– बबिता बस्नेत
बेलायत युरोपियन युनियनमा बस्ने कि नबस्ने ? भन्ने विषयमा गरिएको जनमतसङ्ग्रहमा बेलायतका जनताले अब आफ्नो मुलुक युरोपियन युनियनबाट अलग्गिनुपर्ने मत दिए । जनमतमा जानुअघि त्यहाँका मुख्य नेताहरूको विचार भने ईयूमा बस्नुपर्छ भन्ने थियो । आफूहरूबीच व्यापक छलफल भएर एउटा निष्कर्षमा पुगे पनि उनीहरूले ठाने कि होइन, हामीले मात्रै यस्तो सोचेर हुँदैन, ब्रिटिस जनता के चाहन्छन्, उनीहरूको मतको सम्मान गर्नुपर्छ । जनताको मत बुझ्नुपर्छ । जनतासम्म जाने कुरामा सबैको सहमति भयो । जनताको मत बुझ्ने या जनतासँग सोध्ने कुरामा प्रजातान्त्रिक मुलुकका नेताहरू डर मान्दैनन् । मुलुक र जनताको हितका लागि पदमा पुगेकाले जनताले जे चाहन्छन् त्यही हुन्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा भने धेरै ठूला–ठूला निर्णय तीनजना नेता बसेर गरियो । मुलुकलाई दूरगामी असर पर्ने कुरामा निर्णय लिँदा जनतासम्म जानुपर्ने आवश्यकता नेताहरूले ठानेनन् । प्रजातन्त्रको नाममा अन्य मुलुकले जनतालाई दिएको महत्त्व देख्दा आफूलाई निरीह महसुस हुन्छ । ०६२/६३ को आन्दोलनपछि मुलुकबारे जे–जसरी फटाफट निर्णय गरियो त्यो यो देशका जनताप्रतिको अपमान थियो । किनभने आफ्नो देशको शासन–व्यवस्था, धर्मलगायतका कुरामा निर्णय गर्ने अधिकार जनतामा थियो न कि सीमित नेताहरूमा । राजसंस्था, हिन्दूधर्म र सङ्घीय राज्य, यति ठूला कुरालाई तीन–चारजना नेताले कति सजिलै निर्णय लिएका थिए । तर, जागरुक भनिएका जनताले केही पनि गर्न सकेनन् । हामी जनताभन्दा बढी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बनिदिँदा अरू मुलुकमा जनमतले काम गर्ने विषयलाई ‘नेतामत’मा सीमित गरिदियौँ । जसले यो देशलाई न हाँसको चाल न कुखुराको चालमा पुर्याइदिए ।
यो पुस्ताको उमेरसँगै मुलुकको महत्त्वपूर्ण समय नेताहरूका कारण खेर गइरहेको छ । व्यक्तिको जीवनमा समयको ख्याल गर्न नसक्दा सम्बन्धित व्यक्ति या परिवारलाई मात्रै घाटा हुन्छ, तर राष्ट्रकै समय खेर जाँदा भने मुलुकवासी सबैको भविष्य जोडिएर आउनेरहेछ, राष्ट्रकै विकास, मान–सम्मानजस्ता कुरामा फरक पर्नेरहेछ । नेपालको दशवर्षे माओवादी युद्ध र त्यसपछिका घटनाक्रमलाई हेर्दा अरू देशको तुलनामा यो राष्ट्रले कसरी समय बर्बाद गरिरहेको छ र यसको असर यहाँका जनतामाथि कसरी परिरहेको छ भन्ने कुराले जो–कोही सचेत नागरिकलाई दु:खी बनाउँछ । दश वर्ष माओवादी द्वन्द्वले खायो, दश वर्ष संविधानका नाममा गयो । अब संविधान बनेको छ, तर यो पुस्ताको सिङ्गो जीवन यही संविधानका नाममा जाने करिब निश्चितै छ । २५ वर्षसम्मका युवालाई यो देशमा कुनै बेला स्थानीय संरचना थियो, नगरमा मेयर, उपमेयरहरू हुन्थे, जिल्लामा जिल्ला सभापति, उपसभापतिहरू हुन्थे र ती चुनावबाट आउँथे भन्ने थाहा छैन । दशकौँसम्म चुनाव नगराएर स्थानीय संरचनालाई यसरी ध्वस्त पारियो कि जसको कुनै नामनिशानै छैन । थुप्रै नयाँ कुरासहितको संविधान त बन्यो, तर पुरानै संरचनाअनुसार काम भइरहेको छ । वर्षौंदेखि अब के होला ? को प्रश्नबाट गुज्रिँदागुजिँ्रदै कति यो संसार छोडेर गइसके, तर मुलुक ट्रयाकमा हिँड्न पाएन ।
हामीकहाँ धेरै कुरामा जनताको नाम लिने गरिएको छ । जनताको नाममा राजनीति गर्दै आएका नेताले ‘जनमत’लाई होइन ‘नेतामत’लाई मात्रै कदर गर्दै आएका छन् । संविधान जारी त भयो, तर यसलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्न गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । यस्तै–यस्तै नाममा राष्ट्रको समय खेर गइरहेको छ । व्यक्तिको समयले उसको जीवन र ऊसँग सम्बद्ध व्यक्तिलाई मात्र फरक पार्छ । तर, नेतृत्वमा बसेकाले बिताएको समय भने राष्ट्रले गुजारेको समय हुने हुँदा नेताहरूले अब के होला ? या मुलुक कसरी अघि बढ्ला भन्ने विषयमा अल्झिएर जनताले जीवन गुजार्ने परिस्थितिबाट मुक्ति दिनुपर्छ । हिन्दूधर्म, राजसंस्था र सङ्घीयता यी तीन विषयमा जनता के चाहन्छन् ? नयाँ संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग शायद अब जनताले गर्न पाउनुपर्छ ।
