– उमेश यादव (माओवादी नेता एवम् सिँचाइमन्त्री)

० राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकताबारे चर्चा चुलिएको वर्तमान परिवेशमा मधेसको मुद्दा कायमै छ, तपाईंको पार्टी ‘नेकपा माओवादी केन्द्र’ पनि सत्तामा गएपछि मधेसको मुद्दाप्रति उदासीन रहेको आरोप लागिरहेको छ नि ?
– मधेसको मुद्दाप्रति माओवादी उदासीन रहेको भए आजको उचाइमा मधेसको मुद्दा उठ्नै सक्दैनथ्यो । मधेसप्रति माओवादीजति गम्भीर र संवेदनशील त यो देशमा कुनै पार्टी नै छैन । जहाँसम्म सत्तामा गएपछि मधेसको मुद्दा बिर्सिएको सवाल छ, यो सरासर भ्रम मात्र हो । सत्तामा गएर मुद्दा बिर्सिएको नभई माओवादीले उक्त एजेन्डालाई नयाँ ढङ्गले प्रयोग गर्दै अघि बढ्न लागेकोचाहिँ पक्कै हो । कुनै बेला सर्वहारा वर्गका महान् गुरु कमरेड लेनिनले ब्रस्त्सलेभ सन्धि गर्दा कतिपयले उहाँलाई पनि राष्ट्रघाती आरोप लगाएका थिए । तर, उहाँ राष्ट्रघाती हुनुहुन्थ्यो त ? यस्तै, हामीले पनि बदलिएको परिस्थिति वा परिवेशमा मधेसलगायत तमाम विभेदमा पारिएका जनता, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गका मागलाई सम्बोधन गराउँदै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ ।

० तर, यतिबेला प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको निर्देशनमा माओवादी चलेको छ र ओली मधेसविरोधी पात्र हुन् भन्ने विश्लेषण गरिएको छ नि ?
– व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा म मन्त्रिपरिषद्को एक सदस्य भएकोले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मान्नु कर्तव्य र दायित्व नै हो, म मान्छु । सङ्घीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक, समावेशी, धर्मनिरपेक्षता, लैङ्गिक समानताजस्ता मुद्दा कसका हुन् ? कसले यसका लागि बलिदान गरेको हो ? कसमाथि अहिले पनि सयकडौँ मुद्दामामिला छन् ? यी मुद्दा उठाइँदै गर्दा कुन पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई आतङ्ककारी भनियो ? कसको टाउकोको मोल तोकियो ? यस कुरालाई कसैले ढाकछोप गर्न सक्दैन । मैले भन्न खोजेको के भने यहाँ कसैको निर्देशन मान्ने–नमान्नेभन्दा पनि उल्लेखित मुद्दाका लागि डटेर अघि बढ्नेमा हामीमाथि कसैले शङ्का नगरे हुन्छ ।

० जनताका अधिकारका नाममा तपाईंहरूले त्यत्रो सशस्त्र युद्ध नै चर्काउनुभयो, तर सत्तासम्मको यात्रापछि सब पुराना एजेन्डा तिलाञ्जली दिन थालेकै ठानिन्छ नि, होइन र ?
– के हामी राजतन्त्रका मन्त्री हौँ र ? हामी त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मन्त्री हौँ । भन्नुको मतलब हामीले जे कुराका लागि लड्यौँ त्यो पाएका छौँ, पाउँदै छौँ । सबै कुरामा सफलता हात लागिनसके पनि हामी क्रमश: सफलताकै बाटोमा उन्मुख छौँ । जनताले चुनावमार्फत म्यान्डेट दिएबमोजिम त हामीले उपलब्धि हासिल गरिरहेकै छौँ । कुनै एजेन्डा हामीले बिर्सेका छैनौँ र बिर्सने पनि छैनौँ । समय आएपछि ती सब साकर हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

