राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने लोकप्रिय नारासहित बहुमतको सरकार विस्थापित गरेपछि सहमतिको सरकार गठन गर्ने सफलता त सम्बन्धित पक्षलाई प्राप्त हुन सकेन, बहुमतकै सरकार गठन गर्न पनि तत्काल नसकिने स्थिति सिर्जना भएको छ । सहमतिको सरकार गठन हुन नसकिने स्थिति यथावत् रहँदारहँदै पनि प्रधानमन्त्री पदबाट माधवकुमार नेपाललाई राजीनामा गराउनुको सजाय यतिबेला देशले भोगिरहेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन हुन नसक्ने, काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सरकार बन्न एमालेका झलनाथ खनालले नदिने भएपछि देशको राजनीति प्रधानमन्त्री बनाउन पनि नसक्ने गरी सङ्कटमा फसेको छ । यसरी देश सङ्कट र अन्योलको भुमरीमा पर्नुलाई झलनाथ खनाललगायतका राजनीतिकर्मीहरूले भने आफ्नो सफलता ठानेका छन् । दलहरूले नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउनसमेत नसकेपछि अब नयाँ संविधान निर्माण हुने विश्वास पनि अरू घटेको छ । बहुमतको सरकार निर्माण गर्न दुई सातादेखि भइरहेको प्रयास अहिलेसम्म सफल भएको छैन र यही अवस्था कायम रहेमा साउन सत्र गते -निर्धारित समयमा) पनि नयाँ सरकार चयन हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छैन । नयाँ सरकार गठन हुन नसक्नुमा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालको भूमिका विशेष रूपले जिम्मेवार रहेको छ । खनालको उद्देश्य आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नेभन्दा पनि आफ्नै पार्टीका सहकर्मी नेताहरूसँग बदला लिने र बहुमतकै सरकार गठन गरे पनि माओवादीको नेतृत्वमा गठन गर्नेमा केन्द्रित रहेको छ ।
पन्ध्र महिनाअघि स्थापित प्रजातान्त्रिक गठबन्धनमा सामेल दलहरू अहिले पनि मूलत: सोही गठबन्धनका पक्षमा उभिएका छन् । तराईकेन्द्रित दलहरू एमालेभित्र उत्पन्न विवाद मत्थर होला र नयाँ नेतृत्वमा पुरानै गठबन्धनको सरकार बन्ने आशामा प्रतीक्षारत देखिएका छन् । उनीहरूले यही प्रतीक्षाका क्रममा सुशुप्त हुन पुगेका आफ्ना एजेण्डाहरूलाई नवीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । माओवादी र काङ्ग्रेस नेतृत्वबाट थप प्रतिबद्धता प्राप्त गर्न मधेसकेन्द्रित दलहरूले प्रयास गरिरहँदा उनीहरूले माओवादीसँग सत्ता गठबन्धनको निम्ति पनि गृहकार्य जारी राखेका छन् । माओवादीहरू आफ्नो एजेण्डामा सकारात्मक हुँदा काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका दलहरूसँगको ‘बार्गेनिङ पावर’ बढ्ने भएकोले पनि यो शून्य समयको भरपूर सदुपयोग गर्ने कसरत तराईकेन्द्रित दलहरूले गरिरहेको विश्वास गरिएको छ । त्यसो त तराईका केही नेताहरू माओवादीसँग नै गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि देखिएका छन् । तर, त्यस्तो मत राख्नेहरूको पल्ला भारी हुन सकेको छैन र सबैभन्दा तुच्छ विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था आएमा मात्र तराईकेन्द्रित दलहरू माओवादीसँगको सत्ता गठबन्धनमा जान सक्ने सम्भावना छ । नेकपा एमालेको स्थिति स्पष्ट नभई भावी सरकारको स्वरूप स्पष्ट नहुने भएकोले उनीहरू एमाले निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका हुन् । यदि एमालेले विद्यमान गठबन्धनका पक्षमा फैसला गर्‍यो भने तराईका सबै दलहरू रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न तत्पर छन् । कदाचित त्यस्तो हुन नसकेमा भने परिस्थितिले नयाँ मोड लिने र त्यसबेला तराईका दलहरू माओवादी नेतृत्वलाई समर्थन गर्न बाध्य हुने देखिन्छ । तर, त्यसरी प्रचण्ड-नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल हुन तराईकेन्द्रित दलहरू पुगेछन् भने पनि उनीहरू त्यस्तो मोर्चामा सुरक्षित रहन सक्ने सम्भावना कम छ । प्रधानमन्त्री बन्न मधेसका दलहरूको साथ लिए पनि प्रचण्डले झलनाथ खनालको समूह या सिङ्गै एमालेलाई सरकारमा सामेल गरेर आफू सुरक्षित हुने प्रयास जारी राख्नुहुने निश्चित छ । यस किसिमको प्रयास सफल भएमा प्रचण्डले मधेसका दलहरूलाई उपेक्षा गर्दै झलनाथ समूहलाई सरकारमा सामेल गर्नुहुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा तराईकेन्द्रित दलहरूका निम्ति सत्ता छाडेर सङ्घर्षमा उत्रनुबाहेक सायद अर्को सुरक्षित विकल्प जीवित रहने छैन । तराईका दलहरूको मागप्रति सर्वाधिक ‘उदार’झैं प्रचण्ड प्रस्तुत हुनुको राज सम्बद्ध पक्षले समयमै बुझन नसक्ने हो भने उनीहरूले सबैभन्दा बढी राजनीतिक क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ ।
