वादी पनि आफैँ प्रतिवादी पनि आफैँ

– श्रीविक्रम भण्डारी
नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको आशीर्वादले कानुनी सल्लाहकारका रूपमा खेलकुदमा भित्रिएका ओम थपलियाको ‘नकचरो’ भूमिका अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । विगत एक दशकदेखि ओलम्पिक कमिटीको कानुनी सल्लाहकार रूपमा कार्यरत थपलिया गत साउनदेखि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को प्रमुख कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्ति भएपछि उनको नकचरोपनको पर्दाफास भएको हो । सर्वोच्चले ०६८ साल ६ महिना १८ गते नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई अवैधानिक भएको फैसला गरेको थियो । त्यसबेला थपलियाले राखेपको विरुद्धमा सर्वोच्चमा वकालत गरेका थिए । अहिलेसम्म श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको एनओसीले वैधानिक र राष्ट्रिय मान्यता पाएको छैन । तर, थपलियाले भने अध्यक्ष श्रेष्ठको दबाबमा राखेपको कानुनी सल्लाहकार बन्न सफल भएका छन् । यति मात्रै होइन, थपलियाले वादी, प्रतिवादी दुवैको भूमिका निभाएर कानुनलाई मजाक बनाउँदै खिल्लीसमेत उडाएका छन् । थपलियाको यो हरकत कानुनी क्षेत्रमा नौलो कीर्तिमानसमेत बनेको छ । यसर्थमा कि एउटै व्यक्ति दुईवटा संस्थाको कानुनी सल्लाहकार बन्न सक्ने भए पनि वादी र प्रतिवादी भएर बहस पैरवी भने गर्न सक्तैन । तर, यस्तो दु:स्साहस थपलियाले देखाएका छन् । उनी राखेपको कानुनी सल्लाहकार भएर पनि राखेपको विरुद्धमा बहस, पैरवी गरेर एनओसीलाई ढाकछोप गर्दै आएका छन् । नकचरोको औषधि हुँदैन भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गरेका थपलियाले अहिले नकचरोको पराकाष्ठासमेत नाघेका छन् भन्दा अतिसयोक्ति नहोला ।

आफूलाई संस्थागत गुटको भन्ने थपलियाले जीवनरामको भजनकीर्तन गाएको देख्दा उनलाई कुनै कोणबाट संस्थागत मान्न सकिँदैन । परिणाम जीवनरामको हनुमानगिरी गरेकै भरमा उनी ओलम्पिकमा अहिलेसम्म टिकेका छन् । अन्यथा पराजित कानुनी सल्लाहकारलाई ओलम्पिकले अहिलेसम्म जागिर दिएर कदापि राख्ने थिएन । ओलम्पिकबाट मासिक पचास हजारभन्दा बढी तलब बुझ्दै आएका थपलियाले अहिले पनि ओलम्पिकलाई गुमराहमा राखेर उचाल्दै र भड्काउँदै आएका छन् । हालै पुनरावेदन अदालत पाटनले तीनवटा राष्ट्रिय सङ्घ नेपाल कराते महासङ्घ, नेपाल कुस्ती सङ्घ र र्‍याफ्टिङ एन्ड क्यानोइन सङ्घले दायर गरेको मुद्दा खारेज गर्दा त्यसको गलत व्याख्या कदापि गर्ने थिएनन् । पुनरावेदन आदालत पाटनले सर्वोच्चले अवैधानिक ठहर गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु नपर्ने भनी राष्ट्रिय सङ्घको मुद्दा खारेज गरेको थियो । तर, थपलियाले त्यसलाई उल्टो व्याख्या गर्दै ओलम्पिक कमिटीको विजयी भनी प्रचार–प्रसार गरेका थिए । स्मरणीय छ, एनओसी र राखेप पक्ष र विपक्षी भई पुनरावेदन अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भइरहेको अवस्थामा राखेपसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको मुद्दामा ०७३ साल २ महिना २६ मा निज थपलियाले राखेपको विरुद्धमा बहस पैरवी गरेका थिए । यसको उदाहरण राखेपका उपाध्यक्ष तथा ओलम्पिक कमिटीका महासचिव लामा टेन्डी शेर्पाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख भएबाट प्रस्ट रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ । उक्त विज्ञप्तिमा ओलम्पिकको तर्फबाट ओम थपलियाले बहस, पैरवी गरेको प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ ।

