स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सामाजिक न्याय र समानताका लागि आएको भए पनि यसमा सजग भई समयसापेक्ष रूपमा अगाडि जानुपर्ने कुरामा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोतकेन्द्रले राजधानीमा आयोजना गरेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षामा बिमा कार्यक्रम विषयक कार्यक्रममा त्रिवि चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थानका सहायक डिन डा. शरद वन्तले सेवा पाउने रोगको सूचीभन्दा नपाउने रोगको सूची घटाउँदै लानुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले गरिब को हो भनेर छुट्याउने मापदण्ड तय गर्ने आधार अझै निर्धारण नभएकाले सरकारी सुविधा पहुँचवालाको मुठीमा सीमित भएको आरोप लगाए भने आयोजक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले स्वास्थ्य बिमामा माफियाकरण पस्न दिन नहुने र यसमा दलगत प्रतिबद्धता आवश्यक भएकोमा जोड दिए ।
वार्षिक दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर २५ सर्वसाधारणले ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्न पाउने भएका छन् । गत आवमा तीन जिल्लाबाट सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम थप २२ जिल्लामा विस्तार गर्न लागिएको हो । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रणय उपाध्यायका अनुसार पाँचजनासम्मको परिवारले २५ सय तिरेर परिवार बिमा गर्नुपर्नेछ र थप सदस्यले चार सय २५ तिर्नुपर्नेछ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेस गरेको आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमा तीन वर्षभित्र ७५ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने उल्लेख गरेको थियो । यो बिमा कार्यक्रममा बिमा कम्पनीको कुनै सहभागिता नभएको र यो नितान्त सरकारी कार्यक्रम भएकाले यसलाई सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको रूपमा लिन सकिने लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्सका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोद श्रेष्ठ बताउँछन् ।

नेपालको संविधानले नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने प्रावधानबमोजिम यो कार्यक्रम लागू भएको बताइएको छ । यो बिमा लागू भएपछि पनि सरकारले २५ शय्यासम्मको अस्पतालबाट उपलव्ध हुने नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा र ७० वटासम्म औषधि नि:शुल्क नै प्राप्त हुने समितिका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रणय उपाध्यायले बताए ।

यो सेवापश्चात् स्वास्थ्य सेवा लिँदा व्यक्तिगत रूपमा गरिने खर्चलाई कम गर्न र गरिबीको रेखामुनि रहेका २५ प्रतिशत जनतालाई समेत स्वास्थ्य सेवा सुविधा सुनिश्चित गराउन सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । गरिबी निवारण मन्त्रालयले उपलब्ध गराइने परिचयपत्रको आधारमा गरीवलाई ५०, ७५ र शतप्रतिशतसम्म सरकारले प्रिमियम तिरिदिने व्यवस्था गरिएकाले यो सेवा सबैको पहुँचमा पुग्ने ठम्याइ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको रहेको छ । उपचार खर्च धान्न नसकी गरिब हुँदै जाने जोखिमबाट सुरक्षा गर्न सकिने भएकाले यसले दिगो विकास लक्ष्यको पहिलो बुँदामा रहेको गरिबीको अन्त्यलाई पनि सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्र, ०६२/६३ को आन्दोलनले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भएको भनी उद्घोष गरेका कारण लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालले शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले वहन गर्नुपर्ने धारणा नेपाली काङ्ग्रेस नेता पौडेलको रहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि छनोट गरिएका जिल्लामा सोलुखुम्बु, सुनसरी, महोत्तरी, पर्सा, मकवानपुर, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बर्दिया, रोल्पा, सुर्खेत र अछाम रहेका छन् । समितिले गत वर्ष नै बिमा कार्यक्रम लागू हुने भनी १० जिल्ला छनोट गरिसकेको थियो । ती जिल्लामा झापा, रौतहट, चितवन, भक्तपुर, कास्की, म्याग्दी, पाल्पा, जाजरकोट र जुम्ला हुन् । पाइलटिङ गर्न भन्दै तीन वर्षअघि नै छनोटमा परेका जिल्ला कैलाली, बाग्लुङ र इलाममा भने बिमा कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ ।
यो बिमा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक र रकम उपलब्ध गराउने निकाय सरकार नै भएको हुँदा प्रतिस्पर्धा नभई भविष्यमा आफैँ बोक्सी आफँै धामीको स्थिति आउन सक्नेमा सजग हुनुपर्ने धारणा सरोकारवालाहरूको रहेको छ ।

यो बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुने परिवारले सदस्य बसेको स्थानको वा पायक पर्ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पताल उल्लेख गर्नुपर्ने र उपचार पनि सोही स्थानमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ती निकायले उपचार गर्न नसकेमा मात्र अन्यत्र जान पाइन्छ । यदि अन्यत्र उपचार गरेमा ५० प्रतिशत आफैँले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– नवीन कुमार