– इन्द्रबहादुर बराल

वर्तमान नेपाली राजनीतिको मुख्य समस्या बेइमानी र अविश्वास नै हो । सत्ता–स्वार्थका सामुन्ने अन्धो भएर आफूबाट भए–गरेका मौखिक वाचाबन्धन (जसलाई भद्र सहमति भन्ने गरिन्छ)को पालनाबाट राजनीतिकर्मीहरू च्यूत भएका छन् । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने तीव्र लालसाको क्रममा तत्कालिक प्रम स्वर्गीय सुशील कोइरालामाथि लगाएका आरोपहरूको स्मरण गर्न उचित हुनेछ । नेपालको संविधान २०७२ जारी होला–नहोलाको दोधार चलिरहेको बेला सत्ता–गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्तारोहणको व्यग्रतापूर्ण प्रतीक्षा गरिरहेका थिए । उनले पनि काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग भद्रसहमति गरी संविधान जारी हुनेबित्तिकै एमाले अध्यक्ष प्रम बन्ने लिखित तमसुक नगरी मौखिक वाचा–बन्धनमा पारेका थिए । तर, सहमतिसाथ भएको भनिएको भद्रसहमतिको प्रोप्रोगाण्डामा सत्यता थियो–थिएन भद्रसहमति गर्नेहरूलाई नै थाहा होला, बाहिरचाहिँ त्यतिबेला निकै ठूलो कोलाहल मच्चाइयो र त्यही होहल्लाकै कारण केपी शर्मा ओली सत्तारोहण गर्न सफल पनि भए ।

यता नेपाली कांग्रेस भने मुलुकमा कायापलट हुनेगरी ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्वदायी भूमिका खेले पनि सधैँ पछाडि परेको छ । प्रजातन्त्रप्राप्ति र पुनप्र्राप्तिदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म मात्रै के सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारीसम्मको इतिहास साक्षी छ– कांग्रेसले नै त्यसको निर्णायक जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । यसका बाबजुद नेपालका कम्युनिस्टहरू र चिरदक्षिणपन्थी पूर्वपञ्चहरूको मिलोमतोमा राष्ट्रवादको हौवालाई ढाल बनाएर नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्रलाई कमजोर देखाउन गला जोड्न किञ्चित पछि परेनन् । हिजो भद्रसहमति तोडेको हल्ला मच्चाएर सत्तारोहण गर्न सफल भएका केपी शर्मा ओली आज त्यही भद्रसहमति पालना नगरेको आरोप खेपिराखेका छन् । प्रश्न छ, के अब यही र यस्तै भद्रसहमतिका अमूर्त विषय उठाएर राष्ट्रिय राजनीतिलाई भद्रगोल बनाइराख्ने ?
ओलीजीले विचार गर्नुपर्ने चुरो कुरा के हो भने हिजो सुशील कोइरालातर्फ लक्षित सत्ताप्राप्तिको हतियार आज आफैँतिर फर्किएको छ । के सत्ताको अगाडि नाङ्गै हिँड्दा पनि लाज नहुने ? प्रम ओलीका सहयोगी वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका अभिव्यक्तिले नौबुँदे सहमति (०७३/०१/२३) का साथ बजेटपछि सरकारको नेतृत्व प्रचण्डलाई दिने भद्रसहमति भएकै कुरा पुष्ट्याइँ गर्दछ । तर, ‘भद्रसहमतिको के कुरा, लिखित सहमति त मान्दैनौँ’ भन्नेजस्ता व्यवहार र चरित्रले राष्ट्रिय राजनीतिलाई गलत बाटोमा अग्रसर गराइराखेकोतर्फ सचेत नागरिक चिन्तित देखिन्छन् । अत्यन्त चतुर र तित्रोका स्वभाव भएका प्रम ओलीले सत्तामा चिप्किराख्ने चतुर्‍याइँका साथ लोकप्रिय वार्षिक बजेट ल्याउन पनि सफल भएका छन्, त्यो पनि सत्तासाझेदार दोस्रो ठूलो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले सम्हालेका मन्त्रालयलाई निष्प्रभावी र कमजोर बनाएर ।

त्यसो त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आफैँ किन चाउरिस् मरिच आफ्नै रागले भने अवस्थामा पुगेका छन् । बोलीको ठेगान नभएका कारण उनलाई कसैले पत्याउन छोडेका छन् भन्ने तथ्य ओलीले नबुझ्ने कुरै भएन । त्यसैले प्रम ओलीले माओवादी केन्द्रलाई बिरालोले मुसो खेलाउँदाझैँ खेलाउँदा पनि प्रचण्ड मूकदर्शकजस्तै देखिएका छन् । तथानाम बोल्ने बानीले आज आफ्नै मानमर्दन हुँदा पनि प्रचण्डले त्यसको प्रतिवाद गर्न सकेका छैनन् । यसरी एउटा अमूर्त र अलिखित सहमतिलाई भद्रसहमतिको संज्ञा दिएर आफ्नो दुनो सोझ्याउन र सोझिएको दुनो टिकाइराख्न खप्पिस प्रम ओलीलाई हालै सार्वजनिक भएको वार्षिक बजेटले झनै टेवा पुर्‍याएको निष्कर्षले भद्रसहमति तोड्न मद्दत पुर्‍याएको छ । त्यसैले यस्ता अशोभनीय र अविश्वसनीय बोली र व्यवहारलाई अब पनि नसच्याउने हो भने भोलिको नेपाल अत्यन्त अन्धकारमय हुनेछ । नैतिकता र विश्वसनीयताका पाठ भोलिका सन्ततीले राजनीतिक र तिनका नेताहरूबाट सिक्ने हो ।

त्यसैले अबको राजनीति आदर्शपूर्ण हुनुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले आगामी पुस्तालाई नैतिकता र चरित्रवान् बन्ने खालको सन्देशपूर्ण व्यवहार र चरित्र प्रदर्शन गर्नुपर्छ । षड्यन्त्र, ढाँट–छल, बेइमानी वा कपटपूर्ण खेल नै राजनीति हो भन्ने सन्देश प्रवाहित भइरहेको परिवेश अत्यन्त घातक छ । राजनीति वास्तवमा सेवा हो, सेवा गर्न कहीँकतै कसैले छेकेको हुँदैन, पद मात्र ठूलो हो, पदमा हुनेले अरूलाई मान्छे नै नगन्ने नचि प्रवृत्तिले आज मुलुकलाई गाँजेको छ । त्यसैले पदप्राप्तिको अस्वस्थ र घृणित खेलले राजनीतिमा आउन सक्ने नकारात्मक प्रभावबारे गम्भीर हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय सहमतिका साथ मधेसी गठबन्धनसहितको असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्दै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पूरा गर्न जिम्मेवार सबै पक्ष इमानसाथ लागिपर्नुपर्छ । तर, सहमतिका साथ राष्ट्रिय राजनीतिको जिम्मेवारी पाएको संस्थापन पक्ष नेकपा एमाले र त्यस बाटोका अध्यक्ष प्रम शर्मा ओली सत्ताको उन्मादले भुइँ न भाँडोमा भएका हुन् कि जस्तो देखिन्छन् । सहमतिको राजनीतिमा पहिलो सर्त नै त्याग हो । अहिले त्याग गर्ने चिज नै केप िओलीसँग छ, अरूसँग के त्यस्तो चिज छ जसले त्याग गरिदिएहुन्थ्यो जस्तो ? तसर्थ राष्ट्रले धेरै ठूलो राजनीतिक फड्को मारेर यहाँसम्म आइपुगेको छ । यसका लागि नेपाली कांग्रेसले ठूलो त्याग गरेको छ । सबैलाई विश्वासमा लिएर २४० वर्ष लामो विरासतलाई बिना कुनै हिंसा शान्तपूर्ण तवरले कांग्रेस नेतृत्वले मुलुकलाई गणतन्त्रसम्म ल्याइपुर्‍यायो । अब त्यो गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अरूले त्याग गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । राजनीतिमा सत्ताभन्दा सिस्टम महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने तथ्य कसैले बिर्सनुहुँदैन । राजनीतिक लडाइँ पनि सत्ताभन्दा सिस्टमलाई केन्द्रमा राखेर जाने सके नि:सन्देह राष्ट्रले सकारात्मक बाटो पहिल्याउन सक्छ ।