नेकपा एमाले केन्द्रीय समितिका बहुसङ्ख्यक नेताहरू प्रचण्ड-नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुने पक्षमा नरहेका हुँदा झलनाथ खनालले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक नै नबोलाई मनोमानीपूर्ण निर्णय सुनाउँदै आउनुभएको छ । बैठक बोलाउन खनालमाथि व्यापक दबाब परिरहेकोे भए पनि उहाँले त्यसको बेवास्ता गर्दै आउनुभएको छ । बैठक राखिएको अवस्थामा बहुमतले बाईस दलको विद्यमान समीकरण कायम राख्दै रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सरकार गठनका पक्षमा निर्णय गर्ने सम्भावना छ । पार्टी केन्द्रको बहुमतले त्यस्तो निर्णय लिएको अवस्थामा चुपचाप निर्णय कार्यान्वयन गराउनु या आफ्नो गुटका सदस्यहरू लिएर पार्टीबाट बाहिरिनुबाहेकको विकल्प खनालसँग रहने देखिँदैन । एमाले विभाजन भएमा कसको पक्षमा कति सभासद्हरू रहनेछन् भन्ने तथ्यले भावी सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्ने देखिन्छ । माओवादीले भने त्यस्तो स्थितिमा सरकार गठन गर्न सकेन छ भने पनि एमालेमा विभाजन ल्याउन सक्नुलाई नै ठूलो उपलब्धि मानेर चित्त बुझाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, एमालेमा फुट आएमा माओवादीले साना दलहरूको समर्थन प्राप्त गर्ने र तराईकेन्द्रित दलहरूलाई फुटाउने रणनीति कार्यान्वयनलाई तीव्र पार्नसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।
रामचन्द्र पौडेल र प्रचण्डले आ-आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन गर्नुभएको कोसिस सफल नभएमा साउन सत्र गते पनि देशले नयाँ प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छैन । पौडेलका निम्ति खनाल तथा उहाँको गुटलाई पलाग्नु फलामको चिउरा चपाउनुसरह भएको छ भने प्रचण्डका निम्ति मधेसकेन्द्रित दल ‘खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार नखाउँ भने दिनभरिको सिकार’झैं भएको छ । मधेसकेन्द्रित दलसँग जसरी भए पनि सम्झौता गर्दा आफ्ना कतिपय पूर्वमूल्य एवम् मान्यताबाट स्वखलित हुनुपर्ने भएकोले माओवादी पार्टीले प्रचण्डबाट हुनसक्ने अन्धो प्रयासमा अड्चन पैदा गर्न सक्ने स्थिति छ । उत्तरतर्फको छिमेकी राष्ट्र चाइना जसले झलनाथ र प्रचण्डबीच गठबन्धन गर्ने स्थिति बनायो, चाइनाको चाहनाभन्दा बाहिर गएर मधेसका दलहरूसँग प्रचण्डले सम्झौता गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री चयनको तिथि फेरि पनि सर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।

अहिले देखिएका ६ विकल्प
देशको राजनीतिक अवस्थाले जनसाधारणलाई निराश तुल्याउँदै लगे पनि ‘अब के होला’ र ‘को प्रधानमन्त्री बन्ला’ भन्ने जिज्ञाशा भने यथावत् रहेको छ । विद्यमान परिस्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा देशका सामु विभिन्न ‘६’ विकल्प देखिएका छन् ।
-क) बाईस राजनीतिक दलहरूको प्रजातान्त्रिक गठबन्धन यथावत् राख्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने ।
-ख) संविधानको संरक्षकका हैसियतले संविधानको रक्षाका निम्ति राष्ट्रपतिले विद्यमान सङ्कटपूर्ण स्थितिमाथि हस्तक्षेप गरी सर्वपक्ष या बहुपक्ष सम्मिलित एक प्रभावकारी सरकार निर्माण गर्ने ।
-ग) मधेसकेन्द्रित दलहरूको समर्थन प्राप्त गरेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार गठन गर्ने ।
-घ) एमाले विभाजन गराई झलनाथ खनाल समूह तथा अन्य केहीलाई साथ लिएर प्रचण्डले नै सरकार बनाउने ।
-ङ) एमाले विभाजित भएमा झलनाथ समूहलाई छोडेर बाँकी सबैलाई समेटी काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री बन्ने ।
-च) सबै ठूला दलहरूले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी छोडी साना दलका नेताहरू नारायणमान बिजुक्छे, चित्रबहादुर केसी या अरू कसैको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग पुर्‍याउने ।