‘फ्री भिसा र फ्री टिकट’को निर्णयका कारण नेपाली कामदारले बढी अवसर पाएका र देशले हासिल गर्ने रेमिट्यान्समा बढोत्तरी देखिएको भए त्यो व्यवस्था यथावत् रहन्छ, होइन भने फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्था फिर्ता लिने विषयमा विचार गर्छु ।’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा श्रम तथा रोजगारमन्त्री सूर्यमान गुरुङले यस्तो बताउँदा व्यवसायीका मुहार उज्यालियो । किनकि, सरकारले फ्री भिसा र टिकट लागू गर्ने निर्णय गरेपछि विदेश जाने कामदार घटेका र सोअनुसार रेमिट्यान्समा कमी आएको अनुभूति गरिरहेका व्यवसायीका लागि सरोकारवाला मन्त्रीको यो अभिव्यक्ति स्वतः सुखकारी थियो ।

गत सोमबार व्यवसायसँग सम्बन्धित तीतामीठा कुराको फेहरिस्त सङ्गालेर म्यानपावर व्यवसायीका अगुवा टोली मन्त्रालयमा डेलिगेसन गएको थियो । उनीहरूले आफ्ना कुरा राखे, मन्त्रीले पनि ध्यानपूर्वक सुनेपछि फ्री भिसा र टिकटको निर्णय फिर्ता हुन सक्ने सङ्केत गरिदिए । व्यावहारिक जटिलताका कारण फ्री भिसा र टिकट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएकाले त्यस निर्णयलाई फिर्ता लिन सकिने मन्त्रीको बुझाइ रहेको सम्बन्धित व्यवसायीको दाबी छ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०७२-७३ मा विदेश जाने कामदारको सङ्ख्यामा एक लाख १२ हजारले कमी आएको छ । जब कि ०७१÷७२ मा पाँच लाख १२ हजार नेपाली युवा कामका लागि विदेश गएका थिए । फ्री भिसा र टिकटको निर्णयले साउदी, मलेसियालगातका देशमा नेपाली कामदारको माग कम भएकाले त्यसलाई पुनर्विचार गर्न आफूहरूले मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । मन्त्री गुरुङले आफू भर्खरै मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएकाले त्यस विषयमा सरोकारवाला सबै पक्षसँग बुझेर निर्णय गर्ने बताए पनि व्यवसायीमा चाहिँ फ्रि भिसा र फ्री टिकट फिर्ता हुने आशा पलाएको छ ।

०७२ जेठमा टेकबहादुर गुरुङ श्रम राज्यमन्त्री हुँदा मलेसियालगायतका खाडी मुलुक कतार, साउदी अरब, ओमन, युएई, बहराइन र कुवेतमा फ्री भिसा र टिकटको निर्णय लागू गरिएको थियो । सोही जेठ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कामदारको आतेजाते हवाईटिकट, भिसा खर्च रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । फ्री भिसा र टिकटको निर्णय लागू भएपछि म्यानपावर कम्पनीहरूले १० हजार रुपैयाँसम्म लिएर कामदार पठाउन पाउने भए पनि उनीहरूले कामदारसँग मोटै रकम उठाइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसबाट कामदारलाई राहतभन्दा पनि झन् सास्ती बढेको बताइन्छ । अवैधानिक रूपबाट कामदारसँग एजेन्टहरूले जथाभावी रकम असुलेर सास्ती दिएकोले यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि फ्री भिसा फ्री टिकट सिस्टम फिर्ता हुनुपर्ने तर्क व्यवसायीको रहेको छ ।