(जसरी पनि सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति)
नेकपा एमाले अध्यक्षको भूमिकामा रहनुभएका झलनाथ खनालका कारण प्रधानमन्त्री चयन कार्य दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । आफ्नो पक्षमा बहुमत जुट्ने स्थिति नबनेसम्म काङ्गे्रस-एमाले गठबन्धन बन्न नदिने विशेष जिम्मेवारी खनाललाई सुम्पिएर माओवादी नेतृत्व साना दलका सभासद्हरूलाई आफ्नो पक्षमा मिलाउने र मधेसकेन्दि्रत दलहरूमा विभाजन गराउने कार्यमा केन्दि्रत भएको छ । प्रचण्ड भूमिकाले यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमलाई फुटको सङ्घारमा पुर्‍याइसकेको छ भने गच्छदार समूहबाट पनि दर्जन सभासद्लाई फुटाउने तयारी भइरहेको छ । प्रचण्डले गच्छदार समूहका सभासद् प्रमोद गुप्तालाई हातमा लिएर पार्टी फुटाइदिने कसरत गरिरहनुभएको छ । नेकपा एमालेमा झलनाथ खनालको बहुमत रहेकोे हुन्थ्यो भने प्रचण्डले धेरै अघि पार्टी निर्णय गराएर आफ्ना पक्षमा समर्थन जुटाइसक्नुभएको हुन्थ्यो । खनाल अल्पमतमा रहेकै कारण एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न रोक लगाइएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नेबित्तिकै एमालेले रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय लिनसक्ने भएकोले खनाल बैठक नबोलाई पेलेर जाने सोचमा रहनुभएको हो । बाइस दलको समीकरण भत्काउन प्रचण्ड र झलनाथ खनालले विगतमा एक महिनादेखि गर्नुभएको प्रयास अहिलेसम्म पूर्ण सफल हुन सकेको छैन । मधेसका सांसद तथा नेताहरू सबै पैसामा बिक्छन् भन्ने निष्कर्षका आधारमा प्रचण्डले अवलम्बन गर्नुभएको रणनीतिक कार्ययोजना अहिलेसम्म सफल नभएपछि प्रचण्ड थप आक्रामक ढङ्गले अघि बढ्ने मानसिकतामा रहनुभएको बुझिएको छ । राष्ट्रियताको आन्दोलन चलाउँदै आउनुभएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मधेसी मोर्चाका हरेक माग पूरा गरिदिने सोच बनाउनुभएको छ । उहाँ मधेसीहरूको समर्थन पाउन जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार हुनुभएको छ । तर, अहिले सम्झौता गरे पनि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि प्रचण्डले
मधेसका माग पूरा गर्ने तत्परता लिनुहोला भन्नेमा मधेसी मोर्चा विश्वस्त हुन सकेको छैन । उनीहरूले प्रचण्डको ‘लचकता’ एउटा जालझेल मात्र हुनसक्ने ठानेका छन् । प्रधानमन्त्री बन्न अपुग ४१ मत तर्राईकेन्दि्रत दलहरूमा विभाजन ल्याएर पनि पुर्‍याउन नसकिने भएमा अन्तत: झलनाथ खनाललाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा माओवादी लागिपर्ने बताइन्छ । चौथो या पाँचौँपटक पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत हासिल हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री चयनको नयाँ प्रक्रिया सुरु गराउने र खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रचण्डको भित्री योजना रहेको छ । खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाइँदा आफ्नोअनुकूलको सरकार मुलुकमा निर्माण हुने र एमाले विभाजन भएर त्यसको पूर्ण लाभ हासिल गर्न सक्ने अवस्थामा माओवादी रहने विश्लेषण प्रचण्डको छ । झलनाथ र प्रचण्ड गठबन्धनको सरकार गठन गराउन प्रजातन्त्रप्रति कुनै सरोकार नराख्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू समेत जोडतोडका साथ सक्रिय रहेका सङ्केतहरू मिल्न थालेका छन् । सदा माओवादीको कटु आलोचक रहिआएका नेता नारायणमान बिजुक्छे प्रचण्डको पक्षमा उभिन जानुले पनि यही तथ्यको पुष्टि गरेको छ । नारायणमान चीन र उत्तरकोरियासँग अत्यन्त निकट सम्बन्ध भएको नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ । गत सातासम्म माओवादीलाई आलोचना गरेर नथाक्ने नेता बिजुक्छेलाई ‘ठाउँमा ल्याउन सक्ने’ ताकत चीन र उत्तरकोरियाबाहेक अरू कसैसँग नरहेको विश्वास गरिन्छ । बिजुक्छेको ‘माओवादी प्रवेश’ले नेपाली राजनीतिमा