– मणि थापा (नेता, नेकपा माओवादी केन्द्र)

० प्रधानमन्त्री परिवर्तनको चर्चा चुलिएको छ, के माओवादी केन्द्र सरकार परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमै पुगेको हो त ?
– निष्कर्षमै पुगेको भन्न त म सक्दिनँ, तर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नका लागि छलफल–बहस गर्ने क्रममा चाहिँ माओवादी केन्द्र छ भन्नु उचित होला ।

० यसलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्पमा माओवादी पार्टी उभिएको भनेर बुझ्दा हुुन्छ होइन त ?
– ओलीजीको विकल्पमा माओवादी केन्द्र उभिएको भन्ने बुझाइ सही होइन । तर, नौबुँदे सहमति पालना, शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनेलगायतका कुरामा उहाँ जो आलटाल गर्दै हुनुहुन्छ, यसले प्रश्नचिह्नचाहिँ खडा गरेकै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सामान्य नैतिकता पनि प्रदर्शन नगर्नु विडम्बनाको कुरा हो । उहाँले लिखित वा अलिखित सबै सहमति पालना गर्न तदारुकता देखाउनुपथ्र्यो, उहँकै लागि राम्रो गथ्र्यो यसले । उहाँसँग भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन भएको छैन ।

० एमाले नेताहरू त सहमतिहरू कार्यान्वयन भइसकेको दाबी गरिरहेका छन् त ?
– खै ! के आधारमा उहाँहरू यस्तो दाबी गरिरहनुभएको छ । हामीले त त्यसको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनौँ । भएको भए त त्यसअनुरूपको परिणामहरू पनि आउँथ्यो होला नि । यतिबेलाको विडम्बना नै यही छ कि एमालेका साथीहरू सहमति कार्यान्वयन भएको भन्दै हुनुहुन्छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो केही देखिएन । राजनीतिक परिस्थिति सप्रिएको अनुभूति त कसैले गर्न सकेको छैन नि । यस्तै, सामाजिक जीवनका कुरा हेरौँ, भूकम्पपीडितको अवस्था हेरौँ– उत्तिकै दयनीय छ, शान्ति–सम्झौताको कुरा पनि हेर्न सक्छौँ, संविधान कार्यान्वयनको सवालमा देखिएका जटिलता हेरौँ, मधेसी–जनजातिका मुद्दा पूरा नगरेको यथार्थ पनि नियाल्न सक्छौँ, कुनमा चाहिँ प्रगति देखिएको छ त ? यस्तो अवस्थामा उहाँले ढाँटछलको राजनीति गर्नुहुँदैनथ्यो ।

० प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेको कुरा पूरा गर्नुभएन भन्ने तपाईंहरूको निष्कर्ष हो, होइन त ?
– यो त हाम्रो मात्रै कुरै भएन, नेपालका बहुसङ्ख्यक मानिसले कमरेड ओलीले कुरा मीठो गर्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा पालना गर्नुहुन्न भन्ने अनुभूति गरिसकेकै छ नि । यो त जनबोली नै भइसक्यो, कुनै राजनीतिक पार्टीले विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरै होइन यो ।

० तपाईंहरू पनि द्विविधामै देखिनुभएको छ नि, के गर्ने भन्ने निचोडमा पुग्न किन कठिन परेको ?
– हामी कुनै द्विविधा या दोधारमा छैनौँ । हामीले खोजेको राष्ट्रिय सहमति हो । राष्ट्रिय सहमति खोज्दा सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा ल्याउन हाम्रोजस्तो मुलुकको परिवेशमा कठिन हुनु त स्वाभाविक नै छ । दोधारभन्दा पनि हामी मझधारमा परेको भन्न सुहाउला । यो मझधारबाट किनारामा पुग्न हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।

० यतिबेला तपाईंहरूले जति प्रयत्न गरे पनि राष्ट्रिय सहमति जुट्न त मुस्किल छ भनिन्छ नि ?
– राष्ट्रिय सहमति हुनैपर्छ भन्नेहरूले राष्ट्रिय आवश्यकता बुझेका रहेछन् भनी ठान्नुपर्छ । किनकि, वास्तवमै राष्ट्रिय सहमति अहिलेको अपरिहार्यता हो । कुनै नेताको स्वार्थका कारणले, पार्टीको स्वार्थका कारणले मुलुक राष्ट्रिय सहमतितिर गइरहेको छैन । यसो भन्दैमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी नगरी बस्न त सकिन्न । गर्दागर्दै भएन भने त राजनीतिमा अनेक विकल्प हुन्छन्, विकल्प अपनाउनतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ ।

० त्यस्तो विकल्प के होला त, राष्ट्रिय सहमति भएन भने माओवादी केन्द्रले के गर्छ ?
– हाम्रो मूल इन्ट्रेस्ट शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने छ । भूकम्पपीडितको समस्या तत्काल अन्त्य गर्नेतिर लाग्नुपर्छ, संविधान कार्यान्वयनका साथै संविधानमा भएका अपूर्णताको पूर्ति गर्ने, मधेसी, आदिवासी–जनजातिका सवाल सम्बोधन गर्ने, तिनका यथोचित माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मुलुककै माग छ । हाम्रा यी एजेन्डामा सहमति जनाएर आउने अन्य राजनीतिक दलसँग मिलेर राष्ट्रिय समस्या हल गर्नेतिर लाग्नु एउटा विकल्प हुन सक्छ । कुनै राजनीतिक शक्तिले यसमा वचनबद्धता प्रकट गर्छ र सहमतिमा आउँछ भने नयाँ खालको सहमतिको ढोका त खुल्न सक्छ । किनकि, ढोका खुल्नैपर्छ, मुलुकलाई यत्तिकै बन्धक बनाएर राख्न त भएन नि ।

० यसको मतलब सहमति जुट्यो भने तपाईंहरू नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पनि सत्ता साझेदारी गर्न तयार हुनुुहुन्छ ?
– सहमति जुट्दा त ओलीजी, देउवाजी या नेकपा माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा पनि त सरकार बन्न सक्छ नि । राजनीतिमा जड भएर बस्नुहुँदैन, चलायमान रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति भएकोले गोटी त जतातिर पनि चल्न सक्छ ।

० यसको मतलब अब बहुमतीय सरकार बन्न पनि सक्छ र त्यसको नेतृत्व काङ्ग्रेसले नै गर्न पनि सक्छ हो ?
– यसरी बहुमतीय सरकार गठनकै कोणबाट छलफल त सुरु भएको छैन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आइसकेपछि त एउटा राजनीतिक दलले सबै दलहरूसँग छलफल त गर्नैपर्छ, मुलुकका मुद्दाहरूमा । तथापि, राष्ट्रिय सहमति नै होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, पूरा भएन भने बहुमतीय सरकार गठनबारे पनि सोच्नुपर्ने हुन सक्छ । ढोका त खोल्नैपर्छ, बन्धक भएर बसिरहन सक्दैन मुलुक ।

० तपाईंको पार्टीभित्र सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षको बहुमत छ हो ?
– त्यसरी बहुमत या अल्पमत भन्ने सवाल आउँदैन । पार्टीभित्रको आमचाहनाचाहिँ नौबुँदेलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने छ । यसका लागि राष्ट्रिय सहमतितिरै जानुपर्छ, पहिलो प्राथमिकता त्यही हो, त्यो नभएर अन्य विकल्पमा जाँदा जे पनि हुन सक्छ, अहिले नै यसो भन्न सकिन्न । छलफल बहस पनि यसैका निम्ति भइरहेको छ र हाम्रो पार्टीका नेताहरूले बोलेको पनि यसैका लागि हो ।

० प्रधानमन्त्री ओलीले त यही सरकारले स्थानीय निकायको चुनाव गराउँछ भनी दाबी गरेका छन्, यति मात्र नभई ०७४ माघ ७ सम्म यही सरकार रहन्छ भन्ने दाबी पनि गरेका छन् नि, के भन्नुहुन्छ ?
– उहाँले आफ्नै नेतृत्वलाई राष्ट्रिय सहमति तुल्याउने प्रयत्न गर्दा पनि भइहाल्छ, हामीलाई के आपत्ति ? राष्ट्रिय सहमतिचाहिँ जुट्नुपर्‍यो, नभए बन्धक बनेर मुलुक रहँदैन, विकल्पमा गइन्छ भनेको न हामीले त । उहाँले गरेको वचनबद्धता पूरा गर्नुपर्छ, खै त्यो सकेको ? राष्ट्रिय सहमति जुटाउन पनि नसक्ने अनि सत्ता–साझेदार दलसँग गरेको वचनबद्धता पनि पूरा गर्न नसक्ने हो भने उहाँलाई यसरी दम्भ देखाएर जबर्जस्ती अघि बढ्ने राजनीतिक र नैतिक दुवै अधिकार रहन्न । यस्तो परिस्थितिमा कोर्स अर्कोतिर जान्छ, हामी पनि राजनीतिमा ‘गयल’ हुन चाहन्नौँ । यति कुरा त उहाँले राम्रैसँग बुझ्नुभएकै होला ।