यसरी जुन थालमा खायो त्यसैमा प्वाल पार्दै आएका थपलियाविरुद्ध राखेपले अहिलेसम्म कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । थपलिया राखेपको कानुनी सल्लाहकार भई नेपाल सरकारको अधिकृत प्रथम श्रेणीले पाउने तलब–सुविधा लिइरहेको स्रोतले जनाएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार थपलियाले परिषद्बाट मासिक ४० हजार एक सय ५० रुपैयाँ बुझ्दै आएको थाहा भएको छ । त्यस्तै, थपलियाले तलब सुविधाको रूपमा ओलम्पिक कमिटीबाट मासिक पचास हजारभन्दा बढी रकम बुझ्दै आएको खुलासा भएको छ । राखेपबाट तलब–सुविधा लिई राखेपकै विरुद्धमा लागी ओलम्पिक कमिटीको ताबेदारी गर्दै आएका थपलियाविरुद्ध खेलकुदमा अहिलेसम्म कसैले चुँसमेत गर्न सकेको छैन । यसरी एउटै व्यक्तिले पक्ष–विपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै कानुन व्यवसायीको आचरण र अनुशासनविरुद्ध नाङ्गो नाच नाच्दासमेत खेलकुदका पदाधिकारी रमिते मात्र बनेका छन् । अझ शक्तिको आडमा थपलियाले राखेपका अर्का कानुनी सल्लाहकार धनबहादुर श्रेष्ठलाई पूर्ण रूपमा पाखा लगाउँदासमेत राखेपले कुनै चासो नदेखाउनु रहस्यको विषय बनेको छ । यसरी एउटै व्यक्तिले एनओसी र राखेपबाट एउटै समयमा तलब बुझ्ने, पक्ष–विपक्षमा बहस, पैरवी गर्दासमेत राखेपका पदाधिकारीको आँखाको पट्टी किन खुलेको छैन त्यो आश्चर्यको विषय बनेको छ । थपलिया एमाले भएकै कारण उनीविरुद्ध एमालेका पदाधिकारीले प्रश्न नउठाए पनि अन्य राजनीतिक दलबाट अर्थात् काङ्ग्रेसबाट राखेपको पदाधिकारीमा नियुक्ति लिएर आएकाहरू यो गलत कार्यको विरुद्धमा किन आवाज उठाइरहेका छैनन् त्यो सोचनीय कुरा भएको छ । त्यहाँ उनीहरू भ्रमण आदेश मात्र भर्न आएका हुन् कि समग्र खेलकुदको विकासका लागि आएका हुन् त्यो खुट्याउन गाह्रो भएको छ ।

कानुनी सल्लाहकार डोपिङ कन्ट्रोल अफिसर
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कानुनी सल्लाहकार ओम थपलिया १२औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा डोपिङ कन्ट्रोल अफिसरको रूपमा गएर सबैलाई चकित पारेका थिए । आफ्नो कानुनी हैसियत हुँदाहुँदै उनी किन डोपिङ कन्ट्रोल अफिसरको रूपमा सागमा गए त्यो त्यसबेला चर्चाको विषय बनेको थियो । मेडिकलको आठ सदस्य टोली साग गेम शुरु हुनु अगावै गुवाहाटीमा पुगिसकेको थियो । उक्त टोलीमा तीनजना डाक्टर, दुई फिजियो, दुई नर्स र एकजना अहेव रहेका थिए । तर, पछि मेडिकल टोलीमा तीनजना थपिएर आएपछि मेडिकल टोलीमा समेत अन्योल उत्पन्न भएको थियो । यसमाथि राखेपका कानुनी सल्लाहकार ओम थपलिया डोपिङ कन्ट्रोल अफिसरको रूपमा गुवाहाटी पुगेपछि उनी कानुनी सल्लाहकार हुन् कि डोपिङ कन्ट्रोल अफिसर ? छुट्याउन गाह्रो भएको थियो । कानुनी सल्लाहकार किन मेडिकल टोलीमा आउनुपर्‍यो भन्दा थपलियाले आफूले दुई वर्ष अगाडि नेपालमै सम्पन्न एन्टी डोपिङ एजेन्सीले दिएको रिजेल्ट मेनेजमेन्ट ट्रेनिङमा दुई दिनको प्रशिक्षण लिएको खुलासा गरेका थिए । यो देशमा दुई दिन ट्रेनिङ लिएको व्यक्ति सागजस्तो महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताको डोपिङ कन्ट्रोल अफिसर बन्न सक्छ भने उसले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । थपलिया नेपालका त्यस्ता कानुनी सल्लाहकार हुन् जसले सर्वोच्चले अवैधानिक घोषणा गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको समर्थनमा अदालतमा बहस गरेका थिए । अहिले त्यही अवैधानिक ओलम्पिकका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको सिफारिस उनी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कानुनी सल्लाहकार बनेका छन् । त्यस्तै राखेपको तलब सुविधा लिएर राखेपकै विरुद्धमा पुनरावेदन अदालतमा बहस, पैरवीसमेत गरिसकेका छन् । यसरी थपलियाले पक्ष–विपक्षमा एउटै व्यक्तिले वकालत गरेर कानुनको धज्जीसमेत उडाएका छन् । तर, उनको यो गैरकानुनी कार्यलाई राखेपले किन अनदेखी र अनसुनी गरिरहेको छ– त्यो बुझ्न सकिएको छैन ।

