जोडदार ढङ्गले प्रयत्नशील छ, ऊ राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्दै छ । अधिनायकवाद अभिप्रेरित ‘एजेण्डाहरू एक्स्प्लोर’ गर्ने, तिनमा सहमति जनाउनेहरू प्रगतिशील तथा विमति राख्नेहरूलाई जनताका दुश्मन विशेषण दिँदै एकप्रकारको दरार र आतङ्क सिर्जना गर्ने काम माओवादीले गरिरहेको छ । यसरी आतङ्क र दरार पैदा गरी नेपाली जनताबीच विभाजन र विखण्डनको जग राख्ने माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको गफ दिँदा ‘सहमति’ शब्दकै अपमान भइरहेको महसुस गराएको छ, तथापि उनीहरूले यो शब्दको उपयोग गर्न छाडेका छैनन् । जे गर्ने हो यही शब्द-खोलभित्र छिरेर नै गर्नुपर्छ भन्ने रणनीति सम्भवत: माओवादीले बनाएका छन् र पछिल्लो कालखण्डमा झलनाथ खनाललाई सिखण्डी बनाएर सहमतिका नाममा सिर्जना गर्न सकिनेजति चालबाजी गर्न माओवादी जुटेका छन् । राष्ट्रिय सहमतिको चर्का नारा दिने माओवादी पार्टी आफैंभित्र सहमतिको वातावरण देखिँदैन । एकथरीले प्रचण्ड-पीडा सहेर त्यहाँ बाँचिरहनुपरेको छ । झलनाथ खनाल प्राविधिक रूपले एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय सहमति शब्दको सुगारटाइमा यतिबेला उहाँले नयाँ रर्ेकर्ड नै कायम गर्नुभएको छ । खनाल जसको तराईकेन्द्रित दलहरूसँगको सम्बन्ध अत्यन्त नाजुक छ, तराईका दलहरू झलनाथप्रति सदैव ‘रिजर्व’ रहिआएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसप्रति विशेष रूपले पूर्वाग्रही मानिने उहाँले काङ्ग्रेसलाई सामान्य विश्वासमा लिनसक्ने सङ्केतसम्म पनि देखिएको छैन । काङ्ग्रेस पनि अतिवादी नेता प्रचण्ड र झलनाथबीच खासै भिन्नता रहेको ठान्दैन । बरु प्रचण्डकै छायाका रूपमा झलनाथ क्रियाशील रहनुभएको ठहर काङ्ग्रेसको छ । झलनाथ आफैं अध्यक्ष रहनुभएको दल एमालेभित्र पनि उहाँले समझदारीपूर्ण वातावरण र सहमति बनाउन सक्नुभएको छैन । एमालेभित्र अल्पमतको एउटा सानो झुण्डले मात्र उहाँलाई आफ्नो नाइके मान्न खोजेको देखिएको छ । आफैं अध्यक्ष भएर आफ्नै पार्टी विभाजन गराउन प्रयत्नशील ठानिएका खनालले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नु आफैंमा हास्यास्पद छ । पार्टीका साथीहरूलाई समेत समेट्न नसक्ने खनालले देशका सबै पक्षलाई समेट्ने दाबी गर्नुलाई सहमतिप्रतिकै ठूलो व्यङ्ग्यका रूपमा लिइएको छ ।
राजनीति मात्र होइन सामान्य अर्थमा पनि सहमति आफैंमा सकारात्मक शब्द हो । त्यसैले सहमति भन्नेबित्तिकै मानिसहरू एकप्रकारले आकरि्षत हुन्छन् । तर, सहमति केका निम्ति र कस्ता मानिसहरूको बीचमा भन्ने प्रश्नले विशेष महत्त्व राख्दछ । चोरहरूबीचको सहमतिले चोरीकार्यलाई व्यवस्थित गर्छ र सुस्पष्ट एवम् सकारात्मक गन्तव्यका लागि हुने सहमतिले मात्र सुखद परिणाम हासिल गर्न सक्छ । प्रचण्ड र झलनाथ खनालहरूले सहमति शब्दको व्यापार यसकारण गरिरहनुभएको छ कि यही व्यापारबाट मात्र नाफा हासिल गर्न सकिने विश्वास उहाँहरूलाई छ । उहाँहरूले खोज्नुभएको राजनीतिक गन्तव्य वामपन्थी धु्रवीकरण र वामएकताका नाममा सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गर्नु हो । जसमा उहाँहरू सफल भए देशमा प्रजातन्त्रवादको मूलच्छेदन हुने निश्चितप्राय: छ । राष्ट्रिय सहमतिका नाममा सिक्किम देश विघटनको तिक्त यथार्थलाई स्मरण गर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा यो कतिसम्म घातक हुनसक्छ भन्ने यथार्थको प्रमाण मिल्छ । झलनाथ र प्रचण्डहरूले सहमति शब्दलाई देश विघटनका निम्ति प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भन्न नसकिए पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको जग भत्काउने कुटिल चालबाजीसँग यो अन्तरनिहित छ भन्न सहजै सकिन्छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने नाममा अहिले झलनाथ खनाल जे-जस्ता गतिविधि गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको सीधा उद्देश्य प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको सरकार गठनमा अवरोध सिर्जना गर्नु मात्र हो । राष्ट्रिय सहमति बनाउने हो भने त्यो संविधान निर्माणका विषयसँग सम्बन्धित केही जटिल मुद्दाहरूमा हुन आवश्यक छ । राज्यको शासकीय स्वरूप, राज्य पुनर्संरचना, सङ्घीयताको स्वरूपलगायतका केही संवेदनशील विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति नभई संविधान निर्माण हुन असम्भव छ, जसका निमित्त सहमति निर्माण गर्ने पहल प्रचण्ड र खनालहरूले गरिरहनुभएको छैन । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुँदैमा यावत् समस्याहरूको समाधान हुन सक्थ्यो भने ०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार थियो, तर त्यसले सबै संवेदनशील र मूल विषयहरूमा सहमति निर्माण गर्न सकेन । बरु त्यसबेला भएका केही सहमतिहरू नै अहिले राष्ट्रिय विमतिका स्रोत-कारण बनेका छन् ।
झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बन्न सक्छ भन्ने आसय र दाबीका साथ आफ्नै पार्टी-नेतृत्वमा रहेको बहुमतीय सरकारलाई विस्थापित गराउनुभयो । प्रधानमन्त्री पदबाट माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिनुको मुख्य कारण झलनाथकै ज्यादा चलखेलपूर्ण क्रियाकलाप बनेको थियो । खनालले निकै अघि नै प्रचण्डसँग गुप्त सम्झौता गर्नुभएको थियो र सम्झौताअनुसार माओवादीको समर्थन लिएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने, त्यसरी सरकार बनाउन नसकिएमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर उक्त सरकारमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउने रणनीति खनालले अख्तियार गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न खनाललाई मौका दिँदा भविष्यमा खनालबाट चाल्न सकिने खतरनाक कदमबाट पार्टी र प्रजातन्त्रलाई जोगाउने कुरामा एमालेभित्रको बहुमत पक्ष प्रारम्भदेखि नै सचेत रहिआएको थियो र प्रचण्ड र झलनाथको चालबाजीलाई बुझदाबुझदै पनि एमाले पार्टीले झलनाथलाई राष्ट्रिय सहमति बनाएर प्रधानमन्त्री हुने अवसर प्रदान गरेको हो । नभन्दै खनालले माओवादीबाहेक अरू कसैको पनि साथ र समर्थन प्राप्त गर्न सक्नुभएन जुन पूर्वअपेक्षित थियो । सहमतिको सरकार गठन गर्न असफल भइसकेपछि आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढालेको अपराध ढाकछोप गर्न खनाल फेरि पनि राष्ट्रिय सहमति शब्दकै आड लिएर आफ्नो कुत्सित उद्देश्य पूरा गर्न प्रयत्नशील हुनुभएको ठानिन्छ । दुईतिहाइ बहुमत मात्र हासिल गर्न नसकेर प्रधानमन्त्री बन्ने रहर पूरा गर्न नसकेपछि उहाँले अब त्यही अस्त्र प्रयोग गरेर पार्टीभित्रका आफूसँग विमति राख्नेहरूसँग बदला लिने प्रयास गरिरहनुभएको छ । आफू प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको रिस पोख्न र विद्यमान राजनीतिक समीकरण भत्काउन खनालले जसरी देशलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाउने भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ, यसले अन्तत: एमाले पार्टी र खनाल स्वयम्को राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा पार्ने निश्चित मानिन्छ । देशलाई अस्थिरता, अराजकता र अन्योलको भुमरीबाट जोगाउने उद्देश्यले नभई व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा परिपूर्तिका निम्ति झलनाथ खनालबाट अघि सारिएको सहमतिको आवधारणालाई यतिबेला झल्लु भूमिकाका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ । यसप्रकारको झल्लु भूमिकालाई समयमै निस्तेज तुल्याउन सकिएन भने देश अरू सङ्कट र विग्रहको अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । त्यसैले खनालद्वारा अघि सारिएको कथित सहमतिको कुटिल चालबाजीलाई निस्तेज तुल्याउन त्यसको भण्डाफोर गर्नु आजको मुख्य माग बनेको छ । व्यक्तिविशेषको महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा हुन नसकेको झोकको सिकार देशलाई बनाउन किमार्थ मिल्दैन । आफ्नै पार्टी-नेतृत्वको सरकार ढालेको अपराधमा सजाय हुनबाट जोगिन जुन प्रकारको झल्लु भूमिका राजनीतिमा हावी भएको छ यसको अन्त्येष्टि नै वर्तमान राजनीतिको मूल अभीष्ट बन्न सक्यो भने देशले तत्काल निकास प्राप्त गर्ने र सत्ता-राजनीतिको घिनलाग्दो तहबाट उठेर संविधान निर्माणको चरणमा देश प्रवेश गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।