– अधिवक्ता अनिता शर्मा केसी

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रभित्रका विकृतिविरुद्ध आठ वर्षदेखि निरन्तर अनशन बस्दै आएका शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको आठौँ अनशनले सबैको ध्यान आकृष्ट गर्न सफल भएको छ । डा. केसीको हालसम्मको अनशनको उपलब्धि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अधिकांश विषयलाई सम्बोधन गरिएको त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमासहितको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हो । जुन प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको माग गर्दै यसअघि पटक–पटक अनशन बसिसकेका डा. केसीको आठौँ अनशनको प्रमुख एजेण्डाको रूपमा चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा सुधार गरेर संसद्को चालू अधिवेशनबाट ऐन पारित गर्नुपर्ने रहे तापनि दोस्रो एजेण्डा अख्तियारप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको महाअभियोग प्रस्तावले अन्य मागलाई ओझेलमा पारेको देखिन्छ ।

माथेमा प्रतिवेदनमा भएका आगामी १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, डेन्टल तथा नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेजको स्थापना गरिनुपर्ने, मेडिकलका अधिकतम सिटसङ्ख्या १०० मा सीमित गर्ने र शुल्क सीमा तोक्नेजस्ता विषय महत्त्वपूर्ण बुँदाको रूपमा ऐनको मस्यौदामा छुट्न पुगेकाले त्यसलाई हुबहु समेटिनेगरी ऐन पारित गर्नुपर्ने विषयको माग नै यसपटकको अनशनको प्रमुख एजेण्डा रहेको छ ।

शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोगले गत वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको ऐनको मस्यौदा अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि सरोकारवाला मन्त्रालयले सरकारका तर्फबाट विधेयकको रूपमा संसद्मा पेस गर्छ र उक्त मस्यौदा संसद्मा लैजानुअगावै त्यसमा संशोधन हुनु अत्यावश्यक रहेको देखिन्छ । यसको साथसाथै डा. केसीले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा आयोगले नै लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, मेडिकल कलेजको अधिकतम सिटसङ्ख्या र शुल्क शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेबमोजिम हुनुपर्ने र मेडिकल कलेजमा सिटसङ्ख्या १०० र शिक्षण शुल्क ३५ लाखभन्दा माथि लिन नपाइने र डेन्टलमा सिटसङ्ख्या ५० र शुल्क १८ लाखसम्म हुनुपर्ने मागसमेत दोहोर्‍याएका छन् ।

नयाँ कलेज खोल्न रोकेर मेडिकल पढ्न विद्यार्थी देशबाहिर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्ने आरोप डा. केसीलाई नलागेको होइन, तर उनले यसको समेत खण्डन गर्दै बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि नेपालमा एउटा प्रवेश परीक्षा हुनुपर्ने र त्यो परीक्षा पास भए वा ६० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क ल्याएपछि मात्र बाहिर जान दिने हो भने विद्यार्थी बाहिर जाने क्रम क्रमश: रोकिँदै जान सक्ने र यसबाट नेपालमा नै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिने तथा हरेक मेडिकल कलेजमा ७० प्रतिशत सिट नेपाली विद्यार्थीका लागि सुरक्षित हुनुपर्ने अनि बाँकी ३० प्रतिशत सिट विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याउनुपर्छ भन्ने माग जायज देखिए तापनि नयाँ विधेयक मस्यौदामा ५० प्रतिशत मात्र व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अहिले विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई हेर्दा धेरैजसो विद्यार्थी मेडिकल कलेजको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसकेका वा महँगो शुल्क तिर्न नसकेर सस्तोको खोजीमा बाहिरिएका देखिन्छन् । यसको प्रमाणस्वरूप हालै मात्र छानबिनमा परी समातिएका दर्जनौँ नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरबाटै प्रस्ट भइसकेको छ ।

अझ स्पष्ट कुरा गर्ने हो भने नेपालका मेडिकल कलेजहरूमा नि:शुल्क या छात्रवृत्ति कोटा अत्यन्तै न्यून रहेको हुँदा आर्थिक रूपमा मध्यम वर्गकाले पनि छोराछोरीलाई अधिकतम रकम (क्यापिटेसन फी) तिरेर निजी मेडिकल कलेजमा पढाउन बाध्य भएको स्थिति छ भने निजी मेडिकल कलेजहरूको महँगो शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति, सिन्डिकेट वा कार्टेलिङ पद्धति र करको दायराबाट बाहिरिएर अपारदर्शी शुल्क लिने प्रवृत्तिले जरा गाडिसकेको आजको अवस्थामा यस्ता मेडिकल माफियालाई निर्मूल पार्न खोज्नु पक्कै पनि फलामको च्युरा चपाउनुसरह छ ।

