नेपाली राजनीतिको वर्तमान परिवेशलाई सतही दृष्टि दिने हो भने सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पुन: खटपट सुरु भएको छ । दुई दलका शीर्ष नेताबीच भएका सहमति कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले आनाकानी गरेको आरोप माओवादीले लगाएको छ भने आफू सहमति कार्यान्वयन गर्न तत्पर रहेको अभिव्यक्ति दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीचाहिँ गठबन्धन टिकाउँदै कुर्सी जोगाउने चालमा लिप्त देखिन्छन् । ओलीको चाल बुझेर पनि लाचार देखिएका प्रचण्ड पछिल्ला केही दिनयता पुन: ओलीविरुद्ध खुल्न थालेका छन् । प्रचण्डको छटपटाहट उनको बोली–व्यवहारमा प्रस्टिँदै गर्दा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय बैठकले समेत सरकारको विकल्पबारे खुला रहने निर्णय गरेको छ । प्रमुख दलका विभिन्न तहका नेताबीच भेटघाट र छलफल पनि बाक्लिएका छन् । तिनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि सत्ता फेरबदलको रूचि प्रस्ट्याइरहेका छन् । यसै परिवेशलाई विश्लेषकहरूले सत्ता परिवर्तनको सल्बलाहटका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

तर, सरकार परिवर्तनको खेल पुन: साँच्चै सुरु भएको हो त भन्ने प्रश्नको सकारात्मक जवाफ आउन भने सहज देखिँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीका कैयन कमजोरी र ज्वलन्त मामलामा सरकारी असफलताका बाबजुद सरकार परिवर्तन केका लागि भन्ने सवालको चित्तबुझ्दो जवाफ कुनै दल वा नेताबाट आउन नसकेबाट यस्तो अनुभूति गरिएको हो । सरकार परिवर्तनका विगतदेखिकै खेलबाट आमजनता आजित बनेको अवस्थाले पनि ओलीलाई सत्तामा रहिरहने रहर मेटाउन अनुकूलता प्रदान गरेको महसुस गर्न सकिन्छ ।

हो, दुई महिनाअघि माओवादीसँग नौबुँदे सहमति गरेर सरकार फेरबदलको खेललाई असफल तुल्याउन सफल देखिएका खड्ग ओलीको खड्को कायमै रहेको अनुमान सबैले गरिरहेकै छन् । तथापि, दुई महिनाअघिझैँ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस सत्ता परिवर्तनको खेलमा उत्साहका साथ संलग्न रहेको अनुभूति यतिबेला भएको छैन । त्यसबेला प्रचण्डबाट धोका व्यहोरेको काङ्ग्रेस ओली–नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी केन्द्र स्वयम् बहिर्गमित बनेको हेर्न आतुर त छ, तर खुलेर ओलीविरुद्ध माओवादीलाई उकास्ने सवालमा शिथिल नै देखिन्छ । सरकारबाट आफ्नो पार्टीलाई बाहिर निकालेर प्रचण्डले नयाँ सरकार गठनमा संलग्न हुन आह्वान गरेको परिवेशमा मात्रै काङ्ग्रेसले ठोस पहलकदमी लिने लक्षण दर्शाएको छ । तर, माओवादी केन्द्रका शक्तिशाली नेताहरू नै वर्तमान गठबन्धनको विपक्षमा उभिएका र ओलीविरुद्धका प्रत्यक्ष–परोक्ष अभियानमा संलग्न रहँदारहँदै पनि प्रचण्डमा त्यो साहस पैदा हुन सकेको देखिँदैन, जसबाट उत्प्रेरित भई उनी वर्तमान सत्ता–गठबन्धनबाट बाहिरिएको घोषणा गर्न सकुन् ।

यस्तै, सरकार परिवर्तनको खेलमा सरिक नहुन काङ्ग्रेसभित्रैबाट सभापति देउवालाई पनि ‘चेतावनी’ दिइएको अवस्था छ । फुकी–फुकी कदम चाल्ने मूडमा देखिएका देउवा आफ्नो दलभित्रबाट उठे–उठाइएका अवाजलाई पूरापूर उपेक्षा गर्ने मानसिकतामा नदेखिएबाट सरकारको नेतृत्व फेर्ने सवालमा पनि प्रकारान्तरले निस्क्रियता नै दर्शाइरहेका छन् । सत्ताको नेतृत्व लिए पनि संविधान कार्यान्वयनका जटिलता चिर्ने सोच–समझ, कौशल या रणनीति काङ्ग्रेस नेतृत्वले पनि बनाउन सकेको बुझिँदैन । संविधान पुनर्लेखनको गम्भीर मागसहित आन्दोलनमा रहेका मधेसीलगायतका दलीय गठबन्धनलाई काबुमा लिएर संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानु यतिबेला फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हो भन्ने तथ्य देउवा हुन् वा प्रचण्ड, कुनै पनि समझदार नेताले बुझेकै छन् ।

जब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै सत्ताको लगाम लिन उत्साहित र सबल छैन भने सरकार परिवर्तनको सन्दर्भ फगत राजनीति तताउने गफमा सीमित रहनेमा सन्देह पालिरहनु निरर्थक नै होला । यसरी, सरकारमा सम्मिलित विभिन्न दल नै प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहारबाट सन्तुष्ट नरहँदानरहँदै, भूकम्पपीडितको व्यथा बल्झिरहेको र पुनर्निर्माणको काम अलपत्र रहँदारहँदै, आन्दोलित मधेसी गठबन्धनको असन्तुष्टि चुलिँदाचुलिँदै अनि अर्को आमनिर्वाचन नभएसम्म सरकार आफ्नै नेतृत्वमा रहिरहन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीका निहुँ खोज्ने अभिव्यक्ति पटक–पटक सार्वजनिक हुनु र विपक्षी खेमाबाट त्यसको समुचित प्रतिकार हुन नसक्नुले ओली सरकारको आयुबारेका अड्कल दृष्टिविहीनले हात्ती छामेको कथासरह बन्न पुगेको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो एक अत्यन्त विडम्बनाकारी सन्दर्भ बनेर रहनेछ ।