कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउन पहिले सरकार छोड्नुपर्ने सर्त माओवादीसमक्ष राखेको कांग्रेसले प्रचण्डसँग भित्रभित्रै वार्तालाप भने गरिरहेको थियो । माओवादीका बेपत्ता परिवार र सहिद परिवारलाई निश्चित रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा माओवादी हिंसात्मक सङ्घर्षको समयमा कब्जा गरिएका घरजग्गालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्नेजस्ता विषयमा कुरा मिलाउन ठूलै कसरत गर्नुपरिरहेको बुझिएको छ । मन्त्रिमण्डलको विषयमा भने कांग्रेस–माओवादीबीच खासै ठूलो विवाद नभएको बताइन्छ । माओवादीले गृह र अर्थ मन्त्रालय आफैँसँग रहनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । अन्तत: ‘गृह’ कांग्रेसलाई दिन माओवादी राजी भएको छ भने अर्थ मन्त्रालयमा पनि कांग्रेसको दाबी छ । तर, प्रचण्ड अर्थ मन्त्रालय छोड्न तयार नभएकोले अर्थ मन्त्रालय माओवादीसँगै रहने सम्भावना बढी छ ।

श्री स्वस्थानी कथाकी एक पात्र चन्द्रावतीलाई ठीक गाँस हाल्ने बेलामा आँधीबेहरी आएझैँ भएन भने आगामी केही दिनभित्रै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दोस्रोपटक यो देशको प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन् । करिब तीन साताअघिदेखि कांग्रेस नेतृत्व र विभिन्न शक्तिकेन्द्रका प्रतिनिधिहरूसँग प्रचण्डले गरेको अनौपचारिक संवादले परिणाम हासिल गर्ने सम्भावना बढाएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओली सजिलै सत्ताको साँचो प्रचण्डलाई सुम्पिएर हिँड्ने मानसिकतामा भने देखिएका छैनन् ।

गत वैशाखमा कांग्रेससँग बनिसकेको समझदारी तोडेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई काँध थाप्न पुगेपछि क्रूद्ध भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रचण्डलाई स्वीकार नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । बजेटअघि नै एमाले नेतृत्वको सरकारलाई बिदा गरेर कांग्रेस बजेटमार्फत एमालेबाट हुनसक्ने राजनीतिलाई रोक्न चाहन्थ्यो । तर, प्रचण्डले अन्तिम समयमा धोखा दिएपछि त्यसबेला प्रधानमन्त्री पदबाट खड्गप्रसाद ओलीलाई विस्थापित गर्ने योजना तुहिएको थियो । बजेट आइसकेपछि कांग्रेसले सरकार परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेको थिएन । प्रचण्डको पटकपटकको प्रयास र एक महिनायता चल्दै आएको विभिन्न चरणका बैठकपश्चात् सभापति शेरबहादुर देउवा पहिलो चरणमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न तयार भएका हुन् । नौ महिनापछि कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न प्रचण्ड ‘प्रतिबद्ध’ भएका छन् । तर, नौ महिनापछि कांग्रेसको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी दल नेकपा एमालेले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर कायम रहन समर्थन दियो भने त्यसबेला प्रचण्डले इमानदारी देखाउँछन् भन्नेमा कांग्रेस सभापति देउवा कसरी ढुक्क बन्न खोजेका हुन् बुझ्न सकिएको छैन । समय निर्धारण गरेर प्रधानमन्त्री भएकाहरू कसैले पनि अहिलेसम्म इमानदारीपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गरेको उदाहरण छैन । २०५४ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका सूर्यबहादुर थापा यसमा अपवाद हुन् । त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला र सूर्यबहादुर थापाबीच २०५५ को असार मसान्तसम्म थापा प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछि थापाले कोइरालालाई पद हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो । २०५४ को फागुनमा एमालेको विभाजनपश्चात् कोइरालाले तत्काल पद त्याग्न थापालाई दबाब दिएपछि चैतको अन्तिम साता उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए र कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिएका थिए ।

गत वर्ष संविधान जारी भएपछि सुशील कोइरालाले खड्गप्रसाद ओलीका निम्ति पद त्याग गर्ने सहमति भएकोमा कोइराला उक्त सहमतिबमोजिम पद हस्तान्तरण गर्न तयार भएनन् । त्यस्तै, गत वैशाखमा प्रचण्ड र खड्गप्रसाद ओलीबीच पनि बजेट पारित भएपछि ओलीले प्रचण्डलाई पद हस्तान्तरण गर्ने सहमति बनेकोमा ओली पनि सहमतिप्रति इमानदार हुन सकेनन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा नौ महिनापछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद सजिलै आफूलाई हस्तान्तरण गर्छन् भनेर सभापति देउवा कसरी विश्वस्त बन्न सकेका हुन् बुझ््न सकिएको छैन । तर, अहिलेलाई दुई प्रमुख नेताबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ । पहिलो नौ महिना प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछि संसदीय निर्वाचनसम्म शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुनेछ । तर, कांग्रेसको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी दल नेकपा एमालेले संसदीय निर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई बाहिरैबाट समर्थन गर्ने प्रस्ताव राखिदियो भने त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड के गर्लान् भन्ने प्रश्न भने उभिएको छ । पाएको सत्ता सजिलै छोड्न प्रचण्ड तयार होलान् या एमालेको समर्थन लिएर थप नौ महिना प्रधानमन्त्री कायम रहलान् भन्ने प्रश्नको जवाफ अहिले नै खोज्नु हतार हुनेछ ।

बजेट प्रस्तुत भएपछि ओलीको बोली बदलिएको ठानेपछि प्रचण्डले शेरबहादुर देउवा र निकटका खास– खास नेताहरूसँग भेटी गत वैशाखमा भएको सहमति प्रक्रिया पुन: क्रियाशील बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । कांग्रेस नेतृत्वले शुरुमा प्रचण्डको प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए पनि उनको निरन्तर प्रयासपश्चात् कांग्रेस सहमति बनाउन राजी भएको थियो । कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउन पहिले सरकार छोड्नुपर्ने सर्त माओवादीसमक्ष राखेको कांग्रेसले प्रचण्डसँग भित्रभित्रै वार्तालाप भने गरिरहेको थियो । माओवादीका बेपत्ता परिवार र सहिद परिवारलाई निश्चित रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा माओवादी हिंसात्मक सङ्घर्षको समयमा कब्जा गरिएका घरजग्गालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्नेजस्ता विषयमा कुरा मिलाउन ठूलै कसरत गर्नुपरिरहेको बुझिएको छ । मन्त्रिमण्डलको विषयमा भने कांग्रेस–माओवादीबीच खासै ठूलो विवाद नभएको बताइन्छ । माओवादीले गृह र अर्थ मन्त्रालय आफैँसँग रहनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । अन्तत: ‘गृह’ कांग्रेसलाई दिन माओवादी राजी भएको छ भने अर्थ मन्त्रालयमा पनि कांग्रेसको दाबी छ । तर, प्रचण्ड अर्थ मन्त्रालय छोड्न तयार नभएकोले अर्थ मन्त्रालय माओवादीसँगै रहने सम्भावना बढी छ ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीसँग पटकपटक भएका संवाद सकारात्मक नभएपछि माओवादी सरकारबाट बाहिरिने निर्णयमा पुगेको हो । आफूहरू बाहिरिएपछि ओलीले तत्काल पद त्याग्ने विश्वास माओवादीले गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली संविधान (सङ्क्रमणकालीन) को आड लिन पुगे भने केही समय उनकै नेतृत्वले निरन्तरता पाउने सम्भावना छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नहुँदै या भएपछि ओलीले सहजै ठाउँ खाली गरिदिए भने प्रचण्डको नेतृत्वमा कांग्रेस सम्मिलित सरकार आगामी केही दिनभित्रै गठन हुनेछ र त्यस्तो सरकारलाई मधेसी मोर्चाले बाहिरैबाट समर्थन दिने भएको छ । ओलीले संविधानको आड लिए भने यो सरकार ढले पनि नयाँ सरकार गठन सहज ढङ्गले हुनेछैन । सरकार गठनसम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुग्ने स्थिति बन्यो भने पनि कुनै आश्चर्य हुनेछैन । प्राप्त जानकारीअनुसार माओवादी बाहिरिए पनि तत्काल सत्ता छोड्ने मानसिकता ओलीले बनाएका छैनन् । विश्वासको मत लिएर अघि बढ्ने या अन्य विकल्पमा जाने भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्री ओली विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर निर्णय लिने सोचमा रहेको बुझिन्छ । जे होस्, माओवादीको हातमा सत्ताको वागडोर पुग्न नदिन ओलीबाट सम्पूर्ण प्रयास हुने बुझिएको छ ।