– सुमन बराल
केही हजारलाई सेवा दिने चिकित्सकको जागिर छाडेर तीन करोड नेपाली जनताको हित गर्न राजनीतिमा आएर राजनीतिको फोहोर सफा गर्ने जोखिम मोल्न केसीे तयार छन् ? नियन्त्रित अस्थिरताको दलदलमा फस्दै गरेको र भ्रष्ट नेता, कर्मचारी अनि माफियाहरू मिलेर बर्बाद पारिसकेको देशलाई बचाउन केसीसँग क्षमता र योजना छन् ? नागरिकको साथ लिएर जुनसुकै बहानामा नेपालमा धार्मिक, जातीय र साम्प्रदायिक द्वन्द्व निम्त्याउन चाहने समूहलाई निरुत्साहित गर्न सक्छन् ? जीवनभर कुनै वाद र तन्त्रको नाम जपेर पनि देशमा विकास र निकास दिन नसक्ने अक्षम नेताहरूलाई विस्थापित गर्न सक्छन् ?
स्वास्थ्य क्षेत्रका बेथितिहरूको सुधार, जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टीलगायतका माग राखी त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी विगतमा सातपटक अनशन बसिसकेका छन् । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया अविलम्ब थाल्नुपर्ने, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज हुनुपर्ने, वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त हुनुपर्नेलगायतका माग पूरा नभए आगामी असार २६ गतेदेखि आठौँपटक आमरण अनशन थाल्ने बताएका छन् ।
अख्तियारले प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूमाथि महाअभियोग एवम् कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन डा. केसीले राखेको माग छुद्रता, अराजकता र अस्वस्थ मानसिकताको द्योतक भन्दै भत्र्सना गरेको छ । आफ्ना पदाधिकारीद्वारा निहित स्वार्थका लागि चिकित्सा क्षेत्रमा भर्ना गरेको, भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिएको, कुनै पदाधिकारीलाई सौदाबाजीमार्फत राजीनामा दिन बाध्य तुल्याएकोलगायतका आरोप पुष्टि गर्न अख्तियारले केसीलाई चुनौती दिएको छ । केसीको मानसिक उपचार गराउन सल्लाह दिने नभई सङ्गठित अपराध, माफिया र भ्रष्टहरूको प्रभावमा परी आन्दोलन गर्ने गरेको, आन्दोलनका नाममा त्रिवि शिक्षण अस्पताल धराशयी बनाएको, सरकारी जागिर खाएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेकोलगायतका आफैँले लगाएका आरोपहरू प्रमाणित गरेर कारबाही गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारको हो । किन अख्तियारले अमर्यादित भएर कडा विज्ञप्ति निकाल्यो ? केसीलाई मानसिक रोगी चिकित्सकको रिपोर्टका आधारमा भनिएको हो वा आफ्नो पोल खोलिदिएकाले मर्यादाको ख्याल नगरी रिस फेरिएको भन्ने जवाफ अख्तियारले दिनुपर्छ ।
अब अख्तियार र केसी आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रनुको साटो आफूले एक–अर्कालाई लगाएको आरोपको प्रमाणहरू जुटाउन समय खर्चिनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारमा अख्तियारले विभिन्न हस्तक्षेप गरी बाधा पुर्याउने र धराशयी बनाउने काम गरेको, भारदारका मेडिकल कलेजहरूलाई आर्थिक लाभ पुर्याउन मेरिटमा तोकिएको शुल्क लिएर भर्ना गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको, अर्बौं भ्रष्टाचार गर्नेसँग मिलेमतो गरेको, इमानदार कार्यसम्पादनका लागि चिनिएका पदाधिकारीलाई मुद्दा हालेर हुर्मत लिएको र राजीनामा गर्न बाध्य बनाएकोलगायतका आरोपका प्रमाण केसीले सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायसँग उनको भरोसा छैन भने मिडियामार्फत उनले जनतालाई ती प्रमाणहरू दिनुपर्छ । अख्तियारका आयुक्तहरू र केसी पनि कानुनभन्दा माथि छैनन् भने सरकारले सम्बन्धित निकायहरूलाई छानबिन गर्न यथाशीघ्र आदेश दिनुपर्छ ।
