अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावकारी बनाउँदै भ्रष्टाचार तथा अनियमितताविरुद्ध सक्रिय भएपछि आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी सुरु भएको छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध सीमाहीन सक्रियता दर्शाउन थालेपछि झस्किएका राजनीतिकर्मीहरूले संविधानमै अख्तियारको अधिकार कटौती गरिदिएका छन् । २०६३ को अन्तरिम संविधान र २०४७ को संविधानमा सरकारी तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिबाट भ्रष्टाचार या अनुचित कार्य भएमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउन सक्ने अधिकार अख्तियारलाई दिइएको थियो । तर, गत वर्ष (२०७३ असोज ३ गते) जारी गरिएको संविधानमा भने अनुचित कार्य गर्नेहरूमाथि अख्तियारले आँखै लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । अनुचित कार्य गर्नेहरूलाई अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न पाउने अधिकार अख्तियारबाट खोसिएको छ । त्यसपछि पनि अख्तियारको सक्रियतामा कुनै कमी नआएपछि प्रमुख दलहरूले प्रमुख आयुक्त कार्कीको तेजोबध गर्ने उद्देश्यले छानी–छानीकन प्रमुख आयुक्त कार्कीविरोधी ठानिएका व्यक्तिहरूलाई आयुक्तमा नियुक्त गरी आयोगमा भीड लगाउने काम राजनीतिकर्मीहरूबाट भयो ।

विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरी अख्तियारमा पुगेका कतिपय आयुक्तहरूले कार्कीबाट भएका भ्रष्टाचारविरुद्धका कामकारबाहीहरूमा अवरोध पैदा गर्न अनेक प्रयास गरेका पनि हुन् । सहमहान्यायाधिवक्ताको रूपमा कार्यरत बहुचर्चित कानुनविज्ञ आयुक्त राजनारायण पाठकले कार्कीको अभियानमा साथ दिएपछि पाठकलाई समेत भ्रष्टाचारी तथा भ्रष्टाचारपे्रमीहरूले ‘टार्गेट’मा राखेका छन् । आयुक्तहरूले अवरोध पैदा गर्दागर्दै पनि प्रमुख आयुक्त कार्कीले भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आशङ्कामा करिब दुई हजार व्यक्तिहरूको सूची तयार गरी छानबिन, अनुसन्धन तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुभयो । त्यसपछि कार्कीविरुद्ध इसाईसम्बद्ध गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरू, केही बिकाउ र केही सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गर्ने सांसदहरू, अनशन बसेकै कारण चर्चित भएर दिल्लीको मुख्यमन्त्री बन्न सफल अरबिन्द केजरीवालबाट प्रभावित भएर पटकपटक अनशन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीलगायतका व्यक्तिहरू प्रमुख आयुक्त कार्कीको भ्रष्टाचारविरुद्धको वेग रोक्न नियोजित एवम् सङ्गठित रूपमा सक्रिय हुँदै आएका छन् । अख्तियारको फन्दामा ठूलो साइजका भ्रष्टाचारीहरू परेपछि कार्कीविरुद्धको घेराबन्दी बलियो हुँदै जानुलाई एउटा संयोग मात्र मानिएको छैन, उनीहरूबाट कार्कीविरुद्धको अभियानमा ठूलो लगानी भएकोसमेत सङ्केतहरू देखिएका छन् ।

कनकमणि दीक्षितमाथि अख्तियारले अनुसन्धानात्मक कारबाही अघि बढाएपछि प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्धको अभियानले गति लिएको छ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई समेत यस्तो अभियानमा सरिक गराउने प्रयास भइरहेको छ । गोविन्द केसीद्वारा गरिएको आठौँचरणको अनशन तोडिएपछि र संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न भएको प्रयास असफल भएपछि भ्रष्टाचारी तथा तिनका मतियारहरू सर्वोच्च अदालतमार्फत कार्कीलाई तह लगाउन सकिने सपना देख्दै छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत मेडिकल विद्यार्थीको भर्नामा अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोप लगाउँदै गोविन्द केसी आठौँ पटक अनशन बसेका थिए भने संसद्मा समेत सोही विषयलाई लिएर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन प्रयास भएको थियो । त्यसक्रममा संसदीय समितिद्वारा छानबिन समिति गठन भएकोमा समितिले अनुसन्धानपश्चात् ‘मेडिकल परीक्षामा’ अख्तियारबाट कुनै किसिमको हस्तक्षेप नभएको तथ्य फेला पारी सोहीबमोजिम प्रतिवेदन पेस गरेपछि सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की बेग्लै प्रकारले सक्रिय हुन थाल्नुभएको देखिँदै छ । कार्कीले लोकमानसिंह कार्कीको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिको विषयलाई लिएर परेको एक मुद्दालाई ब्युँताउन भगीरथ प्रयत्न गर्दै आउनुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले लोकमान नियुक्तिको मुद्दामा अलिक बढी नै चासो देखाउन थालेपछि उहाँलोकमानलाई अप्ठ्यारोमा पार्नकै निम्ति प्रयत्नशील रहनुभएको भन्ने सार्वजनिक टिप्पणी र चर्चाको विषय बनेको छ । लोकमानविरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले ज्यादा चासो राखेकै बेला उता गोविन्द केसीले पनि नवौँचरणको अनशन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले आफ्ना माग पूरा नभए असोज २ गतेदेखि नवौँचरणको आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन् । केसीको अनशनलाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउन कनकमणि दीक्षितले आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको बुझिएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउनुको परिणाम यतिबेला अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की भोग्दै हुनुहुन्छ । संसद्, न्यायालय, एनजीओ, आईएनजीओ, भ्रष्टाचार गरेको आशङ्कामा अख्तियारको छानबिनमा परेकाहरू र अनशनकर्मी गोविन्द केसीलगायत एकसाथ लोकमानसिंह कार्कीका विरुद्ध क्रियाशील हुनुले नेपालमा भ्रष्टाचारीहरू कति बलवान् भइसकेका छन् भन्ने सिद्ध गरेको निष्पक्ष नागरिक समुदायले ठानेको छ । यसरी भ्रष्टाचारको पक्षमा खुलेआम गतिविधि भइरहँदा पनि यिनका विरुद्ध जनता नजाग्नु अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ । आँटिला मानिने लोकमानसिंह कार्कीले पनि भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरूको जालो च्यात्ने सफलता पाउनुभएन भने नेपाल कहिल्यै भ्रष्टाचारमुक्त हुन नसक्ने ठानिएको छ ।