यसर्थ कम्तीमा पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनका सहभागीमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेर सहयात्रालाई सहज बनाउँदै जानुको विकल्प छैन । काङ्ग्रेसजस्तो जिम्मेवार पार्टी प्रतिपक्षमा पाएको छ । यस्तो जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएको मौका सत्ता–गठबन्धनले चुकाउनुहुँदैन । केवल भद्रसहमतिका कुरा मात्रै गरेर देशले खोजेको निकास पाउन सम्भव छैन । यसै पनि हामी नेपाली दुई सर्वशक्तिमान राष्ट्र चीन र भारतको भिन्नभिन्न राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्त बोकेकाहरूको बीचमा छौँ । नेपाल भूमिका कारण दुवै छिमेकले कुनै प्रकारको सन्देहपूर्ण क्रियाकलाप हुनुहुँदैन र ती दुवै राष्ट्रबाट नेपालले अधिकतम् लाभ उठाउने गरी सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । एउटा शक्तिराष्ट्रसँगको आडमा अर्को शक्तिराष्ट्रलाई होच्याउने वा अपमान हुने गरी कुनै पनि व्यवहार नेपालका लागि दीर्घकालीन हित हुनेछैन । हामी यस्तो भूराजनीतिक अवस्थितिमा छौँ कि अलिकति पनि सन्तुलन खुस्कियो भने भयानक खतराको सामना गर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसैले सत्तापक्ष जहिलेसुकै पनि यस्ता विषयमा बढी नै गम्भीर र संवेदनशील हुनैपर्छ । राज्य, सरकार र सत्ताको जिम्मेवारी केटाकेटी खेल होइन । दूरगामी असर वा प्रभाव पार्ने खालका वाम कारबाहीमा यथासम्भव राष्ट्रिय सहमतिसम्म जानुपर्छ न कि भद्रसहमति गर्ने तर पालना नगर्नेजस्तो केटाकेटीपनाले राष्ट्रको सम्मान उच्च राख्न सकिन्छ ।

वर्तमान सत्ता–गठबन्धन अहिले अलि बढी उत्साहित किन पनि देखिएको छ भने विगतमा जस्तो उत्तरी छिमेकी खासै नबोल्ने, तर सहयोग गरिराख्थे, यसपटक विगतको तुलनामा नेपालको विकासमा विशेष चासको साथ अभिव्यक्ति आइराखेका छन् । जस्तो कि गणतन्त्र दिवसको अवसरका यिनीहरूमा राजदूतले दिएको अभिव्यक्ति निश्चय नै नेपालका कम्युनिस्टहरूका लागि उत्साहित गराएकै हुनुपर्छ । वास्तवमा नेपालको विकासमा चिनियाँ चासो सबै नेपालका लागि खुसीको कुरा हो र हुनुपर्छ पनि । त्यही वहानामा नेपालका सत्तासीन र खास गरेर गठबन्धनको प्रमुख घटकका अध्यक्ष एवम् प्रम केपी ओलीका चुरीफुरी भने निकै उत्तेजनक र असहिष्णु देखिन्छन् । यस्ता उत्तेजक र असहिष्णुतापूर्ण चरित्र र व्यवहारले राष्ट्रिय राजनीतिलाई गम्भीर प्रतिकूल असर पार्नेतर्फ सोचेको देखिँदैन । अवश्य पनि नेपालीलाई दु:ख परेको बेला जुन मानवीय सहयोग र सद्भाव चीनले देखायो, त्यो कार्य प्रशंसनीय नै हो । एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई दु:ख पर्दा गरिने सहयोग र सद्भाव सधैँ प्रशसनीय नै हुन्छ ।

भनिन्छ नि, ‘मीठो वचन बोल्न पैसा त पर्दैन, मीठो बोली दिँदा मात्र पनि धेरै ठूलो ढाडस हुन्छ’ आखिर भएकै त्यही थियो । चिनियाँहरूले वचनले भए पनि ढाडस दिएका थिए । आपत् परेको बेला वचनले पनि राहत पुगेकै थियो नेपालीलाई । तर, सत्ता सम्हाल्नेहरू त्यसबाट हौसिएर अर्को छिमेकीसँग सम्बन्धमा सुधार गर्नुसट्टा भत्काउन उद्यत् भएकोमा भने सरकारलाई सचेत गराउनैपर्छ । हाम्रो भूराजनीतिक परिवेशको वास्तविक धरातलमा उभिएर भन्नुपर्दा हाम्रो परराष्ट्रनीति तथा कूटनीति उच्चस्तरको हुनुपर्छ । तर, सरकारप्रमुख प्रम ओली भने छिटो बोलेर बाठो बन्ने तीव्र दौडमा देखिनुभएको छ । दौडेर छिटो हुने होडमा लाग्दा गन्तव्य सुखद नहुन पनि सक्छ, तर बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ भन्ने भनाइलाई ध्यानमा राख्न जरुरी देखिन्छ । यो अनावश्यक विवाद र झमेला बढाइराख्नुभन्दा आफूले कबुल गरेको भद्रसहमतिको पालना गरी कथनी र करनी मिलाउनेतिर प्रधानमन्त्री ओली लाग्नु उचित होला