कानुनविद्को नजरमा ओम थपलियाले पक्ष–विपक्ष दुवैमा आफूलाई उभ्याएर कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी अहिले नौलो कीर्तिमान कायम गरेका छन् । तर, विडम्बना एकै व्यक्तिले पक्ष–विपक्षमा बहस, पैरवी गर्दा कानुनको उल्लङ्घन हुन्छ कि हुँदैन त्यो यतिबेला चासोको विषय बनेको छ । यसबारे कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायी परिषद् के हेरेर बसेका छन् ? के दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न मिल्दैन ? त्यो अहम् प्रश्न बनेको छ । अझ थपलियाको बारेमा रोचक तथ्य के छ भने विगतमा उनी एमालेको महाधिवेशनबाट अनुशासन समितिको सदस्यमा निर्वाचित भई काम गरेको व्यक्ति हाल आएर एमालेद्वारा गठित ३३ वटा विभागमध्ये न्याय–कानुन विभागमा सदस्य नियुक्ति भएका छन् । यसरी उनले सबैतिर आफ्नो प्रभाव राखी राजनीतिक रूपमा आफूलाई बचावट गर्ने कार्य गर्दै कानुन व्यवसायीको मर्ममाथि समेत प्रहार गरेका छन् ।

जीवनरामको विश्वासपात्रका रूपमा राखेपमा छिरेपछि उनले राष्ट्रिय सङ्घलाई आतङ्कित पार्ने कार्य गरेको खुलासा भएको छ । नेपाल बक्सिङ सङ्घका पूर्वअध्यक्ष राजीव श्रेष्ठ प्रकरण यसको नवीन र ज्वलन्त उदाहरण हो । जसमा उनले राजीवलाई दोषी ठहर्‍याउन जीवनरामको इसारामा जुन जालसाजी गरे त्यसको वर्णन नगर्दा नै उपयुक्त होला । त्यस्तै, राजीवलाई खेलकुदबाट लखेट्न र अध्यक्ष बन्न नदिन उनले परिषद्लगायत श्रेष्ठका व्यापारिक पार्टनरलाई समेत गलत सूचना प्रवाह गरेका थिए । त्यस्तै, जीवनरामको हनुमानगिरी गर्ने क्रममा ओलम्पिकमा आबद्ध २६ वटा राष्ट्रिय सङ्घमा जीवनराम प्रवृत्तिका मान्छे मात्र ल्याउनुपर्छ भनी लबिङ पनि गरेका थिए । परिणाम उनी भलिबल सङ्घका पूर्वअध्यक्ष दानबहादुर तामाङको पत्तासाफ गर्न सफल भए । यो घटनापश्चात् तामाङ एमाले पार्टी परित्याग गर्दै हालै घोषणा गरिएको राजनीतिक दल नयाँ शक्तिमा समाहित भएका थिए । तामाङलाई एमालेबाट लखेट्न विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने थपलियाले त्यसपछि जीवनरामको विशेष धाप पाएको चर्चा छ । खेलकुदमा राजनीतिक गुटको नभई खेलकुदको विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने तामाङले जीवनराम प्रवृत्तिप्रति असहमति राखेकै कारण खेलकुदबाट लखेटिनुपरेको थियो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला ।