राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध लगाइएको महाभियोग तीन दलको नौटंकी रहेको आरोप लगाएका छन् । उनले महाभियोग तीन दलको फोहोरी खेल रहेको बताए । महोत्तरीको विजलपुरा गाउँ विकास समितिमा पार्टीले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘अख्तियारका प्रमुखलाई माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एमाले गरी तीन दलले लगाएको महाभियोग नौटंकी हो र यो फोहोरी खेललाई तत्काल रोक्नुपर्छ ।’ उनले तीन दललाई महाभियोग लगाउने कारण र अभियोगबारे खुलस्त रुपमा आउन आग्रह गर्दै अख्तियारले टेरेन भन्दैमा महाभियोग लगाउन मिल्छ ? भन्दै उनले तीनदलीय नेताहरुलाई प्रश्न गरे । अख्तियारले तीन दलका नेताहरुलाई कारवाही गर्न थालेपछि हतास भएर महाभियोग लगाएको उनको जिकीर थियो ।

यसैबीच संयुक्त मधेशी विद्यार्थी मोर्चाले मधेश आन्दोलनको प्रमुख माग संविधान संशोधन विधेयक दर्ता प्रक्रिया अहिलेको प्राथमिकता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धमा महाअभियोग प्रस्तावभन्दा पहिले संशोधन विधेयक प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्ने माग गरेको छ । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले महाअभियोगको पक्षमा गरिरहेको प्रदर्शनका बारे मधेशी विद्यार्थी मोर्चाले पहिले संशोधन विधेयक प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्ने जनाइएको छ । मधेशी विद्यार्थी मोर्चाका एक घटक तराई–मधेश विद्यार्थी फ्रन्टका अध्यक्ष मनिष मिश्रले एमालेसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनले संविधान संशोधनप्रति गम्भीर नरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले अहिलेको आवश्यकता संविधान संशोधन प्रमुख रहेको बताए । संविधान संशोधन नभए मुलुक झन् द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन् । उनका अनुसार कांग्रेस र माओवादी निकट विद्यार्थी संगठनहरु आफूहरुको पक्षमा देखिएपनि एमालेसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन विपक्षमा देखिएको छ । आफूहरुको मागप्रति कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेनिकट विद्यार्थी संगठनहरुले ऐक्यबद्धता नजनाए संयुक्त विद्यार्थी संगठनबाट अलग हुने उनले बताए ।

यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावका कारण यतिबेला मुलुकको राजनीति तरंगित बनेको छ । संसदमा प्रवेश पाएको कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव छिनोफानो हुन करिब डेढ महिना समय लाग्ने देखिएकोले यस अवधिभर संविधान संसोधनलगायतका अन्य राजनीतिक विषयबारे के होला भन्ने अन्योल पनि उत्तिकै बढेको छ । संसदमा प्रस्तुत गरिएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि ९ कात्तिक मंगलबारदेखि छलफल सुरु हुँदैछ ।

प्रस्तावमाथि सांसदहरुले सदनमा बोल्ने क्रम सकिएपछि बैठकमा उठेका विषयवस्तुलाई समेटेर प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइने र ११ सदस्यीय उक्त समितिले आफ्नो कार्यविधि बनाएर महाभियोगसम्बन्धी कार्य अघि बढाउने प्रावधान छ। समितिलाई महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न एक महिनाको अवधि प्राप्त हुने र त्यसअघि प्रस्तावमा उल्लेख भएका तथा अभियोग लगाइएका विषयवस्तुमाथि समितिले अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने बताइएको छ। अनुसन्धान गर्ने क्रममा महाभियोगको सामना गर्दै गरेका प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई आफ्नो बचाऊ गर्न सफाइको मौका दिइने छ। सफाइका लागि प्रदान गरिएको अवसरमा चित्तबुझ्दो तर्क दिएर आफूले संवैधानिक तवरले काम गरेको, कसैप्रति पूर्वाग्रह राखी व्यवहार नगरेको तथा अधिकारको दुरुपयोग नगरेको जस्ता अभियोग काट्न सके कार्कीले सफाई पाउने छन् । संविधानतः विस्तृत अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा लोकमान सिंहमाथिको महाअभियोग प्रस्तावलाई अघि बढाउने वा नबढाउने निर्णयमा समिति पुग्नेछ । समितिले तयार गरेको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्को पूर्ण बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सदनको पूर्ण बैठकमा छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरुले उठाएका विषयलाई समेटेर प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिइने र उक्त प्रस्तावलाई अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय सदनबाटै हुने संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताए ।