-मोहनविक्रम सिंह
कुनैबेला आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबन्दासम्म संविधान बन्न नदिने नीति अपनाउने माओवादी यतिबेला बहुमतीय प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । लगातार चारपटक भएको प्रधानमन्त्री चुनावको सन्दर्भले यो प्रस्ट पारेको छ । आफ्नो उम्मेदवारको विजयका लागि माओवादीले सबै सम्भव तरिका अवलम्बन गरेका छन् र उनीहरूका नीति तथा कार्यप्रणालीबारे कैयन कोणबाट आलोचना गर्न सकिन्छ । तथापि, प्रधानमन्त्रीको चुनावको सन्दर्भमा उनीहरूको कुनै आलोचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्न । बरु एमालेले अहिले जुन प्रकारको भूमिका खेलिरहेको छ, त्योचाहिँ अत्यन्त आलोचनाको विषय हो ।
एमालेको उम्मेदवार प्रधानमन्त्री पदमा चुनिन नसक्नुमा उनीहरूकै नीति जिम्मेवार रहेको नबुझ्ने कोही छैनन् । स्वाभाविक र न्यायसङ्गत कुरा यो हुन्थ्यो कि उनीहरूले बहुमतीय प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर प्रधानमन्त्रीको चुनावलाई सफल पार्ने प्रयत्न गर्नुपर्दथ्यो । तर, एमाले अध्यक्ष झलनाथले आफू दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्रीमा चुनिन नसकेका कारण सम्पूर्ण चुनाव प्रणालीमै बाधा पुर्‍याउने जुन प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यो अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक कुरा हो । एमालेले चुनावप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाइदिए प्रधानमन्त्रीको चुनावमा गत्यावरोधको स्थिति पैदा नहुनेमा जोसुकै पनि जानिफकार नै छन् । यस हिसाबले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा जुन गत्यावरोधको स्थिति पैदा भएको छ, त्यसका लागि एमाले नै जवाफदेही वा दोषी छ र त्यसबाट पैदा हुने भावी परिणामहरूका लागि पनि सबैभन्दा बढी एमाले नै जवाफदेही हुनेछ ।
एमालेको नेतृत्वले बारम्बार यो कुरामा जोड दिने गरेको छ कि सहमतिको सरकारको निर्माणका लागि परिस्थिति तयार नहुँदासम्म उनीहरू वर्तमान चुनावमा भाग लिने छैनन् वा त्यसमा कुनै सहयोग गर्ने छैनन् । एमाले नेतृत्वको यस्तो नीतिले गर्दा मधेसवादी शक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सौदावाजी गर्ने ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ । मधेसवादी सङ्गठनहरूले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई समर्थन गरेमा उनी प्रधानमन्त्री चुनिन सक्नेछन्, तर त्यसरी माओवादीलाई समर्थन गर्न उनीहरूले जुन सर्तहरू अगाडि राखेका छन्, ती अत्यन्त घातक प्रकारका छन् । यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि माओवादीहरूले ‘एक मधेस एक प्रदेश’को माग वा मधेसवादी सङ्गठनका लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समूहगत रूपमा सामेल गर्ने कुरा अस्वीकार गरेका छन् । तर, त्यस सिलसिलामा उनीहरूले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त मधेस प्रदेश स्थापनालाई समर्थन गर्ने जुन दृष्टिकोण अपनाएका छन्, त्यसलाई सही भन्न सकिन्न । त्यसै गरेर उनीहरूले अगाडि ल्याएको ‘नेपाली सेनालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त’लाई पनि सही भन्न सकिन्न । निश्चय नै, माओवादीले अहिले मधेसवादी सङ्गठनहरूको समर्थन प्राप्त गर्नका लागि अगाडि ल्याएका आत्मनिर्णयको अधिकारसहित मधेस स्वायत्त प्रदेश वा नेपाली सेनामा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त माओवादीका पहिलेदेखिकै गलत सोचाइअनुरूप नै छन् । त्यसमाथि माओवादीले मधेसवादी सङ्गठनहरूलाई दिएको लिखित जवाफमा मधेस स्वायत्त प्रदेश वा सेनाको समावेशी सिद्धान्तबारे जुन प्रकारका अवधारणाहरू अगाडि सारेका छन्, तिनीहरू पनि लागू भएमा त्यसबाट देशलाई गम्भीर राजनीतिक क्षति पुग्ने कुरा प्रस्ट छ । अहिलेको प्रधानमन्त्रीको चुनावको प्रश्न खालि प्रधानमन्त्रीको चुनावसित मात्र सम्बन्धित नभएर देशको सम्पूर्ण राजनीतिक भविष्यसित सम्बन्धित भएकोले यस्ता सवालहरूको चर्चा आवश्यक परेको हो । प्रधानमन्त्रीको चुनावसित सम्बन्धित सहमतीय वा बहुमतीय दुवै प्रणाली असफल हुन्छन् भने त्यसको परिणाम के हुन्छ – त्यसप्रति सबै जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरू र समस्त जनताको पनि ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
यो प्रस्ट्याइरहनु नपर्ला कि प्रधानमन्त्रीको चुनावसम्बन्धी विवाद जति बढी लम्बिँदै जानेछ त्यति नै बढी त्यसले संविधानको निर्माणको कार्यमा बाधा पुर्‍याउँदै जानेछ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा संविधान निर्माणका लागि थपिएको एक वर्षको अवधि झन्-झन् छोटिँदै जानेछ । त्यसरी तोकिएको समयभित्र संविधान बन्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भयो भने गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा बाधा पुग्नेछ । त्यो अवस्थामा जनतामा गणतन्त्र असफल भएको भ्रम बढ्दै जाने र प्रतिगमनका पक्षधरहरूले आफ्ना अवान्छित गतिविधि बढाउँदै लैजान बल पुग्ने छ । जति-जति संविधानको निर्माणको कार्य अनिश्चित बन्न पुग्छ त्यति-त्यति नै उनीहरूले संविधानसभाको औचित्य नभएको र त्यसलाई विघटन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै जानेछन् । प्रधानमन्त्रीको चुनावको प्रश्नलाई लिएर देशमा जसरी अन्योलपूर्ण राजनीतिक स्थिति सिर्जना हुँदै गइरहेको छ, त्यो स्थितिको छिट्टै समाधान नभएमा नेपाल असफल राष्ट्रमा परिणत हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । अहिले जसले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा एक वा अर्को प्रकारले बाधा पुर्‍याउने काम गरिरहेका छन्, उनीहरूले स्वदेशी-विदेशी अवान्छित शक्तिहरूसित साँठगाँठ गरेर काम गरिरहेका छन् भन्ने निष्कर्ष निकालिहाल्नु सही नभए पनि उनीहरूका त्यसप्रकारका गतिविधि निकै हदसम्म उल्लेखित कोटिकै छन् भन्नेमा विवाद गरिरहनै पर्दैन ।
चुनावको प्रक्रिया टुङ्गिएर प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुनेबित्तिकै संविधानको निर्माणको कार्य सुचारु रूपले अगाडि बढ्छ वा देशका सबै समस्याको समाधान हुनेछ भनी भन्न सकिने आधार पटक्कै छैन । सरकार निर्माणपछि पनि संविधान निर्माण वा देशको राजनीतिक स्थितिसित सम्बन्धित कैयौँ नयाँ समस्या पैदा हुँदै जानेछन् । संविधानको निर्माणको प्रश्नमा सङ्घीयता मात्र होइन त्योसित जोडिएका जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेस-एक प्रदेश वा बहुराष्ट्रिय राज्य आदिले पनि कैयौँ गम्भीर समस्या वा जटिलताहरू पैदा गर्नेछन् । शान्तिको प्रक्रिया पनि आज देशका अगाडि एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ । माओवादी लडाकुहरूसित जोडिएका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने पनि देशका अगाडि एउटा गम्भीर समस्याका रूपमा उभिएको छ । यस्ता विभिन्न प्रश्नहरूका सन्दर्भमा सत्तारुढ वा प्रतिपक्षमा भएका राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा देखापर्ने मतभेद वा विवादहरूका कारणले पनि संविधानको निर्माण, शान्तिप्रक्रिया वा स्वयम् सरकारको स्थायित्वबारे नयाँ समस्याहरू पैदा हुन सक्दछन् । तर, यी सबै लगातार चलिरहने कुराहरू हुन् र तिनीहरूबारे सही नीति अपनाउँदै समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता हुनेछ । तैपनि तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीको चुनावको प्रश्न सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भएको छ । महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि सर्वप्रथम एमाले र त्यसपछि मधेसवादी सङ्गठनहरूले चुनाव प्रक्रियामा गलत प्रकारले पुर्‍याइरहेको बाधालाई फुकाएर चुनाव प्रक्रियालाई सफल पार्न सहयोग गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि यही नै सबैभन्दा सही र उपयुक्त कुरा हो । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सरकारको गठन नहुँदासम्म संविधान र शान्तिका समस्याको समाधान सम्भव छैन भनी केही राजनीतिक शक्तिहरूले लगातार यो कुरामा जोड दिइरहेका छन् । तर, यो गलत र भ्रान्त धारणा हो । सहमतिका आधारमा प्रयत्न गर्दागर्दै पनि त्यसरी सरकार गठन हुन नसकेमा बहुमतीय आधारमा सरकार गठन गर्नुको कुनै विकल्प छैन । अर्को कुरा बहुमतीय आधारमा सरकारको गठन भएपछि पनि सत्ता वा प्रतिपक्षमा भएका राजनीतिक शक्तिहरूले संविधानको निर्माण वा शान्तिप्रक्रियाबारे आपसमा सहमति कायम गरेर जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । कुनै राजनीतिक शक्ति सरकारमा नगएका कारणले वा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबनेका कारणले संविधान वा शान्तिको प्रक्रियामा सहयोग गर्ने दृष्टिकोण सही होइन । वास्तवमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबनेका कारणले होइन बरु आफ्नो दल सरकारमा सहभागी नभएका कारणले शान्ति वा संविधानको निर्माणमा सहयोग नगर्ने दृष्टिकोणले नै संविधान र शान्तिको कार्यमा बाधा पुर्‍याउने गरेको छ । सर्वप्रथम राजनीतिक शक्तिहरूमा भएको त्यसप्रकारको आत्मकेन्द्रित दृष्टिकोण साफ हुनुपर्छ । अन्यथा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बने पनि संविधानको निर्माण र शान्तिको प्रक्रिया सफल हुन मुस्किल पर्नेछ ।