दशकौँको चाहना, वर्षौंको प्रयास र अर्बौं–खर्बौं खर्च लगाएर संविधानसभामार्फत बनाइएको संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियाको आरम्भ–चरणमै विवाद र आलोचनाको सिकार बन्ने खतरा थप चुलिएको छ । मधेसी, आदिवासी, जनजातिलगायत असन्तुष्ट पक्षको ठूलो हिस्सा यसै पनि संविधान पुनर्लेखनको मागसहित आन्दोलनरत थिए, छँदै छन् । उनीहरूको असहमतिका कारण संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता आइरहेकै थियो । यस क्रममा दलहरूबीच सत्ता–शक्ति हत्याउन तँछाडमछाड चलिरहेकै बेला ओली–सरकारमाथि अविश्वासको तरबार झुन्डिन पुगेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू संविधानलाई कार्यान्वयनको दिशामा लैजाने नाममा उल्टै यसलाई धरापमा पार्ने खेलमा होमिएका छन् । यसबाट सरकार, राजनीतिक दल र शासन पद्धतिमाथि नागरिकमा बढ्दो अविश्वास झनै चुलिएको छ ।

यतिबेला सरकार बहिर्गमन र गठनबारेका अनेकौँ तर्क–वितर्क, बहस–विवाद एवम् उत्पन्न अन्योलले संविधानप्रतिको आमविश्वास र भरोसामा आँच पुगेको अनुभूति गराएको छ । सरकार ढाल्न उद्यत् र सत्ता जोगाउन लालयित दुवै पक्षका नेतृत्वकर्ता आफूअनुकूलका अनेकौँ कानुन व्यवसायी भेला पारेर सरकार ढाल्ने या जोगाउने छिद्रको खोजबिनमा तल्लीन देखिएका छन् । कानुनका व्याख्याताहरू पनि संविधानको एउटै धाराको व्याख्या अनेकौँ कोणबाट गरिरहेका छन् । जुन धारामा एउटाले नयाँ सरकार गठनको सहज मार्ग देखिरहेको हुन्छ सोही धारा पक्रिएर अर्कोले सरकार परिवर्तन हुनै नसक्ने दाबी गरिरहेको भेटिन्छ । कानुनकर्मीका यस्ता तर्ककै आडमा अविश्वासको झटारो भेटिसकेका प्रधानमन्त्री राजीनामा नगर्ने र ०७४ माघसम्म कुर्सी पनि नछोड्ने जिकिर गरिरहेका छन् भने संसद्मा विश्वास जित्न नसकेलगत्तै खड्गप्रसाद ओली बहिर्गमनमा पर्ने अनि सहजै नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुने अर्को पक्षको दाबी छ । सर्सर्ती हेर्दा वर्तमान संविधानमा सङ्क्रमणकालीन सरकार ढल्ने प्रावधान रहेको, तर नयाँ सरकार बन्न सक्ने सुस्पष्ट उपायचाहिँ नखुलाइएको नै पाइन्छ । अर्थात्, अविश्वासको प्रस्तावबाट सरकार ढल्ने, तर विश्वास गुमाएको सरकार कायम रहिरहने उदेकलाग्दो प्रावधान झल्किन्छ संविधानमा । नजानेर यस्तो भयो कि नियतवश नै मस्यौदाकारहरूले संविधानलाई यो ढाँचामा ढाले– अनुसन्धानको फरक पाटो हो, तर आफूहरूबाटै उन्माद, उमङ्ग र गौरवसाथ लेखिएको संविधानमा अनेक छिद्र खोज्दै व्यक्ति तथा दलविशेषले लाभ उठाउन खोज्ने जुन प्रवृत्ति मौलाउन पुगेको छ, योचाहिँ ठूलै विडम्बनाको सन्दर्भ हो । ‘संसारकै उत्कृष्ट’ विशेषण दिइएको संविधानले मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय निर्माणजस्तो मामलामा समेत यति धेरै अस्पष्टता, अन्योलता वा जटिलता कायम राखेको छ भने यस्तो संविधानको कार्यान्वयनबारे सन्देह सिर्जना हुनु अनौठो पनि होइन ।

कुनै पनि दलले आवश्यक बहुमत हासिल गर्न नसक्दा संसदीय प्रणालीमा सरकार परिवर्तन हुने कुरालाई अस्वाभाविक ठानिरहनुपर्दैन । तर, जब आफ्ना कार्यकर्ताको पालनपोषण गर्न, आफ्ना खास–खास व्यक्ति छानेर जागिर तथा रोजी–रोजी ठेक्कापट्टा दिन र दलको नाममा कमाउधन्दा सञ्चालन गर्नेजस्ता दुर्उद्देश्यलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार परिवर्तन गर्ने वा सत्तासीन हुने प्रवृत्ति हाबी हुन पुग्छ, यस्तो परिवेशमा राजनीतिलाई देश र जनताको सेवा गर्ने एक अहम् माध्यम ठान्ने इमानदार र योग्य व्यक्तिहरू स्वत: किनारा पर्छन् । नयाँ पुस्ता राजनीतितर्फ आकर्षित हुनुको साटो ‘जनसेवा’को यस कर्मलाई घृणाकै दृष्टि दिन बाध्य हुने परिस्थिति पनि यसैकारण निर्माण भइरहेको छ ।

हालैको एक सन्दर्भलाई यहाँनेर उदाहरणको रूपमा हेरौँ– युरोपियन युनियनमा रहिरहने कि छुट्टिने भन्ने जनमतसङ्ग्रहमा आफ्नो विचार हारे पनि संसद्मा बहुमत कायम रहँदारहँदै बेलायतका प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले सत्ताबहिर्गमनको बाटो रोजे । चाहेको भए उनी पदमा रहिरहने वैधानिक आधार थियो, तर नैतिक रूपमा उनले त्यसो गर्नु उचित ठानेनन् । यसरी बेलायतमा क्यामरुनले सहजतापूर्वक कुर्सी त्याग गरेकै दिन हामीकहाँ सत्ता–गठबन्धनको प्रमुख सहयात्री दलले समर्थन फिर्ताको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीचाहिँ पदबाट राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गरिदिनुको साटो आफू अझै डेढ वर्ष प्रधानमन्त्रीकै आसनमा कायम रहने दाबीसहितको ढिपी गरिरहेका छन् । यस आधारमा हाम्रा दलहरू, नेताहरू सत्तालाई ‘जनसेवा’ होइन ‘व्यक्तिगत मेवा’ नै ठानिरहेका छन् भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन । नेतृत्व तहमा चेत नफिरेको यस परिवेशमा सत्ता लुछाचुँडीको जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ, यस भद्दा खेलले सबै प्रतिस्पर्धीलाई एकसाथ पराजयको साक्षात्कार गराउने खतरा पैदा गराएको छ, हेक्का रहोस् ।