संविधानले दिएको स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक अधिकार व्यवहारमा लागू गर्ने, चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउने, कति र कहाँ मेडिकल कलेज आवश्यक छ अनि कस्ता विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् भन्ने नीति बनाउने, राजनीतिक भागबन्डाबाट नभई वरिष्ठताका आधारमा विश्वविद्यालयमा नियुक्ति गर्ने, मेरिटका आधारमा भर्ना अनि शुल्क र सिट सीमा निर्धारण गर्ने, सबै क्षमतावान् विद्यार्थीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा पाउनुपर्ने, स्वास्थ्यजस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा राजनीतीकरण एवम् अनियन्त्रित निजीकरण नगर्ने अनि मुनाफामूलक नभई सेवामूलक हुनुपर्ने, भ्रष्टचारमा मुछिएका पदाधिकारीहरूमाथि छानबिन र कारबाही, राजधानीमा मात्र नभई ग्रामीण क्षेत्रमा पनि आवश्यक मेडिकल कलेजहरू खोल्नेलगायतका माग अत्यन्त जायज छन् । यी मागहरू केसीले पटक–पटक अनशन गर्नुअघि नै सरकारले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्यभित्र पर्दछन्, तर विगतमा भएका सम्झौतासमेत उसले कार्यान्वयन गर्न चाहेको छैन, सकेको छैन ।
विगतमा भ्रष्टाचार र बेथिति रोक्न अख्तियारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा आफू र आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदा मात्र अख्तियारप्रमुखलाई महाअभियोग लगाउने भनी दलहरूले चेतावनी दिएका थिए । भ्रष्ट र आपराधिक मानसिकताका कारण नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र नभई शिक्षा, यातायात, आवास, कृषिलगायतका अन्य क्षेत्रमा पनि विकराल स्थिति छ, तर गरिब जनताले तिरेको करबाट सामान्य रोगको उपचार गराउनसमेत विदेश जाने भ्रष्ट दलहरूले दोषी पाइएको खण्डमा पनि आफैँले बनाएको प्रमुख आयुक्तलाई सहजै हटाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धका माग वर्तमान दलहरूको सरकारलाई माग्नु भनेको जुवाको खालमा गएर पूजा गर्ने ठाउँ खोज्नुजस्तै हो, किनकि आफू बच्न पनि दलका शीर्ष नेताहरू अख्तियारलाई धेरै चलाउन चाहँदैनन् । तसर्थ डा. केसीसँग केवल तीन विकल्प छन् ।
पहिलो, विगतमा उनले अनशनको बलमा सरकारलाई सम्झौता गर्न बाध्य बनाएका थिए । केसीलाई इमानदार डाक्टर एवम् नेपाललाई माया गर्ने सच्चा देशभक्त मानेर उनको मागलाई समर्थन गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि अत्यन्त ठूलो छ । तर, सातपटक अनशन बस्दा पनि सरकारले माग पूरा गरेको छैन । सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकार हिचकिचाइरहेको छ । केसीका मागहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिने वा नाजायन थिए भने किन पटकपटक सम्झौता गरिन्छ ? कुनै मानिसले चोर्न पाउनुपर्छ भनेर अनशन बस्यो भने पनि सरकारले सम्झौता गर्छ ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।
सत्याग्रहको आठौँ अस्त्र बेथिति, भ्रष्टाचार, अराजकता र अपराधीकरणको जरो नउखेलेसम्म नरोकिने र विगतमा जस्तै यसपालि उधारो प्रतिबद्धतामा सम्झौता नगर्ने केसीले प्रस्टसँग भनेका छन् । पक्कै पनि समाजवादको नारा लगाएर नथाक्ने दलहरूलाई एकजनाको नैतिक बलले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन दबाब दिनु राम्रो पक्ष हो, तर आठौँ अनशन बस्नुपरेको खण्डमा उनले आफ्नो पक्षमा लाखौँ जनता सडकमा शान्तिपूर्ण भेला गरेर दबाब दिने स्थिति उत्पन्न गराउन सक्नुपर्छ । के अनशन निर्विकल्प उपाय हो ? आठौँ अनशनले सबै बेथितिको समाधान दिलाउन सक्छ ? जनताले साथ दिन्छन् ? केसीलाई कसैले प्रयोग गरिरहेका त छैनन् ? यी प्रश्नहरूको उत्तर उनी स्वयम् र उनका समर्थकहरूले खोज्न आवश्यक छ ।