चारसूत्रीय माग राखेर आठौँ अनशनमा बसेका केसीको अनशनलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थाका प्रशासनले सहयोग–समर्थन नगर्न र समर्थन गरेमा कारबाहीको चेतावनी दिए तापनि त्यसको बेवास्ता गर्दै सम्पूर्ण रेजिडेन्ट तथा ननरेजिडेन्ट चिकित्सकले समर्थन जनाए भने दिनहुँ उनको समर्थनमा आमनागरिकले समेत स्वस्फुर्त रूपमा समर्थन जनाएको पाइयो । यद्यपि अहिले निजी मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताले डा. केसीलाई नियतवश वा ईष्र्यावश आफ्नो लगानीलाई बालुवाको पानी बनाउन लागेको आरोप लगाउँदै असहयोग गर्दै आइरहेको देखिन्छ । पहिलो चरणका अनशनहरूलाई समर्थन र सहयोग जनाउँदै आइरहेका डा. भोला रिजालजस्ता अग्रज व्यक्तित्वसमेत आठौँ चरणको अनशनसम्म आइपुग्दा निजी मेडिकल कलेजहरूको समर्थनमा सडकमा उत्रिँदा उनीजस्ता असङ्ख्य निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका सञ्चालकको मनस्थिति र मनसाय छर्लङ्ग र छरप्रस्ट भइसकेको स्थिति छ ।

स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त र राज्यप्रति उत्तरदायी बनाउने सङ्कल्पलाई साथ दिनु हामी सबैको कर्तव्य पनि हो, तर उहाँको यसपटकको एजेण्डामा समावेश गरिएको महाअभियोगको विषयचाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरिएको हो कि जस्तो महसुस गराएकै हो । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त संवैधानिक अङ्ग भएकाले महाअभियोगबाट मात्र निलम्बन गर्न सकिने हुँदा संसद्बाट मात्र यो कार्यले गति पाउन सक्छ र डा. केसीको जीवनरक्षार्थ यो विषयलाई छलफलका लागि संसद्मा पुर्‍याइसकेको अवस्था पनि छ । एकातिर आयुक्तको मर्यादाले पनि कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरी आफ्नो परिधि या कार्यक्षेत्रभित्र रही कार्य सम्पादन गर्नु जरुरी छ भने चिकित्सकको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको आरोपमा वा अन्य कसैले कुनै नियतवश कसैलाई महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गरी हाल्न पनि तर्कसङ्गत देखिँदैन । हामी यस्तो देशका बासिन्दा हौँ, जहाँ मानवअधिकारको विषयमा दिनहुँ जोडतोडका साथ ठूला–ठूला भाषणहरू त हुन्छन्, तर त्यसको उचित सम्बोधन हुन सक्दैन । गोरखा, फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारीजस्तो छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग राखी आमरण अनशनमा बस्दाबस्दै ज्यान गुमाउनुपरेको तीतो यथार्थ हामीबाट लुकेको छैन भने उहाँकी पत्नी नन्दकुमारी अधिकारी हालसम्म अनशनमै रहँदा पनि उहाँको मागप्रति राज्य अझै उदासीन र मौन छ भने डा. केसीको हालत पनि कतै बारम्बारको अनसनका कारण कतै त्यस्तै पो हुने हो कि भन्ने आशङ्का जनमानसमा व्यापक रूपमा उठ्न पुगेको यहाँनेर विचारणीय छ ।

अन्त्यमा, गैरजिम्मवारीपन, जवाफदेहिताविहीन र संवेदनाहीन राजनीतिक संस्कारले गर्दा सरकार मूकदर्शक बनिरहेको अवस्था छ । संविधानले व्यवस्था गरेको जनताको स्वास्थ्य सरोकारको विषय सस्तो र सुलभ बनाउनुपर्छ भन्ने मागलाई छिटोभन्दा छिटो किन सम्बोधन गर्न सकेको छैन सरकारले ? पटक–पटकको अनशनमा आश्वासन बाँड्ने, सम्झौता गर्ने, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न पछि हट्ने प्रवृत्ति किन, सार्वभौम सत्तासम्पन्न सरकार आफैँ निरीह भई किन र कोसँग डराउँछ ? मेडिकल शिक्षामा सर्वसुलभ तरिकाबाट सबैको पहुँच कायम भई गुणस्तरीय चिकित्सकको उत्पादन हुनुपर्छ, मेडिकल शिक्षा पारदर्शी बनाउँदै यसलाई सबैले धान्न सक्ने बनाउनुपर्छ र यसमा भइरहेको विकृतिविरुद्ध आवाज उठाउँदै मेधावी विद्यार्थीलाई नि:शुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गरी तिनलाई दुर्गम गाउँका निमुखा जनताको सेवामा लगाउनुपर्छ भन्ने मागलाई सम्बोधन गर्न किन ढिलासुस्ती ? सरकारले गठन गरेको तीन सदस्यीय आयोगले यी सबै सम्बोधनलाई छिटोभन्दा छिटो समेट्दै मेडिकल शिक्षा लागू गरेमा मात्र सही अर्थमा डा. केसीको त्यागले सार्थकता पाउने देखिन्छ ।