– श्रीविक्रम भण्डारी

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कानुनी सल्लाहकार ओम थपलियाले खेलकुदमा डबल रोल प्ले गर्दासमेत राखेपले मौनता साँध्नु चर्चाको विषय बनेको छ । राखेपको तलब खाएर राखेपकै विरुद्धमा बहस–पैरवी गर्दासमेत राखेपले थपलियाविरुद्ध किन कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन त्यो रहस्यमय बन्दै गएको छ । थपलियाले अवैधानिक नेपाल ओलम्पिक कमिटीबाट बहस–पैरवी गरेर वादी र प्रतिवादीको भूमिका आफैँले निभाएको समाचार केही समयअघि घटना र विचारले सम्प्रेषण गरेको थियो । त्यसपछि सातदोबाटोमा बसेको बैठकले थपलियालाई के गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल गरेको थियो । खेलकुदमा नकचरोको भूमिका निभाउँदै आएका थपलियाले त्यसपछि आफूले अबदेखी राखेपबाट बहस–पैरवी नगर्ने, तर कानुुनी सल्लाहकार रहेर राखेपको तलबचाहिँ खाने भनेको सुनिनमा आएको छ । थपलियालाई राखेपले आफ्नो पक्षबाट वकालत गरेबापत मासिक ४१ हजार पाँच सय तलब दिँदै आएको छ । उनले अब राखेपको पक्षबाट बहस–पैरवी नगर्ने भएपछि उनलाई राखेपमा तलब खुवाएर राख्नुपर्ने जरुरी देखिँदैन । तर, राखेप थपलियाप्रति किन उदारता देखाउँदै राज्यको ढुकुटी सिध्याइरहेको छ त्यो बुुझ्न सकिएको छैन । एमालेको कार्यकर्ता भएको नाताले कुनै कारबाही नगरिएको हो भने ठीकै छ, अन्यथा एक कानुनी अधिकृतले कानुनकै खिलाप गैरकानुनी कार्य गर्दा अनदेखी र अनसुनी गर्ने राखेपले समेत कानुनी कठघरामा उभिनु नपर्ला भन्न सकिँदैन । तसर्थ जुन औँलामा विष लाग्यो त्यही झर्छ भनेझैँ आफूलाई यो बद्नाम र विवादबाट बचाउन राखेपले थपलियाविरुद्ध उचित कदम उठाउनुपर्ने जरुरी भइसकेको छ ।

सार्वजनिक रूपमा राखेपको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा नियुक्ति लिई खुलेआम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को विपक्षमा सर्वोच्चद्वारा अवैधानिक घोषित गरिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको पक्षमा थपलियाले वकालत गरेको कसैबाट छिपेको छैन । विडम्बना, राखेपविपरीत गतिविधि गर्ने थपलियाविरुद्ध सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले मौनता साँध्नुमा ठूलै खिचडी पाकेको अड्कल र अनुमान लगाउन सकिन्छ । अन्यथा राखेपका उपाध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति नै थपलियालाई खेलकुदबाट लखेट्न पर्याप्त थियो । तर, सदस्यसचिव विष्ट मौन बस्नु अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको दादागिरी र आर्थिक प्रलोभनबाहेक के हुनसक्छ ? प्रश्न तेर्सिएको छ । डाक्टरको कोटामा डोपिङ अफिसर भएर १२औँ सागमा गएका थपलियालाई जीवनरामले आगामी रियो ओलम्पिक लाने आश्वासनको हड्डी फाल्दा थपलियाले यस्तो अपराध गरेको जानकारीमा आएको छ । तसर्थ अहिले प्रश्न उठेको छ– राखेपले थपलियालाई के काम गरेबापत अधिकृत प्रथम श्रेणीको तलब खुवाएको हो ? यसको लेखाजोखा र छानबिन राखेपले गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो गम्भीर विषय बनेको छ । त्यस्तै, सरोकारवाला निकाय नेपाल बार एसोसिएसन, न्यायपरिषद् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग थपलिया प्रकरणमा चुप लागेर बस्नुलाई आमखेलप्रेमीले रहस्यपूर्ण मान्दै आएका छन् । राजनीतिक रूपमा थपलिया एमाले संस्थापन पक्षका भई एमालेद्वारा गठित न्याय–कानुन विभागमा सदस्य मनोनीत भए तापनि पेसा, मर्यादा र आचरणविरुद्ध एकपछि अर्को अपराध गर्दै जाने थपलियालाई कहिलेसम्म राखेपलगायत अन्य सरोकार संस्थाले उन्मुक्ति दिइरहने हुन् त्यो चिन्ताको विषय बनेको छ ।

जीवनरामको दबाब थपलियालाई उन्मुक्ति
अवैधानिक ओलम्पिक कमिटी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको हनुमान भएकै कारण ओम थपलियालाई कारबाही नभएको बुझिनमा आएको छ । यसर्थमा कि ०६८ साल असोज महिना १८ गते सर्वोच्च अदालतले एनओसीलाई अवैधानिक संस्था हो भनी गरेको फैसलामा थपलियाले एनओसीको पक्षमा बहस–पैरवी गरेका थिए । त्यसैकारण श्रेष्ठले थपलियालाई राखेपको कानुनी सल्लाहकार बनाउन सफल पनि भएका थिए । अहिले थपलियाले वादी, प्रतिवादीको भूमिका एक्लै निभाएर कानुनी क्षेत्रमा गैरकानुनी कार्य गरेर कीर्तिमान कायम गर्दासमेत श्रेष्ठले राखेपमा दबाब बनाइराख्न र थपलियालाई टिकाइराख्न सदस्यसचिव विष्टलाई दबाब दिइरहेको जानकारीमा आएको छ । त्यस्तै, राखेपका सदस्यसचिव विष्टको नियुक्ति प्रक्रिया र अकुत सम्पत्तिबारे अख्तियारले छानबिन गर्दा विष्टलाई बचाउन थपलियाले खेलेको भूमिकाप्रति नतमस्तक भएर थपलियालाई विष्टले कारबाही नगरेको पनि सुनिनमा आएको छ । कुरो जे भए पनि थपलियाले कानुनसँग खेलवाड गरेको प्रस्ट भइसकेको छ । उनले वादी र प्रतिवादीको भूमिका निर्वाह गरेर न्यायालयसमेतलाई गुमराहमा राखेको घामझैँ छर्लङ्ग छ । यस्तो अवस्थामा एउटा व्यक्ति राजनीतिक आस्थाकै भरमा कानुनभन्दा माथि कदापि हुन सक्दैन । ऐन, नियम, कानुनसम्मत चल्ने संस्था राखेपले थपलियामाथि कारबाही गर्न हिच्किचाउनुहुँदैन । उनलाई राखेपको दानापानी बन्द गरेर कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्छ । अन्यथा थपलिया प्रकरणले अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीलाई खासै प्रभाव नपार्ने भए पनि राखेपलाई आफ्नो चपेटामा नपार्ला भन्न सकिँदैन । यहाँ ‘खुद तो डुबेङ्गे सनम, तुमको भि साथ लैजाएङ्गे’ भन्ने जीवनरामको कुटिल चालको विष्टले पर्दाफास गर्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ ।

कर्मचारी सङ्घ कि विष्ट सङ्घ ?
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कर्मचारी सङ्घले ओम थपलिया प्रकरणमा चुप्पी साँधेर आफूलाई कर्मचारी सङ्घभन्दा विष्ट सङ्घ भएको प्रमाणित गरेको छ । अन्यथा राखेपको तलब खाएर राखेपकै विरुद्धमा बहस–पैरवी गर्ने अधिकृत प्रथम श्रेणीको तलब खाने ओम थपलियाविरुद्ध कदापि मौनता साँध्ने थिएन । पूर्वसदस्यसचिव युवराज लामाका पालामा तिललाई पहाड बनाएर साँचो–ताला हातमा लिएर हिँड्ने कर्मचारी सङ्घ पदाधिकारीहरू अहिले खेलकुदमा पहाडै खस्दासमेत किन चुप लागेर बसेका छन् ? त्यो रहस्यको विषय बनेको छ । के ओम थपलिया राखेपका कर्मचारी होइनन् ? के उनले राखेपविरुद्ध बहस–पैरवी गरेका छैनन् ? के राखेपका उपाध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पाले आफूले हस्ताक्षर गरेको प्रेस विज्ञप्ति झुटो हो ? होइन भने थपलियाले बिनाहाजिरी कसरी मासिक रुपमा ४० हजार पाँच सय रुपैयाँ तलब बुझिरहेका छन् ? यसको खोजखबर कर्मचारी सङ्घले गर्नुपर्दैन ? कर्मचारीले गरेका अनैतिक र गैरकानुनी कार्यको पर्दाफास गर्नुपर्दैन ? यहाँ कर्मचारी सङ्घ चुकेको छ । सबै कुराको जानकारी भएर पनि खालि रमिते मात्रै बनेको छ । घटनालाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरेको छ । अन्यथा साँचो अनि वास्तविक घटनाको पर्दाफास गर्न कर्मचारी सङ्घ किन डराइरहेको छ ? कतै कर्मचारी सङ्घका पदाधिकारीहरू पनि मह चाट्नै पाएको भरमा गुलियोमा त भुलेका त छैनन् प्रश्न खडा भएको छ ।

कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष रञ्जन थापा कुनै क्रान्तिकारी नेताभन्दा कम छैनन् । तर, जबदेखि केशवकुमार विष्ट राखेपमा सदस्यसचिव भएर आए त्यसबेलादेखि उनको क्रान्तिकारी छवि ‘चाकडी’मा परिणत भएको छ । उनी कर्मचारीका नेता नभई विष्टका हनुमानका रूपमा देखिएका छन् । विष्टविरुद्ध थापाले अहिलेसम्म एक शब्द उच्चारण नगर्नु पनि त्यसको प्रमाण हो । अन्यथा खेलकुदमा एकछिन पनि चाक नटेकाउने र विदेशको मात्रै सयर गर्ने सदस्यसचिवविरुद्ध कर्मचारी सङ्घले अवश्य आवाज उठाउँथ्यो होला । प्राप्त जानकारीअनुसार विष्ट र थापा दुवै पूर्वाञ्चलका भएकाले उनीहरूबीच सम्बन्ध बाक्लो भएको हो । अझ त्यसमा पारिवारिक सम्बन्ध गाँसिएपछि त थापालाई चिट्ठा परेको थियो भने विष्टको एक विरोधी गुटको समाप्त भएको थियो । यसर्थमा थापा खेलकुदमा कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष थिए । परिणाम दुवै सम्बन्धको फाइदा उठाउँदै थापाले विष्ट र विष्टले थापासँग स्वार्थसिद्ध गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ । उदाहरणका लागि थापाले आमकर्मचारीलाई प्रभावमा पारी प्रायजसो पूर्वाञ्चल भ्रमण भनी विराटनगर मात्र जाने गरेको राखेपका आर्थिक प्रशासन शाखाका एक कर्मचारीले बताए । यसैबाट पनि थापा र विष्टको सम्बन्ध कस्तो रहेछ सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
विगतमा यिनै रञ्जन थापाको युवराज लामासँग छत्तीसको आँकडा थियो । यसर्थमा कि त्यसबेला थापा लामाका हरेका राम्रा कार्यको पछाडि पनि औँला उठाउँथे, उनलाई सावधान गर्थे । त्यस्तै परे राखेपमा ताला लगाउनसमेत पछि पर्दैनथे । तर, दुर्भाग्य, अहिले विष्टमाथि अख्तियारले अकुत सम्पत्तिदेखि अन्य सङ्गीन आरोप लगाएर सम्पत्तिसमेत रोक्का गरेको अवस्थामा थापाले चुँसमेत नगर्दा आमखेलप्रेमी र खेलकुदका कर्मचारी आश्चर्यचकित भएका छन् । अझ परिषद्का कानुनी सल्लाहकार ओम थपलियाबारे आएको सत्यतथ्य समाचारप्रति कर्मचारी सङ्घले गरेको नजरअन्दाजबाट पनि विष्ट र थापाको सम्बन्ध कस्तो छ त्यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । अन्यथा राजनीतिक नियुक्तिवाला कानुनी सल्लाहकारले परिषद्विरुद्ध बहस–पैरवीलगायतका कार्य गरिरहँदा र खुलेआम सयौँ एमालेका कार्यकर्ता र वर्तमान मन्त्रीका छोरालाई समेत परिषद्मा भर्ती गर्दा कर्मचारी सङ्घ कदापि रमिते बन्ने थिएन ।

सर्वोच्चको अपहेलना र ‘सेभ द मिसन’
०६८ सालमा सर्वोच्चले जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई अवैधानिक ठहर गरेको थियो । तत्पश्चात् उक्त ओलम्पिक कमिटीले अहिलेसम्म राष्ट्रिय मान्यता पाएको छैन । परिणाम ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीले डोटी जिल्लामा राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी दर्ता गरेका थिए । अहिले सोही ओलम्पिक कमिटीको नामबाट उनीहरूले कार्य गर्दै आएका छन् । यसको उदाहरण अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीको भवनमा राखिएका दुईवटा ओलम्पिक कमिटीको नामको बोर्डबाट स्पष्ट हुन्छ । तर, आज त्यही ओलम्पिक कमिटीले अबको तीन सातापछि ब्राजिलमा आयोजना हुन गइरहेको रियो ओलम्पिकको ‘सेभ द मिसन’ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टलाई