नेपालमा विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकाय राजस्व अनुसन्धान विभागबाहेक अरू कुनै छैन र विदेशी लगानी निषेध गर्ने ऐन २०१९ ले कुनै पनि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । विषय यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी कनकमणि दीक्षितको मुद्दामा ‘रोचक’ तर ‘हास्यास्पद र कहिल्यै बिर्सन नमिल्ने’ फैसला सुनाएको छ ।

न्यायालय र न्यायमूर्तिहरू सधैँ सम्मानित र मर्यादित रहने भए पनि न्यायाधीशहरूबाट लिइने कतिपय निर्णयहरू भने विवादित र जनदृष्टिमा समेत आलोच्य हुने गरेका छन् । विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासबाट गत आइतबार भएको एउटा फैसला ‘सुनाउनेलाई भन्दा सुन्नेलाई लाज’ हुने प्रकृतिको रहेको महसुस गरिएको छ ।

कनकमणि दीक्षित र शान्ता दीक्षितको संयुक्त रिट निवेदनमा न्यायाधीशद्वयले गरेको आदेश अनेक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण र न्यायिक इतिहासमै सबैभन्दा विवादास्पद तथा अपरिपक्व एवम् दुराशयपूर्ण ठहरिन पुगेको छ । तीनवटा अलग–अलग विषयमा तीनवटा अलग–अलग निकायविरुद्ध एउटै निवेदनबाट माग गर्नु र माग भएभन्दा बाहिर गएर फैसला सुनाउनु न्यायिक इतिसासमै पहिलो घटना हुन पुगेको छ । अख्तियार, भूमिसुधार कार्यालय र राजस्व अनुसन्धान विभागको आ–आफ्नै क्षेत्राधिकार छन् । अदालती बन्दोबस्तीको ७२ नम्बरमा अलग निकाय सम्बद्ध विषयमा अलग–अलग रिट दायर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, साउन १९ गते हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सबै निकायसम्बन्धी विषयमा एउटै निर्णय सुनाएका थिए । अन्तरिम आदेश जारी गर्दा कारण र आधार खोजी गर्नुपर्नेमा कार्कीले आधार र कारण स्पष्ट नगरीकन अन्तरिम आदेश दिएका थिए । अदालती बन्दोबस्तसम्बन्धी नियमावलीको दफा ४१(१) मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा कारण र आधार खोज्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि कनकमणि दीक्षितलाई हिरासतमा लिएर अख्तियारले अनुसन्धानात्मक कारबाही अघि बढाउन खोज्दा विशेष अदालतले म्याद थपको आदेश दिएको थियो । सो आदेशका विरुद्ध शान्ता दीक्षितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोमा सर्वोच्चले आधार र कारण उल्लेख नगरेको बताएर विशेष अदालतको आदेश खारेज गरिदिएको थियो ।

सरकारी जग्गा लुकाएर राखेको फेला पारेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमिसुधार कार्यालयलाई पत्र लेखी सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन पत्राचार गरेपछि गत साउन १८ गते भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरले दीक्षित परिवारको नाममा रहेको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया पूरा गरेको थियो । दीक्षितले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गर्न पुनरावेदन अदालत जान सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहनको इजलासले ‘ओभरटेक’ गरेर यस सम्बन्धमा समेत ‘केही नगर्न’ आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वयले आदेशमा संवैधानिक इजलासको दायरामा समेत प्रवेश गरेका छन् । संविधानको धारा २३९ (४) को व्याख्या संवैधानिक इजलासले मात्र गर्न सक्ने भए पनि हरिकृष्ण र आनन्दमोहनले आदेशमा उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानको समेत आफैँले व्याख्या गरिदिएका छन् ।

