निकै रोचक ढंगको सुनुवाईपछि व्यवस्थापिका–संसद्, संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सर्वसम्मत रुपमा प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको छ । सुनुवाईका क्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त गरी स्वच्छ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । आफूले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी लिएपछि तीन हजार मुद्दा फैसला गरेको पनि संसदीय सुनुवाईका क्रममा उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कामु प्रधानन्यायधीश कार्कीले सबैभन्दा बढी महिला र वातवारणसम्बन्धी मुद्दामा ध्यान दिने गरेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारको विषयमा शून्य सहनशीलतामा झार्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सिङ्गो न्यायालयलाई चुस्तदुरुस्त बनाई संविधानको कार्यान्वयन गराउनु आफ्नो भावी कार्ययोजनाको रहेको उहाँको भनाई थियो । “न्यायाधीशले संविधान र कानुनको बाटोभन्दा अन्त जाँदैन, संविधानले दिएको पालनाभन्दा बाहिर जान्न मिल्दैन ”–उहाँले भन्नुभयो ।

मुलुक सङ्घीयतामा मुलुक गएपछि त्यहीअुनसार कानुन पनि बन्ने क्रममा छ । संविधानको व्याख्याअनुसार काम गर्नेछौँ । अदालतले २०६७ सालदेखिको अदालतको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनेछौँ । त्यसमा २०८० सालसम्म पुराना बाँकी मुद्दा नराख्ने कुरा उल्लेख छ । फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गरिने उहाँको प्रतिवद्धता रहेको छ ।

यस्तै, सबैमा न्याय पु¥याउने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतभित्र ‘न्यायमा पहुँच आयोग’ नै स्थापना गरिएको छ । अहिले पाँच प्रतिशत ठूलाबडा मात्र अदालतमा आउने गरेका छन् । त्यसमा १३ प्रतिशत महिला अदालत आउने गरेका छन । “के अदालत धनीका लागि मात्र हो ? गरिबका लागि अदालतमा होइन ?” –प्रश्नको शैलीमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भन्नुभयो । उहाँले अन्याय सहेर बस्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सपना मल्लको नाम सिफारिस भएपछि समानुपातिक सभासद् भइसकेको मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउन नहुनेजस्ता कुराहरु धेरै उठेको सन्दर्भमा समितिमा कुरा उठेको थियो । तर, कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानलाई आफूले नै सिफारिस गरेको हुँदा त्यसमा अरुलाई दोष नदिन आग्रह गर्नुभयो । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘सक्षम मान्छेलाई पूर्वसभासद् भनेर हुँदैन, म पनि कुनै दिन नेवि सङ्घको कार्यकर्ता थिएँ । अहिले त्यो भनेर हुन्छ ? अदालतमा आएपछि राजनीतिको चप्पल खोलेर अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्छ ।’’

आफूले सात वर्ष अदालतमा रहेर काम गर्दा धेरैपटक अपमानित हुनुपरेको बेञ्चसमेत नतोकिएको पीडासमेत उहाँले सुनाउँदै भन्नुभयो, “बेञ्च नतोकिदा, अपमानित हुँदा मैले सहेर सारा पीडा खुट्टामुनि राखेर चुपचाप बसे ।” समितिका सदस्यहरुले कामु प्रधान्यायाधीश कार्कीलाई न्याय प्रक्रिया छिटोछरितो र सुलभ हुनुपर्ने कुरा उठाउनुभएको थियो । समितिका सदस्य डा गणेशमान गुरुङ, अनिता परियार, चीनकाजी श्रेष्ठ, हितराज पाण्डे, बालकृष्ण खाँड, सैयन्द्रा राई, धर्मप्रसाद साह, डा प्रकाशशरण महत, भानुभक्त ढकालले फैसलाको पूर्णपाठ ढिला हुने गरेको र न्याय छिटो छरितो हुन नसकेको बारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । संसदीय सुनुवाइका क्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध सातवटा उजुरी परेको थियो । त्यसमा एउटा नाता सम्बन्धमा डिएनए परीक्षणको विषयमा निकै चर्चा भयो ।