० मधेसका मुद्दामा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएका छैनन्, मधेसवादी दलहरूसँग वार्ता हुन सकिरहेका छैन, तर तपाईंका अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो समयमा ओलीले जे भन्छन् खुरुखुरु त्यही गरिरहेका छन्, मधेसबाट चुनाव जितेका नेताले मधेसबारे खै त बहस गरेको ?
– के कुरा गरेको ? मधेसबारे बहस प्रचण्डले नगरेर कसले गरिरहेको छ त ? वास्तवमा प्रचण्डको अनुहार हेर्दा त्यसमा सर्वहारा श्रमजीवी जनताको अनुहार पनि देखिन्छ, उत्पीडित मधेसी पनि त्यहाँ भेटिन्छ, महिला पनि त्यहाँ देखिन्छन् र विभेदमा पारिएका अन्य समुदाय, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग सबैको अनुहार प्रचण्डकै अनुहारमा भेटिन्छ । प्रचण्डनेतृत्वको सरकार हुँदा नै दश हजार मधेसीलाई सेनामा सामूहिक प्रवेश गराइने निर्णय भएको हो । प्रचण्डनेतृत्वकै पालामा समानुपातिक समावेशी विधेयकलगायत कुरा शुरु भएका हुन् । तसर्थ, एउटा कुरामा ढुक्क हुनु आवश्यक छ कि प्रचण्डबाटै मधेस समस्याको समाधान खोज्ने काम हुनेछ ।

० जे होस्, एमालेलाई त माओवादीले जमेरै सहयोग गरिरहेको छ, होइन र ?
– एमालेले हामीलाई सहयोग गर्‍यो, हामीले पनि गरिरहेका छौँ । कुनैबेला काङ्ग्रेस, एमाले र अहिले मधेसवादी भनिएकाहरू (यिनलाई म मधेसवादी मान्दिनँ) को गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशी आफ्ना एजेन्डा नै थिएनन्, बरु प्रखर विरोधी थिए यी, तिनीहरूले हाम्रा सबै एजेन्डाहरू मान्दा हामीले पनि उनीहरूका केही–केही कुरा स्वाभाविक रूपमा मानिदियौँ र सम्झौता गरिएको छ । कतिपय कुरा हामीले पनि तत्काल स्थगित गरेका छौँ भने उनीहरूले पनि आफ्ना निकै कुरा छोडेरै हाम्रो पछि आएका छन् । अब कसको पछि को लागेको छ या कसले कसको अनुशरण गरेको छ, कसले कसलाई सहयोग या असहयोग के गरेको छ, यसै बुझ्न सकिन्छ ।

० राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने कुरा निरन्तर चलिरहेको छ, अबको सरकारको नेतृत्व कसले गर्नुपर्ला ?
– राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व हाम्रा अध्यक्ष प्रचण्डले नै गर्नुपर्छ । किनकि, विगतमा हामीले काङ्ग्रेसलाई पनि सघायौँ, एमालेलाई पनि सघायौँ । सुशील कोइरालाको सरकारको पालामा संविधान निर्माण गर्नेबेला सबैभन्दा ठूलो त्याग माओवादीले नै गरेको हो । प्रतिपक्षमा हुँदा पनि प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह नगरेर सहमतिको कुरा गर्नुभएको हो अध्यक्ष प्रचण्डले । त्यस्तै, एमालेका तीन नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्यमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी तथा क्रान्तिनायक प्रचण्डले जति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो, जुन त्याग देखाउनुभयो, यस आधारमा अब काङ्ग्रेस र एमालेले पनि प्रचण्डको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सघाउनुपर्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीले त प्रचण्डजीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आए सघाउँछु भनेर सार्वजनिक रूपमै भनिसक्नुभएको छ । त्यसैले अब पालो हाम्रै हो ।

० ए ! ओलीजीले प्रचण्डलाई सजिलै कुर्सी छोडिदिने ? सम्भव होला त यो ? उनले त संसदीय चुनाव गराएर २०७४ माघ ७ मा मात्र छोड्ने कुरा गरेका छन् त ?
– होइन–होइन । उहाँले बहुमतीय सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएकाले यस्तो कुरा गर्नुभएको हो, जब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने अवस्था आउँछ, तब सजिलै छोडिदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । आमनेपाली जनता यसका साक्षी छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले तयार पारेको कार्ययोजनाअनुसारको कुरा त उहाँले गर्नैपर्छ नि † तर, संविधान कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुनुपर्छ । यदि यस्तो भएन भने पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि हाम्रो पार्टी जस्तोसुकै बलिदान दिन पनि तयार छ ।

० यदि ओलीजीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो सहज नतुल्याइदिएमा तपाईंको पार्टीले एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ कि लिँदैन ?
– यसको फैसला गर्ने स्थानमा म छैन । हाम्रो पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले जे निर्णय र निर्देशन गर्छ, आँखा चिम्लेर हामीले त्यसको पालना गर्ने हो । हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्षले जे आदेश गर्नुहुन्छ उमेश यादव त्यही पालना गर्छ ।