नेपालमा विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकाय राजस्व अनुसन्धान विभागबाहेक अरू कुनै छैन र विदेशी लगानी निषेध गर्ने ऐन २०१९ ले कुनै पनि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । विषय यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी कनकमणि दीक्षितको मुद्दामा ‘रोचक’ तर ‘हास्यास्पद र कहिल्यै बिर्सन नमिल्ने’ फैसला सुनाएको छ । कनकमणिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लिखित तथ्याङ्क र राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाएको वैदेशिक लगानी तथा विदेशी बैंकमा रहेको सम्पत्ति तथ्याङ्क विवरण मिल्न गएको र राजस्वमा पर्न गएको उजुरी अख्तियारमा बुझाएको विवरणजस्तो देखिन आएकोमा राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गर्न नमिल्ने दाबी फैसलामा गरिएको छ । अन्तरिम आदेशको तर्क र आधार हेर्दा यसलाई हास्यास्पद मात्र मानिएको छैन, राजस्व अनुसन्धानले गर्नैपर्ने काम गर्नबाट समेत अदालती फैसलाले रोक लगाएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानात्मक कारबाही गर्न नपाउने भए कसले गर्नुपर्ने हो आदेशमा सो व्यहोरा खुलाइएको छैन ।

यसबाट सर्वोच्च अदालतको निर्णयले कनकमणि दीक्षितबाट जे–जस्ता गल्ती–कमजोरी भएका भए पनि उनीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने उद्देश्यबाट राज्यका कुनै पनि निकायले कुनै पनि प्रकारको अनुसन्धान या छानबिन कार्य गर्न पाउँदैन भन्ने स्पष्ट गरेको छ । दीक्षितबाहेक अन्य नागरिकका हकमा पनि यस्तै प्रकारको चिन्ता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट राखिने हो कि होइन यो भविष्यमा स्पष्ट हुँदै जानेछ । न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष रहँदासम्म कनकमणि दीक्षित र शम्भु थापालगायतसँग मिलेर लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिलगायत अन्य कति विषयमा सहकार्य गर्दै आएका हरिकृष्ण कार्कीसमेतको इजलासबाट भएको फैसलालाई गलत नियतबाट प्रेरित मानिएको छ ।

यसअघि कनकमणि दीक्षितले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अटेरी गरेपछि आयोगले दीक्षितलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्न खोज्दा पनि सर्वोच्च अदालतले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्न रोक लगाएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले प्रमाण लोप हुन सक्ने अवस्था र आयोगको अनुसन्धानात्मक कार्यमा असहयोग गरेको या व्यवधान पैदा गरेको अवस्थामा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । साझा यातायातको अध्यक्षका रूपमा उनले गरेको अनियमितताको विषयलाई लिएर आयोगले दीक्षितमाथि अनुसन्धान गरिरहेको र त्यसक्रममा दीक्षितलाई बयानका लागि पटकपटक बोलाउँदा नगएको, बरु गत वैशाख २ गते अख्तियारमा एक निवेदन दर्ता गराएर दीक्षितले आफू आउन नसक्ने लिखित जानकारी दिएपछि आयोगले हिरासतमा लिएर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा सर्वोच्च अदालत पुगेका दीक्षितलाई हिरासतमा नलिन अदालतले निर्णय सुनाएको थियो । कनकमणिका बारेमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका दुईवटा फैसलाले कनकमणिप्रति न्यायाधीशहरूको विशेष दयादृष्टि रहेको देखायो भनी लेख्न या बोल्न त मिलेन, तर दीक्षितबाट ऐन–कानुनविपरीत कार्य भए पनि उनका विरुद्ध राज्यका कुनै पनि निकायले अनुसन्धान र छानबिन गर्न नपाइने रहेछ भन्ने सन्देशचाहिँ सर्वोच्चको निर्णयले दिएको छ । कनकमणिपत्नी शान्ता र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबीच सात पुस्ताभित्रको नाता–सम्बन्ध रहनु र कनकमणिका बारेमा पटकपटक एकै प्रकृतिका फैसला आउनुलाई रोचक संयोग मानिएको छ । यस्तो प्रकारका फैसला हुनुअघि न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले न्यायालयको प्रतिष्ठा र सम्मानको पनि ख्याल राखिदिएको भए उचित हुन्थ्यो भन्ने आमधारणा रहेको छ ।