– बबिता बस्नेत

मुलुकमा बाढीपहिरोले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाइरहेका बेला संसद्मा पदका लागि दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीमाथिको अविश्वासको प्रस्तावको छलफल सुनिरहँदा मुलुकप्रति संवेदनशील जोकोही नागरिकलाई लागेको हुनुपर्छ, ‘कठै यो देशले कहिले जनताप्रति उत्तरदायी नेताहरू पाउला ?’ अस्थिर राजनीतिका कारण मुलुक सधैँ अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरह्यो । स्थायी नेतृत्व पाउन सकेको भए हाम्रो देश पनि मलेसिया या सिंगापुरभन्दा कम बन्नुपर्ने कुनै कारण छैन । हामीसँग कुशल नेतृत्व र राजनीतिक स्थिरताबाहेक सबै कुरा छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीले यो मुलुकमा सम्भावनाहरूको खोजी गर्नुभएको थियो । विकासको सुरुवात नै गर्न त केही समय अवश्य लाग्छ, तर मुलुकको विकास भइहाल्ला कि झैँ गरेर उहाँमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राखियो । भोलिका प्रधानमन्त्रीलाई पनि अहिले ओलीलाई झैँ नगरिएला भन्ने कुनै निश्चितता छैन । किनभने ०४६ सालको प्रजातन्त्रपछि यो देशमा यस्तै हुँदै आएको छ ।

कसैले पनि चाहेर लामो समयसम्म काम गर्न सकेका छैनन् । मानिस भन्छन्– कसैले यो मुलुकमा अलि राम्रो केही गर्न थाल्यो कि अदृश्य शक्तिले सरकार परिवर्तनको पहल सुरु गरिहाल्छ । कति मानिस यो कुरामा विश्वास गर्छन्, तर अदृश्य शक्तिभन्दा आफ्नै नेताहरू यसमा दोषी छन् । आफ्नो मुलुकमा के गर्ने के नगर्ने, कतिसम्म गर्ने, कसरी गर्नेलगायतका कुराको तय आफूले गर्ने हो, अरूले होइन । आफ्नो मुलुक बनाउन् र जनतालाई सुख दिउन् भनेर तिनलाई नेताको रूपमा जनताले चुनेर पठाएका हुन् न कि अदृश्य शक्तिको गोटी बन्न । जनताले त आफूले चुनेर पठाएका यी नेताहरूलाई नै सबैभन्दा शक्तिशाली देख्छन् । अदृश्य शक्ति के हो तिनलाई थाहा छैन र मतलब पनि छैन ।

यो मुलुकमा धेरैपटक नेताले जनतालाई धोखा दिएका छन् । बहुमतको सरकार बनाउन म्यान्डेट पाएको नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि चुनाव गराएबाटै यो देशमा राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात भएको हो । त्यतिबेलादेखि बसेको यो कुप्रचलन कुनै न कुनै रूपमा जारी छ । नेताहरू जनताप्रति उत्तरदायी नभएर सधैँ पदका प्रति मात्रै लालयित बने । आफूले पद पाए सबै ठीक नपाउँदा सबै बेठीक देख्ने प्रवृत्तिले मुलुक सधैँ अस्थिरतातर्फ अघि बढि रह्यो । सरकार फेरिएपिच्छे चुनावी चर्चा हुने गर्छ । यसपटक पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुहोला कि ? फेरि चुनावी सरकार बन्ने हो कि जस्ता चर्चा–परिचर्चा पनि भए । स्थानीय निर्वाचन हुन नसके पनि दुईपल्ट संविधानसभाको चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । त्यसअघिका संसदीय निर्वाचनहरूमा पनि जनताले लाइन लागेर भोट दिएकै हुन् । तर, अब भने निर्वाचन केका लागि ? भनेर जनताले सोच्नु र प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ । जतिवटा निर्वाचन भए पनि नेतृत्वमा आउने तिनै मान्छे भएपछि मुलुकलाई त्यसले के फरक पार्छ ? पात्र उही, प्रवृत्ति उही, सोच र शैली उही, मुद्दा पनि उही अनि परिवर्तन र विकासको अपेक्षा कसरी गर्ने ? अरू मुलुकमा डिप्रेसनमा गएका जनतालाई सही ठाउँमा ल्याउन राज्यले अनेक प्रयत्न गर्छ, सरकारमा राजनीतिक दलहरू हुन्छन्, उनीहरूले नै प्रयास गर्ने हो । हामीकहाँ भने राजनीतिका कारणले जनतामा डिप्रेसन हुने अवस्था छ । घरि न घरिको सरकार परिवर्तन, परिवर्तनपछि पनि तिनै मानिसको हाली–मुहाली सर्वसाधारण नागरिक वाक्कदिक्क भइसकेका छन् ।