चिनियाँ रुचिको खुलासा गरेको छ । प्रचण्डलाई सीपी मैनाली नेतृत्वको माले, कमल थापा नेतृत्वको राप्रपालगायतका दलहरूले पनि साथ दिने वचन दिएका छन् । उनीहरूले आफ्नो सङ्ख्याकै कारण बहुमत नपुगेको अवस्था रह्यो भने अन्तिम अवस्थामा समर्थन दिने वचन प्रचण्डलाई दिएका हुन् । तर, मधेसकेन्दि्रत सबै दल या एमालेको साथ नपाएसम्म प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न आवश्यक मत पुग्ने स्थिति छैन । एमालेमा झलनाथ खनालसहित अल्पमत पक्ष मात्र माओवादीसँगको गठबन्धनको पक्षमा रहेका छन् भने बहुमत अहिले पनि प्रजातान्त्रिक गठबन्धनकै पक्षमा दृढ छ । मधेसकेन्दि्रत दलहरू पनि प्रचण्डप्रति विश्वस्त हुनसक्ने अवस्था रहेको छैन । मधेसको साथ लिएर प्रधानमन्त्री बनेमा बनिसकेपछि एमालेलाई सरकारमा सामेल गरी आफूहरूलाई सत्ताबाट विस्थापित गरिनसक्ने आशङ्का मधेसकेन्दि्रत दलहरूको रहेको छ । अहिलेसम्म त प्रचण्डलाई अन्तत: मधेसका दलहरूले साथ दिनेछन् भन्नेमा विश्वास छ, यदि मधेसको साथ नरहने भयो भने प्रधानमन्त्री चयनको वर्तमान प्रक्रिया अन्त्य गरी पुन: नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने र त्यसबेला निर्:र्सत प्रधानमन्त्रीका रूपमा झलनाथ खनाललाई अघि सार्ने भित्री योजना माओवादीको रहेको छ । झलनाथ खनालले मंगलबार -हिजो) जारी गर्नुभएको वक्तव्यले पनि यही कुराको पुष्टि गरेको छ । खनालले प्रधानमन्त्रीका दुवै उम्मेदवारहरूलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गर्दै त्यसो भएमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुन सक्ने दाबी गर्नुभएको छ । यसअघि यिनै खनालले माधवकुमार नेपालको राजीनामा आउनेबित्तिकै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने हावादारी दाबी गरेका थिए । अब उहाँ प्रधानमन्त्री चयनको नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने चक्करमा लाग्नुभएको छ । साउन २१ गते आफ्नो पक्षमा बहुमत जुट्न सकेन भने प्रधानमन्त्री चुनावको अर्को तिथि भदौ २ गतेलाई तोकिने सम्भावना छ । भदौ २ गतेसम्म पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसकेमा माओवादी नयाँ प्रक्रियाको पक्षमा जाने र झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर मात्र खेल टुङ्ग्याउने सोचमा रहेको बुझिएको छ । प्रचण्डको यही आश्वासनका कारण काङ्ग्रेस र एमालेको बीचमा तेर्सिएर खनाल प्रजातान्त्रिक गठबन्धनलाई क्रियाशील हुन नदिने भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ । खनालको हठलाई परास्त गर्न सक्ने एउटै निकाय केन्द्रीय समितिको बैठक मानिन्छ, जुन बैठक बोलाउन बहुसङ्ख्यक सदस्यले माग गर्दै दस्तखतसहित एक निवेदन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको जिम्मा लगाएका छन् । तर, माधव नेपालले उक्त निवेदन मंगलबार -हिजो) सम्म पार्टी कार्यालयमा दर्ता गराउनुभएको छैन । सो निवेदन दर्ता भएमा अध्यक्ष बैठक बोलाउन बाध्य हुनेछन् र बैठकले प्रजातान्त्रिक गठबन्धनलाई सक्रिय बनाउने निर्णयसहित रामचन्द्र पौडेलका पक्षमा फैसला गर्ने तीव्र सम्भावना छ । तर, माधव नेपाल यस प्रक्रियामा जानबाट किन पछि हटिरहनुभएको हो बुझन सकिएको छैन ।
काङ्गे्रसले रामचन्द्र पौडेलका पक्षमा समर्थन जुटाउन एमालेसहित सबै दलसँग एकपटक पुन: संवाद सुरु गर्ने भएको छ । एमाले राजी भएमा मधेसकेन्दि्रत दलहरू स्वाभाविक रूपले प्रजातान्त्रिक गठबन्धनमा सामेल हुन आउनेछन् । यदि एमाले यस्तै अनिर्णयको अवस्थामा रह्यो भने अन्तत: मधेसका दलहरू प्रचण्डलाई साथ दिन बाध्य नहोलान् भन्न सकिँदैन । त्यस्तो भएमा काङ्गे्रस, एमाले र मधेसका दल मात्र होइन प्रजातन्त्र र मुलुकसमेतले दुभाग्यपूर्ण अवस्था व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सम्भव छ । त्यसपछि देशले एउटा लामो कालखण्डसम्म अधिनायकवादी शासन झेल्नुपर्ने निश्चित छ ।