गत हप्ता दोलखा भीमसेनमा पुग्दा थाहा भो विशेष पूजाआजापछिको प्रसाद राजालाई पठाउन छोडिएको रहेनछ । पुजारीले भने, ‘सदियौँदेखि मान्दै आएको परम्परा एक्कासि तोड्न मिल्दैन । पहिला राजालाई नै पठाउने हो अनि मात्र अन्य निकायमा ।’ यो मुलुकमा राजसंस्था छैन या राजा पूर्व भइसके भन्ने कुरा मन्दिरका पुजारीहरू थाहा पाउन चाहँदैनन् । उनीहरूलाई त परम्परा र संस्कृति के हो भन्ने मात्रै थाहा छ । जसलाई निरन्तरता दिनु उनीहरूको धर्म हो । दोलखा भीमसेन मात्र होइन यो देशमा अन्य धेरै यस्ता मन्दिर छन् जहाँ विशेष पूजा गरेपछि प्रसाद राजासम्म पुर्याउनैपर्छ, पुर्याइरहेकै छन् । कतिपय मन्दिरमा राजाबाट बेलाबेलामा भेटी तथा पूजा सामग्री पठाउनुपर्छ नत्र मुलुकमा अनिष्ट हुने मान्यता राखिन्छ । त्यो संस्कार र परम्परा पनि दरबारले अहिलेसम्म निभाइरहेको छ । नारायणहिटी राजदरबार नभएर के भो र ? सम्बन्धित मान्छे जहाँ बस्यो त्यहीँ दरबार । दरबारबाट पूजाका लागि जानुपर्ने सामग्रीहरू विगतको परम्पराअनुरूप अहिलेसम्म सबै मन्दिरमा पुगेकै छ । व्यवस्थामा भएको परिवर्तनले संस्कार बदल्न सकेन । मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेर मात्र नहुनेरहेछ, परम्पराहरू धान्नका लागि त हिन्दूधर्म संस्कृतिअनुरूप नै अगाडि बढ्नुपर्नेरहेछ । धर्मनिरपेक्ष संविधान जारी गर्दै गर्दा स्वस्तिकचिह्नअङ्कित घडा नै चाहिने रहेछ । संविधानसभामा उक्त दिन जताततै यस्तै घडाहरू राखिएका थिए । यसरी जनता र संस्कारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कुरामा नेताले मात्रै कसरी निर्णय गर्न सके ? जनमतमा नेताहरू किन गएनन् ? प्रश्न सधैँका लागि रहनेछ ।
अहिले संविधान आएपछि पनि दोधारमा रहनुपर्ने थुप्रै कुरा छन् । मुलुकमा सातवटा प्रदेशको कुरा संविधानमा लेखिएको छ । संविधान जारी भएको वर्ष दिन बित्न लाग्दासम्म धेरै जिल्लाका मानिसलाई आफू कुन प्रदेशको नागरिक हुँ भन्ने थाहा छैन । जनता त यही ७५ जिल्लामै रमाइरहेका छन् । आफ्नो अञ्चल, जिल्ला र गाउँप्रति अगाध निकटता छ । जनता यसैमा रमाउने अवस्था हुँदाहुँदै कसका लागि बनाइएका हुन् यी सात प्रदेश ? मुलुकलाई नयाँ संरचनामा लानुअघि जनता के चाहन्छन् भनेर सोध्नु आवश्यक थियो कि थिएन ? आफ्नो मुलुक सङ्घीय संरचनामा जाने कि जस्ताको तस्तै रहने भन्ने कुरामा जनताको मत लिनुपर्दैनथ्यो ?
हामीकहाँ धेरै कुरामा जनताको नाम लिने गरिएको छ । जनताको नाममा राजनीति गर्दै आएका नेताले ‘जनमत’लाई होइन ‘नेतामत’लाई मात्रै कदर गर्दै आएका छन् । संविधान जारी त भयो, तर यसलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्न गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । यस्तै–यस्तै नाममा राष्ट्रको समय खेर गइरहेको छ । व्यक्तिको समयले उसको जीवन र ऊसँग सम्बद्ध व्यक्तिलाई मात्र फरक पार्छ । तर, नेतृत्वमा बसेकाले बिताएको समय भने राष्ट्रले गुजारेको समय हुने हुँदा नेताहरूले अब के होला ? या मुलुक कसरी अघि बढ्ला भन्ने विषयमा अल्झिएर जनताले जीवन गुजार्ने परिस्थितिबाट मुक्ति दिनुपर्छ । हिन्दूधर्म, राजसंस्था र सङ्घीयता यी तीन विषयमा जनता के चाहन्छन् ? नयाँ संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग शायद अब जनताले गर्न पाउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया