६ सय एकजना विभिन्न आकार–प्रकारका सभासद्ले सात वर्ष लामो समय लगाएर बनाएको संविधानकै कारण देश गम्भीर ढङ्गले अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । माओवादीले खड्गप्रसाद ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । तर, त्यसको विधिवत् पुष्टि ‘अविश्वासको प्रस्ताव’ या ‘विश्वासको मत’ मार्फत मात्र हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुग्दा उहाँलाई काम गर्नका लागि थप एक महिनाको समय प्राप्त हुनेछ भने अविश्वासको प्रस्ताव कांग्रेस र माओवादीले ल्याएमा एक साताभित्रै सरकारको स्थिति निश्चित हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन या अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न तयार भएको अवस्थामा उहाँले आवश्यक बहुमत हासिल गर्न नसकेपछि सरकार ढल्ने त निश्चित छ, तर नयाँ सरकार गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था भने छैन ।

खड्ग ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको भाग ३३, सङ्क्रमकालीन व्यवस्थाअन्तर्गतको धारा २९८ उपधारा (२) र (३) बमोजिम गठन भएको हो । सो उपधारा (२) मा लेखिएको छ, ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २९६ को उपधारा (६) बमोजिम आह्वान गरिएको व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।’ त्यसैगरी सोही धाराको उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (२) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतको आधारमा निर्वाचित हुनेछ ।’ खड्ग ओली यसै धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

धारा २९८ को उपधारा १३ मा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसरी अविश्वासको प्रस्ताव आएर पारित भएमा नयाँ सरकार कसरी गठन गर्ने भन्ने विषयमा संविधान मौन छ । धारा २९८ को उपधारा (२) को व्यहोरा सरसर्ती हेर्दा उक्त प्रावधान शुरुको एकपटक मात्र क्रियाशील हुने देखिन्छ । तर, कांग्रेस र माओवादीले २९८ को उपधारा (३) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्ने भएको छ । संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचन गरी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने र राष्ट्रपतिले संसद्को बहुमतको निर्णयअनुसार चयन भएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विश्वास कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले गरेका छन् । संसद्को निर्णयलाई राष्ट्रपतिले जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गरेको अवस्थामा त नयाँ सरकारको गठन सहज हुने देखिन्छ, यदि यो विषयलाई सर्वोच्च अदालत या संवैधानिक अदालतमा पुर्‍याइयो भने सहज नयाँ सरकारको गठनमा अवरोध पैदा हुनसक्ने सम्भावना छ । ६०१ जनाले सात वर्ष लगाएर बनाएको संविधानका प्रावधान स्पष्ट नभएका कारण यसप्रकारको अन्योल उत्पन्न भएको राजनीतिक विश्लेषक र कानुनविद्हरूको भनाइ छ । प्राप्त जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । संविधानअनुसार तीस दिनको समयसीमाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसरी विश्वासको मत लिइँदा बहुमत पुगेन भने सरकार त ढल्न सक्छ, नयाँ सरकार बन्न भने संवैधानिक जटिलताहरू रहेका छन् ।