०६३ सालपछिको दश वर्षयता राजनीतिक दलहरूबीच सात सयभन्दा बढी विभिन्न बुँदे सहमति भए । ती सबै सहमति कसरी सत्ताको बाँडफाँड गर्ने, को पछि कसको सरकार गठन गर्ने भन्नेमा सीमित छन् । कुनै पनि सहमति यस्ता छैनन् जहाँ देश र जनताको कुरा गरिएका हुन् । हो, कतिपय सहमतिमा ‘जनता’ शब्द पटकपटक भजाइएको छ, तर ती जनताप्रति उत्तरदायी हुनका लागि नभएर त्यसै हावादारी रूपमा घुसाइएका शब्दहरू मात्रै छन् । ती सात सयभन्दा बढी सहमतिका बुँदामा कहिले पनि यो मुलकबाट भ्रष्टाचार कसरी उन्मूलन गर्ने ? कालोबजारी कसरी रोक्ने ? या महँगी कसरी घटाउने ? भन्ने कुरा परेनन् । ती सहमतिमा कहिल्यै पनि आफ्नो देशमा भएको प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा परेन । जलविद्युत् कसरी उत्पादन गर्ने ? कुनचाहिँ उद्योग–व्यवसायलाई बढी प्राथमिकता दिने ? मुलुकका विभिन्न भागमा उद्योग–व्यवसायको स्थापना कसरी गर्ने ? जनतालाई रोजगार कसरी दिलाउने ? शैक्षिक बेरोजगारी कसरी हटाउने ? भन्ने कुराले ती सहमतिका बुँदामा कहिल्यै स्थान पाएनन् । जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न राजनीतिक दलहरूको सामूहिक प्रयास के हुन सक्छ ? भन्ने कुरा दलहरूबीचको सहमतिमा कहिल्यै परेन । मुलुकका स्थायी प्रकारका समस्या के हुन् ? अस्थायी समस्या के–के हुन् ? तिनलाई समाधान गर्न राजनीतिक दलहरू कसले के गर्नुपर्ला ? भन्ने कुरा हाम्रा राजनीतिक दलहरूको एजेण्डामा कहिल्यै परेन । सधैँ सत्ता, पद र तिनै पदका लागि हानाथापबाहेक अरू दृश्य हाम्रो देशको राजनीतिमा देख्न पाइएको छैन ।

कहिलेकाहीँ लाग्छ– देशमा त्यस्तो के छ जसका कारण राजनीतिक दलहरू सत्तामा जान यत्तिको मरिहत्ते गर्छन् । सधैँ अभावमा आफ्नै बलबुतोले पालिएका जनताको मनमा यो प्रश्न पटकपटक आउने गर्छ । विभिन्न पेसा, व्यवसायमा रहेर आफ्नो दु:खसुख गरिरहेका मानिसलाई पनि बाहिरबाट हेर्दा आर्थिक रूपले जर्जर राज्यमा त्यस्तो के ढिकुटी छ र यी नेताहरू मरिहत्ते हालेकाजस्तो लाग्छ । बाहिर बसेर हेर्दा त राज्यको ढिकुटीमा नेताहरूको हारालुछ बुढीआमाले वर्षौंदेखि थैलीमा जम्मा पारेर राखेका केही ढक र नोटहरूमा ठूला भएर पनि केही गर्न नसकेका सन्तानले हारालुछ गरेजस्तै लाग्छ । असल सन्तान हुँदा हुन् त आमाको खुसीका लागि थैलीमा अरू पैसा थपिदिने थिए । मुलुकमा पनि असल राजनीतिकर्मी हुँदा हुन् त ढिकुटी रित्याउन होइन विभिन्न पौरख गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्ने थिए । सरकार फेरिएको छ, तर सरकार फेरिए पनि तिनै मानिस सरकारमा आउनेछन् जो वर्षौंदेखि पटकपटक सरकारमा गएका छन् । नयाँ सोच र जोस केही हुने छैन । हो, अनुभवी मानिसको आवश्यकता हरेक क्षेत्रमा हुन्छ, तर अनुभवी हुनु र पुरानो हुनु फरक कुरा हो । मुलुक र जनतालाई केही दिनेभन्दा राज्यबाट लिने मात्रै अनुभव भएकाको जमघटले अर्को ६ महिनाको प्रतीक्षा गर्नुबाहेक मुलुकलाई कहीँ पुर्‍याउनेछैन ।