दोस्रो, सात पटकअनशन बस्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रतिबद्धताबमोजिम सुधार गर्न तयार नदेखिएका शासकहरूले आठौँ अनशनका माग पनि कागजमा पूरा गर्ने सम्झौता मात्र गर्ने सम्भावना प्रबल छ । तसर्थ अन्ना हजारेको सत्याग्रहको बलमा आम आद्मी दलको उदय भएजस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रका बेथिति र भ्रष्टाचारलाई समाधान गर्न आफ्नो नेतृत्वमा वा इमानदार युवाहरूलाई अघि सार्दै आफूले अभिभावकत्व गरेर नयाँ दल गठन गर्नुपर्छ । करिब ९५ प्रतिशत जनताको हित गर्ने मागहरू जनतालाई बुझाएर चुनाव जित्नुपर्छ । सरकारमा पुगेर चिकित्सा शिक्षानीति ऐन बनाउने, सरकारी मेडिकल कलेज थप्ने र सबै सिट नि:शुल्क बनाउने, ग्रामीण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति र आवश्यक उपकरण पुर्याउने, भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्छ । तेस्रो, अनशन र राजनीति दुवैबाट निकास दिन नसक्ने स्थितिमा उनले एउटा जिम्मेवार चिकित्सकको कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ, यो आफैँमा देशका लागि ठूलो योगदान हो । अर्थात् भ्रष्टाचार र माफियाकरणको विरोध गर्ने सरकारी जागिर भएका वा अन्य नागरिकले पनि आफूलाई चित्त नबुझ्नेबित्तिकै अनशन बस्ने प्रवृत्तिले निकास निस्कँदैन ।
नेपालमा शक्तिकेन्द्रहरूले जातीयता र क्षेत्रीयताको विषालु बिउ रोपेका छन् । केही हजारलाई सेवा दिने चिकित्सकको जागिर छाडेर तीन करोड नेपाली जनताको हित गर्न राजनीतिमा आएर राजनीतिको फोहोर सफा गर्ने जोखिम मोल्न केसीे तयार छन् ? नियन्त्रित अस्थिरताको दलदलमा फस्दै गरेको र भ्रष्ट नेता, कर्मचारी अनि माफियाहरू मिलेर बर्बाद पारिसकेको देशलाई बचाउन केसीसँग क्षमता र योजना छन् ? नागरिकको साथ लिएर जुनसुकै बहानामा नेपालमा धार्मिक, जातीय र साम्प्रदायिक द्वन्द्व निम्त्याउन चाहने समूहलाई निरुत्साहित गर्न सक्छन् ? जीवनभर कुनै वाद र तन्त्रको नाम जपेर पनि देशमा विकास र निकास दिन नसक्ने अक्षम नेताहरूलाई विस्थापित गर्न सक्छन् ? सीमा अतिक्रमण हुनु, आफूले विदेशमा उपचार गर्न पाउन्जेल गरिब जनताले उपचार नपाएर मर्नु पनि सामान्य लाग्ने नेताहरूको विकल्पमा आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर जनताको अधिकारका लागि सत्याग्रह गर्ने केसीलाई जनताले साथ देलान् ?
नेपाल सस्तो उर्वरभूमिमा भोकका पीडा सहन नसकेर सपरिवार आत्महत्या गर्ने, गरिबीका कारण उपचार गराउन शरीरका अङ्ग बेच्ने, तुइनमा झुन्डिएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने, जातीय भेदभाव सहनुपर्नेलगायतका अमानवीय र पीडादायी अवस्था पाँच वर्षभित्रमा अन्त्य गर्न र जनताबाट आवश्यक कर लिएर सबै आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी गर्न इमानदार र सक्षम शासकलाई कठिन हँुदैन । नेपालमा कसैलाई एयरबस मिल्छ त कसैलाई डोकोभित्रको पीडादायी मृत्यु, कसैको सयौँ बिघा जमिन छ त कसैको एक इन्च पनि छैन, कोही कुकुर–बिरालोलाई परिवारको सदस्यझैँ प्रेम गर्छन्, तर तिनै जातका आधारमा मानिसलाई अमानवीय व्यवहार गर्छन् । यस्ता सबै अमानवीय विकृतिहरू चेतना र हदैसम्मको सजायबाट निर्मूल गर्न सकिन्छ ।
बारम्बार भ्रष्टहरूले चुनाव जित्ने देशको उत्थान कहिल्यै हुँदैन । विकास र निकास चाहने हो भने पार्टीसमेत चन्दा र लुटबाट चलाउने दलको विकल्पमा राजनीति कमाइखाने पेसा नभई समाजसेवा गर्ने कर्तव्य ठान्ने र लोककल्याणकारी राज्य दस्तावेजमा नभई व्यवहारमा लागू गराउने दलको जन्म जनताले गराउनुको विकल्प छैन । राजनीतिलाई अक्षम र भ्रष्टहरूको गरिखाने उद्योग बन्न नदिई जनताले आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी गर्ने अनि जात, धर्म र क्षेत्रका आधारमा विभाजित हुँदै गरेका जनतालाई एक ठाउँमा ल्याउने, भ्रष्टहरूको अवैध सम्पत्ति एवम् हदबन्दीभन्दा माथिका जग्गा राष्ट्रियकरण गर्ने, गरिब र धनीबीचको खाडल घटाउने, कृषि र पर्यटन उद्योगबाट १५–२० हजारका लागि बिदेसिने अवस्था घटाउने र सबै धर्म, भाषा, भेषभूषाको संरक्षण गर्ने दललाई आगामी चुनावमा जिताउनैपर्छ ।
प्रतिक्रिया