बनाएको छ । विष्टले रियो ओलम्पिक जानेमा लालहोहरसमेत लगाइसकेको अवस्था छ । यसरी सर्वोच्चले अवैधानिक घोषणा गरेको संस्थाले सर्वोच्चलाई चुनौती दिँदै सदस्यसचिवलाई सेभ द मिसन बनाएर लाँदा संविधान, कानुन र सर्वोच्चको अपहेलना हुँदैन ? प्रश्न खडा भएको छ । सन् २०१२ को लण्डन ओलम्पिकमा पनि राखेपका पूर्वसदस्यसचिव युवराज लामालाई सेभ द मिसन बनाइएको थियो । तर, लामा उक्त ओलम्पिक कमिटी अवैधानिक भएको र संविधान र कानुुनी जटिलता एवम् सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मान्दै लण्डन ओलम्पिक गएका थिएनन् । तर, विडम्बना, कानुनको धज्जी उडाउँदै आएका जीवनराम यसपटक भने आफ्नो जालमा विष्टलाई पार्न सफल भएका छन् । विष्ट पनि भिजेको मुसासरि जीवनरामका हरेक अवैधानिक कार्यलाई साथ दिँदै आफूलाई बिचराको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । सेभ द मिसन त एउटा उदाहरण मात्रै हो । यसबाहेक जीवनरामले राखेपलाई कसरी चलाइरहेका छन् त्यसको वर्णन हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि गर्न सक्तैनन् होला । वर्तमान अवस्थामा खेल माफियाको नाइकेको रूपमा देखिएका श्रेष्ठले अझै खेलकुदमा कस्ता–कस्ता कर्तुत गर्ने हुन् त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । यस्तो वास्तविकता जान्दाजान्दै विष्ट रियो ओलम्पिक गए भने कानुनको नजरमा उनी अपराधी बन्ने पक्का छ । तसर्थ विदेशको मोहमा नपरी पार्टी र गुटभन्दा माथि उठेर कानुनको पालना गर्नु नै विष्टको स्वास्थ्यका लागि राम्रो देखिन्छ । अन्यथा विभिन्न काण्डमा मुछिएर विवादमा पर्दै आएका विष्टमाथि रियो काण्ड थपिने पक्का छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको बोली बिकेन
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का संरक्षक तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनलाई अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले धोती लगाइदिएका छन् । एमाले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठले खेलकुदमा गरेको उपद्रोलाई दृष्टिगत गर्दै खेलकुदको एक सम्मान कार्यक्रममा सावधान गर्दै ओलीले निर्देशनसमेत दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सो अवसरमा श्रेष्ठमाथि निशाना साँध्दै खेलकुद छोराछोरी र श्रीमतीलाई घुमाउने ठाउँ होइन, घुमाउने भए आफ्नो पैसाले घुमाउनसमेत भनेका थिए । त्यसबेला श्रेष्ठको अनुहार रातोपिरो भएर हेर्नलायक बनेको थियो । तर, नेपालका लागि उपलब्धिहीन रियो ओलम्पिकमा श्रेष्ठले माधव नेपाल गुटका व्यक्तिलाई मात्र राखेर ओलीलाई नराम्रो जवाफ फर्काएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले खेलाडीको हित र उन्नतिका लागि वर्षेनी लाखौँ डलर दिन्छ । खेलाडीसमक्ष उक्त रकम पुग्छ या पुग्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा भए पनि स्वास्नी, छोराछोरी, प्रेमिका र आफूलाई घुमाउन उक्त रकम पुग्छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । यसरी मुलुकको प्रधानमन्त्री र खेलकुदका संरक्षकको निर्देशनलाई लत्याउँदै, कानुनको उल्लङ्घन गर्दै, आफूखुसी र मनोमानी गर्दै आएका अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कसले नाकमा रस्सी लगाउने त्यसको जवाफ स्वयम् प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यो अहिले गम्भीर प्रश्नसमेत बनेको छ ।